अखिल (क्रान्तिकारी) रामेछापले मन्थली माध्यमिक विद्यालयले स्थानीय जनताको विरोधका बाबजुद पनि विगत लामो समयदेखि विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क लिदैँ आएको जनाएको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) रामेछापका जिल्ला इन्चार्ज तथा संयाेजक पर्शुराम सीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि हाल पुन: शुल्क वृद्धि गरि विद्यार्थीहरुबाट अनियमित ढंगले बिल नदिएर खाली कागजमा विद्यालयको छाप लगाएर मनोमानी पैसा असुली रहेको विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुबाट गुनासो आएको उल्लेख गरेका छन् । यसरी संविधान र कानुन विरुद्ध गई गरिब विद्यार्थीहरुको जीवन बर्बाद पार्ने गलत कदमलाई यथासिघ्र सच्याई पूर्ण रुपले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क र सहज रुपमा पठनपाठन गर्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित विद्यालय प्रशासन, स्थानिय निकाय, जिल्ला प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
अन्यथा विद्यार्थीको शैक्षिक हक र अधिकार प्राप्तिका लागि आफ्नाे संगठन जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार स्वयम् सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनले लिनुपर्ने जानकारी समेत गराएका छन् ।
विज्ञप्तिकाे पूरा पाठ-
हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) आफ्नो स्थापना काल देखी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिविका र शिक्षामा आमूल रुपान्तरण सहित निःशुल्क, सर्वसुलभ तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिका साथै लाखौं विद्यार्थीहरुको हक, अधिकार एवं मुक्तिका लागि निरन्तर संघर्षरत रहेको सबैमा सर्वविदितै छ ।
यसै सन्दर्भमा रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थलीमा अवस्थित मन्थली माध्यमिक विद्यालयले स्थानीय जनताको विरोधका बाबजुद पनि विगत लामो समय देखि विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क लिदैँ आएको र हाल पुन शुल्क वृद्धि गरि विद्यार्थीहरुबाट अनियमित ढंगले बिल नदिएर खाली कागजमा विद्यालयको छाप लगाएर मनोमानी पैसा असुली रहेको विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुबाट गुनासो आएको छ । संविधानले मौलिक हकमा रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था प्रष्ट गरेको छ । पैसा र शक्तिको आडमा गरिएका यस्ता गलत हर्कतहरुका बारेमा राज्य प्रशासन उदासिन बन्नु आफैमा अनौठो र चिन्ताको विषय हो । यसले लाखौं विद्यार्थीहरुलाई समान शैक्षिक अधिकारबाट बञ्चित बनाउने त पक्कै छ सँगसँगै विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्न जानेछ । यसरी संविधान र कानुन विरुद्ध गई गरिब विद्यार्थीहरुको जिवन बर्बाद पार्ने गलत कदमलाई यथासिघ्र सच्याई पूर्ण रुपले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क र सहज रुपमा पठनपाठन गर्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित विद्यालय प्रशासन, स्थानिय निकाय, जिल्ला प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । अन्यथा विद्यार्थीको शैक्षिक हक र अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रो संगठन जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार स्वयम् सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनले लिनुपर्ने जानकारी समेत गराउँदछौं ।