भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र ध्रुवीकृत विश्व

विश्वव्यापी रुपमै केही वर्षहरु लगातार आर्थिक मन्दी र संकटमा हुने आकलन भइरहेको छ । सन् २०२३ ’संकटपूर्ण वर्ष’ हुने र यही वर्षदेखि विश्वका एक एक तिहाइ भन्दा बढी देशहरु आर्थिक मन्दीको जोखिममा पर्ने विश्लेषणहरु आइरहेको छ ।¹ पुँजीवादी एकाधिकारवाद र विभिन्न नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, युक्रेन युद्ध, इन्धन संकट, उच्च मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, अमेरिकाले पछिल्लो अवधिमा अपनाएको आर्थिक सुरक्षावाद, विकासशील मुलुकहरूमा असाधारण ऋणको भारी, विश्वब्यापी बढ्दो मुद्रास्फीति, राजनैतिक प्रणालीका संकटहरुलाई यसको कारणहरु मानिएको छ ।² यी सबै पुुँजीवादी प्रणालीका असफलता र संकटका परिणामहरु हुन् ।

मार्क्स-एंगेल्स भन्नुहुन्छ, ‘पुरानो समाज भित्र एक नयाँ समाजका तत्वहरु पैदा भएका छन् र पुराना विचारहरूको विघटन अस्तित्वका पुराना अवस्थाहरुको विघटन सितै कदम मिलाएर चल्दछन ।’³ नवऔपनिवेशिकता, आर्थिक भूमण्डलीकरण, वित्तीय उदारीकरण, अतिक्रमणकारी सैन्य रणनीति, प्रभुत्ववादी संस्कृति र त्यसका विरुद्धमा शक्तिशाली प्रतिरोध संघर्षले आजको विश्वलाई तीव्रगतिमा ध्रुवीकृत गरिरहेको छ । “विभिन्न पाँच विशेषताहरु सहित २१ औं शताब्दीमा साम्राज्यवाद नयाँ चरणमा छ ।”⁴ प्रारम्भदेखि नै विभिन्न संकट र युद्धहरु सिर्जना गर्दै आज भूमण्डलीकृत पुँजीवादमा आइपुगेको छ ।

बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा पुँजीवाद एकाधिकार खडा गर्ने चरणमा थियो जसलाई लेनिनले साम्राज्यवादी चरण भनेर संश्लेषण गर्नुभयो ।⁵ आफ्ना कर्पोरेट उत्पादित बस्तुु बिक्रिका लागि बजारमा एकाधिकार स्थापित गर्न खोज्दा क्रूर अतिक्रमण भयो । साम्राज्यवादी प्रमुख शक्तिहरुले विश्वको विभिन्न भूभाग र स्रोतहरूको पुनः बाडफाड गर्न अनेकौ प्रकारका गठबन्धन गरेर रक्तपातपूर्ण संघर्ष सुरु गरे । त्यसले दुईवटा विश्वयुद्धहरु (World Wars) निम्त्यायो । त्यसैगरी आधा शताब्दीसम्म विभिन्न देशहरुमा निरन्तर उपनिवेश बिरुद्ध जनसंघर्षहरु भईरहे । ती राष्ट्रिय मुक्ति तथा क्रान्तिले साम्राज्यवादी पुँजीवादलाई गम्भीर पराजय मात्र गराएनन् धेरै देशहरुमा सामन्तवाद र पुँजीवादलाई परास्त गरेर जनवाद/समाजवाद र राज्य पूँजीवाद स्थापित हुन पुगे । वास्तवमा अधिकांश मुलुकहरु पछौटे अर्थतन्त्रका कारण लोक कल्यणकारी पुुँजीवादलाई अँगाल्न वाध्य थिए । तर सन् १९८० र ९० दशकमा पुग्दा कर्पोरेट पुुँजीवादीहरुको चलखेलमा नव-पुरातन अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा टेकेर पुरानो उदारवादी नीतिहरुमा रणनैतिक परिवर्तन गर्न पुगे ।⁶ वास्तवमा यो रणनीति लेनिनको साम्राज्यवाद बारेको संश्लेषण (Synthesis) भन्दा केही फरक चरित्रको थियो । भूमण्डलीकृत पुँजीवाद (Globalized Capitalism) साम्राज्यवादी मुलुकहरुको नयाँ साझेदारी गठबंधन गरेर विश्व्व्यापीरुपमा हैकम चलाउने नयाँ थेसिसमा (New Thesis) आधारित थियो जस्को नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको थियो । शीतयुद्ध पछि पुँजीवादको ऐतिहासिक विकासको नयाँ चरणलाई यही थेसिसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भनेको एकाधिकारवादी आर्थिक भूमण्डलीकरण र नयाँ पूँजीवादी वित्तीयकरण हो । यसलाई मुख्यतः पाँच क्षेत्र, कारण र विशेषताहरुको आधारमा संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, उत्पादन तथा वितरणको एकाधिकार र त्यसले पैदा गरेको नयाँ ध्रुवीकरण हो । सघन केन्द्रीकृत संरचनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विशाल बहुराष्ट्रिय एकाधिकारवादी निगम पुँजीले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमायो । यसले मुलुक भित्रको स्वाधिन आन्तरिक अर्थतन्त्रको तेजोवध गर्‍यो र आफ्नो उत्पादित बस्तु तथा सेवाको विस्तार गरेर नाफालाई अति केन्द्रीकरण गर्यो । लगानी, व्यापार, निर्यात र प्रविधि आदिको हस्तान्तरण मुख्यतयाः यिनै विशाल बहुराष्ट्रिय निगम र तिनका बिदेशी शाखाहरुले नियन्त्रण गर्दछन् । सन् २०१७ मा अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतका शीर्ष निगम कम्पनीहरुले विश्वको कूल सम्पत्तिको आधा हिस्सा ओगटेका थिए । ठूला सय बहुराष्ट्रिय कम्पनी मध्ये दुई तिहाई यिनै देशहरूका उत्पती हुन् ।⁷ विभिन्न विज्ञहरूका अनुसन्धान अनुसार विश्वभरका ४३,०६० बहुराष्ट्रिय निगमहरु र उनीहरुको बीच शेयर होल्डिङ सम्बन्धको विश्लेषणका आधारमा शीर्ष ७३७ बहुराष्ट्रिय निगमहरुले कुल विश्वव्यापी उत्पादनको ८० प्रतिशत नियन्त्रण गरेको पाईयो ।⁸ जसले संसारभरी धनी र गरिबबीचको विशाल खाडल बनाइरहेको छ । जुन एकाधिकारवादी र उत्पादक शक्तिको बीचमा तीव्र अन्तरविरोध वृद्धिको कारणले हो । जुनसुकै स्थितिमा पनि मुनाफा बढाइराख्न श्रम शक्तिलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू झन् उसैमा खिच्दै लगेको पाईन्छ । यसैकारण प्रतिरोध आन्दोलनहरू संसारभर व्यापक रुपमा बिस्तार हुदै छ ।   । स्वतन्त्रता र समानताको पक्ष र विपक्षका बीचमा हुने यस प्रकारको संघर्ष झनै वृद्धि हुदै जाने निश्चित छ । 

