शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन छुट्टाछुट्टै अंगबाट सञ्चालित हुन्छ । जहाँ कार्यपालिकाले सरकार सञ्चालन, व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ भने न्यायपालिकाले न्याय निरुपणको काम गर्छ ।
तर नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा राज्यका यी सार्वभौम संयन्त्रको क्षेत्राधिकारविपरीत नीति निर्माण तहमा खुलेयामा तथाकथित दाताहरु हावी भएका छन् । विदेशीहरुको घुसपैठ छ । हाम्रा नीति निर्माणमा दाताहरु प्रत्यक्षरुपमा सहभागी छन् ।
नीति निर्माणमा दाताहरुको संलग्नतालाई हेर्दा धेरै पछाडि फर्कन सकिन्छ । २००७ सालसालपछि बनेका अधिकांश नियम कानूनहरुमा विदेशी विज्ञहरुको संलग्नता थियो । २००७ सालयता बनेका संविधानमा प्रत्यक्ष विदेशी विज्ञहरु संलग्न थिए । २०४७ सालको संविधान निर्माणमा नुरानी र सिंभी दुई जना भारतीय कानूनविद प्रत्यक्ष सहभागी थिए । नुरानी र सिंगीले २०४७ को संविधानको धारा १२६ मा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने बुँदा हटाउन भरमग्दूर प्रयास गरेका थिए, तर उनीहरु सफल भएनन् । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ र वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा रहेको सोही प्रावधान निस्कृय गर्ने काम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठले गरेका थिए । सोही कारण शर्मा र श्रेष्ठ सेवानिवृत्त पछि पनि विभिन्न अवसरबाट पुरस्कृत हुँदैआएका छन् । कल्याण श्रेष्ठले त पछिल्लो राष्ट्रपतिको चुनावमा आफूलाई उम्मेदवारका रुपमा उभ्याउन खोजेका थिए । आफ्नो पक्षमा लबिंग गरेका थिए । न्यायाधीश समाजले श्रेष्ठका पक्षमा वक्तव्य नै जारी गरेको थियो । कल्याण श्रेष्ठले राष्ट्रपति दुस्वप्न देख्ने साहस त्यसै गरेका थिएनन् । २०६३ सालको संविधानको धारा १५६ लाई सदगत गर्ने अनुप कल्याण निर्णयलाई सदर गर्दै वर्तमान संविधानको धारा २७९ लाई निकम्मा पार्ने काम पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णालीको रीटमा सिर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान र डा. आनन्दमोहन भट्टराईबाट भएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासले यी घटनालाई बिर्सने छैन ।
नीतिनिर्माणमा विदेशीहरुको संलग्नताकै कुरा गर्दा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका घटनाक्रमलाई मात्र दृष्टिगत गर्ने हो भने यस अवधिमा हाम्रा थुप्रै ऐननियम दाताहरु निर्मित छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा बहुदलकालका अन्धाधुन्ध दाताहरुका शर्त स्वीकार्दै अघि सारिएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत परियोजना त्यसको एक उदाहरण हो ।
अरुण–३ को अवसानपछि खिम्ती आफूमात्र आएन सँगसँगै उसले थुप्रै विकृति पनि बोकेर ल्यायो । आज खिम्तीका कारण नेपालको सिंगो जलस्रोत क्षेत्र धरासायी बनेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रिएका विकृतिको जड खिम्ती हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । नर्वेले खिम्ती अघि बढाउँदा नर्वेजियनद्वारा प्रस्तावित नियमलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने काम भएको थियो। खिम्ती अघि बढाउन देशको सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी वैदेशिक लगानी प्रवर्दन ऐन ल्याएर विदेशी कम्पनीलाई आयोजनामा विवाद भए विदेशी कानूनका आधारमा न्यायनिरुपणको छुट दिइएको थियो ।
उक्त ऐन खिम्तीका हकमा मात्र नभई सबै आयोजनाका हकमा लागू हुने गरी व्यवस्था भयो । सोही कारण कालीगण्डकी ‘ए’ र मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाहरुमा विदेशी निर्माण कम्पनी मच्चाएको ब्रह्मलूट र भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएन । फ्रान्स र इटलीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा चलाएयो ।
