काठमाडौ /नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्वद्द केन्द्रीय जनपरिषद नेपालले कोशी प्रदेश नामाङ्कन विरुद्धको शान्तिपुर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यको दमनको कारण ज्यान गुमाएका लाजेहाङ लिम्बु ( पदम लिम्बु) को चैत १०गते निधन हुनगएको घटनाप्रति राज्यको हत्यारो चरित्र प्रदर्शन भएकोभन्दै लिम्बूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने बताएको छ।
जनपरिषद नेपाल केन्द्रिय कार्यालयका तर्फबाट सन्तोष सीले शनिबार एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाकोबारे परिषदको ध्यानाकर्षण भएको, शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा दमन हुनु राज्यको दमनकारी र हत्यारो चरित्र भएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन।
केन्द्रिय जनपरिषद नेपालले संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले आयोजना गरेको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा राज्यले गरेको दमन र हस्ताक्षेपले घाइते भएका लाजेहाङ लिम्बु ( पदम लिम्बुको निधनले सरकार लोकतान्त्रिक नभएको,जनताका बास्तबिक मागहरू यो ब्यवस्था अन्तर्गत समाधान नहुने त्यसका लागि बैज्ञानिक समाजबाद अनिवार्य रहेको र आन्दोलनको क्रममा राज्यको दमनका कारण घाइते भएर उपचारको क्रममा निधन हुनुभएका लिम्बुलाई राज्यले सहिद घोषणा, क्षतिपुर्ती र घटनामा संलग्नहरुलाई कार्वाही गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
यस्तो छ बिज्ञप्तीको पुर्णपाठ:
यहि चैत्र ५ गते विराटनगरमा १ नं. प्रदेशको नाम “ कोशी प्रदेश” राखेकोमा यसको खारेजी र प्रदेशको पुनः नामाङ्कनको माग गर्दै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण जुलुश र सभामाथि राज्यले गरेको हस्तक्षेप र दमनबाट गंभीर घाइते हुनु भएका एक जना मोर्चाको कार्यकर्ता लाजेहाङ लिम्बु ( पदम लिम्बु) को हिजो १० चैत्रमा धरानको एक अस्पतालमा निधन भएको समाचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको छ । यो घटनाले हाम्रो ध्यानाकर्ष गरेको छ ।
१. दश बर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनबाट स्थापित “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनिने सरकारले जनताको शान्तिपूर्ण र जायज मागप्रति गरेको यो अलोकतान्त्रिक, दमनकारी र हत्यारो चरित्रको हामी घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछौं । कुनै पनि लोकतान्त्रिक भनिने देशमा न्यूनतम चित्त नबुझेको कुरामा शान्तिपूर्ण विरोध, प्रदर्शन, सभा-जुलुश गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। यो घटनाले यो सरकार लोकतान्त्रिक र जनताको नभएको स्पष्ट गर्दछ ।
२. हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौं कि यो कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल जनता झुक्याउने पुँजीवादी खेल मात्र हो । यो संघीयताले कुनै संघीय मूल्यमान्यता बोकेको छैन । त्यसैले यो बास्तविक संघीयता नभएर दलाल पुँजीवादी संघीयता हो । यसले दलाली गर्ने, मालिक रिझाउने र जनतालाई मार्ने र जनताको श्रम पसिनामा जम्मा भएको राज्यकोष बाँडचुँड गरी खाने संघीयता हो । यसले बास्तविक उत्पीडित जनताहरुको जायज मागको सम्बोधन गरेको छैन । हामीले भन्दै आएको यी कुराहरु आज सत्य सावित हुदै आएकाछन् ।
३. हामी फेरी पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहान्छौं यो व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन । अहिले जति पनि अप्रिय घटनाहरु घटिरहेकाछन् ती सव यो असफल र जनविरोधी दलाल संघीय संसदीय व्यवस्थाको कारणले भइरहेको छ । जवसम्म यो व्यवस्था रहन्छ, यस्ता अरु घटनाहरु बढ्दै जानेछन् । त्यसैले यो व्यवस्थालाई फेर्नुको विकल्प छैन । यसको हल हामी पहिचानको आधारमा संघीयताले जनताको मनोभावनाको सम्बोधन गर्नु पर्छ । यो कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट संभव छैन । यसको विकल्प “समाजवादी संघीय गणतन्त्र ” बाट मात्र हने छ ।
४. राज्यले गरेको यो अन्यायपूर्ण दमनको केन्द्रीय जनपरिषद नेपाल घोर विरोध र निन्दा गर्दछ र आन्दोलनको पक्षमा एक्यवद्धता जाहेर गर्दछ साथै आन्दोलनको क्रममा मृत्यु वरण गर्ने मृतक लाजेहाङ लिम्बुलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्दै मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ र यसको उचित छानविन गरी दोषीलाई सक्त कार्वाही गर्नु पर्दछ भन्ने माग गर्दछ ।
५. अन्तमा यो राज्यसत्ता र विद्यामान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको विकल्प छैन । सबै उत्पीडित समुदायहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन समाजवादी संघीयताका लागि संघर्षमा उत्रिन र यो व्यवस्थाको अन्त गर्न केन्द्रीय जनपरिषद आम सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र न्यायपूर्ण जनतामा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
