कालिकोट । सरकारले ल्याएको नाम र थर परिवर्तनको प्रावधान कालिकोटमा कार्यान्वयन गर्न निकै सकस भएको छ ।
स्थानीय सरकारले नाम र थर सच्याउन सिफारिस गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले नागरिकताको नाम र थर सच्याउन अस्विकार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर जाँदा पनि कर्मचारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता सच्याउन आनाकानी गरेको एक सेवाग्राहीेले गुनासो गरेका छन ।
जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका वडा नम्वर ७ घर भएका मल कामीले चैत्र ४ गते वडा कार्यालयबाट नागरिकतामा भएको नाम र थर सच्याई पाउँ भनेर सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मान्ममा पुगेका थिए ।
उनले आफ्नो नागरिकतामा मलको सट्टा कमल र कामीको सट्टा नेपाल थर राखि नागरिककता पाँउ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलवार पेश गरेका थिए ।
तर उनलाई दलित जातिबाटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका गणेश नेपालीले वडा कार्यालयबाट सिफारिस आएपनि नाम र थर बदलेर नागरिकता दिन नसकिने कुरा बताएकाले मल कामी निरास भए । उनलाई दलित सिडियो भएको बेला अझै सहज रुपमा नागरिकता पाउने आसा थियो ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ सिन्धुपाल्चोक घर भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाली २०८० साल कार्तिक २० गते मात्र कालिकोट हाजिर भएका हुन । उसो त नेपाल थर पनि दलित भित्रकै थर मानिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत जाति र थरहरुको सिफासिर गरेको लिष्टमा गैरदलित र दलितमा पनि साझा थरको रुपमा लेखिने १२० वटा थरहरु उल्लेख गरेको छ । जसमध्य सिफारिस गरेको थरहरुको ७२ नम्वरमा नेपाल थर पनि दलित भित्र पारिएको छ ।
दलित भित्रै पर्ने अर्को थर नागरिकतामा कायम गर्न पाउँ भन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्वीकार गर्दा आफु निकै दुखि हुनु परेको मल कामीले जनपत्रिकालाई बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले नै नाम र थर बदलिन नसक्ने जवाफ दिएपछि मल कामी निरास भएका हुन ।
सरकारले अपमानजनक नाम र थर बदल्ल सकिने कुरा मिडियाबाट सुनेकाले मल कामी वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर नागरिकता सच्याउन प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।
नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयको वेभसाईडमा समेत दलित जातिका नागरिकहरूको थर संशोधन गर्न के गर्नुपर्दछ ? भनि उल्लेख गरिएको १७ नम्वर बुदामा नयाँ थर राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालयको बेवसाईडमा भनिएको छ ‘समाजमा अझै विद्यमान रहेको जातिगत संकिर्णताले गर्दा जातीय आधारमा आफूलाई हिनताबोध हुने एवं संकिर्णता जनाउने थर भएका व्यक्तिले बाबुको भन्दा फरक थर राखी नागरिकता प्रमाणपत्र माग गरेमा छानवीन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी वा थर सच्याई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ । जसको लागि थर संशोधन गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहको सिफारिस साथै राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सर्बाधिकार निकायमा संशोधन सहितको प्रतिलिपी नागरिकताको लागि निवेदन दिनुपर्दछ ।’ यतिमात्र नभई सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अपमानजनक नाम नलेख्न र लेखिएका नाम सच्याउने व्यवस्था गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई गृहले निर्देशन पनि दिएको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अपमानजनक नाम राखी नागरिकता प्रदान गरिएको पाईएकोमा गृह मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै तत्कालिन गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेले २०७९ साउन २३ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरीे दुई वटा निर्देशन दिएका छन ।
पहिलो, गृह मन्त्रालयले नागरिकतामा अपमानजनक नाम र थर जनाईने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
दोस्रो, अहिलेसम्म जारी भएका नागरिकतामा अपमानजनक नाम र थर भएका व्यक्तिले सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जिकरण विभागले २०७९ पुस ३ गते स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई पनि पत्र लेख्दै थर परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि गृहमन्त्रालयले २०६३ साल साउन २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक पत्र लेख्दै थर परिवर्तन गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कालिकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले भने नेपाल थर राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितमा पनि पर्ने सिफासिर गरेपनि सरकारले स्वीकृत नगरेकाले थर अहिलेलाई परिवर्तन गर्न नसकिएको जनपत्रिकालाई बताए ।
उनले तत्काललाई अरु थर राख्न सकिने र आयोगको सिफारिस सरकारले स्वीकृत गरेर पछि लेख्न सकिने बताए ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले यसो भनिरहदा पलाँता गाउँपालिका वडा नम्वर ७ कै एकजना दलित युवा हर्ष विकले शाह थरबाट नागरिकता निकालेका छन ।
उनले खडानन्द शर्मा टोली प्रमुख भएको बेला २०६३ साल चैत्र १२ गते शाह थर राखि कालिकोटबाट नागरिकता निकालेको देखिएको छ भने प्रतिलिपि कोहलपुरबाट निकालेको पाईएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले भने अनुसार शाह थर राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा परेको छैन ।
सेवाग्राही मल कामीले आफ्नो नाम र थर सच्याउन चाहेको भएपनि सरकारले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गर्न नचाहेर प्रशासन कार्यालयले दुख दिएको गुनासो गरे ।
उनले जिल्ला प्रशानस कार्यालयमा बस्ने व्यक्तिहरुले दलित समुदायलाई कुनै पनि अधिकार दिन नचाहे जस्तो देखिएको बताए ।
उनले भने ‘२ । ३ पटक मान्म आइसके मेरो नागरिकता सच्चिएको छैन, प्रशासनका कर्मचारी सिडियोले हुदैन भने,नेपालको कस्तो कानून हो । नाम र थर सच्याउन सकिने प्रावधान छ भनेर वडाको सिफारिस ल्याए । अन्य जिल्लामा बनाएको समाचार पनि सुने,त्यसैले म नागरिकता सच्याउन आएको हु, तर सिडियो लगायतका कर्मचारीहरुले हुदैन भने ।’
नागरिकताको नाम र थर बदल्ले विषयमा गृहमन्त्रलायका बर्तमान सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जनपत्रिकालाई भने ‘नाम र थर सच्याउने सम्वन्धि कानूनकै अभाव छ, अहिले मुलुकी आचारसंहिता आएकाले परिपत्रले काम गर्न केही समस्या छ, कानुन नै छुट्टै चाहिन्छ ।’
उनले गृहमन्त्रालयको निर्देशनपत्रले नाम र थर परिवर्तन गर्ने विषयमा देखिएका केही समस्या हटेपनि समस्या वाकी नै रहेको.स्वीकार गरे ।
मल जस्तै धेरै नागरिकहरुले नागरिकतामा भएको थर सच्याउन खोज्दा सच्चिन सकेको छैन । दलितका लागि नागकितामा थर बदल्ने कुरा निकै सकस भएको सेवाग्राहीहरुले बताएका छन ।