दोस्रो, नयाँ वित्तीय पुँजीको एकाधिकार र यसको अन्तरविरोध हो । जसले विश्वव्यापी आर्थिक जीवनमा निर्णायक भूमिका खेल्छ । विज्ञान र प्रविधिको नयाँ क्रान्तिले नै आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई तीव्रता दिएको हो । सन् १९७० को प्रारम्भमा विश्वव्यापी स्ट्यागफ्ल्यासन (मुद्रास्फीतिको चाप बढ्ने र रोजगारी बृद्धि समेत एकै चोटी अवरोध हुन पुगेको अवस्था) अवस्था देखाएर मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरुको मुद्रा आपुर्तीद्वारा समस्या हल हुन्छ भन्ने सतही तर्क गर्दै स्ट्यागफ्ल्यासनबाट उम्काउने नाममा वित्तिय भूमण्डलीकरणलाई प्रोत्साहित गरियो । वित्तिय पुुँजीको भूमण्डलीकरणले उदारीकरणमार्फत संकटग्रस्त तुल्याइएका तेश्रो मुलुकका उद्योगहरूको नीजिकरण गर्ने प्रकृया अपनाइयो । जस्ले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई उत्पादनमा एकाधिकार जमाउन र आफ्नो बजार विस्तार गर्नमा सहजता थपियो । सवैभन्दा पहिला दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीलाई पहिलो प्रशिक्षण केन्द्र बनाइएको थियो । नवउदारवादका प्रणेता मानिने मिल्टन फ्राइडम्यान त्यसलाई लागू गर्न आफै चिली पुगेका थिए ।⁹ सन् १९७३ सेप्टेम्बर ११ मा जननिर्वाचित राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेन्डेको (Salvador Allende) हत्या भयो । सैनिक कू-देता (Military Coup D’etat) मार्फत सेनापति अगस्टो पिनोचेको (Augusto Pinochet) सत्तारोहण भएको केही वर्ष भित्रै चिली अभूतपूर्व आर्थिक संकटको भूमरीमा पर्यो ।¹⁰ सन् १९८० को चिलीको उक्त सङ्कटलाई लत्याएर नवउदारवाद विश्वव्यापी श्रोत र सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा केन्द्रीकरण गर्न संसारभरि दौडियो । नेपालका कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले पनि एकाधिकारवादीहरूको हितमा वित्तीय उदारीकरण र नवउदारवादको वकालत गर्ने गरेका छन् । यसको अभिप्राय विकासशील देशहरूको अमूल्य सम्पत्ति र श्रोतलाई खुलमखुला लुट्न दिनु हो । जस्तो नेपालमा एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले पनि त्यही गरिरहेका छन् । यो यस्तो कारण हो जसले पुस्तौ-पुस्ता नागरिकहरूको हराभरा जीवन र सपना बिदेशी पैतालामुनि दबाउन खोज्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँछ । अत्यधिक प्राकृतिक दोहन मार्फत पर्यावरणको विनास नरोकिएर बढीरहनुको कारण पनि एकाधिकारवादी मुनाफा नै हो । नवउदारवादी पुुँजीवादको उत्थानसँगै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीहरु क्रमशः सन् १९८०, सन् १९९२ सन् १९९७ सन् २००२, सन् २००८, सन् २०१८ का वित्तिय संकट तथा आर्थिक मन्दीहरू एकपछि अर्को गर्दै विस्तार हुन पुग्यो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी र तिनका मालिकहरुको नाफा जहिल्यै बढिरह्यो, कहिल्यै घटेन तर देशहरु टाट पल्टिदै गए । जनताको जीवन संकटग्रस्त बन्दै गयो । अनुगमन र नियमन नगरिएको स्वच्छन्द वित्तियकरणले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई नामेट बनाउने अभियान नै चलायो । जसका विरुद्ध विकाशील तथा उत्पिडित राष्ट्रहरुको प्रतिरोध संघर्ष नयाँ आयाममा सशक्त ढंगले विस्तार भईरहेको छ ।

तेश्रो, डलर र बौद्धिक सम्पत्तिको एकाधिकार र यसले जन्माएको नयाँ अन्तरविरोध हो । जसले श्रमको विभाजन र असमान सम्पति वितरणका अतिरिक्त विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण शुरु गर्यो । विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ जुलाईमा भएको ब्रेटन उड्स सम्मेलनले मुख्यतः अमेरिका केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक व्यवस्था निर्माण भयो ।¹¹ ब्रिटिश पाउन्डलाई प्रतिस्थापन गरेर डलरले विश्व मुद्राको भूमिका खेले यता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा डलरले ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो । सन् १९९० को मध्यदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारहरुले विश्वको ८० प्रतिशत पेटेन्ट, प्रविधि स्थानान्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ट्रेडमार्कहरू नियन्त्रण गरेको छ¹² । यसैको आधारमा सन् २००० देखि २०२१ सम्ममा अमेरिकाले ४० देश (सन्सारको आधा जनसंख्या) हरूमा आर्थिक नाकाबन्दी लगायो ।¹³

डलर-निर्धारण सम्पत्तिमा डिडरलाईजेसन (De-dollarization) अध्येता टिम बिल (Tim Bill) का अनुसार अमेरिकाले बौलठ्ठी थोपरेका आर्थिक नाकाबन्दीहरूका कारण नै अमेरिकी डलर विरोधी संघर्ष शुरू भएको हो ।

यसको सुरुवात अमेरिकी स्विफ्ट (SWIFT) लाई प्रतिस्थापन गर्न सन् २०१५ मा, चीनले किप्स (CIPS) शुरू गर्यो ।¹⁴ जसले क्रस-बोर्डर रेन्मिन्बी भुक्तानी र व्यापारमा आफ्ना सहभागीहरूलाई क्लियरिङ (Clearing) र सेटलमेन्ट (Settlement) सेवाहरू संचालन गर्यो । सन् २०१७ मा रूसले पनि आफ्नै एसपीएफस (SPFS) बिकास गरेर सुरु गर्यो ।¹⁵ धेरै मुलुकहरु यतिवेला व्यापार, तेल वा अन्य वस्तुहरू आदि खरिद भुक्तानीमा आफ्नै देशको मुद्रालाई प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । मार्च २०१८ मा, चीनले सुन-समर्थित युआन मा तेल किन्न थाल्यो । मार्च २०२२ मा, साउदी अरबले चीनसँग साउदी तेल र ग्याँस खरिद गर्दा डलरको सट्टा चिनियाँ युआनमा व्यापार गर्नेबारे वार्ता सुरु गरे । डिसेम्बर २०२२ मा चीन र गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (Gulf Cooperation Council) को शिखर सम्मेलनमा, राष्ट्रपति शी जिनपिङले तेल व्यापार भुक्तानी युआनमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरे ।¹⁶ त्यसैगरी अगस्ट २०२२ मा, टर्की र रूस प्राकृतिक ग्याँसको व्यापारमा डलरको सट्टा रुसी रूबल प्रयोग गर्न सहमत भए र सो बारे  सेप्टेम्बर २०२२ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नोभेम्बर २०२२ मा, रुसी उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेंडर नोभाकले साइबेरिया हुँदै चीनलाई आपूर्ति गरिने सबै ग्यासहरू रुबल र युआनमा मिलाइएको घोषणा गरे । २३ मार्च, २०२२ मा, पुटिनले “गैर-मैत्री“ देशहरू (यूरोपियन देशहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान सहित) लाई रुसी रुबल बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्रामा रुसी ग्यास किन्न प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरे ।¹⁷ घानाले २४ नोभेम्बर २०२२ मा, उपाध्यक्ष महामुदु बावुमियाले तेल खरिद गर्दा भुक्तानी डलरको सट्टा सुनको भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव ल्याए । जनवरी २०२३ मा, साउदी अरेबियाले (४८ वर्षको डलर मात्रको प्रयोग पछि) अमेरिकी डलर बाहेक अन्य मुद्राहरूमा पनि तेलको खरिद भुक्तानी खुला रहेको घोषणा गर्यो । सन् २०१७ मा, भेनेजुएलाले डलर बाहेक यूरो, युआन, रूबल, र अन्य मुद्राहरूमा तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने घोषणा गर्यो ।¹⁸ काजाकिस्तानले डिसेम्बर २०१५ मा इजिप्टले मे २०२२ मा, जिम्बाब्वेले २०२२ मा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न र अन्य विदेशी मुद्राहरूमा व्यापार गर्ने योजना बनायो ।  

सन् १९९० भन्दा पहिले, सोभियत संघ र भारत बिच शीत युद्धकै बेला भारु-रुबल विनिमयमा व्यापार सम्झौता गरेका थिए । सन् २०११ मै जापानले राष्ट्रिय मुद्राहरूमा व्यापार गर्न चीनसँग सम्झौता गरेको थियो । चीन-जापान व्यापार अमेरिकी ४३०० अर्ब बराबरको थियो¹⁹ । मार्च २०१३ मा, ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलनको समयमा, ब्राजिलले चीनसँग ब्राजिलियन रियाल र चिनियाँ युआनमा व्यापार गर्न सम्झौता गर्यो । सोही वर्ष, अष्ट्रेलियाले पनि चीनसँग राष्ट्रिय मुद्राहरूमा व्यापार गर्ने सम्झौता गर्यो । सोभियत संघको बिघटनपछि, मार्च २०२२ मा, भारत र रुसले सम्झौता गरी रुपैया-रुबल व्यापार व्यवस्थामा प्रवेश गरे । जुलाई २०२२ मा, रुस र इरानले अमेरिकी डलरको निर्भरता कम गर्न आफ्नो द्विपक्षीय व्यापारमा परिमार्जन गरे ।²⁰ ताजिकिस्तान, क्युबा, लक्जमबर्ग र सुडानले पनि यो संयन्त्र प्रयोग गर्न चासो देखाए । हाल १८ देशहरूलाई भारतीय रिजर्भ बैंक (Reserve Bank of India) ले भारुलाई रिजर्भ मुद्रा (Reserve Currency) को रुपमा उपयोग गर्ने स्वीकृति दिइसकेको छ ।²¹

जनवरी २०२३ मा, रूस र इरान अमेरिकी डलरको नयाँ विकल्पको रूपमा सुन समर्थित क्रिप्टो करेन्सी (Crypto Currency) संग व्यापारको योजना बनाउने छलफल गरेका थिए ।²² साथै, सोही महिना, अर्जेन्टिना र ब्राजिलले व्यापारको लागि साझा मुद्रा (सुर) प्रस्ताव गरे ।²³ सुरले अर्जेन्टिनाको पेसो र ब्राजिलको वास्तविक मुद्राको संयोजन गर्दछ । त्यही महिना, ब्राजिल र चीन पनि अमेरिकी डलरको सट्टा राष्ट्रिय मुद्राहरूमा व्यापार गर्न प्रारम्भिक सम्झौतामा प्रवेश गरे । मार्च ३०, २०२३ मा, नयाँ दिल्लीमा रूसी-भारतीय व्यापार मञ्चमा ब्रिक्स (BRICS) देशहरूले नयाँ मुद्रा (New Currency) सिर्जना गर्न सक्छन् भनेर घोषणा गरियो ।²⁴ हाल १८१ देशहरू डलर बिरोधी (De-Dollarization) खेमामा पुगेका छन् । ब्रिक्सले (BRICS) डलरको सट्टा नयाँ अन्तरराष्ट्रिय रिजर्भ मुद्रा (New Global Reserve Currency) निकाल्ने तयारी गर्दैछ । डलर तथा बौद्धिक सम्पत्तिको एकाधिकारले सबैतिर अन्तरविरोधहरू वृद्धि गरेको छ । नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरणले विश्वलाई तीव्र विभाजन गरिरहेको छ । दुई ध्रुव (Bi-Polar) मात्र नभएर यो बहु-ध्रुवीय विश्वको (Multi-Polar World0) विशेषता हो । जुन क्रान्तिको निम्ति प्रतिकूलता भित्रको नयाँ अनुकूलता हो ।

