शितल सी
देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संकलित पुँजी, उत्पादन तथा निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्नका निम्ति वित्तीय संस्था, वित्तीय उपकरण, वित्तीय मध्यस्थताको सामुहिक स्वरुप नै वित्तीय प्रणाली हो । जसलाई सिद्धान्तत: नेपालको राज्यसत्ता र स्वयं वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गर्दछन् ।
यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले विचार गर्ने हो भने उत्पादन पद्धति यस्तो हुनु पर्छ कि मुद्रा (पुँजी), लगानी -माल उत्पादन- नयाँ मुल्यको जन्म-मुद्रा (पुँजी) आर्जन अथवा (मुद्रा-माल-मुद्रा) यो राष्ट्रिय पुँजी उत्पादन पद्धति हो । तर यहाँ सबैले देख्ने र बुझ्ने गरि मुद्रा (पुँजी)-लगानी-मुद्रा आर्जन( मुद्रा-मुद्रा ) को वित्तीय उत्पादन पद्धति चलिरहेको छ । त्यसकारण वित्तीय पुँजीको उत्पादन पद्धतिभित्र माल (वस्तु) उत्पादनको स्थान छैन । निर्माणका क्षेत्रमा देखाउनका लागि सिमित पुँजी प्रवाह गरिएको भएपनि त्यो नागरिकको पहुँच र प्रणालीमा छैन । उत्पादनको क्षेत्र पूराका पूरा छोडेर वित्तीय पुजी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ । जस्तो की घरजग्गा लेनदेन, धितोपत्र खरिद, बण्ड निष्कासन, शेयरबजार, सट्टाबाजी, चर्को ब्याज, अस्वभाविक नाफा, साथै ठुला साना लुटका घटनाहरु घटिरहेका छन् । जुन वित्तीय पुँजी उत्पादन पद्धतिका कारण पैदा भएका नकारात्मक तथ्य हुन् ।
वित्तीय संस्थाहरु नेपाल सरकारको नीति र आधिकारिक नियामक निकायद्वारा निर्देशित संस्थाहरु हुन् तर दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तामा राज्यसत्ता देशी विदेशी दलाल पुँजीपतिहरु शक्तिशाली हुने र उनीहरु नै राज्यसत्तामाथि रहेर अदृश्य रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दछन् । फलस्वरूप आज नेपालको अर्थतन्त्रको मुल विशेषता श्रमशक्ति निर्यात र वस्तु आयात बनेको छ । देशको राष्ट्रिय पुँजीपती वर्ग धरापमा छ । मध्यम वर्गका उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरु सम्वेदनशील अवस्थामा पुगेका छन् । निम्न वर्गका नेपाली नागरिक देशमा बसेर जीवन चलाउन नसक्ने स्थितिमा छन् । यतिसम्म कि कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा परिवारको विघटनदेखि आत्महत्यासम्मका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ भन्दा बढी उर्जाशिल युवा जनशक्ति विदेश जान बाध्य छ र त्यहाँ कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । अझ बाहिरिनेको लहर चर्को छ । जीविकोपार्जनका लागि चाहिने उत्पादनका साधनहरु नागरिकसङ्ग छैन । सिमित मात्रामा भएको जमिन क्रमिक रूपमा खोसिदै छ ठुला सरकारी जग्गा, जो नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन् ती दलालहरुको स्वामित्वमा गएको अवस्था छ । नेपाली नागरिकको आफ्नो पुर्खा र आफ्नो श्रमको मूल्यमा बनाएका घरहरू क्रमिक रुपले देशी विदेशी दलालहरुको स्वामित्वमा जाँदैछन् । यस्तो हुनुमा एउटा प्रमुख कारण वित्तीय क्षेत्रमा देशीविदेशी दलालहरु हाबी हुनु र देशको वित्तीय अर्थतन्त्रको ८७ प्रतिशत हिस्सा भारतीय मूलका अर्बपति मारवाडीहरुको नियन्त्रणमा हुनु जस्ता कारणहरु छन् र नेपालको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताका सञ्चालक शासकहरु उनै अर्बपतिद्वारा खरिदबिक्री हुनु तथा नियन्त्रित हुनु नै मुख्य कारण हो । त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि आजको वित्तीय पुँजी दलाल पुँजीवादको एक प्रमुख स्वरुप हो ।
नेपालमा वित्तीय पुजीका ५ संरचना छन् । यी सबै संरचना अन्तरगत संस्थाहरुको उदेश्य र काम एउटै प्रकृतिका छन् । केवल ठुला संस्थाहरु राष्ट्रिय पुजीपती वर्ग तथा मध्यम वर्गका नागरिकलाई लक्षित वर्ग मान्दछन् भने साना संस्थाहरु निम्न वर्ग तथा उपेक्षित क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित वर्ग मान्दछन् ।
