राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन

चाहे घरेलु राजनीति होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यसमा शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण अर्थ र भूमिका रहेको हुन्छ । सन्तुलनमै विश्व व्यवस्था टिकेको हुन्छ र सन्तुलन भङ्ग भएमा स्थापित प्रणालीहरू पनि समाप्त भई नयाँ शक्ति र नयाँ प्रणालीको जन्म हुनपुग्दछ । दुई वा दुई भन्दा बढी राजनीतिक शक्तिहरू वा राज्यहरू एकले अर्कालाई विभिन्न उपायहरू प्रयोग गरी प्रभावमा राख्नसक्ने सामथ्र्य सम्बन्धी अवधरणा शक्ति सन्तुलन हो । तराजुको दुई पल्लामा समान भार हुँदा सन्तुलित भए जस्तै राज्यहरूबिचको साम्य अवस्था तथा विपरित विचार बोकेका पार्टीहरूबिचको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको अवस्थाले शक्ति सन्तुलित रहेको बुझाउँदछ । राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनले सापेक्ष शक्तिको बोध गराउँदछ । आजसम्मको विश्व व्यवस्थाको इतिहासमा शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान नदिंदा अथवा शक्ति सन्तुलनमा बदलाव आउँदा सयौं वर्ष चलेका राजनीतिक सत्ता र मान्यताहरू पनि ध्वस्त भएका र ढलेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
राजनीति आफैमा शक्तिको लागि एउटा सङ्घर्ष हो । हरेक व्यक्ति, हरेक पार्टी, हरेक राज्य र हरेक विचार विजय हासिल गर्न चाहन्छ । विजय प्राप्त गर्नको लागि वैचारिक र भौतिक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यो शक्ति भनेको शक्तिको सञ्चय, सन्तुलन, केन्द्रिकरण र प्रयोग हो । सन्तुलन एकले अर्कालाई पूर्णरूपमा जित्न वा हराउन नसेकेको तर बराबरीको अवस्था भएको हुनाले सन्तुलित अवधिमा विपरित शक्तिहरूले आफूलाई सुदृढ गर्ने र विरोधीलाई प्रभावमा राखेर आफ्नो अनुकूलताको वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कर्ताहरूले अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो विश्वयुद्धपछिको घटनाक्रमहरूलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि शक्ति सन्तुलनको उतार–चढावको स्पष्ट चित्र देखा पर्दछ । पहिलो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली बनेर आएको बेलायती साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसम्म आउँदा अमेरिकाको छायाँमा पर्न पुग्यो । उसो त प्रथम विश्वयुद्धपछि नै स्थापना भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन राष्ट्र संघ नै उचित शक्ति सन्तुलनको अभावमा सन् १९३०को दशकमा पुग्दा विघटन हुने अवस्थामा पुग्यो । जुन दोस्रो विश्व युद्धको एउटा बलियो कारण बन्न पुग्यो । जर्मनी, इटाली, जापान लगाएतका देशहरूको धुरी राष्ट्रको गठबन्धनलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि यदि साम्यवादी र पुँजीवादी मुलुकहरू सोभियत संघ, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन लगाएतका देशहरूको मित्र शक्तिको गठबन्धन नबनेको भए आजको विश्व व्यवस्था फाँसीवादी, नाजिवादी या जातिवादी हुने सम्भावना पनि हुन सक्थ्यो ।
तर पुँजीवादी–साम्यवादी मित्र राष्ट्रहरूको गठबन्धनसँग नाजीवादी–फासीवादी धुरी राष्ट्रहरूको गठबन्धन पराजय भएको कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थामा साझा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र मुल प्रतिस्पर्धा पुँजीवादी शक्ति र साम्यवादी शक्तिको बिचमा रहन पुग्यो । जसलाई सन् १९९०को दशकसम्म दुई धु्रवीय विश्व भनियो । यो बिचमा एक ध्रुवले अर्को ध्रुवलाई प्रभावमा वा सन्तुलनमा राख्न विभिन्न सैन्य तथा आर्थिक गठबन्धनहरू निर्माण गरे । विश्व शितयुद्धको अवस्थामा अगाडि बढ्यो । यी दुवै गुट वा ध्रुवमा नलागेका भारत, इन्डोनेसिया, घाना, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशहरूले असंलग्न आन्दोलन अगाडि बढाए । यसरी विश्व सन् १९९०को दशकसम्म शक्ति सन्तुलनको हिसाबले एउटा सन्तुलित राजनीतिसहित अगाडि बढ्यो । जब नब्बेको दशकमा सोभियत संघको विघटन भयो, फेरी विश्व एक धु्रवीय बन्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाको एक्लो दबदबा देखिन थाल्यो । यो प्रक्रिया एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकसम्म रहेको मानिन्छ ।
