कपिलबस्तु । बैङ्क तथा वित्तिय संस्था पीडित समन्वय समिति रुपन्देही जिल्लाका पदाधिकारीहरुले व्यावसायहरु निकै मारमा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि केही पहल गरिदिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यलय कपिलवस्तु शिवगढी पुगेर सुक्रवार बैंक तथा वित्तिय संस्था पीडित समन्वय समिति रुपन्देहका पदाधिकारीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलाई समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
बैङ्क तथा वित्तिय संस्था पीडित समन्वय समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा पोखरेलले हस्ताक्षेर गरेको ज्ञापनपत्रमा एकै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थावाट प्रवाह हुने एउटै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा भैरहेको भेदभाव तुरून्त बन्द गरी सबै ऋणीलाई एउटै व्याजदर कायम गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा कर्जा लगानीका बखत ऋणीसँग भएको सम्भौताको पालना नगरी आधादर बढ्दा विना सुचना व्याजदर वृद्धि गर्ने र आधादर घट्वा व्याजदर नघटाउने कार्य तुरून्त बन्द गरी ऋण सम्झौताका बखत कायम व्याजदर कुनै पनि अबस्थामा बढाउन नपाइने व्यवस्था लागू गर्न व्यवसायले माग गरेका छन ।
यस्तै ज्ञापनपत्रमा दोहोरो अङ्कको चर्को व्याजदरका कारण ऋण प्रवाह हुन नसकि आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः भै अर्थतन्त्र हदै सम्म सिथिल भएको हुँदा कर्जाको व्याजदर तुरून्त एकल अंकमा झार्नु पर्ने भनिएको छ ।
व्यवसायहरुले कर्जाको सावा तथा व्याज भुक्तानी ढिलाई भएको नाममा बैंकहरूले आफु खुसी लगाउदै आएको प्यनाल्टी तथा हर्जाना तुरून्त खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन ।
व्यवसायहरुले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले ऋणीवाट तोकिएको समयमा साँवा व्याज भुक्तानी नभएको अवस्थामा ऋणीहरूलाई बारम्बार पत्र पठाउने, बारम्बार फोन गरी तनाव दिने, कर्मचारी स्वयमले र गुण्डा लगाई धम्काउने थर्काउने, परिवारका महिला तथा नावालकहरूलाई समेत मनोवैज्ञानिक दवाव दिनेकाम भएको बताएका छन ।
उनीहरुले हतारमा पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गर्ने, जग्गा दलालहरूसंग मिलिमतो गरी ऋणीको सम्पत्ति हतार हतारमा कौडीको भाउमा लिलाम गरी मिलिजुली हडप्ने जस्ता निन्दनिय अशोभनिय तथा अपराधिक कार्यहरू भएको भन्दै तुरून्त बन्द गरी भविस्यमा यस्ता कार्यहरू अपराधिक गतिविधि सरह हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन ।
ज्ञापनपत्रमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले ऋणीवाट कर्जा प्रवाहका बखत सुरक्षण बापत स्वीकार गरेको धितोको पुनर मुल्यांकन गरी आफु खुसी मुल्यांङकन घटाइ सो बराबरको कर्जा चुक्ता गर्न ऋणीलाई उर्दि जारी गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी धितोको मुल्य घट्ने वा बढ्ने सन्दर्भको कारक ऋणी नभै नीतिनिर्माता र राज्य संचालक भएकोले भविष्यमा कुनै पनि शर्त वा बाहनामा धितोको मुल्य घटाउन नपाइने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै कोभिड १९ र विद्यमान आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरूले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई तोकिएको समयमा सावा तथा व्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले विद्यमान आर्थिक मन्दी समाप्त भएको मितिले कम्तीमा ५ वर्ष सम्म कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न सुचना निकाल्न तथा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कर्जाको पुनरःसंरचना गर्ने व्यवस्था मिलाई बैङ्क तथा वित्तीय र ऋणीहरूलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्ने,स्थानिय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रतिनिधि तथा सरकारी निकायका अधिकारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कथित धितो लिलाम प्रकृयामा सहभागी नहुने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जनताको पक्षमा संघर्ष गरिरहेको नाताले व्यवसायहरुको पीडामाथि केही समाधानको खोजीहुने आसा गरेको बताएका छन ।
ज्ञापनपत्र वुझादै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले व्यवसायहरुको पीडामाथि सम्वन्धि निकायमा आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ
