परिस्थिति थप बिग्रनु भन्दा अगाडि नै सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले रोगी अर्थतन्त्रलाई बचाउन तत्काल केही न केही व्यवहारिक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।नेपालको अर्थतन्त्र केही समययता ओरालो लाग्ने क्रममा छ ।नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड´ को वर्तमान सरकारले अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयासस्वरूप केही कदम चालेका थिए । परन्तु, देशको आर्थिक अवस्था सुधारउन्मुख भएन ।
सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व आयात धान्ने स्थितिमा छैन / शर्तबद्ध ऋण धेरै लिंदा नेपाल ऋणको भारीले थिचिन सक्छ। यस्तो त्रास पनि बढ्दै गएको छ कि वित्तीय कारवाही कार्यदल (FATF) द्वारा नेपाललाई कालो सूचीमा चढाउने खतरा बढ्दैछ । जसको कारण देशको विकासमा अझ धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । वित्तिय कारवाही कार्यदल (FATF) मौद्रिक तथा वित्तीय अपचलनलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो ।
मुद्रास्फितीको कारण जनताको दैनिक जीवनमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । मुद्रस्फितिदर वार्षिक ८ प्रतिशत छ । मुद्रास्फितीमा सरकारको एकरती पनि नियन्त्रण छैन । किनकी देश आयातमा निर्भर रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुनुको कारण नेपालले इन्धन, रासायनिक मल, खाद्यान्नजस्ता वस्तुहरुलाई महङ्गोमा खरिद गर्न बाध्य छ । जबकि वस्तुहरु, शेयरहरू र जमिनहरूको मूल्य तिव्र रूपमा आकासिएको छ। परन्तु, कृषि, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि रोकिएको छ ।
देशमा जीवनयापन गर्न सक्ने रोजगारको अभावको कारण श्रमशक्तिको ठुलो भाग कामको खोजिमा विदेशिन बाध्य छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्यामा प्रतिदिन करिब १ हजार ५ सय युवाले रोजगारीको लागि देश छोडिरहेका छन् । भारतको श्रम बजारमा कामको लागि जाने श्रमशक्तिको कुनै आधिकारिक तथ्याङ छैन । परन्तु, एउटा अनुमान अनुसार ८० लाख नेपाली श्रमिक भारतमा काम गर्छन् । केवल पढे लेखेका मान्छे मात्र होइन अर्धदक्ष र अदक्ष मान्छेहरू पनि पलायन हुनेगर्छन् । श्रमिक, प्रवासिहरुमा यी सबै श्रेणीहरूमा अदक्ष श्रमिकहरुको भाग ७४.५ प्रतिशत छ।
विदेशमा रोजगारी
नेपाल रोजगारीको लागि श्रमशाक्ति विदेश पठाउने
संसारका थोरै देशहरुमध्ये एक हो । जसवाट विदेशबाट करिब ८ करोड अर्व अमेरिकी इलर रकम नेपालमा भित्रिने गर्दछ। जुन देशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (GDP) को झन्डै २५ प्रतिशत हो । परन्तु उक्त रकमको ठूलो अंश शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जन र पर्यटनमा खर्च हुन्छ । उत्पादन कार्यमा यो रकम खास उपयोग हुँदैन ।
हालसालैका वर्षहरुमा नेपाल पनि मौद्रिक तरलता सङ्कटबाटसबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ । वितिय तरलता बढाउनको लागि बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदरलाई १२ प्रतिशत पुर्याएका छन् । त्यसैगरी ऋणप्रवाह गर्दा ब्याजदर १४ प्रतिशत भन्दा बढी पुर्याएका छन् । परन्तु न बैंकमा निक्षपमा सुधार भयो न त निवेशमा नै वृद्धि भएको छ । महङ्गीमा ८ प्रतिशत वृद्धिको कारण जनताहरु रकम जम्मा गर्न उत्साहित छैनन् । मुद्रा स्फिर्तीको कारण १२ प्रतिशत भनेपनि उनीहरूले पाउने ३देखि ४ प्रतिशत व्याज मात्रै हो ।
देशमा तीन चरणको चुनाव अथवा बैसाख २०७९ मा स्थानिय तहको निर्वाचन र मङ्सिर २०७९ मा प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन पश्चात अवस्था सामान्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य मौद्रिक सङ्कट कायम रहयो।निर्माण व्यवसायमा मन्दी भयो । जसको कारणले गर्दा स्टिल, सिमेण्ट र अन्य सामाग्रीको माग घटन गएको छ ।