वर्तमान विश्व व्यवस्था दुई ध्रुब—एक ध्रुव हुँदै बहुध्रुवको दिशामा उन्मुख भएको छ । चीन, भारत, ब्राजिलजस्ता ठूला जनसङ्ख्या भएका देशहरू आर्थिक र सैन्य हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित हुनपुगेपछि र रसियाले आफ्नो गुमेको शक्तिलाई पुनःप्राप्ति गर्ने दिशामा अगाडि बढेपछि, बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपछि, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अमेरिकी आधिपत्यसहितको एक ध्रवीय विश्वको अन्त्य भएको छ भने विश्व राजनीतिमा नयाँ सन्तुलनहरू देखा परेको छ । अहिले कुनै पनि देश एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ–नयाँ मोर्चाहरू बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नाटो (NATO), वार्सा सन्धि (WARSAW
PACT) जस्ता सैन्य सङ्गठनहरू, अहिले समय–समयमा हुनेगरेका संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू, आणविक हतियारको परिक्षणहरू, रासायनिक हातहतियारको भण्डारण र शक्ति राष्ट्रहरूले सुरक्षा बजेटमा गरिरहेको उल्लेख्य वृद्धिले सैन्य फाँटमा एक–अर्कालाई दबाबमा राख्न खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण युक्रेन युद्ध हो । पश्चिमा शक्तिहरू हाबी रहेको विश्व बैङ्कलाई चुनौति दिने गरी चीनको अगुवाइमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (Asian Infrastructure Bank), अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरलाई चुनौति दिनेगरि ब्रिक्सले ल्याउन खोजेको ब्रिक्सको साझा मुद्रा, शंघाई सहयोग सङ्गठन (Sanghai Co-operative Organization), ठूला औद्योगिक राज्यहरूको सङ्गठन G7 / G20, तेल उत्पादक राज्यहरूको सङ्गठन (OPEC), युरोपिय आर्थिक सहयोग सङ्गठन (OEEC), दक्षिण—पूर्वी एसिया सन्धि सङ्गठन (SEATO) जस्ता सङ्गठनहरूद्वारा शक्ति राष्ट्रहरूले एक–अर्कालाई आर्थिक रूपमा सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, अरब लिग, कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय जस्ता सङ्गठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलन कायम गरेको पाइन्छ । ओलम्पिक खेल र विश्वकप फुटबललाई समेत शक्ति राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा र सामथ्र्य प्रदर्शनको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सन् २०१३मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङले विश्वलाई जल र स्थलमार्गबाट जोडेर नयाँ साझेदारी गर्ने भन्दै दीर्घकालीन महत्वको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति Belt and Road Initiative (BRI) को योजना अगाडि बढाएपछि अमेरिकी प्रस्तावमा G7 ले सन् २०२१ देखि Build Back Better World (B3W)लाई विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक विकास र क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरता/संलग्नताको योजनासहित अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले पनि शक्ति राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिमा सन्तुलन र प्रतिस्पर्धालाई सँगै अगाडि लैजान चाहन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित हुन्छ ।
