काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति प्रा.डा. केदारजंग बराललाई विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको घटनाप्रति ६ विद्यार्थी सङ्गठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल र अखिल (छैटौँ) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका त्रिवि सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने देखिएको उनीहरूको आरोप छ । उपकुलपतिले सरकारलाई पेस गरेको सोचपत्र र कार्ययोजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सम्बद्ध पार्टीका कर्मचारी सङ्गठनको षड्यन्त्रमा विना कारण अघि बढ्न नदिनु भित्र लुकेको कुत्सित मनसाय देखिएको विद्यार्थी सङ्गठनहरूकाे ठहर छ ।
लाखौँ विद्यार्थी र देशको भविष्य जोडिएका त्रिवि लगायत सवै विश्वविद्यालयहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन, नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र स्वार्थ समुहरुको प्रभावमा नपर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
साथै विश्वविद्यालयहरुमा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु संघर्षमा उत्रिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिकाे पूरा पाठ-
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को वैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति प्रा.डा. केदारजंग बराललाई विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको घटनाप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसरी निति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका त्रिवि सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । उपकुलपतिले सरकारलाई पेस गरेको सोचपत्र र कार्ययोजना सहितको निति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सम्वद्ध पार्टीका कर्मचारी संगठनको षड्यन्त्रमा विनाकारण अघि बढ्न नदिनु भित्र लुकेको कुत्सित मनसाय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनबाट रोकेर उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई दबावमा राख्न खोज्नु र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्नु वास्तवमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो । यस घटनाले गौरवमय इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयको गरिमामाथि आँच पुगेको हाम्रो निष्कर्ष छ । राजनीतिक भागभण्डाको संस्कृति अन्त्य गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने र नविनतम योजना एवं पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिशोध साँध्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न । तसर्थ लाखौँ विद्यार्थी र देशको भविष्य जोडिएका त्रिवि लगायत सवै विश्वविद्यालयहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन, नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र स्वार्थ समुहरुको प्रभावमा नपर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । साथै विश्वविद्यालयहरुमा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु संघर्षमा उत्रिने पनि स्पष्ट पार्दछौँ ।
