रतन भण्डारी
‘दुईटा हात्तीबिच झगडा हुँदा घाँस मिचिन पुग्छ, तिनीहरूबिच लभ (प्रेम) परे घाँस झनै मिचिन्छ ।’ यो भनाइ भारत–चीन सम्बन्ध र नेपालको अवस्थाबारे निक्कै सान्दर्भिक देखिन्छ । भारत र चीनसम्बन्धका कारण नेपाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ । चाहे त्यो सन् १९६२को चीन–भारत युद्धको बेला होस् या हाल ती दुवै देशले मित्रताको हात अघि सारेको अवस्थामा होस् । यसको उदाहरण हो, कालापानी तथा लिपुलेक प्रकरण ।
सन् १९६२को चीन–भारत युद्धपछि भारतले नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटिबिपी) बंकर स्थापना गरी ३ सय ७२ वर्ग किमि भूभागमाथि अतिक्रमण थाल्यो । अहिले पनि सो क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैन्य उपस्थिति नेपाली जनताको मुटुमा खील बनेको छ । यही कारण दुई देशबिचको सम्बन्ध हुनुपर्ने जति सौहार्द छैन ।
सो समस्या समाधानका लागि वर्षौंदेखि भएका कूटनीतिक प्रयास अफसल सिद्ध भएका छन् । सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशबिच ‘कार्यदल समूह’ तथा ‘संयुक्त आयोग’ गठन भए पनि समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । दुई देशका उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाटमा यो विषय उठ्दै आए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । अर्कोतिर भारतले नेपाल–भारत बिचको सीमा समस्या ९७ प्रतिशत समाधान भई स्ट्रीप म्याप तयार भएको तर सुस्ता र कालापानी मात्र टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १२मा नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन सीमा कार्यदल गठन भएको छ र सो कार्यदललाई कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद समाधानार्थ सुझाव पेस गर्न दुवै देशका विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको लिपु लेक भञ्ज्याङलाई अन्तरसीमा व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला अर्थात् १५ मे २०१५मा सहमति भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा २८मा नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने कुरा प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ ।
महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिपुलेकदेखि ५३.१२ किमि पश्चिम नेपाल–भारत र चीनबिचको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा रहेको अवस्थामा नेपालको सार्वभौम अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने लिपुनाकालाई भारत र चीनबिच व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने र भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिने सहमति कुन आधारमा भयो ? भारत–चीनबिचको यस सहमतिले नेपाली समुदायलाई पछिल्लो भूकम्पझै अर्को ठूलो झट्का दिएको छ ।
उसो त यो विषय यतिबेला मात्र उठेको होइन । लिपुलेक पासलाई २००५ अप्रिल ११मा भारत–चीनबिच चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिवाओको भारत भ्रमणका बेला नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौताको खण्ड पाँचको दफा ‘बी’ लिपुलेक पासलाई चीन–भारतबिचको सीमा मिलन बिन्दु बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसैगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिंग–पिंगको २०१४ सेप्टेम्बरमा भएको भारत भ्रमणका बेला कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि लिपुलेक पासबाट प्रवेश दिने सहमति भएको थियो ।
