हालसालै दिल्लीस्थित कन्यावलामा घटित घटनाले क्रुरताको सम्पूर्ण सिमा नाघेको दखियो। जहाँ आफ्नो कामवाट रातीअबेर घर फर्किदै गरेकी युवती अञ्जलीको स्कुटी बाटोमा पल्टियो । उनी एउटा कारमा ठोकिन । विडम्बना पीडित अञ्जलीलाई उद्दार गर्नुको सट्टा उनलाई कुनै निर्जिव वस्तु सरह उक्त कारले कैयौं किलोमिटर घिसार्दै लग्यो | महिला माथि क्रुरता प्रदर्शनको यो कुनै पहिलो घटना होइन ।
दिल्लीको श्रद्धावाल्कर हत्याकाण्ड होओस वा झारखन्डको रुबिका पछडिन हत्याकाण्ड हालसालै त्यस्ता अनेकौ घटना भएका छन् । जसले महिलामाथि भएका अपराध मात्र नभएर त्यस्ता अपराधमा क्रूरता र नृशंसता पनि बढ्दै गएको देखाउँदछ। देशमा महिला विरुद्ध बढ्दै गएको अपराध चिन्ताको विषय हो । (भारतको राजधानी दिल्लीलाई यूरोपका कतिपय सञ्चारमाध्यम र नारीवादीले ´रेफ सिटी’ भन्ने गर्छन । अनुवादक)।
NCRB को हालसालैको प्रतिवेदन अनुसार २०२१ मा अपराधीक घटनामा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जबकि बलात्कारको घटना १२ प्रतिशत बढेको छ । विगत एक दशकमा बलात्कारको घटनामा ७५% वृद्धि भएको देखिन्छ ।
सम्पूर्ण मानवीय सम्बन्धमा क्रूरता बढ्दै गएको कुरा हामीले स्वीकार्नु पर्दछ । महिला हिंसाको सम्बन्धमा त यो स्थितिमा सुधारको सम्भावना नै देखिएको छैन्। उनीहरू प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। जसको कारण महिला र बच्चाबच्ची माथि अरुमा भन्दा धेरै हिंसाजन्य घटनाहरु हुने गर्छन् । जस्तो कि दिल्ली- स्थित कन्झावला काण्डमा भयो। त्यसप्रकारका अपराध गर्ने मान्छेहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ ।
हाम्रो समाजमा महिलाको विषयमा सरकारले जवाफ देही हुनुपर्छ र संवेदनशील हुनुपर्छ । तर के देखिन्छ भने जब त्यसप्रकारका घटनाहरु घट्छन, विभिन्न संस्थाहरुले महिलाको हितमा काम गर्नुको सट्टा उल्टै पीडित महिलालाई कठघरामा उभ्याउन खोज्छन। जबकि उनीहरूको प्राथमिकता के अनुसन्धानमा खर्चिनुपर्यो भने अपराध कसले गर्यो, निजले त्यस्तो क्रुर हिंसा गर्ने सोचमा कसरी पुग्यो र अपराधीलाई दण्डित गरियोस । त्यसो नहुँदा अपराधीमा कानून-व्यवस्थाप्रति कुनै डर-त्रास नै देखिन्न ।
निर्मला काण्डपछि सम्पूर्ण देश आन्दोलित भएको थियो । तर न्यायाधीस वर्मा आयोगको प्रतिवेदन पश्चात बलात्कारको कानूनमा संशोधन गरियो । त्यसैगरी दाइजो विरुद्धको आन्दोलनपछि प्रत्येक जिल्लामा दाईजो विरोधी इकाई (police cell) गठन गरियो ।
कार्यालय तथा कारखानामा महिला सुरक्षा समितिहरु बने। हरेक घरेलु हिंसाको विरुद्ध प्रत्येक जिल्लामा महिला सुरक्षा अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने कानून बन्यो । ती सबै कानूनहरु जनदवावको कारणले बने (सरकारको योजना र चिन्तनको कारण होइन :अनुवादक) ।त्यसकारण ती कानून लागू गर्ने इच्छाशक्ति र बजेट बिनियोजनबाट राज्यले हात झिक्ने गरेको देखिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा महिलाहरुले न्याय पाउन सक्दैनन् । अपराध र अपराधीहरूको लागि जस्तो वातावरण बन्नुपर्थ्यो, देशमा त्यसप्रकारको वातावरणको अभाव छ। त्यसो स्थितिमा महिला सङ्गठनहरू र सामाजिक सङ्गठनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेगर्दछ । उनीहरूले दबावपूर्ण सङ्घर्षद्वारा सरकारलाई जवाफदेही बन्न बाध्यपार्न सक्छन । विडम्बना, कानूनको दुरुपयोग र महिलामाथि हिंसा तथा क्रुरतामा सरकार, संस्थाहरु, सञ्चारमाध्यमहरु संवेदनशील नहुनुले अपराधलाई मलजल गरिरहेको छ ।
(साभार: प्रभात खवर दैनिक , झारखण्ड , इ संस्करण, अनुवादक- अनिल शर्मा )