काठमाडौ / नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका ९ ओटा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले केहि बिदेशी शक्ति र पश्चिमाहरुको योजनामा २०५२ सालबाट शुरु गरिएको जनयुद्धलाई अपराधिकरण गर्न खोजिएको भन्दै आफुहरु त्यस विरुद्ध प्रतिबद्ध गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरुलाई संक्रमण्कालीन न्यायको सिद्धांत बमोजिम हल गर्नुपर्ने बताएका छन।काठमाडौको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित “नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायबारे अन्तर्कृया कार्यक्रम”मा बोल्ने नौ कम्युनिस्ट पार्टीहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन।
सोमबार भएको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पुर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म केवल शान्ति प्रक्रिया मात्रै थिएन, राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि सङ्गसङ्गै लैजानु पर्छ भन्ने थियो।तर शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सत्य निरुपण र बेपत्ता योद्दा छानवीन आयोगका कामहरू पुरा भएका छैनन् ।आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कुनैपनि राज्यका निकायले
संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरुलाई अदालत वा न्यायाधीषद्वारा टुंग्याउने बिषय होइन यसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा हल गरिनुपर्ने बताए।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रकाशन तथा प्रचार बिभाग इन्चार्ज अनिल शर्मा बिरहीले भने-“जनयुद्धका बिषयमा प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा लगाउने कुरा हामी सबै माथिको हमला हो।हाम्रा बिचमा कतिपय बिषयमा अन्तरहरु भए पनि जनयुद्ध विरुद्ध गरिने षड्यन्त्र विरुद्ध हामी एक भएर प्रतिवाद गर्नेछौँ ।राज्य जति निरंकुश हुँदै जान्छ त्यति नै क्रान्ति नजिक आउँछ भन्ने होइन बरु जति बढी राज्यको निरंकुशतालाई रोक्न वा कमजोर गर्न हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौ त्यति नै हाम्रो रणनीतिक उदेश्य नजिक आउनेछ”- उनले जोड दिए।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता डिलाराम आचार्यले शान्ति प्रक्रियालाई दाउपेच र जनयुद्धलाई अपराधिकरण गर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृति देखिएको र यसलाई ठिक ढङ्गले हल नगरेमा हाम्रा छोरा- नातिहरुले समेत त्यस विरुद्ध प्रतिरोध गर्नेछन भन्दै १२ बुदे सम्झौता र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरु सबै जिम्मेवार हुन आग्रह गरे।
माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामनारायण पालले जनयुद्धको कारणले नै श्रीपेचधारी राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र आएको हो तर सामन्तवादका अबशेषहरु अझै बिद्यमान छ्न, त्यो तत्वले बिदेशी शक्तिकेन्द्रको बलमा नेपाललाई अन्त्यहिन द्वन्दतिर लिन खोजिरहेको र त्यसको स्थायी एवम् दिगो समाधानका लागि दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य रहेको बताए भने आम जनता पार्टीका उपाध्यक्ष तिलक थापाले जनयुद्ध विरुद्धका षड्यन्त्र संविधान र शान्ति विरुद्धको षडयन्त्र भएकोले यस विरुद्ध सामुहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने खाचो औंल्याए।
कार्यक्रममा नेकपा बहुमतका नेता गुणराज लोहनीले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जनयुद्धमा सहभागी भएको भनेर जतिवेला जेल हालियो त्यति बेला देखि नै बृहत शान्ति सम्झौता भङ्ग भैसक्यो टिप्पणी गरेका थिए।
भने नेकपा माओवादी समाजवादीका महासचिव कर्णजीत बुढाथोकी शुसिलले आफुहरुले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल सकिएर मुलुक बिकास र समृद्धिको दिशामा जान्छ सोचेका थियौं तर यहाँ नयाँ ढङ्गले युद्ध थोपर्ने प्रयास भएकोले त्यस विरुद्ध जस्तोसुकै लडाइँ लड्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य अटलले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका बिषयमा माओवादीहरु मिलेर लड्नु पर्ने बेला आएको भन्दै आपसमा नमिलेका अन्य बिषयमा आ -आफ्नो ढङ्गले लड्नुपर्ने र द्वन्दकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर साम्राज्यवादले खेल्न खोजेको भएपनि अहिलेको बिश्व शक्ति संतुलनका कारण अमेरिकाले कसैलाई पनि हेग लिन नसक्ने बताए।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले संक्रमकालीन न्याय लम्ब्याउनु भनेको पीडितलाई न्याय नदिनु सरह हो तर यसलाई समाधान गर्न स्वयं माओवादीले समेत ध्यान नदिएको संकेत गर्दै-गणतन्त्र पछिका १६ ओटा सरकार मध्ये १२ ओटा सरकारमा माओवादी सहभागी छ,माओवादीका कैयौं साङ्सद, मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुख देखि मुख्यमन्त्रीहरु छ्न तर संक्रमणकालीन न्याय किन टुङ्गिएन? भनि प्रश्न गरेकी थिइन।
हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका हिरालाल भुजेलले देशी बिदेशी शक्तिहरूको योजनामा माओवादीलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग पनि सरकार , संविधान र कानुन अनुसार नै बनेको भएपनि यसलाई असफल पार्न खोजेको बताए।