लिपुलेकलाई भारत–चीनबिचको मिलनबिन्दु मान्ने गरी सन् २००५मा भएको सहमतिबारे नेपालमा विभिन्न कोणबाट आवाज उठेपछि १० मे २००५का दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिअनुसार चीन सरकारले चिनियाँ राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको र ‘भारत–चीनबिचको उक्त सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको’ उल्लेख गरेको थियो । तर, यहाँ कुरा कालापानीको मात्र नभई नेपाली भूमि कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जारी भारतीय अतिक्रमणको हो । कालापानीलाई अघि सारेर नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुसम्मको भूभागलाई कुनै हालतमा बली चढाउन सकिँदैन । यदि कहीँबाट त्यस्तो निर्णय भए त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको कदम हुनेछ, जुन नेपाली जनताका हकमा कुनै हालतमा स्वीकार्य र सह्य हुने छैन ।
नेपाल चीन सीमा सन्धि
२०१८ असोज १९मा सम्पन्न नेपाल–चीन सीमाना सन्धिपत्रको दफा १को उपदफा १मा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमारेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ । यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुज्री उराइ (पेल्हिन) भञ्ज्याङसम्म जान्छ भनिएको छ । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको अवस्थामा सम्झौताअनुसार चीनले समेत नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा स्वीकारेको प्रस्ट छ । अर्कोतिर पुराना कागजात, ऐतिहासिक नापनक्सा, जलविज्ञान सबैका आधारमा महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा रहेकोमा दुईमत छैन ।
इष्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् १८२७ फेब्रुअरी १मा प्रकाशित गडवाल कुमाउको नक्सामा प्रस्ट रूपमा काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । यस्ता थुप्रै प्रमाण हामीसँग छन् । त्यसमा पनि नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत गेङ्ग जुवङ्गले २०५६ भदौ १७ गते रिपोर्टर्स क्लबमा भारत र चीनबिच सीमाङ्कन नभइसकेको र नेपाल–भारत र चीनबिच त्रिदेशीय सीमाबारे तीनवटै देशबिच छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए (कान्तिपुर, २०५६ भदौ १८) ।
नेपाल चीनबिच सीमा सम्झौता हुँदा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु छुटेको र महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको बताएका थिए । चीन सरकारले राजदूतमार्फत औपचारिक रूपमा कालापानी लिपु क्षेत्रको सार्वभौमिकता स्वीकारेको अवस्थामा यतिबेला चीनजस्तो नेपालको एक मात्र सच्चा मित्रराष्ट्रले किन आँखा चिम्यो ? पछिल्लो लिपु प्रकरणले मित्रराष्ट्र चीनप्रतिको विश्वसनीयतामा असहजता पैदा गरेको छ ।
यसरी गुन लगाएको थियो लिपुलेकले चीनलाई
चीनको अभिन्न अंग तिब्बतबाट धार्मिक नेता दलाइ लामा भारत पलायन भएपछि उनले चीनविरुद्ध कथित फोर रिभर एन्ड सिक्स माउन्टेन रेन्ज रिलिजन प्रोटेक्सन आर्मीका रूपमा सेनाको पुनर्गठन गरेका थिए । उनले सेनाको नामाकरण तिब्बतको खाम प्रदेशमा रहेका ४ नदी र ६ पहाडी शृंखलाका नामबाट गरेका थिए । पछि तिनै खामवासी खम्पाहरूले चीन सरकारविरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेडेका थिए ।
खम्पालाई अमेरिका र भारतको सहयोग प्राप्त थियो । खम्पा विद्रोहीलाई अमेरिकाको कोलोराडोस्थित तिब्बतीयन हाउस तथा भारतको देहरादूनस्थित चक्रातामा तालिम दिइएको थियो । अत्याधुनिक हतियार उतैबाट आपूर्ति गरिएको थियो । तिनैमध्येका अमेरिकामा प्रशिक्षित गे वांग्दी नेपालको भैरहवा नाका हुँदै मुस्ताङ पुगेका थिए । पछि तिनै वाग्दी खम्पा नाइके बनेका थिए । तिब्बतबाट चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले लखेटेपछि खम्पाको आश्रयस्थल नेपालको मनाङ–मुस्ताङ बनेको थियो ।