त्यसैगरी खिम्तीका लागि तयार गरेको विद्युत नीतिलाई नै सामान्य परिमार्जन गरी विद्युत ऐन,२०४९ को रुप दिने काम भयो । यस कार्यमा सूर्यनाथ उपाध्यायहरु ज्यान फालेर लागेका थिए । विदेशीलाई खोलानाला बुझाउने गरी ऐन ल्याउन भूमिका खेल्ने सूर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिकार गर्न नसक्दा उक्त ऐन आएको र सूर्यनाथको उक्त कदमको प्रतिकार गर्दा आफू एक्लिएको दुःखेसो जल तथा शक्ति आयोगका तत्कालीन सचिव डा. हरिमान श्रेष्ठ पछिसम्म पोख्ने गर्थे । जलविद्युत विकासका नाममा विदेशी स्वार्थ गाँसिएको उक्त विद्युत ऐन आज नेपालको जलविद्युतको सही विकास भन्दा पनि देशीविदेशी कम्पनीलाई नेपालका नदीनाला सुम्पने माध्यम बनेको छ । खोला तस्कर, जलमाफिया तथा लाइसेन्स दलालहरुका लागि सित्तैमा आयआर्जनको साधन बनेको छ ।
नीतिनिर्माणमा दाता
कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित आन्तरिक नीति, नियम, ऐनकानुन, रणनीति,कार्यनीति विशुद्ध सार्वभौम विषय हुन् । राज्यले कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति के लिने, कस्तो कानुन बनाउने त्यो विशुद्ध आन्तरिक विषय हो । त्यसका निर्माता विधायिका संसद् वा व्यवस्थापिका हो । तर नेपालको हकमा भने विदेशीहरुले धमाधम नीति निर्माण गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि खासगरी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरु नेपालको आन्तरिक नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै आएका छन् । विश्व बैंकको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा नेपालको जलस्रोतविकास रणनीति, २००२ तयार भएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी निजी क्षेत्रलाई दिन एडिबीको दबावमा तत्कालीन पुनर्स्थापित संसद्बाट खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०६३ पारित गरिएकोथियो । त्यसपछि उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनकोजिम्मेवारी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गरी निजीकरण गर्ने काम भयो ।
खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०६३ पारित गराउन काठमाडौंस्थित एडिबीका कर्मचारीले उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाउन सांसद्हरुकोघर–घरमा पुगेर दबाव दिएका थिए । यतिबेला विश्व बैंक नेपालको दीर्घकालीन कृषि नीति निर्माणमा जुटेको छ ।
त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय सूचना नीति जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले बनाइरहेको छ । नेपालको जल तथा ऊर्जाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण २०५० निर्माण कन्सोलिडेटेड मेनेजमेन्ट सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि. (सिएमएस नेपाल)ले गरिरहेको छ ।नेपालको वनसम्बन्धी नीतिनिर्माणमा डिएफआइडी जोडिएको छ । यी सबै घटनाक्रमले देशको कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाको भूमिका र हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार मिच्नेगरी नीतिनिर्माणमा दाता हाबी हुँदा व्यवस्थापिकाको भूमिकामाथि गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सहीद बनाउने काम भयो । जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय खडा गरियो । जलस्रोतको धनी भनिएको मुलुकमा जलस्रोत हेर्ने उपल्लो निकाय नै राखिएन । त्यसपछि जलस्रोतलाई खाली ऊर्जाका आँखाले हेर्ने षड्यन्त्र सुरुभयो । जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगलाई जानाजान नजर अन्दाज खेल शुरु भयो । बिगतमा बाह्य शक्ति र दाताको प्रभावमा विघटन गरिएको जलस्रोत मन्त्रालय यतिबेला ऊर्जा , जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय बनेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, दाता भनिनेहरुले बनाएका ऐन,नियम, नीति, रणनीति तथा कानुन हामीलाई मान्य हुने हो कि होइन ? विदेशीले नै नीति, नियम, ऐन कानुन बनाउने हो भने व्यवस्थापिकाको औचित्य के रह्यो? विदेशीले कानु निर्माण गर्ने काम सार्वभौमिकता माथिको प्रहार हो कि होइन ? के विदेशीको नीति निर्माणमा भएको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घुसपैठ एउटा सार्वभौम मुलुकका लागि स्वीकार्य कुरा हो ? यस गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहँदै आएका दातालाई यस कार्यबाट टाढै राखिनु पर्दछ ।
