राजकुमारी सी
विश्वमा भएका हरेक परिवर्तनको निसशस्त्र–सशस्त्र दुवै संघर्षमा महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । समाज परिवर्तनको महत्वपुर्ण मोर्चामा रही काम गरिरहेका महिलाहरुको भूमिकालाई पुँजीवादले सामान्यकरण गर्ने गरिएको पाइन्छ । पुँजीवादी पितृसत्ताद्वारा महिलाहरुमाथि आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक दमन र अपमान भइरहेको छ । महिलाहरुलाई यो उत्पीडनबाट मुक्त गर्नको लागि केवल महिलाहरुको आन्दोलन या महिला सशक्तिकरणको सामान्य आन्दोलनले मात्र हुने वाला छैन । यो संघर्षलाई वर्गसंघर्षसँग जोड्न जरुरी छ । महिला आन्दोलनबाट मात्र महिलाहरुको मुक्ति हुन्छ भन्नु पुरातनवादी सोचको परिणाम हो जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । नेपाली महिलाहरुको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मुख्य गरी चारवटा बन्धनमा कैद भइरहेका छन् पहिलो राजनैतिक बन्धन दोस्रो सामाजिक तथा धार्मीक बन्धन तेस्रो पारिवारीक बन्धन र चौथो पृतिसत्तात्मक पुरुषवादी सोचको बन्धन रहेका छन् । चारवटा बशन्धन तथा उत्पीडनवाट महिलाहरुलाई मुक्त गर्नको लागि सत्तापरिवर्तनको आन्दोलनमा महिलाको आन्दोलनलाई जोड्न सकियो भने मात्र त्यो दमनबाट महिलाहरुलाई मुक्त पार्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो अर्धसामन्ती नवऔपनिवेशिक समाजमा महिलाहरु धेरै ठूलो उत्पीडनमा छन् । यो पनि सत्य हो की महिलाहरुको सहभागिता विना कुनै पनि आन्दोलन–वर्गसंघर्ष सफल गर्न सम्भव छैन । अधिकार प्राप्ती र सहभागिता एक सिक्काका दुई पाटा हुन् एउटाको सहभागिता विना अर्को सम्भव छैन । त्यसैले महिलाहरुको सहभागिता विना कुनै पनि आन्दोलन सफल हुँदैन । माक्र्सले भन्नुभएको छ “इतिहासमा अलिकति पनि ज्ञान भएको जो कसैलाई पनि थाहा हुनुपर्दछ कि महान् सामाजिक परिवर्तनहरु महिला सहभागिता विना असम्भव हुन्छन् । यसलाई सुत्रवाक्य बनाई सङ्गठन वा व्यक्तिले आन्दोलनको कार्यक्रम र सहभागिताको योजना निर्माण गर्नुपर्दछ” महिलाका समस्याहरु केवल महिलाहरुले मात्र उठाउनु पर्दछ भन्नु र महिला मुक्तिको आन्दोलन वर्गसंघर्षबाट अलग गर्न खोज्नु संकिर्णतावाद तथा रुढीवादमा आधारित पुँजीवादी सोच हो यो सोच हामीले त्याग्नु पर्दछ । पुरुष र महिलाहरुले उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ संघर्षमा लाग्नु पर्दछ र सम्पूर्ण उत्पीडनहरुको अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा महिला आन्दोलनलाई जोड्नु पर्छ । त्यसैलाई नै बाैद्धिक चेतना मान्नु पर्दछ । हैन एनजिओ आइएनजीओहरुसँग महिलाहरुलाई देखाएर डलर झार्ने र पेट पाल्ने काम हो भने त जस्तोसुकै आन्दोलन गरेपनि हुन्छ जुन महिलाको न मुक्ति हुनेछ न कुनै अधिकार प्राप्ति गर्न सकिन्छ । केही नेता र मन्त्रीका परिवारका महिलाहरुको मागिखाने भाडो हुनेछ । जुन नेपालमा बुढो सरकारको मन्त्री हुने बुढी एनजिओकी हाकिम भइराखेकै पनि छ ।
समाजवादका चिन्तक एड्गेल्स पितृसत्ताको समाजभन्दा मातृसत्ताको समाजलाई न्यायिक र वैज्ञानिक ठान्थे । मातृसत्ताको विशेषतामा नारीहरुको सर्वोच्चता हुने र सन्तानहरुप्रति सामाजिक न्यायमा असर नपर्ने कामकाज हुन्थ्यो । महिलाको गर्भाधान र सन्तान उत्पादनको शारीरिक तथा प्राकृतिक अवस्थाका कारण व्यापक परिवर्तन हुनु र सुत्केरी अवस्थामा नितान्त कमजोर ठान्दै नचाहँदै पनि पुरुषहरुका सामु बाध्यतावश आफ्नो अहम्भाव र गर्वभावलाई बिर्सिएर झुक्नु पर्दा हर किसिमले आमाहरु अधिकारबाट च्यूत भएर आज्ञाकारिणी दासीका रुपमा सीमित हुनुपर्ने भयो । सामाजिक दर्जाअनुसार नारीहरुले यौनदासी वा बलशाली पुरुषहरुको बासनापूर्ति गर्ने र सन्तान जन्माइदिने सामान्य यन्त्र हुँदै बुढेसकाल तथा कर्तव्यका हिसाबले सन्तानका लागि माया वितरण गर्ने अभिभावक मात्र बनाइयो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अनुसार शिक्षामा छात्राको उपस्थिति
सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार नेपालमा कूल साक्षरता प्रतिशत ७६ दशमलव २ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरका व्यक्तिहरूको शैक्षिक अवस्था सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिएकोमा जनगणनाको नतिजाले देशका ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरका कुल २ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७५ जनसङ्ख्यामा २ करोड ३ लाख ४१ हजार ६२३ जना पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखाएको छ । यस अनुसार देशको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क विभागको आँकडाले देखाएको छ ।
जसमा छात्र या पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत रहेको छ भने छात्रा या महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो २०६८ को जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत, पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत रहेकोमा साक्षरता दर बढेको छ ।
भौगोलिक्ता अनुसार साक्षरता
सार्वजनिक आँकडा अनुसार साक्षरता दर पहाडी क्षेत्रमा धेरै रहेको छ भने सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ । हिमालमा ७२.८ प्रतिशत, पहाडमा ८०.९ प्रतिशत र तराईमा ७३.१ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ ।
स्थानीय तहगत साक्षरता दर
स्थानीय तहगत हिसाबले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यामा ७८.५ प्रतिशत र नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यामा ७८.५ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् । प्रदेशगत आधारमा बागमती प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै साक्षरता दर रहेको छ । बागमती प्रदेशमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरका जनसङ्ख्याको ८२.१ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् । पुरुषको साक्षरता दर गण्डकी प्रदेशमा उच्च रहेको छ । मधेस प्रदेशमा सबै भन्दा कम साक्षरता दर (६३.५%) रहेको छ । पुरुष र महिलाको साक्षरता दर समेत मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको छ ।
जिल्लागत रुपमा साक्षरता दर
सबै जिल्लाहरूमा ५५ प्रतिशत भन्दा धेरै साक्षरता दर देखिएको छ । काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८९.२३ प्रतिशत र रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा कम साक्षरता दर ५७.७५ प्रतिशत रहेको छ । पुरुष र महिलाको साक्षरता दर पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँ जिल्लामा क्रमशः ९४.१९ प्रतिशत र ८४.१६ प्रतिशत रहेको छ । रौतहट जिल्लामा भने महिला र पुरुष दुवैको साक्षरता दर अन्य सबै जिल्लाहरूको भन्दा कम रहेको छ ।
शिक्षण संस्थामा तहगत साक्षरता दर