चौथो, पुँजीवादीहरूको नयाँ गठबन्धन र यसको एकाधिकारले विश्वव्यापी नयाँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक क्षेत्रमा नवउदारवाद (Neo-Liberalism) ले प्रभुत्व जमाउने अवधारणाहरु सेट गरिसकेपछि त्यसका निम्ति बहुपक्षीय संस्थाहरु तथा प्लेटफर्महरू गठन र विस्तार हुन पुग्यो । सन् १९७० को पुँजीवादी संकटले यसलाई झनै तीव्र बनायो । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान र इटालीद्वारा जी ६ समूह गठन भयो भने अर्को वर्ष क्यानडा सामेल हुँदा जी ७ बन्यो ।²⁵ साम्राज्यवादी रणनीतिलाई नयाँ ढंगले प्रयोग गर्न बनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी एकाधिकारवादीहरूको गठबन्धन हो । जसको कार्यकारी निकायका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF), विश्व बैंक (World Bank) र विश्व व्यापार संगठन (WTO) हरू जन्मिए । जी-७  गठबन्धनका शिखर सम्मेलनहरुले समाजवादी देशहरुका विरूद्ध लड्ने, पश्चिमा पुँजीवादीहरूको विपक्षमा रहेका देशहरूलाई अस्थिर बनाउने, कठपुतली सरकार बनाउने, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र आय आर्जनलाई सिध्याउने, विकासशील देशहरूमा नवउपनिवेश लागुगर्ने, प्रतिरोध आन्दोलन, जनआन्दोलन र क्रान्तिको घाँटी निमोठ्ने जस्ता घोषणाहरु गरेर अघि बढे । संसारभरि वित्तीय उदारीकरण, निजीकरण, बजारीकरण, स्वतन्त्र पूँजीको परिचालन र बिनियम लागू गर्न यिनीहरुले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । जसको निम्ति उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटो (NATO) जन्मियो ।

यो पुँजीवादी एकाधिकार रक्षाका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धन हो । जसको माध्यमबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी स्तरमा उस्का रणनीतिक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न चाहन्छ । अमेरिकासँग द्विपक्षीय सन्धि भएका देशहरू सबैलाई सैन्य सहयोगीको भूमिकामा उक्त गठबन्धनमा समावेश गर्ने गरेको छ । यसले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सैन्य रणनीतिको प्रतिस्पर्धी अर्थात विपरीत पक्षलाई नाकाबन्दी, अस्थिरता, शितयुद्ध र युद्धको रणनीति प्रयोग गरेको छ ।²⁶ सैन्य क्षेत्रमा युगोस्लाभिया, खाडी युद्ध, कोसोभो, अफगानिस्तान, इराक, लिविया र जारी युक्रेन युद्धले नवउपनिवेशीकरणको बर्बरता लुक्न सक्दैन । “उपनिवेश मानिसले मानिसमाथि गरेको एउटा क्रुर ऐतिहासिक अत्याचार हो । इतिहासमा कालो धब्बाको रुपमा अंकित उपनिवेशवाद एकथरी मानिसले अर्काथरी मानिसमाथि नियोजित ढंगले लागू गर्ने बर्बरता हो ।”²⁷ स्वतन्त्रता र समानताको बाधक  र अशान्तिको मुख्य कारण नै यही हो । जसका विरुद्धमा संसारभरी नै न्याय, समानता र मुक्तिको निम्ति विभिन्न प्रतिरोध संघर्ष, आन्दोलन र युद्धहरु भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा साम्राज्यवादलाई नराम्रोसँग पराजित गरेर तालिबान र अफगानी जनताले भने सफलता प्राप्त गरेका छन् ।

यसको अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई नियन्त्रण गर्न भूराजनीति र संस्कृतिको रणनीतिलाई एकसाथ अगाडि बढाइएको छ जसलाई हार्ड पावर र सफ्ट पावर पनि भनिन्छ । भौगोलिक विशेषताहरूलाई  राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर विकास र प्रयोग गर्ने रणनीतिलाई भूराजनीति (Geo-Politics) मानिन्छ । जमिनका विशेषताहरू, जलवायुका बिबिधताहरू, थरिथरिका अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू, जनसंख्याको बनोट तथा तिनका सांस्कृतिक विशेषताहरू र भौतिक भू-भागको आकार, सरकारको नीति र उसका क्षमता र कमजोरीहरूको आधारमा उक्त रणनीति प्रयोग हुने गरेको छ । सञ्चारका साधनहरूको सघन या दुर्वल प्रयोग, सैनिक-सामरिक शक्ति आदि सबै तत्वहरूको राम्रो अध्ययन गरेपछि उक्त देश या क्षेत्रसँग के कस्तो राजनीतिक चाल चल्ने र आफुले जित्ने भनेर किटान हुन्छ । त्यसको निम्ति नेपाल जस्ता देशहरुमा विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु (NGO/INGOs) र दातृ निकायहरु परिचालित छन् । सबै क्षेत्रमा उसैको इशारामा चल्ने विज्ञहरुको तयार गर्दै र उनीहरु मार्फत विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालनमा आएका छन्  । राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा तयार पारिएका मान्छेहरु नै उक्त परियोजनामा संचालित छन्  ।

समग्र पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर कुन राजनीतिक पात्र, प्रवृत्ति र सरकारलाई कसरी सघाउने र फसाउने भन्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा च्याउ झैं उम्रिएका विभिन्न पार्टी, पात्र र समूहहरू यसैको उपज हुन् । जनतालाई मुख्य मुद्दाबाट अलग गर्न र भ्रममा पार्न यिनीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । यो सन्दर्भमा जर्मनीका नाजी सैन्य विभागका प्रमुख कार्ल इ हसफर (Karl Haushofer) ले भूराजनीतिलाई राजनीतिक भूगोल (सिमानाहरू) बाट अलग गर्दै, क्षेत्रीयता, सामरिक र प्रभुत्ववादी दृष्टिकोणमा आधारित रणनीति दोस्रो विश्व युद्धकै अवधिमा जन्माइसकेका थिए ।²⁸

