एमसीसी राष्ट्रघातको पुरानै रोग हो । होनहार भनिएका नेताहरुको लाचारी हो । विदेश नीतिमा एकरुपता नहुने, आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि अर्काको मुख ताक्ने भएपछि विदेशीहरुले फाइदा लिन्छन् । घर–झगडामा छिमेकी खेले जस्तै हो । नेताहरुको लाचारी एमसीसीको अनुहारमा आएको छ । कार्यपत्र निकै इमान्दार भएर लेख्नु भएको छ । हरेक देशले राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ मुख्य भएपछि राष्ट्रिय स्वार्थ छोडिन्छ । समस्या यस्तो छ । कार्यपत्र हेर्दा त लोकतन्त्र भन्दा पञ्चायती व्यवस्था नै ठिक रहेछ भन्ने देखिन्छ । यो विषय मन प¥यो । पञ्चहरुले जति पनि अडान नलिने व्यवस्था कसरी लोकतन्त्र हुन्छ ? स्वार्थी र लोभी मान्छे भित्रभित्र कमजोर हुन्छ । नेताहरु कमजोर सावित भए । कार्यपत्रमा समाधान के भन्ने विषय पनि आउनुपथ्र्यो । सदनबाट पारित भएको भनिएको ‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी’ जनतालाई हेप्ने, मूर्ख बनाउने काम मात्रै हो । त्यसको कुनै कानूनी र व्यवहारिक मूल्य छैन । म स्वतन्त्र नागरिक भएको कारण भन्न गाह्रो छैन । विप्रेषणबाट बजेटको मुख्य भार बहन हुन्छ । उत्पादन छैन । पैसा जताबाट आउँछ उतै फर्किन्छ । हामी परनिर्भर छौँ । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने, व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । जसले स्वयंसेवक भएर काम गर्छ, उसैलाई जनप्रतिनिधी बनाउनुपर्छ । राजनीति जागिर होइन । राजनीतिलाई रोजगारको थलो बनाउनु हुँदैन । जता हे¥यो उतै विकृति छ । अर्कालाई दोष दिनुभन्दा हाम्रो राजनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
(नेकपाद्धारा आयोजित र नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अनिल सीद्धारा प्रस्तुत ‘एमसीसी परियोजना र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न’ विषयक कार्यपत्रमाथि २०८० असोज १२ गते म्याग्दी, बेनीमा सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यपत्रमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश, वक्ता नागरिक अगुवा तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, म्याग्दीका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् – सम्पादक) ।