खम्पा विद्रोह दोहोरिन खोजेको हो ?

           अनिल विरही सी

कार्ल मार्क्सले पुँजी कृति लेख्ने समयमा नै जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्रीकरण हुन्छ, त्यहीँ नै राजनीतिको पनि केन्द्रीकरण हुन्छ’ भन्नु भएको थियो । नेपालका दातृ संस्थाहरू अमेरिका नियन्त्रित र निर्देशित छन् । त्यसैले नेपालको घरेलु राजनीति पनि अमेरिका नियन्त्रीत रहेको छ । यद्यपि आज भन्दा अघि पश्चिमाहरुले भारतलाई क्षेत्रीय गोठालो मान्थे । अब भने अमेरिका नै अगाडि आएको छ । जसको कारण नेपाल-चीन भारत-चीन उत्तरी सीमामा तनाव सृजना भएका सूचना आइरहेका छन् ।

पश्चिमाहरुले नेपाली जनतालाई कम्युनिस्टहरूको प्रभावबाट टाढा लैजान धर्म, गैर सरकारी संस्था, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चार, अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रबाट कब्जा गर्ने अभियान चलाएको छ । क्रिश्चियनीकरण तीव्र पारिएको छ । धरान‌मा पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर चर्च बनाउनु, कपिलवस्तुमा विप्लवको निवास र पार्टी कार्यालय छेउमा चर्च बनाउन खोज्नुले धार्मिक-साम्प्रदायिक झडपतिर लैजान खोजेको छ ।  पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा कुनै बेला बौद्ध गुम्बा थियो भन्ने समाचार र हालै पुन मगरले आफूहरु मगर नभएको दाबी र तथ्याङ्क विभागले हतारहतार सुचीकरण गर्न, सामाजिक  अभियन्ताको नाममा अमेरिकी दुतावासको लगानीमा, नयाँ-नयाँ हिरो तयार गर्नु र सञ्चारमा व्यापक लगानीमार्फत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पेल्दै आएको छ । गैससमार्फत सम्पूर्ण सूचना लगेको छ । परिस्थिति सतहमा देखिए भन्दा निकै जटिल र गम्भीर छ ।

चीनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई बिआरआइको अंश भएको घोषणा गरिसकेको छ । त्यसको अर्थ नेपालमा एमसीसीको नाममा अमेरिका आउँछ भने बिआरआईको नाममा चीन आउँछ भनेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । २०३२ सालमा खम्पा विद्रोहको नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना, हतियार र युद्धक विमानहरु आएका थिए । नेपालको सीमाबाट चीनियाँ सेनामाथि आक्रमण भएको थियो । त्यसबेला चीनले खम्पा विद्रोह र अमेरिकी घुसपैठ नरोके चीनियाँ सेना नेपालमा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यस्तो स्थितिमा राजा विरेन्द्रले नेपाली सेना परिचालन गरे । त्यसबेला अमेरिका र रुसबिचमा शितयुद्ध चलिरहेको थियो । तर चीन र अमेरिकाबिचमा भर्खरै मात्र कुटनीतिक सम्बन्ध कायम कायम भएको थियो । अमेरिका त्यही भएर आएन । तर आज त्यस्तो स्थिति छैन । दुबै देश झडपमा गए भने नेपाल युक्रेन बन्न सक्छ ।  अर्कोतिर अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको संयुक्त टोली बनाएर अमेरिकी सेना आउन सक्छ । त्यसो त रेन्जर बटा‌लियन अमेरिकी सेनाको ब्यारेक थियो । त्यो अहिले पनि छँदैछ । यदि समाजवादी मोर्चाका घटकहरूबे एमसीसी लागू गर्न गए अथवा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त कमान्डमा ब्यारेक बन्ने भयो भने समाजवादी मोर्चा विघटन हुनेछ । सङ्क्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सहयोग रोक्ने धम्की दिएपछि एमाले, काङ्ग्रेस र प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्ने बाध्य भएका थिए । प्रचण्डले ज्यान बचाउन सम्झौता गरे की भन्ने आशंका पनि छ । 

चीनको भ्रमण रोकेर इटली जानुको पनि आशंकाहरू बढेको छ । सङ्‌क्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) र आर्थिक नाकाबन्दीको त्रास अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लुले देखाएपछि काङ्ग्रेस-एमाले-प्रचण्ड, एमसीसी पारित गर्न बाध्य भएका थिए । डोनाल्ड लू फेरि नेपाल भ्रमण आउँदै छन् । अगस्त महिनादेखि कार्यान्वयन शुरु गर्ने भनिएको एमसीसी परियोजनासँगै अमेरिकाले आफ्नो ब्यारेक राख्न अनुमतिको लागि दबाव दिइरहेको छ । नेपालले अनुमति नदिए पनि अमेरिका पेलेर आउने छ । त्यो कुरा राम्ररी बुझेको चीनले नेपाल, भुटान र भारतसँगको सीमामा सेनाको गतिविधि तीब्र पारेको र भारत-चीन सीमामा तनाव बढि सकेको सूचना आइसकेको छ । 

