सरकारद्वारा जारी ३० प्रतिशत आरक्षणकाे नीतिलाई बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतले खारेज गर्दै ५ प्रतिशतमा झारेको छ । १९७१ मा स्वतन्त्र बंगलादेश आन्दोलनका स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी सेवा तथा शिक्षामा ३० प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाइएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
त्यसक्रममा ११४ भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । सरकारी सुरक्षाकर्मीले मानवअधिकारकाे व्यापक उल्लंघन गरेका समाचार तथा श्रव्य-दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको आजको फैसलापछि अब आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि आइतबार अबेरसम्म राजधानी ढाकामा, औद्योगिक नगरि चटगाउँ लगायत प्रमुख शहरहरुमा कफ्र्यु जारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
