रमेश गिरी
प्राविधिक तथा विद्युतीय अभियन्ता
“यसकारण नेपालका लागि उपयुक्त छैन विद्युतीय सवारी” भन्ने शिर्षकमा एउटा लामो लेख पढ्ने अवसर प्राप्त भयो । उक्त लेख फरक धार भन्ने अनलाइन पत्रिकामा मिति १५ असोज २०८०मा प्रकाशित भएको रहेछ । लेख वित्तीय विश्लेषक हेमन्त बस्यालसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा आधारित भएकोले त्यति धेरै औपचारिक मान्न सकिएन । तर पनि अहिलेको नयाँ पुस्ता, केही जोस जाँगर भएका र देशमा केही गरौं भन्ने युवा वर्गको लागि बिषालु देखिन आएकोले दुई शब्द भए पनि खण्डन लेख्न जरुरी देखेर दोहोराइ तेहेराइ पढेपछि निम्न बुँदामा प्राविधिकको प्राविधिकको हैसियतले आफ्नो कुरा राख्दैछु ।
१) लेखक आर्थिक विषयमा ज्ञाता रहेको तर व्यवहारिक र प्राविधिक क्षेत्रमा शुन्य ज्ञान भएको ब्यक्ति भएर पनि हुनुपर्छ लेख नै औपचारिक रुपमा नलेखी चिया गफको कुरालाई पत्रकारले आधार मानेर टिपेको देखिन्छ । नकारात्मक सन्देश छर्नको लागि भने निम्न बुँदाहरु उठाएको देखिन्छः–
क ) विद्युतीय सवारीको शुरुको लागत बढी भएकोले पेट्रोल गाडीको तुलनामा महँगो भएर बढी डलर बाहिरिने छ ।
ख ) ८ देखि १० वर्षमा ब्याट्री आयु समाप्त भएपछि व्यवस्थापनको कमिको कारण बाताबरण थप घातक भएर जानेछ ।
ग ) ब्याट्री डिस्पोज गर्दा बढी खर्च लाग्नेछ ।
घ ) विद्युतीय सवारीको तौल पेट्रोल सवारीको भन्दा बढी भएको कारण रोडमा घर्षण बढेर रोड छिटो बिगार्नेछ ।
ङ ) दैनिक २५ देखि ३० किमि यात्रा गर्नेले बिद्युतीय सवारी किन्नु लागत मात्र बढी हुनेछ ।
च ) इलेक्ट्रीक मोटर बनाउन प्रयोग हुने तामा र ब्याट्री बनाउन प्रयोग हुने लिथियम, निकोल, कोबाल्ट, लगायतका खनिज पदार्थ उत्खनन र प्रशोधनमा हुने प्रदुषणले पर्यावरणमा धेरै प्रभाव पार्छ ।
छ ) शुरुमा पेट्रोलियम सवारी खरिद गर्दा ६ देखि ८ हजार डलर बाहिरिन्छ तर बिद्युतीय सवारी खरिद गर्दा २० देखि ३० हजार डलर बाहिरिन्छ ।
ज ) जनतासँग ग्यास किन्ने पैसा नभएको अवस्थामा बिद्युतीय सवारी किन्नको लागि प्रोत्साहित गर्न सकिदैन ।
२) निज वित्तीय विश्लेषकका सुझावहरुः—
क ) बार्षिक २० देखि २२ हजार किमि भन्दा बढी अथवा दैनिक १५० किमि भन्दा बढी गुड्नको लागि सार्वजनिक सवारी मात्र बिद्युतीय खरिद गर्न सकिन्छ ।
ख ) बिद्युत खपतका हिसाबले बिद्युतीय सवारीले भन्दा बढी बिद्युतीय चुलोले बढी खपत गर्छ र ६० लाख परिवारको घरमा ६० लाख चुलो खरिद गर्दा कम डलर बाहिरिन्छ भने बिजुली पनि बढी खपत हुन्छ ।
ग) सरकारले ६० लाख भन्दा माथि पर्ने गाडीमा कर छुट दिएकोले गरिब जनता मैत्री नीति राज्यसँग छैन ।