कुल साक्षर जनसङ्ख्याको सबैभन्दा बढी २८.७ प्रतिशत व्यक्तिहरूले प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५ सम्म मात्र उत्तीर्ण गरेका छन् । निम्न माध्यमिक तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म मात्र उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू १९.९ प्रतिशत रहेको आँकडाले देखाएको छ । एस.एल.सी. वा सो सरह मात्र उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिहरू ९.५ प्रतिशत, यसैगरी एस.एल.सी. भन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गर्नेहरू १९.५ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै १.८ प्रतिशत व्यक्तिहरूले अनौपचारिक शिक्षा अध्ययन गरेको देखिएको छ । जनगणनाको नतिजा अनुसार देशका ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका साक्षर पुरुष र महिलाहरूले सबैभन्दा बढी सङ्ख्याले प्राथमिक तह मात्र उत्तीर्ण गरेको आँकडा छ । जसमा पुरुष २८.८ प्रतिशत र महिला २८.६ प्रतिशत रहेका छन् । निम्न माध्यमिक तह मात्र उत्तीर्ण गरेका दोस्रो ठुलो हिस्सा १९.९ प्रतिशत रहेका छन् । कक्षा ९ र १० उत्तीर्ण १५.४ प्रतिशत रहेका छन् भने एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरू ९.५ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस्तै प्रमाणपत्र तह वा टेन प्लस टु उत्तीर्ण १२.७ प्रतिशत, स्नातक वा सो सरह ४.६ प्रतिशत, स्नातकोत्तर वा सो सरह वा सो भन्दा माथि २.२ प्रतिशत रहेका छन् । तह नखुलेकोमा १.८ प्रतिशत रहेका छन् । अनौपचारिक शिक्षामा भने महिलाहरूको प्रतिशत पुरुषको भन्दा धेरै रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
यस्तै स्कुले शिक्षाभन्दा माथिको शिक्षामा अध्ययन गरेको विषयको आँकडा हेर्दा धेरै व्यक्तिहरू अर्थात् ३५.१ प्रतिशतले व्यवस्थापन क्षेत्रको अध्ययन गरेको देखिएको छ । शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू २९.९ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन् भने मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू ११.५ प्रतिशत छन् । विज्ञान ७.१ प्रतिशत, स्वास्थ्य ४.४ प्रतिशत, चिकित्साशास्त्र ३.० प्रतिशत, इन्जिनियरिङ १.२ प्रतिशत, कम्प्युटर ०.८ प्रतिशत, सूचना प्रविधि ०.७ प्रतिशत, कानुन ०.३ प्रतिशत, कृषि, वन र पशुविज्ञान अध्ययन गर्ने ०.२ प्रतिशत रहेका छन् ।
लैङ्गिक आधारमा साक्षरता दर
लैङ्गिक आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै पुरुषहरू ३६.९ ले व्यवस्थापन क्षेत्रमा अध्ययन गरेको देखिएको छ भने धेरै महिलाहरू ३६.१ प्रतिशतले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका छन् । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र ११.६ प्रतिशत अध्ययन गर्ने महिलाहरु देखिएका छन् । पुरुषको तुलनामा साक्षरता दर एकदम कमजोर उपस्थिति रहेको पाइन्छ । (स्रोत : जनगणना २०७८ : साक्षरता दर जनसंख्या तथ्याङक)
महिला पुरुष बीचको विभेद अन्त्य गर्ने क्षेत्र भनेको शिक्षा हो । शैक्षिक क्षेत्रमा महिला पुरुष ’बीच समानता कायम गर्न सक्यौं भने पितृसत्ताले उत्पन्न गरेका विभेदका पहाडहरु भत्काउन सकिन्छ । महिला आन्दोलनको विषय शैक्षिक आन्दोलन र नेतृत्वको प्रश्नसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले महिला शिक्षाको अवस्था र नेतृत्वबारे यस लेखमा स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विद्यालय तहमा छात्रा सहभागिता
शिक्षा पाउनु हरेक व्यक्तिको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार हो । राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको बारेमा जानकारी पाउनको लागि शिक्षा पाउनु जरुरी हुन्छ । तर पितृसत्तात्मक राज्यले महिला र पुरुषलाई शिक्षा पाउने विषयमा डरलाग्दो पहाड खडा गरेको छ । जसले गर्दा महिलाहरु शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएका छन् । नेपालको शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने महिलाको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त दयनिय छ ।