त्यसैगरी नेपालको घरेलु राजनीतिमा पनि जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएसँगै नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि सङ्गठनको हिसाबले २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको पेरिफेरीसम्म आउँदा काङ्ग्रेस हाबी भएको जस्तो देखिए तापनि वैचारिक रूपमा काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टकै प्रतिस्पर्धा थियो । तर पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टहरू राज्य सत्ताभन्दा बाहिर भए । उनीहरू पञ्चहरूको विरुद्ध सङ्घर्षमा थिए । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि सङ्गठनमा पनि नयाँ सन्तुलन देखाप¥यो र कम्युनिस्टहरू देशव्यापी रूपमा स्थापित भए । संसद र संसद बाहिर पनि कम्युनिस्टहरूको बलियो उपस्थिति देखाप¥यो । पञ्चका प्रतिनिधि पार्टीहरू सामान्य च्याँखे दाउ थाप्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा सीमित रहन पुग्यो । एमालेको संसदीय प्रतिस्पर्धा र माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धले कम्युनिस्ट मनोविज्ञान विभाजित बन्न त पुग्यो नै, तर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आउँदा कम्युनिस्ट विचार र सङ्गठन तथा जनमतमा पनि बलियो रूपमा स्थापित बन्न पुग्यो । दास्रो संविधानसभा, संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा र हालको प्रतिनिधि सभा अथवा संसद र सडकको मोर्चामा पनि कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिको बलियो उपस्थिति नै छ । तर वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा केही बदलाबहरू आएका छन् ।
कुनै समय संसदीय पार्टी, दरबार र माओवादीबिच रहेको त्रिपक्षीय सङ्घर्ष २०६२÷६३ सालसम्म आइपुग्दा राजा र ८ राजनीतिक पार्टीबिचको दुई पक्षीय सङघर्षमा बदलियो जसले राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । २०७८सम्म सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सन्तुलित राजनीतिमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू राज्य संयन्त्र र नीति निर्माणमा निर्णायक नै रहेको थियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूबिचको तीब्र अन्तरविरोध, काङ्ग्रेसको परम्परागत मूल्य मान्यता र व्यवहारले देश सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध तथा आन्तरिक समृद्धिको दिशामा अगाडि जान नसकेपछि पुराना नेता र पार्टीहरूको वितृष्णाको कारण गत आम निर्वाचनमा नयाँ पात्र र पार्टीहरूको उदय हुन पुग्यो । जसको प्रभाव हाल सहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा, सचेत मतदाता र युवाहरूमा देखिएको यो प्रकारको आकर्षणले नेपाली राजनीति सन्तुलनमा केही फेरबदल आएकै छ र आगामी दिनमा कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेस पार्टीको प्रमुख चुनौतिको रूपमा नयाँ प्रवृत्तिसहितका पात्र र दलहरू रहने निश्चित छ ।
परम्परागत शक्तिहरू कि सच्चिने कि सक्किने बहस अहिले चलिरहेकै छ । प्रजातान्त्रिक र वाम पार्टीहरूको परम्पराले मात्र अबको आवश्यकताको सम्बोधन हुन नसक्ने निश्चय नै छ । यी पार्टीहरू बिचको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि गुट र विभाजन उन्मुख छ । त्यसैले आगामी दिन त्यति सहज देखिंदैन । तर दुई तिहाई नजिक रहेको कम्युनिस्ट जनमतलाई केन्द्रीकरण गर्ने पार्टी, विधि, पद्दति र नेतृत्व खडा गर्नसके स्थायी शान्ति, समृद्धि र विकास असम्भव पनि छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, केही क्षेत्रीय र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पनि रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र पात्रहरू पनि नेपाली राजनीतिमा जनअनुमोदित नयाँ अनुहारहरू हुन् । यदि यी पात्रहरू पनि नयाँ पार्टी निर्माणमा अथवा स्वतन्त्र पार्टीसँगको सहकार्यमा आउने हो भने अबको केही वर्षपछि नयाँ राजनीतिक सन्तुलन सतहमा देखिहाल्छ । नयाँ शक्तिहरूप्रतिको आकर्षणले सत्ता सन्तुलनमा प्रभाव पार्नु स्वभाविक छ । अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनलाई विश्लेषण गर्दा एक्लाएक्लै कोही अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा रहेको देखिंदैन ।
