एमसीसी परियोजना नेपालको लागि आएको होइन । धर्म, मानवअधिकार, नागरिक समाज, सञ्चार, आर्थिक, बौद्धिक, कुटनीतिक, संसद सरकार सबै मोर्चाबाट अमेरिकाले नेपालमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । सन् १८१४ – १८१६ मा सिलगुडीको युद्धमा नेपालले अङ्ग्रेजलाई पराजित गरेर टिष्टा नदीमा सीमा कायम गरेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले उत्तर र दक्षिणका शासकसँग तटस्थता र ‘जाई कटक गर्ने फिक्रि कटक नगर्ने’ नीति लिएका थिए । उनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘दुई ढुङ्गा बिचको तरुल’ भनेका थिए । त्यसलाई क्षति पु¥याएर राष्ट्रिय सुरक्षामा खेलवाड गरिएको छ । एमसीसी ल्याउन राजा बाधक ठानेर पहिले नै विरेन्द्रको वंश नाश गरिएको हो । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले आजको चुनौती धान्न सक्दैन । एमसीसीमा राष्ट्रघात गर्नेहरुको नाम कार्यपत्रमा आउनुपर्छ । एमसीसी नेपाल बनाउन होइन, चीन घेर्न आएको हो । एमसीसी क्रिस्यिनीकरण अर्काे रुप पनि हो । यसलाई सुरुमै रोक्नुप¥थ्यो । एमसीसी परियोजनाको विषयमा संसदबाट पारित भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै कानूनी हैसियत छैन । अन्तराष्ट्रिय कानून आकर्षित हुँदैन । उपस्थित संसद संख्याको बहुमतले ध्वनी मतबाट पारित गरिएको हो । कार्यपत्रमा भनिए झैँ यो सम्झौताले व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने भएको कारण दुई तिहाई मतले पारित हुनुपर्छ । त्यसैले यथार्थमा हेर्दा एमसीसी पारित भएको छैन । यो संविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको हुनाले कानून सम्मत छैन । संविधान कार्यान्वयनमा नलगेपछि अर्थपूर्ण हुँदैन । (नेपाल बार एशोसियसन म्याग्दीका अध्यक्ष उपाध्यायले २०८० असोज १२ गते नेकपा म्याग्दीद्धारा आयोजित र नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अनिल सीद्धारा प्रस्तुत ‘एमसीसी परियोजना र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न’ विषयक कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश, यसको शीर्षक हामीले दिएका हौँ – सम्पादक ।)