नेपाली सन्दर्भलाई माथि उल्लेखित विश्व दृष्टिकोणसँग जोडेर हेरिनु पर्ने हुन्छ । साम्राज्यवादी शक्तिले तेश्रो विश्वका मुलुकका शासकहरुलाई प्रलोभन र दमनद्वारा  ’घेर्ने दुई नीति’ (Two-Trapped Policy) एकैसाथ प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । विश्व व्यवस्थामा तीव्रतासाथ भइरहेको धु्रवीकरणमा नेपालले पहिलो चरणमा असंलग्नता प्रकट गर्न सक्थ्यो । र, पुुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरु उसका बिरोधी शक्तिहरु बिच दुरी कायम गर्न पर्ने हुन्थ्यो । तर सत्तारुढ नेतृत्वगणले एक हिसावले उनीहरुको दवाव थेग्न सकिरहेको देखिन्न । जनताले आफ्नो शक्ति तीब्रगतिमा सुदृढीकरण गर्न बिलम्ब गरियो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा भईरहन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न भन्न नसकिने अवस्था आएको छ । यद्यपि यस प्रकारको गम्भीर चुनौती इतिहासमा नौलो भने होइन । साम्राज्यवादले जहिले पनि अतिक्रमणकारी रणनिति प्रयोग गर्दै आएको छ ।  “सन् १८१४-१६ को युद्धमा नेपालको भूमि ब्रिटिश उपनिवेशले यसै सिद्धान्तका आधारमा खुम्च्याएको थियो । ब्रिटिश साम्राज्यवादको के मान्यता थियो भने उसलाई चाहिएको भूमि जुनसुकै बेला पनि खोसेर लैजान पाउने उसको अधिकार छ । कसैले त्यसको विरुद्ध प्रतिवाद गर्यो भने दमन गर्ने अधिकार पनि उसलाई प्राप्त छ ।’²⁹ यस्तो रबैयाका सामु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिकै कारण नेपाली भूमिमा अतिक्रमण प्रकृया जारी छ । एउटा कुरा के निक्र्यौलका साथ भन्न सकिन्छ भने साम्राज्यवादी अतिक्रमणका विरुद्ध खडा हुन नसकुन्जेल स्वाधीन अर्थतन्त्र र साँचो अर्थको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकिन्न ।

पाँचौं, पुँजीवादका आम प्रवृतिहरु, नयाँ विशेषता र विकसित रुपहरु एकीकृत भएको छ । पुँजीवादको उदय देखि नै यसले विभिन्न रूप धारण गर्दै आएको छ । बीसौं शताब्दीको एकाधिकारवादी, प्रभुत्ववादी, परजीवी, र साम्राज्यवादी पुँजीवाद नयाँ जातमा बदलिन (म्यूटेड) पुगेको छ । खासगरी पुँजीको अति केन्द्रीकरणको विशेषताले विश्वव्यापी अन्तरविरोधहरू र यसको प्रणालीका विभिन्न संकटहरु बारम्बर तीव्र हुँदै गएका छन् र सारमा विस्फोटक अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । भूमण्डलीकृत पुँजीवादले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरूको मूल्यमा चरम नियन्त्रण कायम गरेर मुनाफा सोहोर्ने गर्दछ । बित्तिय र अन्य थुप्रै विधिहरूको प्रयोग गर्दै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न अत्यधिक प्राकृतिक स्रोतहरू भएका देशहरूमा चरम् आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरता र संकट उत्पन्न गराई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ । आजसम्म नेपाल त्यसैको सिकार बनिरहेको छ ।

जनताको सार्वजनिक स्रोत र राज्यको सम्पत्ति निजीकरण गर्नु नवउदारवादी पुुँजीवादको अर्को लक्ष्य हो । जो माथि पनि विश्लेषण गरिसकिएको छ । देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र चौपट हुनुको कारण मध्य एक हो नीजिकरण । किनभने ‘नेपाल विगत पाँच दशकदेखि नवउदारवादी आर्थिक नीतिकै कारण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको हो ।’³⁰ राजनीतिक रूपले यसले आफूलाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता र मानवअधिकार जस्ता मुद्दाहरूको पहरेदार भने तापनि व्यवहारमा पाखण्ड सिवाय केही होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । सन् १९९९ मा युगोस्लाभिया विरुद्ध अमेरिकाले आक्रमण गर्दा सार्वभौमिकता भन्दा ठूलो मानव अधिकार हो भनेर प्रचार गर्यो ।³¹ कम्युनिष्टहरुलाई लगातार अलोकतान्त्रिक र तानाशाही भन्ने तर विभिन्न गैरसरकारी संस्था र मिडियालाई अनुदान दिएर असन्तुष्ट र विपक्षीहरुलाई रङ क्रान्ति (Colour Revolution) गर्न उचाल्ने र अनेकौं अस्थिरता पैदा गरेर द्वन्द्व सिर्जना गर्दै आएको छ ।³² नेपालमा पनि विभिन्न खाले पात्र, प्रवृत्ति र समूहहरूको गतिविधि त्यसैको परिणाम हो ।  फुटाउ र शासन गर सबैतिर लागू गरिरहेको छ । देशका आन्तरिक समस्याहरू जस्तै जनसंख्या घट्नु या वृद्धि हुनु, आर्थिक समस्या, भाषा तथा धर्म-संस्कृतिहरूको द्वन्द, जात-जातिहरुका बीच असमानता आदिमा अन्तरविरोध या शुत्रहरू पत्ता लगाउँने वा जन्माउने वा सो का आधारमा आफ्नो कुटिल जालसाजी, कूटनीति, धोकाधडी र षड्यन्त्र आदि सबै प्रयोग हुँदै आएको छ ।

