काठमाडौं: वरिष्ठ अधिवक्ता तथा जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भारतीय जलजलविद्युत कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव(जिएमआर)लाई अपरकर्णाली जलविद्युत योजनाका लागि लगानी जुटाउन समय थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि सर्वोच्चले गरेको निर्णय राष्ट्रहितमा भएको टिप्पणी गरेका छ्न् ।
शुक्रबार सञ्चारकर्मिसङ्गको कुराकानीमा भण्डारीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रतन भण्डारी समेतको रिट माथी सुनुवाइ गर्दै जिएमआर कम्पनीलाई लगानी जुटाउन थप गरिएको समय सिमा नेपालको प्रचलित कानुन र जि एम आरसङ्गको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रावधान विपरीत रहेकोले यसको कार्यान्वयन नगर्ने आदेश जारी भएपछि प्रस्तुत रिटको पक्षमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्चको निर्णय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
संसारकै सस्तो लागातमा बन्न सक्ने ४१८० मेघावाट क्षमताको अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला जि एम आर लाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो भने यसको सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान देशको आवश्यकता र स्वार्थ विपरित रहेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुदेखि जलश्रोत मामलाका जानकार र विज्ञहरुले समेत विरोध गर्दै आएका थिए ।
अपर कर्णाली आयोजना निर्यातमुखि आयोजना हो ।यसको माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा समेत निर्माण कम्पनीको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने यो आयोजना build – own – operate – transfer – BOOT प्रणाली अनुसार निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ । आयोजना निर्माण र उपयोगमा कावु बाहिरको परिस्थिति आई कुनै क्षेति हुन गएमा त्यसको क्षेतिपुर्ती नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने र कुनै सुरक्षा चुनौती थपिए भारतीय पक्ष स्वयम्ले सुरक्षा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सर्वोच्चले गरेको आदेशबारे विभिन्न कानुन व्यवसायी देखि राजनीतिज्ञहरुले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन भने गठबन्धन सरकारमा सम्मेलित दलहरु र प्रतिपक्ष एमाले पार्टीले भने अझै मुख खोलेका छैनन् ।
खुसिको खबर,रिट दायर,बहस पैरवी गर्ने अधिबक्ता द्वयलाई बधाई,