प्रायोजित अस्थिरताको भूमरी

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र चीनको लागि नेपाली राजदूत भैसकेका लिलामणी पौडेलले धर्मेन्द्र बास्तोला र अनिल शर्मासहितको छलफलमा देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई ‘प्रायोजित अस्थिरता’ भनेका थिए । पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरु र दक्षिणको छिमेकी सत्तारुढ शक्तिहरु नेपालमा आफू अनुकूलको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि नेपालको परम्परागत प्रणाली र राजनीतिक–गैरराजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् । नेताहरुलाई बद्नाम गर्न चाहन्छन् । जनतालाई निराश र असन्तुष्ट बनाएर निर्माण हुन जाने सून्यता (ख्बअगगm)मा जेलेनेस्कीको नयाँ नेपाली अवतारको जन्म गराउन चाहन्छन् । अमेरिकाको नेतृवमा भारतसमेतको स्वार्थ र चाहना परिपूर्ति गर्नेगरी यी कामहरु भइरहेको देखिन्छ । नेकपाका महासचिव विप्लव सीले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप भइरहेको र संसदीय पार्टीहरु त्यसको गोटी बनिरहेको आरोप लगाएका थिए । त्यसैगरी नेकपाका नेता तथा जनप्रचार तथा प्रकाशन प्रालिका निर्देशक अनिल शर्मा पूर्वाञ्चल दैनिकमा प्रकाशित एक आलेखमा देशलाई योजनाबद्ध रुपमा राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलेको र राजनीतिक अस्थिरताको जगमा आर्थिक सङ्कट थोपरेको आरोप लगाएका थिए । शर्माको सो आरोपको तीन महिनापछि देशका सबैजसो प्रमुख नेताहरुले देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको बताउन थालेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाप्रति आशक्त नेताहरुले नेकपासहितका क्रान्तिकारी शक्तिहरुको आवाजलाई नसुन्ने मात्र होइन; उल्टै मालिक रिझाउने कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दै रहे । अमेरिकालाई रिझाउन एमसीसी पारित गरेको र भारतलाई रिझाउन नागरिकता विधेयक सदनमा दर्ता गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । जब भाजपाका प्रभावशाली नेता तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले ‘भारतमा शंकराचार्य र नेपालमा राजा’को महिमागान गाए र भने ‘भारतले नेपालमा राजतन्त्र गएको मानेका छैनौं’ । त्यसको अर्थ हो नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन भारत चाहन्छ । यही समयमा नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा गतिविधिहरु बढेकाछन् र निर्वाचनमा राजतन्त्र समर्थक तथा पूर्व–पञ्चहरुको ‘क्रेज’ बढेर गएको देखिन्छ । राजकीय संस्थाहरु निकम्मा र विवादित हुनु, पुराना नेताहरु बदनाम हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु, आर्थिक संकट भयावह हुनुलाई ५ वर्ष अगाडि नै कतिपयले ‘प्रायोजित अस्थिरता’ र प्रायोजित विद्रोहको पूर्वाभ्यास भनेका थिए । शक्ति देशहरुको अपेक्षा पूरा भएपछि घटनाक्रम थेग्रिने वा युक्रेन बन्न सक्ने त्रास एकातिर छ भने सिक्किमीकरण, भुटानीकरण र फिजीकरण सबै एकसाथ भइरहेको त्रासदीपूर्ण अनुमान पनि भइरहेको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक सङ्कट चुलिएको बेला बैसाख ९ गते नेकपाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ७५औं पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले ‘डरलाग्दो प्रतिगामी हावा बहन थालेको भन्दै “झट्ट हेर्दा नदेखिन सक्छ । तर वैचारिक ढङ्गले अग्रगामी सोच विरुद्ध यहाँ पनि विस्तारै छिर्दैछ । त्यो निकै डरलाग्दो छ” भने । उनको सङ्केत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा भाजपाप्रति थियो । जसले भारतमा अल्पसंख्यक मात्र होइन अन्धराष्ट्रको जामा भिरेर साम्प्रदायिक, धार्मिक राजनीति गरिरहेको छ । जसले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पैरवी गरिरहेको छ । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति सङ्केत गर्दै भने, “जनतामा असन्तुष्टि पैदा गर्न सबैलाई गाली गर्ने, प्रतिसोध राख्न खोज्ने र म भएपछि सबै ठीक गर्दिन्छु भन्ने चटकेहरु देखिएका छन् । यसले प्रतिक्रान्तिको ठूलो आधार तयार गर्दछ ।” त्यसैप्रकारको धारणा छ पूर्व–प्रम नेपालको । “हामी अलग–अलग बस्दा शक्ति छरिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रतिक्रियावादीहरुले अवसर पाउँछन र त्यसकारण हामीहरु मिनुपर्छ” सोही कार्यक्रममा पूर्व–प्रम माधव कुमार नेपालले भने । बैसाख ७ गते बुटवलको एउटा कार्यक्रममा एमाले नेता शंकर पोखरेलले पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए ।