विद्यालय तहमा छात्रा सहभागिता (२०७८–२०७९)
क्र.सं. तह छत्र तथा छात्रा सहभागिता जम्मा छात्रा प्रतिशत
१) प्राथमिक ४२,२०,०६१ ५१.०५
२) आधारभुत ६०,८२,२४४ ५१.२५
३) माध्यामिक ५,६९,७९६ ५२.५
शिक्षामा महिला र पुरुषको सहभागिता र पहुँचमा ठूलो भिन्नता रहेको छ । पुरानो पितृसत्तात्मक सोंच र संरचनामा बनेको शिक्षा प्रणाली पुरुषमुखी छ । त्यसैले महिलाहरु शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित भएका छन् । विद्यालयको आँगनसम्म टेक्न नपाएका महिलाहरुको संख्या ५५ प्रतिशत छ । शिक्षा हासिल गरी राज्यको सरकारी सेवामा पुगेका महिलाहरुको संख्या न्यून मात्रामा छ । शिक्षण सेवामा पुरुषको तुलनामा अत्यन्तै कमी छ । शिक्षा विभागको पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने प्राविमा ४१.५ प्रतिशत निमाविमा २७.४ प्रतिशत र माविमा १७.३ प्रतिशत महिला शिक्षकहरु रहेका छन् । महिलाहरुलाई विद्यालयमा सहभागिता नगराउने व्यवस्था यसो हुनु दलाल पुँजीवादी सत्ताको मुख्य दोष हो । छोरीहरु अर्काको घर जान्छन् भनेर आफ्नै छोरीलाई दाउरा घाँस काट्न र भाइबहिनी हेर्न लगाउने समाजको गलत चिन्तनले गर्दा छोरीहरु शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छ । रजस्वला हुँदा विद्यालय जान नहुने, सानै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिने र छोरीलाई दाईजो दिनुपर्दछ भन्ने प्रचलन र संस्कारका कारण बालिकाहरु शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित छन् । सामाजिक कुसंस्कारका कारण बलिकाको विद्यालय छाड्ने संख्या बढी देखिन्छ । गरिबीको मारमा प्रायः बालिकाहरु नै परेको देखिन्छ । राज्यको समग्र सोंच र चिन्तनमा परिवर्तन गरी छात्राको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अध्ययन संस्थान अनुसार छात्र–छात्रा विवरण
(आ.व. ०८७८/७९) को तथ्याङ्क
माथिको तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने उच्च शिक्षामा छात्राहरुको सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । पितृसत्तावादी सोचमा आधारित निर्माण गरिएका पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकबाट शिक्षित महिलाहरु श्रमबाट कटेका र अध्यात्मवादमा आकर्षित भएको पाइन्छन् । यो शिक्षा प्रणालीले महिलाहरुमा सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ भन्ने चेतनामा ह्रास बढाउँदै लगेको छ । मूल समस्या भनेकै दलाल राज्यसत्ता र पितृसतात्मक सोच हो । हामीले समाजको अध्ययन गर्ने हो भने छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा र छोरालाई बोर्डिङमा पढाउने गरेको पाइन्छ । छोरीलाई पढाइहाले पनि विज्ञान गणित पढाउने महिला शिक्षकको कमी रहेको छ । आज अन्य सरकारी सेवामा भन्दा शिक्षण सेवामा महिलाहरुको सहभागिता अलि बढी पाइन्छ । शिक्षण सेवामा पनि थुप्रै समस्याहरु छन् । पितृसतात्मक सोचकै कारण महिला शिक्षकको विद्यालयको नेतृत्वमा कमी रहेको छ । शिक्षण पेशामा रहेका महिलाहरु पनि अधिकारको लागि संगठित हुन सकिरहेका छैनन् । स्थायी महिला शिक्षकहरु संख्यात्मक हिसाबले अभिजात वर्गका अलि धेरै छन् । अहिले विद्यालयमा कार्यरत बालविकास, राहत निजीस्रोत र अस्थायीमा कार्यरत महिला शिक्षकहरु सामान्य परिवारका आएका छन् । अभिजात वर्गबाट आएका महिला शिक्षकहरुमा अधिकार खोज्ने कुरामा कमी रह्यो । पहिलो कुरा त उनीहरुलाई सबै सामाजिक
