नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्दै आएको छ । २०४६ सालपछि स्थापित भएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रले स्थिरता कायम गर्न सकेन । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै देश मध्यावधी निर्वाचनमा धकेलियो । त्यसपछि पनि स्थिरता कायम हुन सकेन । सांसद खरिद–विक्रीका अनपेक्षित घटनाहरु हुन थाले । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा संस्थाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप तिब्र भयो । ती राजनीतिक दलहरुका भर्ती केन्द्र बनाइए । गलत व्यवस्थापन र नीतिका कारण उद्योगहरु बन्द भए वा गराइए । देशको उत्पादन घट्यो । निर्यात घट्यो । आयात बढ्यो र परनिर्भरता बढ्यो । त्यसको कारण राष्ट्रिय सरक्षा नै कमजोर भयो । नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गिरावट भयो । देशका शासकहरु र विदेशी स्वार्थ समूहको तारतम्यमा श्रम–शक्तिको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो । सरकारको हैसियत श्रम–निर्यात गर्ने सहजकर्ता वा विचौलियाको स्तरमा झ¥यो । विप्रेषण देशको मुख्य आर्थिक स्रोत वा विदेशी मुद्रा सञ्चितीको माध्यम बन्न गयो । विप्रेषणको स्रोतलाई दैनिक उपभोग्य साधन गरिदमा खर्च गर्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा विप्रेषण जताबाट आयो उतै तात्तातै फर्किने अवस्था बनेको छ । त्यसले जनतामा व्यापक निराशा र असन्तोष सृजना गरेको छ ।
जनताको निराशाले शान्तिपूर्ण विरोधको रुप लियो । २०४८ चैत्र २४ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको अघिल्लो दिन काठमाडौंमा नै दर्जनौं जनता मारिए । त्यसको न्यायिक छानविन भएन । त्यसपछि पनि सरकारको दमन र शोषण रोकिएन । गाउँ–गाउँमा सत्ताको आडमा शोषण, दमन, झुठा मुद्दा, भ्रष्टाचार बेलगाम घोडा झैं दौडियो । त्यसबाट आजित भएका जनता २०५२ सालमा विद्रोहमा उत्रिए । त्यसको दबावमा राजतन्त्र खाक भएर गयो । काङ्ग्रेस थिङ्थिलो बन्न पुग्यो ।
२०६४मा संसदीय पार्टीहरु विद्रोही माओवादीबिच शान्तिपूर्ण निकासको प्रयास भयो । तर जनतालाई थकाउने, गलाउने, निराश बनाउने र अग्रगामी भूमिका खेलेको पक्षलाई नै दण्डित गर्ने, देशलाई थप पराधीन बनाउने खेलहरु भइरहेका छन् । त्यसप्रकारको जनविरोधी अपराधमा विश्वका कैयौं शक्ति केन्द्रहरु संलग्न भएको ठानिन्छ । त्यसप्रकारको खेलमा पुराना पार्टी र नेताहरु नै संलग्न भएको जनविश्वास छ । देश निस्कनै नसक्ने राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलिएको अवस्था छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार घाटा, घट्दो निर्यात र घट्दो उत्पादनको अवस्थामा काला–व्यापारी र बिचौलियाहरु मौलाएका छन् । देशको अर्थतन्त्र एक दर्जनभन्दा कम दलाल पुँजीपतिको मुठ्ठीमा कैद छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण सरकार कठोर कदम चाल्न नसक्ने अवस्थामा छ । निरीह बनेको छ । दलाल पुँजीपति वर्गले बैंक, बिमा र नीति निर्माणका क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेर देशको आर्थिक अवस्थालाई सङ्कटतिर धकेलेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा अभाव भएको भन्दै गर्दा देशका केही उद्योपति भने श्रीलंकाको टाट पल्टिएको बैंक खरिद गर्छन् । पेट्रोलीयम पदार्थ र सुन–चाँदी कारोबार सामान्य अवस्थामा रहेको, विप्रेषण र पर्यटन व्यवसाय थप सकारात्मक रहेको अवस्थामा आर्थिक सङ्कट आउनु पर्ने स्वभाविक कारण देखिन्न । त्यसो भए आर्थिक सङ्कटको कारण के हो त ? राजनीतिक अस्थिरताको नाजायज फाइदा उठाउने उद्देश्यले दलाल पुँजीवादले कृत्रिम सङ्कट सृजना गरेको र सङ्कटको दोहन गरिरहेको आरोप कतिपय अर्थविद्हरुको रहेको छ । विगतमा कोभिड–१९को समयमा एकथरी विचौलियाको लागि कमाउने अवसर बनेको जगजाहेर नै छ । जहिले पनि आशान्ति, गृहयुद्ध र सङ्कटबाट विचौलिया वर्गले ‘सङ्कट दोहन’ गरिरहेका हुन्छन् । जसरी गरिबको धनमाल सारकारले हडप्ने गर्छन् ।
सञ्चारकर्मीहरु पनि देशका जिम्मेवार नागरिक हुन् । यस्तो सङ्कटको सही सूचना दिनु र विभ्रमको विरुद्ध वस्तुपरक विचार जनता समक्ष पु¥याउने दायित्व सञ्चार माध्यमको पनि हो । ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे’ भन्ने गीतको भावना र मर्मलाई सबै सचेत नागरिकले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई छलछाम र शब्दजालले छोपछाप गरेर देशलाई यथास्थितिमा कैद गर्ने प्रयास भएको छ । त्यसैगरी जनताको परिवर्तनको चाहनालाई भँजाएर ‘नेपाली जेलेनेस्की’ तयार गर्ने र युक्रेनजस्तै शाक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल बनाउने भयानक षड्यन्त्रहरु भइरहेका छन् । वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरुबिच आवश्यक विमर्श भएन तथा निकासको मार्ग तयार गरिएन भने देश भयावह अवस्थातिर धकेलिन सक्छ । पश्चगमन समस्याको समाधान होइन र यथास्थितिले पनि निकास दिन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सञ्चारकर्मी र बौद्धिक जगत रमिते बन्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
स्रोतः जनपत्रिका मासिक दोस्रो अंकमा प्रकाशित