सोभियत सङ्घको विरुद्धमा प्रयोग गरेका शीतयुद्धकालीन रणनीतिहरु अमेरिकाले चीन, रुस, इरान, भेनेजुएला, उत्तरकोरिया, क्युवा, दक्षिण अमेरिकी देशहरुमा गरिरहेको छ । सन् २०२० मा पूर्व स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियोले ’चीनलाई जसरी पनि बदल्नै पर्ने नभए चीनले संसारलाई बदल्ने चेतावनी दिएका थिए ।’³³ राजनैतिक रुपले अमेरिकाले संसारभरी नै सम्पर्क-नियन्त्रण-संलग्नता-आक्रमण (Contact-Control-Involvement-Attack) को नीति प्रयोग गरिरहेको छ तर उसले यसलाई शान्तिपूर्ण  विकास भनेर प्रचार गर्न भने छोडेको छैन । नेपालका कैयौं स्वनामधन्यज्यूहरु यस्तो पाखण्डमा आँखा चिम्लिन्छन् ।

चीनले सन् २०१३ मा सुरु गरेको बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकास परियोजना बिआरआइ (BRI), अमेरिकी रणनैतिक परियोजना बीथ्रिडब्लु (B3W) र यूरोपियन जीजीआई (GGI) जस्ता विश्वस्तरीय परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । बिआरआइ दुई मुख्य भागहरू मिलेर बनेको छ । एउटा भूमिमा आधारित रेशमी मार्ग (Silk Road Economic Belt) अर्को समुद्री रेशमी मार्ग (Maritime Silk Road), जसलाई २१ औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड भनिएको छ । पहिलो मध्य एशिया र यूरोपको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ । २१ औं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गले चाहि चीन र दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपबीचको सम्पर्क र व्यापारमा केन्द्रित छ । यसको अतिरिक्त यातायात, उर्जा, दूरसञ्चार र थप क्षेत्रहरूमा लगानी गरहेको छ । यो पहलमा ७० भन्दा बढी देश र १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी लगानी समावेश हुने अनुमान गरि सुरु गरिएको थियो । तर १६५ देशहरूमा विभिन्न परियोजनाहरु (Projects) चलिरहेकाछन् ।³⁴

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव कमरेड शी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति भएपछि ’चिनिया सपना’ China Dream 2012), सन् २०१३ मा बृहत् पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक परियोजना बिआरआई (BRI), विश्व विकास पहल (World Development Initiative) २०१४, चीनमा बनेको (Made in China) २०१५, विश्व सुरक्षा पहल (Global Security Initiative), आदि जस्ता हरेक क्षेत्रमा फरकफरक दूरदर्शी परियोजनाहरु (Visions) सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । यसले पश्चिमा पुँजीवादीहरुले (जी-७) बनाएका विभिन्न संस्थागत निकायहरुको नयाँ विकल्पमा विश्व सभ्यता पहल (Global Civilization Initiative-2023) अघि बढाएको छ ।³⁵ पुँजीवादी एकाधिकारको विकल्पमा विश्वस्तरमा सबैको जित हुने-सम्मान हुने (Win-Win) विभिन्न मोडलहरुको प्रयोगले पनि नयाँ ध्रुवीकरण लाई तीव्रता दिएको छ ।  

सन् २०२१ मा अमेरिकाले नयाँ परियोजना “बिल्ड ब्याक बेटर वल्ड“ (Build Back Better World-B3W)  प्रस्ताव गरेको गरेको छ ।³⁶ जून २०२१ मा जी-७ को शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त योजना घोषणा गरेका थिए । सो परियोजनाले खुला रुपमा नै चीन लगायत अन्य देशहरुले अगाडि बढाएका परियोजनाहरूको विकल्पमा ल्याएको कुरा स्वीकार गरेको छ ।³⁷ सन् २०३५ सम्ममा ४० ट्रिलियन ($ 40 Trillion) सम्म पुर्याउने भनिएको परियोजनालाई (B3W) पश्चिमा पुँजीवादी एकाधिकारवादी गठबंधन को साथै जापान, अष्ट्रेलिया र भारतबाट मौखिक समर्थन दिइसकेका छन् । भारत-प्रशान्त (Indo- Pacific) क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) जसमा अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया पनि यो परियोजनामा संलग्न छन् । अमेरिकी सहायता, एमसीसी (USAID, the Mellenium Challenge Corporation, Development Finance Corporation, EXIM, Trade and Development Agency, Transaction Advisory Fund etc..) आदि जस्ता रणनीतिक परियोजनाहरुलाई पनि यसैमा मिसाइएको छ ।³⁸ सारमा यी रणनीतिहरुले एकाधिकारवादी पुँजीवाद विरोधी खेमालाई (चीनलाई) घेर्ने लक्ष्य लिएको विश्लेषणहरु आइरहेको छ । यो रणनीतिको प्रयोग सुरु सँगै उत्पीडित देशहरूको राष्ट्रिय स्वाधिनता, प्रगति र समृध्दिलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

युरोपियन युनियन (EU) ले पनि विश्व द्वार पहल (Global Gateway Initiative) सन् २०२१ मा घोषणा गर्यो ।³⁹ तीन सय बिलियन यूरो लगानी हुने भनिएको परियोजना (अर्को दशक सम्ममा € 1 Trillion बनाउने ) युरोपको विश्व रणनैतिक परियोजना हो । यी सबै रणनीतिहरुको टक्कर, संघर्ष र प्रतिरोधको कारण नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ ।

भूमण्डलीकृत पुँजीवादको अतिक्रमणकारी सैन्य रणनीति नयाँ प्रकारको विशेषता हो । जसले विश्वभरि नै ठूल्ठूला उथलपुथल र अस्थिरताहरू फैलाउछ । कैयौं देशहरुमा त युद्ध नै भइरहेको छ । विश्वलाई विभिन्न ढंगले विभाजन गरेको छ । विगत ३० वर्षमा अमेरिकाले तेह्र वटा युद्ध लड्न १४.२ ट्रिलियन डलर खर्च गरेको छ ।⁴⁰ सारमा यसको सैन्य रणनीति भनेको युद्धको नीति नै हो । यो फासीवादी बर्बरताले मानव सभ्यताका विरुद्धमा धावा बोलेको छ । र सबैको साझा पृथ्वी र मानवजातिको भविष्य खतरामा रहेको प्रमाणित हुन्छ । महान लेनिनले भनेझैं पुँजीवाद परजीवी र पतनशील अवश्य छ । यद्यपि समग्रमा आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद पहिलेको भन्दा धेरै द्रूत गतिमा यही दिशामा अघि बढिरहेको छ । यसले एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्दछ कि समकालीन पुँजीवादको पतनशील हुने र नाश हुने प्रवृत्तिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? ऐतिहासिक भौतिकवादी पद्धति अर्थात् भौतिकवादी दृष्टिकोण अनुसार संसारका हरेक बस्तुहरु परिवर्तनशील छ र निरन्तर परिवर्तन हुदै आएको छ । पुँजीवाद पनि युगको एउटा अस्थायी घटना हो तर यो अनन्त छैन, हुदैन । वर्गसंघर्ष अर्थात समाज विज्ञानको प्राकृतिक नियमले पुँजीवादका विभिन्न रुपहरुका विरुद्धमा राष्ट्रिय मुक्ति र क्रान्तिकारी वर्ग संघर्षहरुले नै यसलाई अन्त्य गर्नेछ  । समाजवाद स्थापना हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने प्रशस्त तथ्य, कारण र वैज्ञानिक आधारहरु  छन् । २१ औं शताब्दीमा यो विनाशकारी भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? अन्त्य गरेर कसरी समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न शीर्षस्थानमा छ ।