वित्तीय पुजीका ५ संरचनाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१ मुद्रा बजार
२ पुँजी बजार
३ बिमा कम्पनी
४ सहकारी संस्था र
५ गैरबैङ्किङ क्षेत्र
(१)मुद्रा बजार: यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारको आधिकारिक नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । यस क्षेत्र भित्र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरु,’ग’ वर्गका वित्तिय तथा फाइनान्स कम्पनीहरु, र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु छन् भने वर्गीकरण नभएका पूर्वाधार विकास बैंकहरु समेत रहेका छन् । मुद्रा बजार (बैङ्गिक) लगानीको लागि अनुत्पादक क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।बैंकहरुको यस्तो लगानीले नागरिकहरुमा विभिन्न असर पार्दछ । यदि बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् भने त्यहाँ श्रोत र पुजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुने संभावना हुँदैन । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पार्दछ । जसको परिणाम नागरिकहरुको रोजगार, आम्दानी र अर्थजीवनमा संकट पैदा गर्दछ । यसका साथै अन्य क्षेत्रमा पुजी कम हुने र त्यसले गर्दा उद्योग, व्यापार, लगायतका क्षेत्रहरु धरासायी हुन जान्छ । नागरिकहरुले महङ्गी, बेरोजगार र न्यून आर्थिक अवसरको समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा आज ठिक यही भइरहेको छ । उद्योगी-व्यावसायिहरु धरासायी छन्, नागरिकहरु रोजगारबिहीन छन् । आम्दानीको कुरा त छँदै छैन । महङ्गीले सिमा नाघेको छ । देशको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ बढी उर्जाशील श्रमशक्ति विदेशमा हैरानी बेहोरिरहेका छन् । नेपालका शहरी क्षेत्रका करिब ७५ प्रतिशत घरजग्गा बैंकमा धितो कर्जामा छन् । ती घरजग्गा क्रमिक रूपमा अर्बपतिको स्वामित्वमा जादैछन् । निम्न वर्ग र उपेक्षित वर्गका नागरिकहरु साना लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा उठिबास गराउने ढङ्गले गैरहेका छन् । फाइनान्समार्फत गाडी किन्ने विकृति बढेको छ । सचेत नागरिकहरु यसलाई बदल्न अघि बढ्न अनिवार्य छ ।
(२) पुँजी बजार: यस क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको छ । यसले वि. सं. २०५० देखि व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार गरि २ स्थान रहेको छ । प्राथमिक बजार भनेको पहिलोपटक सार्वजनिक हुने धितोपत्र बजार हो । यसमा मर्चेन्ट बैंकर (आर्थिक स्वायत्तता आयोग) जस्ता सदस्यहरु हुन्छन् ।दोस्रो बजार भनेको प्राथमिक बजारबाट खरिद गरिएको धितोपत्रलाई पुनः खरिद बिक्री गर्न सकिने उदेश्यमा स्थापित धितोपत्र बजार हो । यसमा नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) तथा धितोपत्र दलालहरु संलग्न रहेका हुन्छन् । धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्ने सूचिकृत कम्पनीहरु यस बजारका प्रमुख अंग हुन् ।
पुँजी बजार भन्नाले सामान्यतया वित्तीय बजार वा लगानी बजार भन्ने हुन्छ । यसमा स्टक, बण्ड जस्ता वित्तीय साधनको व्यापार हुन्छ । यस बजारमा व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गर्दछन् । वित्तीय दलालहरुले पुजीलाई शेयरबजार, हेज फण्ड (लगानी कोष) जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । शेयरबजार वित्तीय पुजीपतिहरुको नियन्त्रणमा हुन्छ । तिनीहरुले ठूलो धनराशी यसैमा लगानी गर्दछन् । शेयरबजार वित्तीय पुजीपतिहरुको नियन्त्रणमा हुन्छ । शेयरमूल्य घटाउने बढाउने तिनीहरुकै हातमा हुन्छ । तिनीहरुले शेयरको मुल्य घटाएर वा बढाएर दुबै तरिकाबाट सम्पत्ति कमाउछन् । शेयरबजारमा संलग्न साधारण नागरिकलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन । दलाल तथा वित्तीय पुजीपतिहरु यसरी नै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र पुजी आर्जन गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । जुन वित्तीय पुजीको खराब उत्पादन पद्धतिले सिमित व्यक्तिलाई रातारात अर्बपती/ खर्बपती र लाखौं नागरिकहरु घरबारबिहीन, सडकमा पुग्ने स्थिति पैदा गरेको छ । ठुलो पुँजीले सानोलाई निल्ने, देशमा भएका साना उत्पादनशील उद्योग, व्यापार धरासायी हुने र देशको अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ । वित्तीय पुँजी कारोबार प्रचलनमा आएपछि आज प्राय मानिसहरूको प्रवृति श्रम गर्न छोडेर शेयरबजार जस्तो अनुत्पादक धन्दामा रुमल्लिन थालेका छन् । यो राम्रो होइन बरु वित्तीय पुजीको खराब उत्पादन पद्धतिलाई रुपान्तरण गर्न र त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजी उत्पादन पद्धतिमा लैजान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको विकल्प नेपाली विशेषताको समाजवाद अपरिहार्य छ ।
(३) बिमा कम्पनी: यस क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत बिमा प्राधिकरण हो ।बिमा कम्पनीको मुख्य काम व्यक्ति र संस्थालाई जोखिमबाट जोगाउने हो । यसभित्र बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न प्रकारका योजनाहरु प्रस्ताव गर्दछन् । जसमा जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा, सम्पत्ति बिमा र अन्य व्यवसायिक बिमा समावेश छन् । यसका केही सकारात्मक पक्ष छन् । तर बिमा छनौट गर्दा प्रीमियम शुल्क उच्च हुनु सबैका लागि कष्टकर छ । बिमा योजनामा विभिन्न नियम र शर्तहरु छन् । जसको दाबी प्रक्रियामा निकै जटिलता छन् । किस्ता भुक्तानीको अवधिमा कतिपय बिमा योजनामा लामो समयसम्म प्रीमियम तिर्नु पर्दछ । यसले नागरिकलाई हैरानी बनाइरहेको छ । कतिपय बिमा योजनामा ग्राहकलाई लाभ नदिइ कम्पनीले मात्र फाइदा लिने गरेका छन् ।
बिमा कम्पनीमा लगानीकर्ताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पेन्सन फण्ड (वित्तीय योजना वा कोष) म्याचुअल फण्ड,(लगानी योजना) आदि रहेका छन् । यसमा स्टक मार्केट वा शेयर खरिदबिक्री पनि हुन्छ ।यसबाट विभिन्न बिमाका नाममा अत्यधिक पुजी दलाल पुजीपती कहाँ नै पुग्दछ र यसले राष्ट्रिय पुजी उत्पादनमा ठुलो असर पुर्याएको छ ।
(४) सहकारी संस्था: सहकारी भनेको समाजवादी अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । कार्लमार्क्सका अनुसार-सहकारीमार्फत श्रमिकहरु आफै मालिक वा पुजीपती बन्न सक्दछन्”- । जसको पुष्टि रुस, चीन लगायतका समाजवादी मान्यतामा आधारित देशहरूका सहकारीहरुले गरिसकेका छन् । जब पुँजीवादीहरुले उत्पादन र उपभोग लगायत सहकारीको तडमरोड गर्दै आधुनिक सहकारीका नाममा पुँजीवादी चरित्रको बहुउद्देश्यीय सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी लगायत नाफा र ब्याज मुखी बनाउँदै गए । तब सहकारी संस्था पनि वित्तीय पुजीको उत्पादन ढाँचामा गएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा सहकारी संस्थाका सदस्यहरु धेरै लगानी गरेको नागरिकले बचतको रूपमा धेरै पुजी लगानी गरेको बुझ्न सकिन्छ । खासगरी वित्तीय सहकारी संस्थामा संस्थागत लगानीकर्ताहरु, जस्तै बैंक, पेन्सन फण्ड, वित्तीय योजना कोष, म्याचुअल फण्ड लगानीका हिस्सेदार छन् । व्यवसायिक लगानीकर्ता, नेपालका केही व्यवसायिक समूहहरु र उद्योगपतिहरुले पनि लगानी गर्दछन् । अन्य वित्तीय संस्थाहरु, बिमा कम्पनी, लगायतका कम्पनीहरुले पनि सहकारीमा लगानी गरेका छन् ।
