काठमाडौं/ नेकपाकाे प्रकाशन तथा सूचना सञ्चार विभागले जनपत्रिका अनलाइनमा प्रकाशन भएको मुख्य–मुख्य सामाग्री (समाचार, लेख) पेज र आम लेखक, पाठक/श्रोता कसैले पनि पोस्ट/शेयर गर्न नमिल्ने बनाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रकाशन तथा सूचना सञ्चार विभागका इन्चार्ज अनिल सीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि सञ्चारमाध्यममा गत्यारोध गर्नु आफैमा जनविरोधी र गैरकानूनी कार्य भएको ठहर गर्दै यस्ता गैरकानूनी कार्य नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो गतिविधिहरू प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी आचारसंहिता र नेपालको कानूनप्रतिकूल भएमा सम्बन्धित निकायले कानूनसम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ तर अपारदर्शी र शंकास्पद ढङ्गले हाम्रो सञ्चारमाध्यममा गत्यारोध गर्नु आफैमा जनविरोधी र गैरकानूनी कार्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । यस्तो कार्य जो जसले गरेको भएपनि नेपालको संविधान–२०७२, भाग ३, धारा १७ (२) (क)को प्रतिकूल रहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र पेशागत संगठनहरुलाई आवश्यक कदम चालिदिन समेत अनुरोध गर्दछौं र गैरकानूनी कार्य नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’
विज्ञप्तिकाे पूर्ण पाठ-
जनपक्षीय सूचनाको मूलधारको रूपमा जनप्रचार तथा प्रकाशन प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित जनपत्रिका अनलाइनले विभिन्न जनसरोकारसँग सम्बन्धित जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । विगतदेखि एमसीसी सम्झौता तथा राष्ट्रहित विपरीत रहेको गतिविधिको समाचार र विचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ । यहीँ सिलसिलामा पछिल्लोपटक हाम्रो जनपत्रिका अनलाइनमा प्रकाशन भएको समाचार, लेखलाई आम पाठक/श्रोताको सामाजिक सञ्जाल र पत्रिकाको पेजमा सम्प्रेषण गर्न नमिल्ने बनाइएको छ । विभिन्न विदेशी नाम गरेका शंकास्पद व्यक्ति र श्रोतहरूले सामाजिक सञ्जालमा हामीसँग जोडिने प्रयास गरेका थिए तर हामी जोड्न चाहेनौँ । सुरुमा सम्पादकको फेसबुक अकाउन्ट् ह्याक भएर महिनौँ दिनपछि खुलेको थियो । त्यसपछि जनपत्रिकाको फेसबुक अकाउन्ट् ह्याक भएको महिनौँ भइसक्यो । अहिलेसम्म खुलेको छैन । पछिल्लोपटक त झन् अनलाइनमा प्रकाशन भएको मुख्य–मुख्य सामाग्री (समाचार, लेख) पेज (janapatrika.com) मा र आम लेखक, पाठक/श्रोता कसैले पनि पोस्ट/शेयर गर्न नमिल्ने बनाइएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हाम्रो गतिविधिहरू प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी आचारसंहिता र नेपालको कानूनप्रतिकूल भएमा सम्बन्धित निकायले कानूनसम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । तर अपारदर्शी र शंकास्पद ढङ्गले हाम्रो सञ्चारमाध्यममा गत्यारोध गर्नु आफैमा जनविरोधी र गैरकानूनी कार्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । यस्तो कार्य जो जसले गरेको भएपनि नेपालको संविधान–२०७२, भाग ३, धारा १७ (२) (क)को प्रतिकूल रहेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार मन्त्रालय नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र पेशागत संगठनहरुलाई आवश्यक कदम चालिदिन समेत अनुरोध गर्दछौं र गैरकानूनी कार्य नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