पुँजीवादका आधारभूत र विकसित दुबै विशेषता र अन्तरविरोधहरू छन् । संसारभरी नै भइरहेका टक्कर, संघर्ष, युद्ध र कोभिड महामारीको असर, उच्च मूल्यबृद्धि, इन्धन संकट, पुुँजीवादी प्रणालीका असफलता आदि कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा भैयङ्कर मन्दी देखापरेको छ । अझै वृद्धि भइरह्यो भने राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा साना तथा गरीब देशहरूमा थेग्नै नसकिने संकट र विपत्तिहरु आइलाग्ने छ । देशभित्र साम्राज्यवादी र भूमण्डलीकृत पुँजीवादीहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप, चलखेल र अतिक्रमण भइरहँदा देशभित्र संसदवादीहरु भने विभिन्न लेनदेन, साँठगाँठ, भ्रष्टाचार, अराजकता, दलालीकरण आदि अत्यधिक बढेको छ । आर्थिक-सामाजिक असुरक्षाले जनताको जीवन अझ कष्टमा पुगेको छ । यो बेला देश आर्थिकरुपले टाट पल्टिने मात्रै नभएर राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । त्यो अवस्थामा दलाल पुुँजीवादको लुटको अन्त्य र नवऔपनिवेशिक खतरालाई पराजित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ । त्यसको निम्ति नयाँ राजनैतिक उद्घोषण र क्रान्तिकारी कार्ययोजनाको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने भएको छ जसलाई नेकपाले अघि बढाएको छ । 

माथि उल्लेखित बहुध्रुवीय  विश्वका प्रतिकूलता र अनुकूलता दुबै छन् । आफ्नै राष्ट्रिय परिवेशले मात्रामा कम-बढी हुन सक्छ । तर अनुकूलता नै धेरै छ । क्रान्ति निकट बनिरहेको छ । यो नै सही कुरा हो । राष्ट्रिय मुक्तिको सन्दर्भमा अफगानी जनताको सफलता एउटा उदाहरण बनेको छ । चुनौती मात्रै देख्नु भनेको अधिभूतवादी दृष्टि हो ।

निश्चितरुपले संकट र चुनौतीले अवसरहरु पनि संगै ल्याउँछ । हाम्रो अगाडी तत्काल दुई सम्भावनाहरु छन् । ‘पहिलो, जनतालाई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा अग्रगमन र परिवर्तन तिर डोर्‍याउन सहज हुनेछ । दोस्रो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देशका प्रगतिशील, वामपन्थी, देशभक्त शक्तिहरूलाई विगतभन्दा फराकिलो मोर्चामा आबद्ध गर्ने सम्भावना बढेर जानेछ । पार्टीले चुनौतीहरुलाई गम्भीरप्रकारले लिदै अवसरहरुलाई सफलतामा बदल्न जोड दिनुपर्दछ ।’⁴¹ परिवर्तन र संकटको निकास चाहने सबै क्षेत्रका अग्रगामी शक्ति र कम्युनिस्टहरुले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा वस्तुवादी दृष्टिकोण विकास गर्न सक्नै पर्छ । यही दृष्टिकोणको आधारमा विशाल एकतामा आधारित क्रान्तिकारी समाजवादी शक्ति निर्माणले दुवै प्रकारका सम्भावनाको ढोका खोल्न  सकिन्छ । स्पष्टतः समाजवाद स्थापना गर्ने सम्भावना वृद्धि हुन्छ । महासचिव कमरेड विप्लवको दूरदर्शीता र नेतृत्वले संकटलाई समाधान गरेर देशलाई नयाँ अग्रगामी निकास दिन ऐतिहासिक पहल अघि बढाइएको छ । यो सम्भव पनि छ । यो कुनै पूर्वाग्रही निष्कर्ष होइन । बरु विगतको ४४ वर्षको समीक्षा गर्दा, यही अवधिभित्रका २००७-१७ साल, २०४६-२०६३ साल, २०६३ देखि ८० लाई गहिरो गरी वस्तुवादी समीक्षा गर्दा आउने सही निष्कर्ष यही नै हो । आत्मगत र वस्तुगत दुवै दृष्टिले अबको दशकलाई समाजवादी क्रान्तिको दशक बनाउने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यमा आधारित छ ।  

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले असाध्यै गम्भीरताका साथ उक्त कार्यभारलाई अगाडि बढाइरहेको छ । बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विशेषता र अन्तरविरोधहरूलाई सही ढङ्गले पहिचान गर्न र संघर्ष अगाडि बढाउन सबै देशभक्त, प्रगतिशील एवं क्रान्तिकारीहरू अलमलिनु हुँदैन । संसारभरिका सफल राष्ट्रिय मुक्ति तथा क्रान्तिका शिक्षा र अनुभवलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । वाह्य कारणका अतिरिक्त मार्क्सवाद-लेनिनवादको रक्षा विकास र प्रयोगमा चुक्न पुग्दा समाजवाद र कम्युनिस्टहरुले गम्भीर धक्का व्यहोर्नुपरेको तथ्य र त्यसले जन्माएको प्रश्नको जवाफ दिनु छ । विगतका समाजवादी सत्ताको रक्षा र रुपान्तरणमा हुनपुगेका कमी-कमजोरीहरुलाई अविलम्ब सच्याएर नै अघि बढ्नुपर्छ । मालेमा (MLM) को रक्षा र विकासमा अवरुद्ध नयाँ अनुसन्धान र वैज्ञानिक संश्लेषण गर्नै पर्छ र त्यसलाई सफल प्रयोग गर्न नयाँ साहसको जुटाउनुको अर्को विकल्प छैन ।

