काठमाडौँ। सरकारले सोमबार जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
सामन्तवाद र साम्राज्यवादको उत्पीडन विरुद्ध बि स २०५२ सालमा शुरु भएको जनयुद्ध २७ वर्ष पुरा गरि २८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएर स्मरण र सम्मान गर्नु सकारात्मक भए पनि जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेतृत्व पटकपटक सरकारमा पुग्दा समेत संबैधानिक र कानुनी रुपमा जनयुद्धलाई अझै मान्यता दिइएको छैन भने जनयुद्धका शहिदहरुलाई शहिद न भनि शसस्त्र युद्दका मृतक भन्ने गरिएको छ।
यसैगरी जनयुद्ध शुरु भएपछि देशमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो भने अर्काेतिर देश नवउपनिवेशवादको उत्पीडनबाट मुक्त हुन सकेको छैन।बाह्य हस्ताक्षेप तीव्र रुपमा बढिरहेको छ।
भ्रस्टाचार , महङ्गी, बेरोजगारी , परनिर्भरता , अस्थिरता , निरपेक्ष गरिवि , व्यापार घाटा , बढ्दो प्रतिब्यक्ति रिणभार,राज्यको सम्पतीमाथि निश्चित वर्गको नियन्त्रण , सामाजिक असुरक्षा जस्ता समस्याबाट नेपाल आक्रान्त भइरहेको बेला उल्लेखित मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि जनताको शासन प्रणाली स्थापना गर्नु नै जनयुद्धको सहि सम्मान हुनेछ।