सार्वजनिक ऋण अनुपात (ऋण र कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपात) २०१७ मा करिब ३८ प्रतिशत थियो । जुन सन् २०२२ मा बढेर ४२ प्रतिशत भएको छ। परन्तु, पुँजी निर्माणमा कुनै प्रगति भएको छैन । नेपालसँग ९ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । जसले ६ महिना भन्दा बढी समयसम्म देशको आयातको भार धान्न पनि पर्याप्त छैन। त्यसप्रकारको सङ्कटलाई मध्यनजर गरेर नेपालले लामो समयसम्म सुन, कार र सौन्दर्य साधनका सामानमा आयात प्रतिबन्ध लगाउन पर्यो । देशको निर्यात-आयात अनुपात १९९९ मा ५० प्रतिशत थियो भने २०१९मा एकदमै तल झरेर ८ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
हालसालै एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको लागि वित्तिय कारवाही कार्यदलका प्रतिनिधी काठमाडौआएपछि त नेपालको समस्या अझै चुलिएको छ। उनले नेपाल ‘मनी लाण्ड्रीङ’ र आतङ्कवादलाई वित्त- पोषण हुनबाट कसरी बच्दछ ? वित्तिय कारवाही कार्यदलले फरवरी महिनामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ कि सो संस्थाले नेपाललाई (ग्रे-लिस्ट) मा राख्न सक्छ । किनकी नेपालमा ‘मनी लॉण्ड्रीङ’ र आतङ्कवादलाई वित्त-पोषण गर्नबाट बच्नको लागि आवश्यक कानून कार्यान्वयनमा ठूलो मौनता छ ।
२००८ मा नेपाल ग्रे- लिस्टमा समावेश भएपछि २०१२मा कालो सूचीमा पर्ने सम्भाबना थियो । तर कुटनीतिक प्रयासको कारण बचेको थियो । यदि यसपटक फेरि ‘गे- बिस्ट’ मा पर्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । किनकी, नेपाल विदेशी सहायता, विप्रेषण र आयातमा धेरै निर्भर छ | २००८ देखि २०१९ को बिचमा पाकिस्तान ‘ग्रे-लिस्ट’ मा परेको कारण उसले ठूलो नोक्सान उठाउनु परेको थियो । उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ अर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सान व्यहोर्नु परेको थियो । जसले उसको घरेलु खपत, निर्यात र विदेशी प्रत्यक्ष निवेशलाई प्रत्यक्षप्रभाव पारेको थियो।
हालसालै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको निर्माण चीनको एक्जिम बैंकको वित्तिय सहयोगबाट भएको छ।श्रीलंकाको हम्बनटोटा हवाई अड्डाजस्तै त्यो पनि सेतो हात्ती बन्ने आशंका गरिएको छ । जसको निर्माण पनि चीनको सहयोगमा भएको थियो ।चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ’को एक अङ्गको रूपमा पोखरा विमानस्थल बनेको भन्ने चिनियाँ दबिलाई नेपालीहरुले अस्विकार गरेका छन् ।
सन् २०१६ मा यो परियोजनाको लागि नेपाल र एक्जिम बैंकबिच सम्झौता हुनुभन्दा धेरै वर्ष अधिदेखि विमानस्थल निर्माणको काम चालु थियो । तर यात्रुहरू लडाउने उदेश्यले यो विमानस्थल बनेको थिएन । यो कारणले गर्दा विमानस्थलको कारण नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नसक्छ । यो आयोजनाको ऋण चुक्ता गर्न नेपाल असमर्थ भयो भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा के नेपालको हम्बनटोटा साबित हुनसक्छ ?
निस्कर्ष
नेपालको हरेक क्षेत्रमा मन्दी देखिनु मुख्य चिन्ताको विषय हो । देशले कठिन शर्तहरूसहित अझ धेरै ऋण लिन बाध्य भइरहेको छ । भविष्यमा त्यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने सोचविचार नगरीकन कुनै नेताले ऋण लिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा देश श्रीलंका जसरी नै टाट पल्टिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो सम्प्रभुतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
त्यसकारण सत्तामा बस्नेहरूले अर्थव्यवस्था नियन्त्रण बाहिरजानुभन्दा अगाडि नै अर्थव्यवस्थामा सुधारको उपाय गर्नुपर्छ । त्यसको लागि ऋण भन्दा अनुदान स्विकार गर्नुपर्छ । यदि ‘मनी लॉन्डिंग’ र आतङ्कवादलाई वित्तपोषण भइरहेको छ भने यसैलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसको साथै निर्यातको लागि उत्पादन र उत्पादकतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ । जसको माध्यमले आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुन सकियोस ।
२०७९/११/१२
अनुवाद – अनिल शर्मा ,सङ्कलन- रूद्र प्र० भट्टराई
श्रोत – ओआरएफ अनलाइन