आज त्यस्ता सहकारी प्रायः डुबेको, सञ्चालकहरु भागेको वा मुद्दाहरु खेपिरहेको अथवा मुद्दा टुङ्गो लगाउन नै नसक्ने स्थितिमा राज्य पुगेको र नेपालका मध्यमवर्ग र निम्न वर्गका नागरिकको पुजी गुम्दै गएको पीडामा नागरिकहरु छन् । सहकारी संस्थामा यस्तो किन भन्ने प्रश्नको जवाफ के आउँछ भने नेपाली नागरिकको सहकारी संस्थामा गरिएको निक्षेपको हिस्सा ठुलो थियो तर त्यसमा निर्णायक पुजी वित्तीय पुँजीपतीहरुकै हुन्थ्यो र उनीहरुको पुजीले नागरिकको पुजी निल्यो । यसप्रकारको स्थितिमा दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको नीतिलाई कुल्चदै नागरिकको पुजी फिर्ता गर्न लगाउनु पर्छ ।
(५) गैरबैंकिङ्ग क्षेत्र: गैरबैंकिङ्ग क्षेत्र भन्नाले वित्तीय संस्थाहरुलाई जनाउँछ जसले बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दैन तर वित्तीय कारोबार गर्छन् । यसमा नागरिक कोष लगायत विभिन्न संस्थाहरु पर्दछन् । नागरिक लगानी कोषको नियामक निकाय नागरिक लगानी कोष बोर्ड हो । यो नेपाल स्टज एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कोष हो । यसले प्रत्यक्ष रूपमा शेयरबजारमा काम गर्दैन तर यसका लगानीहरु विभिन्न प्रकारका परिसम्पत्तिहरुमा जस्तै नगद, घरजग्गा, भवन , ऋणपत्र, म्याचुअल फण्ड,गाडी उपकरण आदिमा लगानी गर्दछ । यी सबै अनुत्पादित क्षेत्र नै हुन् ।
माथी उल्लेख गरिएका समस्याका कारणहरुमा दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको कारण अर्थतन्त्रमा आएको खराबी , दलाल वित्तीय पुजीको उत्पादन पद्धति,भ्रष्टाचारका ठुलाठुला शृङ्खला, देशमा रोजगार नभएको बाध्यकारी अवस्थामा युवा श्रमशक्त्ति बाहिरिनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण हुनु, दैनिक उपभोग्य, वस्तु तथा बिलासिताका सामग्री आयात हुनु र देशको पुजी पलायन हुनु रहेका छन् ।
यो अवस्थामा समस्याको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा पहिलो कुरा दलाल पुँजीपतिद्वारा खरिदबिक्री हुने दलाल पुजीपति राज्यसत्ताको अन्त्य गरि नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु, अर्थव्यवस्था र वित्तीय प्रणाली परिवर्तन गर्दै वित्तीय संघ-संस्थाहरुलाई जनता र राज्यको हस्तक्षेपद्वारा पुँजीवादी वित्तीय संरचनाहरुको स्थानमा प्रगतिशील एवम् समाजवादी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु र संसाधनहरुको सामान वितरण तथा जनताको व्यापक हितको पक्षमा प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । प्रचुर संभावनायुक्त हाम्रो देशलाई औद्योगिकीकरण गर्नु नै वास्तविक हल हो ।
तत्कालका लागि मुख्यगरि मुद्राबजार, पुँजी बजार, सहकारी संस्थामा भएको लुटखसोट, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानी, जनतालाई जानकारी नै नहुने शेयरबजार र धितोपत्रको खरिद बिक्रीको प्रक्रियाले नेपालका शहरी क्षेत्रका घरजग्गाको ६५ देखि ७५ प्रतिशत सम्पत्ति वित्तीय संस्थाहरुमा धितोको रूपमा छन् भने न्यूनवर्ग र उपेक्षित वर्गका नागरिकहरु लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा घरबारबिहीन हुँदैछन् । अहिले नागरिकका घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्ने वित्तीय संस्थाहरुले सर्वप्रथम ती सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिने र त्यसलाई क्रमशः विदेशी दलाल पुँजीपतिहरुको स्वामित्वमा परिणत गर्ने जुन स्थिति देखिएको छ यसमा वित्तीय संस्थाहरुले मूल्य किटान गरेर गरिने बिक्री र स्वयं घरजग्गा धनीले बिक्री गर्ने मूल्यमा ठुलो अन्तर हुँदा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै करारपत्रको आधारमा घरजग्गा धनीलाई नै बिक्री गर्ने अधिकार र चर्को ब्याज असुली प्रक्रियामा अनुगमन जरुरी छ ।
यसो नभएमा नागरिकका समस्याको सहि समाधान गर्न पीडितहरुलाई संगठित गर्दै यसबारे थप सुसूचित गर्ने र प्रतिरोधात्मक संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शान्तिपूर्ण र कानुनी एवम् वैधानिक उपायद्वारा समस्याको निकास नहुने स्थितिमा जनआन्दोलनको आधीबेहरी पैदा गर्नु पर्छ र यो नै अन्तिम तथा अर्को विकल्प हो ।
(लेखक: नेकपा पोलिट ब्युरो सदस्य हुन्)