अमेरिकी सेना २०६०/०६१ मा माओवादीलाई दमन गर्ने नेपाल आएको थियो। त्यो रेन्जर बटालियन थियो। ती अमेरिकी सेनाहरु सादा पोशाकमा बसेकै छन् । अपराधको पराकाष्ठा भैरवनाथ गण त्यही अमेरिकी नेतृत्वको ब्यारेक थियो । नेपाल आज फेरि २०६०/०६१ सालमा पुगेको छ । हिजो अमेरिकी सेना माओवादी दमन गर्ने आएको थियो । आज भने विकासे नारा बोकेर आएको छ । 

 त्यसबेला नै माओवादीले गृहयुद्धबाट जनयुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेर साम्राज्यवाद र नेपाली जनताबिच  व्यापार ध्रुवीकरण गर्नु पर्थ्यो भन्ने धारणा पनि रहेको छ ।  त्यसैले आज कम्युनिस्ट र देशभक्त शक्तिहरू मिलेर देश बचाउन लड्नुपर्छ ।

क्रिश्चियानीकरण अमेरिकाको अर्को अस्त्र हो । यो ‘धर्म राजनीति’ अझै खतरनाक छ । हामो पार्टी नेपालका हिन्दू, बौद्ध मुस्लिम, नानक सम्प्रदायसँग क्रिश्चियनीकरण विरुद्ध सहकार्य गर्न तयार छ । पूर्व राजावादीहरु नेपालमा अमेरिका विरुद्ध लड्न तयार हुनुपर्छ । उनीहरु  कम्बोडियाका राजा नरोत्तम सिंहानुकको स्तरमा उठ्नु पर्छ । अमेरिकी ज्यादतिको विरुद्ध नलड्ने कुनै पनि शक्ति देशभक्त हुन सक्दैन । त्यो त पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापाहरुको बेइज्जत हो । जहाँसम्म कम्युनिस्टहरूको प्रश्न छ  प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीहरु कांग्रेससँग मिल्न सक्ने आपसमा सहकार्य गर्न नसक्ने भनेको ती दलभित्र घुसेका विदेशिका एजेन्टहरुको उक्साहट हो । चरम गैरजिम्मेवारी हो । एमालेको आर्थिक आधार आइएनजिओहरु हुन् । ती पश्चिमाहरुको नुन खाएका तत्वहरुले एमालेलाई भित्रभित्रै समाप्त पार्दै लगेका छन् । उपनिर्वाचनमा एमाले सबै स्थानमा तेस्रो भयो । ३३ प्रतिशत पार्टी सदस्यले नविकरण गरेनन् । माओवादी केन्द्रको त पार्टी सदस्य जति पनि मत आएन । 

सुधार र विकासको नाममा सरकारी निकायमा घुसेका विदेशी एजेन्ट विरुद्ध लड्नु पर्छ । जनतालाई क्षणिक लाभ दिएर देशै बेच्ने देशद्रोही चिन्नु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणको विकासे नारा बोकेर अमेरिका र एमसीसीको लागि सहजीकरण गर्ने कुलमान घिसिङ जस्ता देशद्रोही दलाललाई गौंडागौंडामा अमेरिकाले तयार गरेको छ । ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने, गगन थापा हुँदै महाविर पुनसम्मको निगरानी गरिनु पर्छ ।  

पुराना माओवादीहरु बिचमा पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको छ । एकताको हल्ला गर्ने, पद बाँड्ने, सबै जनार्दन शर्मा र उनको छुद्र गुट हो । उनी आफ्नै हर्कतले झन् झन् नाङ्गिदै गएका छन् । अमेरिकी घुसपैठको विरुद्ध मोर्चा बनाउने काममा उनी बाधक बन्नु गम्भीर रहस्यको विषय छ । माओवादी केन्द्रभित्र आज भोलि सकता विरोधी को हो थाहा भयो भन्न थालिएको छ ।  प्रचण्ड दलाल पुँजीवाद‌को विरुद्ध समाजवादमा जान तयार हुँदा शर्मा भने संविधान र संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन् । उपेन्द्र यादव भन्दा पनि पश्चगामी देखिन्छन् उनी ।

एमालेको समर्थनमा चार वर्ष नै देउवालाई प्रेम बनाउने ओलीको प्रस्ताव देउवाले मानेनन् । अब उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको दूरी बढाउने खेल चलिरहेको छ । आफू आउने सम्भावना नहुने र प्रचण्डलाई प्रमबाट हटाउन पर्ने भयो भने देउवा शेखर कोइरालालाई बनाउन तयार हुन सक्छन् । किनकी पार्टीभित्र गगन थापा र पार्टी बाहिर केपी ओलीसँग देउवाको प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।

अमेरिका नेपालमा आउने भनेको प्रचण्डसहित कम्यूनिस्ट, देशभक्तमाथि आक्रमण गर्ने, नेपालमा सैन्य शिविर बनाउने र चीनको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले क्रान्तिकारी देशभक्तहरु उदार-पूँजीवादी शक्ति र देशभक्तहरुको संयुक्त मोर्चा आवश्यक छ । समाजवादी मोर्चा त्यसैको कारण बनेको हो । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

२०८० साउन २८