काठमाडौँ: विश्व रङगमञ्चमा चीन र भारतकको प्रभाव गुणात्मक रुपमा बढेको छ । र यी दुई देशको बीचमा नेपाल रहेको छ । उदयमान विश्व शक्ति चीन र भारतको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरियो भने नेपालले दु:ख पाउँछ ।
हाम्रो भूराजनीतिले हामीलाई कुनै सैन्य गुटमा संलग्न हुने अनुमति दिदैन । त्यस्तो हाम्रो आधारभूत विदेश नीति हुनुपर्छ ।
प्राचिनकालीन नेपालले तटस्थता अवलोकन गर्दै आएको छ र सितयुद्ध देखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै आएको छ । युक्रेन र रुस युद्धमा चीन र भारत तटस्थतामा रहदा नेपाल भने युक्रेनको पक्षमा जानु एमसीसीमा संलग्न हुनु,आइपीएस सम्मेलनमा नेपाली सेना प्रमुख सहभागी हुनुले नेपालले तटस्थता पत्यिाग गरेको देखिन्छ ।
हाम्रो भूगोल एउटाका विरुद्ध अर्को प्रयोग गर्न सकिदैन । हामीले छिमेकीले असुरक्षित बन्ने भूमिका खेल्नु हुँदैन । रुसले युक्रेनबाट असुरक्षित महसुस गरेपछि समस्या चुलियो ।
बिआरआई परियोजनाले तीन प्रकारका सहयोग प्रदान गर्दछ । अनुदान सहयोग, सहुलियत ऋण, र व्यापारिक मापदण्ड अनुसार ऋण रहेका छन ।
चीनबाट विश्वको २३१ स्थान रेलसेवा चलिरहेको छ । तर नजिकैको नेपालमा रेलसेवा छैन । चीनको विकासे परियोजनालाई विवादित बनाउने र अमेरिकाको एमसीसी ल्याउने पक्षपातपूर्ण व्यवहारले हाम्रो स्वतन्त्र विदेश नीतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
पञ्चायतीकालमा मन्त्री मोहमद मोहसिरले, माओले राजा महेन्द्रलाई चीन असजिलो स्थितिमा भएकाले भारतसँग सम्वन्ध नविगार्नु भनेको प्रसंग सुनाउथे ।
राप्रपा समेतमा एमसीसीको विषयमा अन्तरविरोध छ । चाउ एनलाई र राजा महेन्द्रको भेटभएपछि सगरमाथा विवाद नेपालको पक्षमा समाधान भएको थियो ।
चीनले नेपाललाई हेप्ने चेप्ने गरेको छैन । नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहनेहरुसंग नै सत्ता स्वार्थले साँठगाँठ भईरहेको छ ।
विआरआई अन्तरगत bank of china काठमाडौमा खोल्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन भएको छैन । एमसीसीमा सैन्य रणनीति १६ र चीन विरुद्ध गतिविधि गर्ने विषयमा हाम्रो असहमति हो ।
विआरआईको विषयमा चर्चामा ल्याएका कुरा अमेरिकी स्वार्थका प्रचारयुद्ध हुन । प्रचण्डको चीनभ्रमणमा विआरआई र नेपाल चीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएन ।
यसवाट प्रचण्ड अमेरिका भारत स्वार्थका प्रतिनिधि हुन भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसले संशोधनवाद कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रको पूँजीवाद हो भन्ने विश्लेषणलाई नै पुष्टि गरेको छ ।