काठमाडौं । नेपाल सरकारको अंग जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । साम्राज्यवादी दलालहरुको डिजाईनमा क्रान्तिकारी नेता माथि सहमतिको समेत उल्लंघन गर्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौले सोमबार गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको ३५ दिने सूचनामा नेकपाका महासचिव विप्लव,प्रवक्ता प्रकाण्ड,माईला लामा र राजुकार्कीको नाममा अदालतमा उपस्थितिको लागि आग्रह गर्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।
मंसिर १० गतेको इजलासबाट भएको आदेश अनुसार जिल्ला अदालत प्रशासनले गोरखापत्रमा सूचना निकालेको जनाएको छ ।
राज्यविरुद्ध कसुर गरेको भन्दै अदालतमा हाजिरी हुन आग्रह गरिएको छ । यस्तै राज्य विरुद्धको दोस्रो मुद्धामा महासचिव विप्लव र माईला लामा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । २०७६ असोज ९ मा दायर भएको मुद्धामा राज्य विरुद्धको कसुर गरेको अभियोग छ ।
अभियोगमा महासचिव विप्लव,प्रवक्ता प्रकाण्ड, दिपेश राई, हेमन्त प्रकाश ओली, उदयबहादुर चलाउने, चन्द्रबहादुर खड्का, राजु कार्की, नविन विष्ट र केदार खतिवडालाई विपक्षी बनाईएको छ ।
सोही दिन महासचिव विप्लव,हरिबहादुर खड्का, माइला लामा (भीमढुंगा), माइला लामा (कामपा–९), सुरेन्द्र महर्जनविरुद्धको राजद्रोहको अर्को मुद्दा पनि दर्ता भएको छ । उनीहरुमाथि संगठित आपराधिक समूहमा आवद्ध भई बिस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर गरेको आरोप छ ।
नेपाली जनताको समाजवादी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दा र करछल्ने एनसेल माथि कार्वाही गर्दा नेकपा माथि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
करिब दुई बर्ष पछि २०७७ साल फागुन २० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपा बिच ३ बुँदे सहमति भएपछि नेकपा खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो ।
तीन बुँदे सहमतिको बुँदा नम्वर ३ मा भनिएको छ ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’
यो सहमति अनुसार सरकार र सरकारको अंग अदालत गम्भीर नहुदाको परिणाम झुट्टा मुद्धामा अहिले पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको हो । नेकपाले यो कदम साम्राज्यवादी तथा प्रतिगामीहरुको योजनावद्धको डिजाइन हुन सक्ने आसंका गरेको छ ।
तीन बुँदे सहमतिको एक नम्वर बुँदामा दुबै पक्ष नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं भनिएको छ ।
यस्तै बुँदा नम्वर दुईमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपाले यी तीन वटै बुँदा अक्षरस पालना गरिएको बेला सरकार र उसको अंग अदालतले ठाडो उल्लंघन गर्दै नेपालमा द्धन्द्ध फैलाउने हर्कत गरेको छ ।
तीन बँदे सहमति सरकार र सरकारका अंगहरुले अक्षरस पालना गरेर तुरुन्त मुद्धा खारेज नगरे र बन्दी नेता कार्यकर्ताको रिहा नगरे उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने नेकपाले चेतावनी दिएको छ
गोरखापत्रमा छापिएको पत्र