माथि उल्लेखित बुँदाहरु सरसर्ती हेर्दा बिजुली कहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ र राज्यलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित भएको देखिदैन । थालमा पस्केको भात मुखमा हाल्दा हातबाट भुइँमा झरेको कुरा प्रष्ट आएको देखिन्छ । साथै बिजुली उत्पादनमा पनि शंका गरेको देखाउछ । उहाँको तर्क अनुसार त बिजुली उत्पादन गर्दा पनि सबै कच्चापदार्थ त्यो पनि महँगो मुल्यमा बिदेशबाट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ पनि डलर बाहिरीने भयो । उत्पादित बिजुली उपभोक्ताको घरसम्म लैजान पुर्बाधार तयार गर्दा पनि नेपाली उत्पादन छैन । घरमा प्रयोग हुने मिटर, विभिन्न क्षमताका तार, बल्बहरु, पङखाहरु सबै विदेशबाट आएका छन र स्वदेशी पुजी बिदेशिएको छ । यसरी गणना गर्ने हो भने बिजुली प्रयोगको प पनि उच्चारण गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले बुँदामा केन्द्रित रहेर कुरा गरौं ।
सर्वप्रथम त २०७९ भदौ सम्मको रेकर्ड अनुसार डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने दुई पाँग्रे चार, छ, दस र चौध पाँग्रे गरि जम्मा ४८ लाख सवारी नेपाल भित्रइसकेका छन् । त्यसमध्ये दुई पाँग्रे मात्र ३९ लाख रहेका छन । जसमध्ये सरकारी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका गाडीहरु हेर्ने हो भने झन्डै ५०% जस्तो देखिन्छ । ती गाडीलाई इभिमा रुपान्तरण गरि पुनः प्रयोग गर्ने र पुजी पलायन हुनबाट बचाउने बारेमा कुनै योजना देखिदैन । बर्ष सन २०२१ देखि २०२२ सम्मको नेपाल आयल निगमको रेकर्ड हेर्दा ग्यासोलिन मात्र २६ लाख ३४ हजार ३०१ किलो लिटर आयात भएको छ । ीएन् ग्यासको हिसाब छुट्टैछ । जसअनुसार ५ लाख ३६ हजार २८ वटा सिलिन्डर आयात भएको छ । लुब्रीकेन्ट देखि मर्मतको निम्ति सबै सामान बाहिरबाट नै आउने गर्छन । उस्तै परे नेपालमा प्राबिधिक नरहेको हल्ला पिटि बिदेशबाट नै मगाउने चलनछ । यो डलर पलायन नभएर के हो ?
विद्युतीय सवारी महँगो भनिरहदा मैले बजारमा सर्वे गरे अनुसार विद्युतीय सवारीले जुन सुबिधा उपलब्ध गराएर हालको बजारमा विद्युतीय सवारी ल्याएको छ त्यति सुबिधा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीले दिने हो भने सोही बिद्युतीय सवारीको दोब्बर मुल्य भन्ने गर्दछन् । अहिलेको पेट्रोलियम महङगाइ अनि निश्चित किलोमीटर पछिको मर्मत, चलायमान पुर्जाको परिवर्तन र पेट्रोल हिसाब गर्दा दस बर्षमा गाडीको मुल्य दोब्बर हुन्छ । जति बढी चल्यो त्यति मुल्य बढेर नै जाने हो । त्यही ठाउँमा बिद्दुतीय सवारी छ भने मर्मत कार्य ७५% घटेर जान्छ । आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली प्रयोग हुने हुँदा डलर बाहिरीनु पर्दैन । सडकमा धुवाँले आक्रान्त हुनु पर्दैन । जनतालाई सस्तोमा यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । मान्छे प्रगतिशील प्राणी भएकोले १० बर्ष पछि नयाँ सिस्टमको विकास भएर आउँछ र पुरानोलाई स्वतह विस्थापित गरेर जान्छ । कच्चापदार्थ उत्पादन कर्ता मुलुक हाम्रो देश नभएको र विदेशमा नै परनिर्भर रहेकोले उत्पादक देशले दस बर्ष पछिको योजना पनि बनाएर अगाडि बढेको हुन्छ । यो नेपालको मात्र टाउको दुखाइ होइन । बिद्युतीय सवारीमा प्रति किलोमिटर अधिकतम ५० पैसा प्रति ब्यक्ति पर्न आउछ । तर ग्यासोलिन सवारीमा प्रति किलोमिटर न्युनतम रु ५ प्रति ब्यक्ति पर्न आउछ । यसबारेमा लेखक केही बोलेको देखिदैन ।