तनाव र बेचैनीको ज्वरो आउनेमा प्रम प्रचण्ड अग्रस्थानमा छन् । “हजारौंको बलिदान र दशकौंको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिङरुमाथि प्रहार गर्ने दुस्साहस भएको छ । वामपन्थी, कम्युनिस्ट र देशभक्त शक्तिले नै प्रतिकार गर्नुपर्ने छ” बैसाख १० गते ललितपुरमा भएको नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति सभामा प्रचण्डले भनेका थिए । प्रचण्डले सोही कार्यक्रममा ‘बाहिरबाट अराजकता सृजना गर्ने प्रयास’ भएको आरोपसमेत लगाए । उनको सङ्केत पनि दिल्लीतिर नै थियो ।
२०७५ सालमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ‘नेपालको बाटो भएर भारतमा आतङ्कवादको खतरा रहेको’ भन्नु र विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेपालको ‘आन्तरिक सुरक्षा चुनौती’ रहेको सार्वजनिक भए लगत्तै अमेरिकापरस्त आरोप लाग्दै आएका त्तकालीन प्रम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेकपामाथि प्रतिबन्ध बगाएपछि नै लिपुलेक, लिम्पियाधूरा हडप्ने, एमसीसी पारित गर्ने, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने, अरुण–३ तिव्रतामा शुरु गर्ने, बिआरआई परियोजना निस्क्रिय पार्ने, जेलनेस्की तयार गर्ने कार्यहरु तिव्रतामा भइरहेका छन् । स्मरणीय अमेरिकाले माओवादीसँग दलहरुको सहकार्यलाई स्वीकार गरेको थिएन । दल र दरबार सहकार्यको पक्षमा थियो । तर भारतको सत्तारुढ कांग्रेस पार्टी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र माओवादी–दल सहकार्यमा गयो । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसको पक्षमा थिएन । आज भाजपाको सरकार गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध उभिएको छ । अमेरिका र भारतको धारणा र अपेक्षा समान हुन गएको कारण पनि समस्या चुनौतीपूर्ण ठानिएको हुनसक्छ । गत वर्ष २३ माघमा पूर्वाञ्चल दैनिकमा प्रकाशित अनिल शर्माको लेखमा भनिएको छ, “काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता पुराना नेताको स्थानमा नेपाली जेलेन्स्कीहरु तयार गर्ने, पुराना पार्टीहरुको विकल्पमा पुरानै सारत्तव बोकेका नयाँ पार्टीहरु उभ्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । संसद्मा रहेका वामपंथीहरुलाई संसद्मार्फत बद्नाम र विभाजित गरेर सिध्याउने, सहकमा भएकालाई दमन गरेर सिध्याउने खेल भइरहेको छ । अमेरिकाको लागि काङ्ग्रेस र एमाले पनि अयोग्य भएका छन् र जेलेन्स्कीहरुको खोजि भइरहेको छ । नयाँ जेलेन्स्कीहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग गर्दै प्रायोजित आन्दोलन हुनसक्छ । सदनमा त्यसको बहस भैरहेको पनि छ । राजतन्त्र वा राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस भइरहेको छ । यी सबै बहसहरु वर्तमान संसदीय वा दलाल पुँजीवाद कै नयाँ संस्करण हुन् ! समस्या यात्रमा होइन; व्यवस्थामा हो ।” संसदभित्र रहेका दलहरुले समस्याबोध गर्न थालेका छन् । तर निकास नयाँ छैन । नेकपाले भने ‘संसदीय व्यवस्था नै समस्याको कारण हो र त्यसको निकास ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनिरहेको छ । यो राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा ‘समाजवादी मोर्चा’ निर्माण गर्नुपर्ने उसको धारणा देखिन्छ । तर त्यस दिशामा दलहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

    स्रोतः जनपत्रिका मासिक दोस्रो अंकमा प्रकाशित