पछि मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग भएको र चीन सरकारबाट समेत खम्पा निःशस्त्रीकरणका लागि अनुरोध भएसँगै नेपाल सरकारले खम्पाविरुद्ध सैनिक कारबाही थालेको थियो । सोही क्रममा २०३१ साल भदौमा तत्कालीन सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्म सैनिक अपरेसन थालेको थियो ।
नेपालको पश्चिमी सीमा बढी प्रयोग गरेका खम्पाविरुद्ध नेपाली सेनाले दार्चुलाको लिपु, टिंकर, कावा, मल्ला र छाङ्गरुमा नाकाबन्दी गरेको थियो । सोही क्रममा २०३१ भदौ २४ गते लावालस्करसहित भारत प्रवेशका लागि नेपाली भूमि लिपु हुँदै अघि बढेको खम्पा नाइके गे वाग्दीलाई लिपुमा कमाण्ड सम्हालेका सेनाका जमदार दानबहादुर चन्दले गोली हानी ढालेका थिए । वाग्दीसँगै ६ जना खम्पा नेपाली सेनाको कारबाहीमा मारिएका थिए । बाँकीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
उतातिर भारतीय हवाई सेनाले गैरकानुनी रूपमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी हेलिकप्टरमा लिपुबाट उम्कन सफल घाइते तथा सकुसल खम्पाहरूलाई उद्धार गरेको थियो । ती सबै गतिविधि नेपाली सेनाले छाङ्गरुबाट नियालेको थियो । नेपाली सेनाको कारबाहीमा खम्पा नाइके वाग्दीको मृत्युसँगै खम्पा आन्दोलनको विधिवत् अन्त्य भएको थियो ।
आज खम्पा आन्दोलनलाई तुहाउँदै चीनलाई ठूलो गुन लगाएको नेपाली भूमि लिपु (जहाँबाट चीनविरुद्ध भारतले खम्पालाई ओसारेको थियो) बारे मित्रराष्ट्र चीन कसरी भारतसँग सहमति जनाउन पुग्यो ? यो त यी दुई ठूला राष्ट्रहरूले नेपालजस्तो सानो मुलुकको भूमिप्रति ठाडै अन्याय गरेको भएन र ? के यत्रा ठूला छिमेकी राष्ट्रले नेपालजस्तो निर्बल राष्ट्रका पक्षमा गरेको यस्तो निर्णय सुहाउने कुरा हो ? यो निर्णय दुवै देशका लागि लज्जाको विषय होइन र ?
चीनसँगको मित्रता
नेपाल र चीन अकाट्य छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् । यी दुई राष्ट्रबिचको मित्रता पैसामा किन्न सकिँदैन । यी दुर्ईबिचको मित्रतालाई बजारले पछार्न सक्दैन । दुवैको मित्रताको साक्षीका रूपमा सगरमाथा उभिएको छ ।
तर, कहिले शत्रु त कहिले मित्रराष्ट्रका रूपमा रहेका भारत–चीनबिचको मित्रतामा शेयरबजारको सूचकांक हो । जसमा उतार–चढाव आइरहन्छ । अझ भन्ने हो भने भारत–चीनबिचको मित्रताको जग बजार हो । जसको मूल्य हुन्छ । तर नेपाल चीनबिचको मित्रता विशुद्ध भावनात्मक हो ।
विगतमा अध्यक्ष माओसहित नेपालका सच्चा मित्र चाउ एन–लाइले नेपालप्रति दर्शाएको मित्रता र सगरमाथा विवाद समाधानमा ठूलो हृदयसहित चीनले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र लगाएको गुन नेपाली जनता कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् ।
अन्त्यमा
नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सार्वभौमिकता चीनले स्वीकारेको र सो विषयमा भारतसँग विवाद कायम रहेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता विपरीत दुई ठूला छिमेकीले सहमति गर्नु आपसी भाइचारा र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत कार्य हो ।
तसर्थ, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको भारत–चीनबिचको यो सम्झौताको उक्त बुँदा कुनै हालतमा खारेज हुनुपर्छ । यस विषयमा सत्यतथ्य के हो भन्नेबारे नेपाल सरकारको समेत औपचारिक धारणा आउन जरुरी छ । साथै समस्या समाधानका लागि दुवै देशसँग कूटनीतिक प्रयास थालिनुपर्छ ।
स्राेत: जनपत्रिका चाैथाे अङ्क