आज विदेशीले आफूअनुकुल घुसाएका नीति नियम र ऐन कानुनकै कारण नेपालले आफ्नो विकासका क्षेत्रमा मौलिक नीति बनाउनै सकेन । विदेशीले बनाएका नीति उनीहरुकै स्वार्थअनुरुप आएकाले ती नीतिअनुसार कामै हुन सकेन ।
ध्वस्त पारिँदै संस्थागत संरचना
बाह्य शक्ति र बहुपक्षीय दातृ निकायको ग्रायण्ड डिजाइनमा जलस्रोत मन्त्रालय विघटन भएपछि जलस्रोतलाई ऊर्जासँग मात्र जोडेर हेर्ने षड्यन्त्र सुरु भयो । जलस्रोत मन्त्रालयको विघटनको ग्रायण्डडिजाइन अनुसार नेपाल छिराइएको लगानी बोर्डको अवधारणासमेत विदेशीकै हो । सार्वजनजिक निजी साझेदारी ऐन ल्याएर लगानी बोर्डलाई ५ सय मेगावाट ठूला जलविद्युत परियोजना हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयबाट खोसेर लगानी बोर्डलाई जिम्मा लगाइएको छ । बोर्डले त्यस्ता आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने भनेको छ । तर पछिल्लोपटक विना प्रतिस्पर्धा ५ सय मेगावाट ठूला परियोजना लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ । तालुकवाला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिच्दै विदेशीको स्वार्थमा गठित लगानी बोर्ड (जहाँ डिएफआइडीका कन्सल्ट्यान्ट भरिभराउ छन र मन्त्रालयको जस्ता दक्ष जनशक्ति नै छैन)लाई त्यति ठूलो जिम्मेवारी किन दिइयो ? त्यो रहस्यकै गर्भमा छ ।
कठपुतली संस्थाका रुपमा रहेको लगानी बोर्ड ऐनमा बोर्डको कार्य समितिमा उद्योगमन्त्री, वनमन्त्री,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव,राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य रहने व्यवस्था गरिए पनि जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री रसचिव सदस्य रहने व्यवस्था नै छैन । बोर्डको कार्यसमितिमा उनीहरुको भूमिका आमन्त्रित सदस्यका रुपमा छ । नेपाल सरकारका एक/दुईजना सहसचिव तहका कर्मचारी रहेको अवस्था छ ।
लगानी बोर्डमा डिफिडको आफ्नै एनजिओले भर्ती गरेका ५० भन्दा बढी कन्सल्ट्यान्टहरुको संख्या यतिबेला कटौती भएको छ । उनीहरुले नै समानान्तर जलस्रोत मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । तर, ती कन्सल्ट्यान्टसँग ५ सय मेगावाट ठूला जलविद्युत परियोजना हाँक्ने न कुनै कार्यदक्षता छ न त अनुभव नै। मन्त्रालयका क्षमतावान दक्ष कर्मचारी सिंहदरबारमा घाम तापेर बसेका छन् । यसरी लगानी बोर्डले मन्त्रालयका अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारीलाई पाखा लगाएको छ ।
अतः
देशको नीति, नियम, ऐन र कानुन कुनै हालतमा विदेशीको खटनमा निर्माण गरिनु हुन्न । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना नीतिनियम आफूले निर्माण नगरी विदेशीलाई जिम्मा लगाउनु लज्जाको विषय हो। त्यसरी बन्ने नियम कानून नेपालको नभई दातृनिकाय र बाह्य शक्तिको हितमा बन्ने पक्का हो । यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताविरोधी स्वीकार्नै नसकिने कार्य हो । त्यसैले राष्ट्रनिर्माणका लागि आवश्यक ऐननियम कानुन सबै व्यवस्थापिका वा मातहतका निकायबाटै निर्माण हुनपर्छ, विदेशीलाई जिम्मा लगाइनु हुन्न ।
विदेशीको स्वार्थमा खडा गरिएको लगानी बोर्ड खारेज गरी ५ सय मेगावाट ठूला आयोजना बनाउन दिइएको जिम्मेवारी जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमै फर्काइनुपर्छ । हामीले बलियो बनाउने मन्त्रालय र विभाजजस्ता राज्यका जिम्मेवार निकाय र स्थायी संरचनालाई हो । विदेशीको स्वार्थमा ऐन ल्याएर गठन गरिएका लगानी बोर्डजस्ता कठपुतली संस्थालाई होइन ।