२८ माघ,काठमाडौ  सर्वोच्च अदालतले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए पनि खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो...