काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मुलुकको बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा गर्न सकेन भने पुँजीगत खर्च पनि कम भएको छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम दिनसम्म सरकारको कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम कुल लक्ष्यको तुलनामा ६.६७ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । गत जेठ १५ मा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कुल खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो सुरु बजेट विनियोजनको तुलनामा ७९.६६ प्रतिशत मात्रै हो । यस आधारमा सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च करिब ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बढी गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । असार मसान्त साँझसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पुँजीगत बजेट विनियोजनको तुलनामा ६१.१७ प्रतिशत मात्र हो । उक्त आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम खर्च गर्न नसक्ने भएपछि गत जेठमा संशोधन गरेर २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने लक्ष्य तय गरिएको थियो । त्यो पनि खर्च भने हुन सकेन ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ सुरु विनियोजनमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रहेकामा पछि यसलाई संशोधन गरेर २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । असार मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको अधिकांश रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम एक/दुई महिनामा भएको देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेकामा असार मसान्तसम्म २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख लिइसकेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋण सुरु बजेटमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लिने उल्लेख गरे पनि पछि यसलाई संशोधन गरेर १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । यो बर्षपनि असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले निरन्तरता दियो ।