मर्यादाका नाममा उनीहरु संगठित भएर आन्दोलन गर्दैनन् । यसले गर्दा महिला शिक्षकहरु विकासका अधिकारका लागि संगठित कार्यक्रम भएको पाइँदैन । बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा ऐन कानुनमा गरिएको समावेशिताले गर्दा अहिले विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ । तर शिक्षित भनाउँदा पुरुषबाट समावेशीबाट आएका भनेर महिलाहरुलाई हेप्ने गरिन्छ । घर परिवार र समाज महिलाहरुले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन्, जसका कारण पढ्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छ । समयले माग गरेका विषयहरु महिलाहरुले पढ्न पाएनन् । शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका महिला शिक्षकहरुका थुप्रै समस्याहरु छन् । राज्यले महिला शिक्षकहरुलाई दिने सेवा सुविधामा नै समस्याहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा नेपाली महिला शिक्षकहरुलाई सुत्केरी विदा कम दिने गरिएको छ । महिला शिक्षकहरु कार्यस्थलमा नै सहपाठी शिक्षकहरुबाट हिंसामा पर्ने गरेका छन् । राज्य र सङ्गठनहरुले महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न र महिला हिंसामा संलग्नलाई कारवाही गर्न कडा कानुनी प्रबन्ध गर्न जुट्नु पर्दछ । महिलाका समस्याहरु समाज र राष्ट्रले शेयर गर्नु पर्दछ । छात्राहरुलाई रुचीको विषय छान्न दिनु पर्दछ । शिक्षण पेशामा जान चाहने महिलाको हकमा सरकारले पूर्व तयारी कक्षाहरुको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । शिक्षकको नेतृत्व विकासका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । महिला प्रधानाध्यापक शिक्षकको नेतृत्व लागि विशेष बनाउनु पर्दछ । बनाउन महिला शिक्षकलाई थप अङ्कन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शिक्षामा महिलालाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आज महिलाको विकासको बाधक दलाल संसदिय व्यवस्था र पितृसत्तात्मक नागरिक सोच हो । यसलाई खारेज गर्नु पर्छ र यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष
महिलाहरुलाई राजनीतिक सहभागितामा आफै अगाडि आउने अवस्था छैन किनकी २१ औं शताब्दीमा पनि महिलाहरु परम्पराको साङ्ग्लोले बाँधिएका छन् । कलेजहरुमा संगठन बनाउँदा पनि छात्राहरु संगठनमा बस्न हिचकिचाउने, आत्मबल कमजोर बनाउने पुरुष जति काम गर्न सकिदैन की भन्ने गलत धारणा आत्मसाथ गर्ने प्रचलन धेरै छ । हामी महिलाहरु या छात्राहरु आफै राजनीतिमा सहभागि बन्नु पर्दछ । आफुलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन हामी महिलाहरु कुनै पुरुष भन्दा कम हुदैनौँ भन्ने धारणा सबैले जगाउनु पर्दछ । हरेक ठाउँमा छात्रा आफैले पहलकदमी लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । राजनीति, घरपरिवार, समाज, रोजगारी, कलकारखाना, व्यापार, व्यावसाय र सैन्य फर्मेशन या जुनसुकै ठाउँमा आफु हेपिने गरि हामी कहिल्यै प्रस्तुत हुनुहुँदैन आफुलाई अब्बल बनाएर कामकाजहरु अगाडि बढाउँनु पर्दछ ।
यदि यसो गरियो र महिला आन्दोलनलाई राज्यसत्ता प्राप्तिको आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि बढाएमा छिटो भन्दा छिटो वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न सकिने छ र उत्पीडनमा परेका पहिला लगाएत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गको एकसाथ मुक्ति हुनेछ र हाम्रा सुखका दिन आउने छन् ।
२०८० असोज २९