काठमाडौँ — गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा बेहिसाब खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत ३२ वर्षदेखि मन्त्री र सचिवले सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको हो ।
२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रुपमा बुझ्दै आएको रकमको रकमको हिसाब महालेखा परिक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन ।
मन्त्री र सचिवले दैनिक सरदर क्रमश: ५० हजार र २० हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै सचिवले करिब ९३ लाख र मन्त्रीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्