महासचिव कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा नेकपाले विकास र प्रयोग गरिरहेको एकीकृत जनक्रान्ति त्यसैको परिणाम हो । कसैलाई हिचकिचाहट अझै पनि हुन सक्ला तर परिवर्तन र अग्रगमनवाई पकड्न नसक्नु  बेकारको कुरा हुन् । हाम्रो सन्दर्भमा कति कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । जति बाँकी छन् त्यो पनि प्रमाणित हुँदैछ, अवश्य हुनेछ । यो नै आजसम्मको नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनको सबलता, वर्गसंघर्ष, मालेमाको रक्षा, विकास र प्रयोगको क्रान्तिकारी धार हो । नयाँ उच्चता र केन्द्रीकरण पनि हो । भ्रमले नपुगिने बाटोको यात्रा गर्नुको कुनै अर्थ हुदैन । चिन्ता र निराश होइन । आशा, साहस, सही विचार र नेतृत्वले मात्रै समस्याको समाधान गर्छ । यो युग भनेको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद विरुद्ध समाजवादी क्रान्तिको युग हो । नेपालमा एकीकृत जनक्रान्तिको सफल प्रयोगले दलाल पुुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।

मिति: २०८०/१/२३ दोलखा ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू:

1 IMF managing director Kristalina Georgieva Third of world economy to hit recession in 2023, IMF head warns, The Guardian, Janaury 2, 2023

2 विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र नेपाली अर्थतन्त्र,  टक्सार

3 मार्क्स-एंगेल्स, संकलित रचना खण्ड १, भाग-१ पृष्ठ १५१, प्रगति प्रकाशन मस्को १९७८ ।

4https:/1/www.hamptonthink.org/read/five-characteristics-of-neoimperialism-building-on-lenins-theory-of-imperialism-in-the-twenty-first-centuryDollarhegemony” by Luo Jie for China Daily, 

5. Lenin, Selected Works, Vol 1, P. 233

6. LU BAOLIN , Criticism and Reflection of the Supplyism of the Regan Revolution and Thatcher’s New Deal , -6 2016.

7. John Bellamy Foster “late Imperialism” August 2019

8. Stefania Vitali, James B. Glattfelder, and Stefano Batiston, The Network of Global Corporate Control No. 10 (2011)

9.https://www.marxist.com/neoliberalism-dead-or-sleeping.htm

10. -Jared Daimond, Upheaval 2019

11. Benn Steil, The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a New World Order (Council on Foreign Relations Books (Princeton University Press))

Agathe Demarais, Backfire: How Sanctions Reshape the World Against U.S. Interests

12.  Eswar S. Prasad, The Dollar Trap: How the U.S. Dollar Tightened Its Grip on Global Finance

13.https://www.aljazeera.com/amp/features/2023/3/7/will-russia-sanctions-dethrone-king-dollar

14.https://www.globaltimes.cn/content/945995.shtml

15.https://m.economictimes.com/news/economy/foreign-trade/india-russia-china-explore-alternative-to-swift-payment-mechanism/amp_articleshow/72048472.cms

16.https://www.reuters.com/world/saudi-arabia-gathers-chinas-xi-with-arab-leaders-new-era-ties-2022-12-09/

17.https://www.reuters.com/business/energy/putin-says-russian-gas-must-be-paid-roubles-friday-2022-03-31/

18.https://www.reuters.com/article/venezuela-oil-idINL2N1LW17H

19.https://www.nytimes.com/2011/12/27/business/global/china-and-japan-in-currency-agreement.html

20.https://www.tehrantimes.com/news/475173/Iran-Russia-take-major-step-for-de-dollarizing-mutual-trade

21.https://www.thehindu.com/news/national/rbi-has-allowed-banks-from-18-countries-to-trade-in-rupee-government-in-rajya-sabha/article66619943.ece/amp/

22.https://markets.businessinsider.com/news/currencies/dollar-dominance-russia-iran-gold-backed-stablecoin-crypto-2023-1?amp

23.https://amp.dw.com/en/the-sur-argentina-brazil-walk-back-their-plan-for-a-common-currency/a-64501423

24.https://m.economictimes.com/news/india/brics-summit-to-discuss-mechanism-for-trade-in-national-currencies-among-members/amp_articleshow/99197624.cms

25.lv Youzhi and Zha Junhong, The Evolution and Influence of the G7 Group after the Cold War, Journal of European Studies 6, 2002. 

26.Liu, NATO’s New Strategy is the Embodiment of American Hegemony. 

27. डा युवराज संग्रौला, उपनिवेश देखि उपनिवेशको यात्रा, पृष्ठ २३१, प्रकाशक लेक्स एण्ड जुरिस पब्लिकेशन प्रा. लि. ।

28. Karl Haushofer, Geopolitics of the Pacific Ocean: Studies on the Relationship Between Geography and History (Studies in Geography, 7)

29. डा युवराज संग्रौला, उपनिवेश देखि उपनिवेशको यात्रा, पृष्ठ १८०, प्रकाशक लेक्स एण्ड जुरिस पब्लिकेशन प्रा. लि. ।

30. हरि रोका, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र नेपाली अर्थतन्त्र, टक्सार 

31.https://www.nytimes.com/1999/08/08/magazine/the-precarious-triumph-of-human-rights.html

32.https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240540.shtml

33.https://amp.theguardian.com/world/2020/jul/24/mike-pompeo-says-free-world-must-change-china-or-china-will-change-us

34.https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative

35.https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287326.shtml

36.https://amp.cnn.com/cnn/2021/06/12/politics/joe-biden-china-infrastructure/index.html

37.https://amp.theguardian.com/world/2021/jun/12/g7-global-infrastructure-plan-to-rival-chinas-belt-and-road-initiative

38.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/

39.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6433

40.Zhu T. ‘Major Wars after The Cold War’, -Analysis of Gulf War, Afghan War, Iraq War, Syria War etc..  2018

41. नेकपा नवौं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले पारित दस्तावेज ।