बिद्युतीय सवारीको तौल बढी भएको कारण रोड बिग्रीने तर्क शुद्ध रुपमा पेट्रोलियम कम्पनीबाट कमिसन खाएको तर्क मात्र हो । नेपालको रोड बनाउन एक करोडको ठेक्का कबोल गरियो भने ७०% रकम कर्मचारी कै पोल्टामा फर्केर जान्छ र ३०% रकमले मात्र निर्माण ब्यबसायीले रोड तयार गर्छ । अनि उसले ४“को अलकत्रा हाल्नु पर्ने ठाउँमा १“ मात्र हालेर रोड तयार गरि देखाउछ । त्यो उसको सिस्टम कै खराबीको कारण भएको बाध्यात्मक अवस्था हो । अनि त रोड बनेको एक महिना नपुग्दै उम्कन शुरु हुन्छ । त्यसमा डिजेलबाट चल्ने अत्यधिक भारबहन सवारीको कुरा पनि उठाउनु पर्थ्यो । बिजुली प्रयोगलाई कसरी व्यापक बनाउने र नयाँ पेट्रोल गाडी देखि पेट्रोलियम पदार्थ, अत्यधिक बढी चलायमान पुर्जा आयातमा कसरी कटौती गर्ने भन्ने चिन्ता निज बित्तीय बिश्लेषकलाइ हुनुपर्ने हो । आफ्नो देशको उत्पादन भएको कारण ६० लाख घर परिवार सबैको चुलोमा ग्यास होइन इनडक्सन चुलो लगाउन र त्यसमा चल्ने भाँडा खरिदमा सरकारले सहुलियत दिएर पनि जनतालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । थोरै किलोमिटर २५ देखि ३० किमि चल्नको लागि पनि बिद्युतीय साइकल खरिद गरिनुपर्छ । साथै सबै पुराना ग्यासोलिन गाडीहरु बिजुली गाडीमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ भनेर उठाउन किन सक्नु भएन ?
नेपालको भुबनोट अनुसार फरकफरक पावरको बिजुली गाडी प्रयोग गर्नु पर्छ । जसको मुल्य पनि फरक हुने गर्दछ । सरकारको सबैभन्दा राम्रो पक्ष सडक चौडा र डबल लाइनको बनाउने, गाडी अपर्झट बिग्रीएमा साइड मै बनाउन मिलेने गरि हरेक किलोमिटरमा पार्किङ एरिया छुट्टाउनु पर्छ । रोडमा बत्ति झलमल्ल हुनुपर्छ । यति हुँदा आफ्नै देशमा रोजगारी बढेर जान्छ । देश भित्र असल ब्यवस्थापन सहित बैज्ञानिक समाजवादको खाँचोछ । आफ्नो परिवार छोडेर बिदेश पलायन हुने कसैलाई रहर हुदैन । पलायन भएकाहरु पनि फर्केर आउछन । राज्यको नीति युवा बेचेर डलर कमाउने, त्यही डलरले गाडी तेल र मर्मतको लागि पुर्जा आयात गर्ने, त्यसमा नै कर्मचारीको लागि कमिसन छुट्टाउनु पर्ने भएपछि अगाडि फड्को मार्ने सोच वा तर्क आउन सक्दैन । इच्छाएको ब्यक्तीले आफनो सवारी रुपान्तरण गर्न पाउने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसतै ५ बर्ष पुगेका सबै सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपान्तरणको ब्यवस्था गरिनु देशको हितकर हुन्छ । हालको लागि नेपालको उत्पादन एक नम्बरमा कृषि हो भने दुई नम्बर रोडको बिकास हो । तेस्रो नम्बरमा उद्योग अन्तर्गत पुराना गाडीलाई इभिमा रुपान्तरण गर्नको लागि ठुला ठुला कारखाना खोल्न युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । जसले क्षमता अनुसार काम गरेर देखाउने छन । जनताले राहतको सास फेर्न पाउनेछन । बिद्युतीय सवारी भन्दा पेट्रोलियम सवारी सस्तो भनी भ्रम छर्नेहरुलाई धुलो चटाइनु पर्छ । धन्यवाद ।
मिति १८ असोज २०८० हाल काठमाडौं
(२० बर्ष पुरानो यामाहा बाइक इभिमा रुपान्तरण गरी तयार गरिएको इ बाइक)