काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिई तीन बुँदे सहमतिलाई लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रपतिज्युलाई विशेष आग्रह गरेको छ ।
पार्टीका महासचिव विप्लवले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
पार्टीले नेपाल सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमतिको मर्म अनुरुप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरुप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागतयोग्य कुरा भएको महासचिव विप्लवले उल्लेख गरेका छन् ।
महासचिव विप्लवले तीन बुँदे सहमतिप्रति आफ्नाे पार्टी प्रतिबद्ध रहेको साथै सरकारले पनि समस्याहरुलाई सकारात्मक रुपले निकास दिन गरिरहेको पहललाई मनन् गर्दै संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेशलाई स्वीकृती प्रदान गर्नेमा पार्टी विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
महासचिव विप्लवले सरकारले अध्यादेश पेश गरे पश्चात सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुका साथै नेकपा (एमाले) का कतिपय नेताहरुले विरोध गरिरहेको सुन्दा आश्चर्य चकित बनाएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरुलाई यथासिघ्र समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत वाधा अवरोध खडा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय भएको बताएका छन् । उनले सहमति भएको दुई वर्ष बित्न थाल्दा पनि लागु नहुनुमा कतै यस्तै गलत सोच र बुझाईले काम गरेको त छैन भन्ने आशका पैदा गरेको उल्लेख गर्दै सबै पार्टी, नेता, कानुनविद र मानवअधिकारवादीहरु लगायत सबैलाई यसतर्फ सचेत बन्न साथै सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर सहयोग पुर्याउन विशेष आग्रह समेत गरेका छन् ।
विज्ञप्तिको पूरा पाठ–
नेपाल सरकारले हाम्रो पार्टीसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजी तथा बन्दी नेता/कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि मंसिर २५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकवाट अध्यादेशवारे निर्णय गरि प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । हाम्रो पाटीसंगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरुप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरुप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपले लिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छ । तीन बुँदे सहमतिप्रति हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको साथै सरकारले पनि समस्याहरुलाई सकारात्मक रुपले निकास दिन गरिरहेको पहललाई मनन् गर्दै संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि अध्यादेशलाई स्वीकृती प्रदान गर्नेमा पार्टी विश्वस्त छ । तथापि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिई सहमतिलाई लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युलाई पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ ।
सरकारले अध्यादेश पेश गरे पश्चात सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुका साथै नेकपा (एमाले) का कतिपय नेताहरुले विरोध गरिरहेको सुन्दा आश्चर्य चकित बनाएको छ । कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरुलाई यथासिघ्र समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत बाधा अवरोध खडा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो । सहमति भएको दुई वर्ष बित्न थाल्दा पनि लागु नहुनुमा कतै यस्तै गलत सोच र बुझाईले काम गरेको त छैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । तसर्थ हामी सबै पार्टी, नेता, कानुनविद र मानवअधिकारवादीहरु लगायत सवैलाई यसतर्फ सचेत बन्न साथै सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर सहयोग पुर्याउन विशेष आग्रह गर्दछौँ ।