७ आश्विन २०८०, आईतवार

नेकपा अछामद्वारा पन्चदेवल बिनायक नगरपालिकालाई ३१ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश

0

फागुन १७, अछाम /नेपाल कम्नियुस्ट पार्टी पन्चदेवल विनायक नगर कमिटी अछामले पन्चदेवल बिनायक नगरपालिकालाई लघुवित्तीय संस्थाहरूकाे अत्याचार बढेकाले काराेबार अनुमति खारेजी लगायतका विभिन्न ३१ बुँदे माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा अछाम जिल्ला इन्चार्ज मिना सी, पन्चदेवल बिनायक नगरपालिका इन्चार्ज चट्टान सी, सेक्रेटेरी सुरेश सी, अखिल क्रान्तिकारी अछाम जिल्ला इन्चार्ज दीपेन्द्र सी, पार्टी सदस्य बल बहादुर सी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूकाे टाेलिले ज्ञापनपत्र बुझाईएकाे हो ।

नगर इन्चार्ज चट्टान सी, सेक्रेटेरी सुरेश सीकाे संयुक्त हस्ताक्षरीत ज्ञापनपत्रमा मुलुक आर्थिक रूपमा ठूलो संकट बेहाेरी रहेको र यसबाट समग्र जनजीवन अत्यन्तै प्रभावित रहेको भन्दै हालको परिस्थितिमा लाघुवित्तीय संस्था द्वारा जनतामाथि भइरहेको अमानवीय हर्कतहरू राेक्न माग गरिएको हाे ।

ज्ञापनपत्रमा किस्ता असुलीकाे नाममा महिलाहरूको गहना कब्जा गर्ने, बाख्रा तथा चाैपाया कब्जा गर्ने, घरमा ताल्चा लगाउने र धम्की दिने, दुई नम्बरी धन्दा गरेर भएपनि किस्ता तिर भनेर महिलाहरूलाई दबाब दिने, सामुहिक जमानीकाे बाहानामा स्थानीय महिलाहरूको आपसी झगडा गराउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरि जनतालाई ऋणकाे बाेझ बाेकाउने र आत्महत्याको अवस्थामा पुर्‍याउने नियत भएका लघुवित्तहरूलाई नगरमा काराेबार गर्ने अनुमति खाेरज गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपाले वास्तविक किसानहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने, राजस्व चुहावट राेकिनु पर्ने, युवाहरूलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रदान गरि राेजगारी दिनुपर्ने, युवाहरूलाई उद्यमशिलता सम्बन्धि व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा नागरिकको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाकाे माैलिक हकलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विद्यालयले लिने अवैध शुल्क खारेज गरिनुपर्ने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य विमा लागु गरिनुपर्ने, विपन्न वर्गकालाई पहिलो चरणको रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गरिनुपर्ने, नगरमा दुईवटा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स र एउटा शवबाहन व्यवस्था गरिनुपर्ने, १० सैंयाकाे अस्पताल तुरुन्त निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेकपाले जातीय छुवाछूत, बालविवाह, महिला हिंसा, जबर्जस्ती करणी, बलात्कार, कुटपिट, चाेरी डकैती जस्ता सामाजिक अपराधीक घटनाहरू घटिरहेकोप्रति नगर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै त्यस्ता घटनाहरू कार्वाहीकाे दायरामा नपुगी मिलापत्रमा टुङ्गीएर दण्डहीनताले प्रसय दिने काम भइरहेको घटनाप्रति शुन्य सहनशीलताकाे नीति लिई कानुनी दायरामा ल्याउन र जनचेतनामूलक अभियान संचालन गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै ज्ञापनपत्रमा कर्णाली नदि लगायतका ठाउँमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र काइनेटिक ढुङ्गाकाे निकासी पैठारी राेकिनु पर्ने पनि माग गरिएको छ ।

नेकपाले जारी ज्ञापनपत्रमा नगरबासी जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, भाैतिक पुर्वाधार र नगरकै सुशासनको पक्षमा आफ्ना मागहरू केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० दिनको समयावधी भित्र मागहरू पुरा गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।

नेकपाले आफ्ना जायज मागहरू पुरा नगरिए जनसंघर्षकाे बाटोमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।