हालसालै संसदभित्र रहेका र संसदबाहिर रहेका वाम समाजवादीहरूको साझा मोर्चा घोषणा गरिएको छ । उक्त समाजवादी मोर्चाको सैद्धान्तिक अवधारणालाई आधार मान्ने हो भने पनि यसले नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको लागि समाजवादी शक्तिहरूको केन्द्रीकरण र ध्रुवीकरणलाई महत्व दिएको देखिन्छ । वैचारिक हिसाबले समाजवादी आन्दोलनमा सहमत रहेको शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरी शक्ति सञ्चय गर्दै सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको नीति मोर्चाले लिएको प्रष्ट छ । नयाँ बदलिएको परिस्थिति र घरेलु राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले नै समाजवादी मोर्चा निर्माण हुन पुगेको हो । यसका तरङ्गहरू विभिन्न रूपमा राजनीतिमा देखिंदै जाने निश्चित छ । तर आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले नयाँ–नयाँ मोर्चाको निर्माण गर्दै जाने विषय स्वाभाविक र प्राकृतिक नै हुन्छ । उद्देश्य र गन्तव्य मिल्नेहरूको सहकार्य र एकताको प्रक्रिया समाज विज्ञानको अनिवार्य सर्त पनि हो ।
तर अहिले कै संसदीय प्रतिस्पर्धा र निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासले नेपाली राजनीतिमा जति सन्तुलित राजनीति वातावरणको कुरा गरे पनि अस्थिरताको सम्भावना भने प्रवल नै छ । किनकि भविष्यमा पनि विभाजित जनमतसहितको कम्युनिस्ट पार्टीहरू, काङ्ग्रेस, पुनर्जीवन प्राप्त राप्रपा, उदाउँदो रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरूले गठबन्धनसहितको अस्तित्वको लडाइँ र प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पार्टीहरूको हैसियत र सन्तुलनमा फेरबदल अवश्य हुन्छ तर यो प्रकारको प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक सङ्कटको स्थायी निकास भने असम्भव छ । जुन कुराको पुष्टि २०४६ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पुरा कार्यकाल काम गर्न नसकेबाट स्पष्ट हुन्छ । यो बिचमा माओवादी, फोरम, तमलोपा, जसपा, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत आदि पार्टीहरूको जन्म भएको छ । कतिपय पार्टीहरू राजनीतिक वृत्तबाट गुमनाम भइसकेका छन् भने कतिपय अहिले पनि सरकार गठनमा निर्णायक छन् त कतिपय उदाउँदो शक्तिको रूपमा देखिएको छ । यो तीस वर्षभन्दा लामो अवधिमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठुलाठुला हेरफेरहरू भएता पनि स्थिरता कायम हुन भने सकेन । तसर्थ नेपालको प्रमुख समस्या नियन्त्रित अस्थिरताको त होइन भन्ने जर्वजस्त बहस भइरहेको छ ।
जसरी आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले विद्यमान अणुयुद्धको भयलाई विभिन्न सन्तुलनकारी नीतिहरू अवलम्बन गरेर टारिराखेको अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अणुयुद्ध कसैले पनि नजित्ने युद्ध हो भन्ने भाष्यको निर्माण गर्दै प्रतिस्पर्धा र सन्तुलनसहितको सहकार्यको नीति अगाडि सारिराखेको छ । नेपालको घरेलु राजनीतिमा पनि त्यस्तो सन्तुलनको आवश्यकता परेको छ कि जसको पहिलो सर्त नै राजनीतिक स्थिरता होस् । त्यसको लागि पार्टीहरूको वैचारिक रूपमा ध्रवीकरण अनिवार्य छ । पश्चगमन वा राजासहितको हिन्दु धर्मको एजेण्डामा सहमत हुनेहरूको एउटा मोर्चा जरुरी छ, उदार पुजीवादी व्यवस्थामा विश्वास राख्नेहरूको अर्को मोर्चाको जरुरी छ भने अग्रगमन र समाजवादी विचार राख्ने वामपन्थीहरूको अर्को एउटै शक्तिशाली मोर्चाको आवश्यकता छ । यदि यसो हुनसक्यो भने मुद्दामा आधारित प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ र स्थिरतासहितको नयाँ शक्ति सन्तुलन पनि कायम हुन सक्दछ । तसर्थ अबको विकल्प भनेको मुद्दामा आधारित मोर्चावद्ध सङ्घर्ष र सहकार्यको प्रक्रिया नै हो ।

स्राेत: जनपत्रिका चाैथाे अङ्क