प्रकाश सी
विश्व राजनीति तीव्रतामा फेरबदल भइरहेको आजको परिवेशमा विकासशील र विकासोन्मुुख देशहरूलाई छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो देश र जनताको हितमा काम गर्नु चुनौतीपूणर् छ, पछिल्लो दशकहरूमा एशिया र त्यसमा पनि दक्षिण एशिया विश्व रङ्गमञ्चमा राजनीतिक खेलाडीहरूको अत्याधिक ध्यान केन्द्रित भएको क्षेत्र हो । दक्षिण एशियामा सबैकोे आकर्षण हुनुमा यहाँको प्राकृतिक सम्पदा र जनसंख्या मुख्य रहेको छ । भारत र चीनजस्ता दुई उदयीमान शक्तिराष्ट्र पनि यहाँ हुनु अर्को महत्वपूणर् कारण हो । आज पनि पश्चिमाहरू विश्वभर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न हेरेक तिकडम गरिरहेकै छन्, यसमा अमेरिका आफ्नो एकल प्रभाव विस्तारै कमजोर भएको महशुश गर्दै विश्वभर नयाँ-नयाँ परियोजना र रणनीतिसहित आक्रामक रुपमा आएको देखिन्छ । एम. सि. सि., इन्डोप्यासेफिक, क्वाड त्यही नीति अन्तर्गत एशिया क्षेत्रमा आएका छन् । पछिल्लो अवस्थामा, अमेरिकाले मुख्य गरी चीनलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । चीन सैन्य, व्यापार र कुटनीतिबाट मात्र नगल्ने देखेपछि अमेरिकाले चीनका छिमेकी देशहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यानमार, बाङ्गलादेश र फिलिपिन्समा विकास निर्माण, क्षमता अभिवृद्धिलगायत विभिन्न बहानामा आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन चाहन्छ र उसले विश्वभर धर्म परिर्वतनदेखि सत्ता परिर्वतनसम्मका अभ्यासहरू गर्दै आइरहेको छ । यसका पछाडि विश्वभर आफ्नो बर्चश्व कायम राख्ने उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । दक्षिण एशियामा चीन र पछि भारतसमेतलाई कमजोर बनाउन पश्चिमा र अमेरिकाको योजनाअनुसार बङ्गलादेशमा विद्रोह भएको संदर्भ पनि चर्चामा छ ।
सरकारी आरक्षणको मुद्दामा असन्तुष्टी जनाउँदै ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसहित देशभर दुई महिना लामो प्रदर्शनहरू भएका थिए । सन १९७१ को पाकिस्तानबाट छुट्टिने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शेख मुजिबर रहमान र मुक्ति बाहिनीका परिवारलाई स्वतन्त्रता सेनानीका रुपमा ३० प्रतिशत सरकारी सेवामा आरक्षण कोटा दिने उच्च अदालतको आदेशसँगै विश्वविद्यालयका सचेत युवा विद्यार्थीहरूले लगातार प्रदर्शनहरू जारी राखेका थिए । यो त्यही मुद्दा थियो, जसका लागि सन् २०१८ मा पनि चार महिने आन्दोलन भएको थियो । त्यतिबेला आरक्षण घटाएर ६ प्रतिशतमा झारिएको थियो तर उच्च अदालतको पछिल्लोे निणर्यले पुनः ३० प्रतिशत आरक्षण कायम गरेसँगै आन्दोलनहरू देशव्यापी भएका थिए । यसको यो स्तरमा विरोध हुनुका आन्तरिक कारणहरू अरु पनि हुन सक्लान्, तर सतहमा देखिएको के हो भने बङ्गलादेशमा बढ्दै गएको बेराजगारी, निरंकुशतातर्पm उन्मुख हसिना सरकार र आरक्षण कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका तेस्रो पुस्तालाई पनि त्यसै गरी दिइँदै थियो जसरी बाङ्गलादेश स्वतन्त्र हुँदा मुक्ति बाहिनीका पहिलो पुस्ताको परिवारले पाएको थियो । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको शान्तिपूणर् आन्दोलनलाई राज्यसत्ताले संयमित भएर वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुभन्दा पनि बरु प्रधानमन्त्री स्वयमले आन्दोलनकारीलाई देशद्रोहीका मतियार (पाकिस्तानका दलाल) भन्दै दमनको नीति अख्तियार गर्नुले आन्दोलन देशभर विस्तार र झनै आक्रामक हँुदै गयो । सर्वोच्चले आरक्षण कोटा खारेज गरे पनि आन्दोलनमा आफ्ना साथीहरूको साहदतले र विपक्षी दलहरूको घुसपैठपछि प्रदर्शनकारीहरूमा बदलाभाव र निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्न प्रेरित गर्यो । समाचारहरूमा आए अनुसार, जसमा आजसम्म ४०० बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । आइतबारको प्रदर्शनमा मात्र ९० भन्दा बढिको ज्यान गएसँगै सरकारको हिंसात्मक दमनले आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्यो र सोमबारसम्म पुग्दा आन्दोलनमा राजधानी ढाकामा मात्र चार लाख बढि प्रदर्शनकारी सहभागी भएका र आन्दोलन प्रधानमन्त्री शेख हसिना निवास प्रवेस गरी लुटपाट र आगजनीसम्म गरेका श्रव्य-दृश्य समाजिक संजालहरूमा भाइरल भइरहेका छन् । राष्ट्रपिता भनिने शेष मुजिबर रहमानका शालिकहरू तोडफोड गरिएका छन् भने अहिले पनि आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको आक्रोशमा ४०० बढी स्थानीय प्रहरी चौकीहरू आक्रमणको निसानामा परेका छन् । त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दु, बौद्ध र सिख समुदायमाथी ज्यादति गरेका खबरहरूले समाजिक सुधार र निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलन धार्मिक अतिवादमा फस्ने त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिना सरकारबाट राजिनामा दिएर आफ्नी बहिनीसहित भागेर भारतमा शरण लिन पुगेकी छिन । मानिसहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ कि एक वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा दुई तिहाइको अत्याधिक मतसहित विजयी भएको अवामी लिग पार्टी र त्यसको नेतृत्व शेख हसिनाको पतन यसरी र यति छिट्टै हुन्छ भन्नेमा । शासक अन्धो र शक्ति उन्मादले उम्लिएपछि जनताले धुलो चटाएको धेरै उदाहरणहरू पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका छन् । २०२२ मा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानी र २०२३ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षले देश छाडेर भागेका थिए । जसको निरन्तरता बाङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि भोग्नु पर्यो । घटनाहरू यसरी विकसित हुनुमा घरेलु कारणले मात्र भूमिका पक्कै खेलेको छैन । यसो हुनुमा वाह्य तत्वहरूको प्रभाव पनि प्रशस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ । शेख हसिनाले सायद कल्पनासमेत गरेकी थिइनन् होला कि बङगलादेशलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट समृद्धिको मञ्जिलमा ल्याउने भूमिका खेलेकी आपूm नै एकदिन देशबाट यसरी लखेटिने दिन आउने छ । एउटा राजनीतिक परिवार, जसले बङ्गलादेश बनाउन र सैन्य कू विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि नेतृत्वमात्र गरेन, आफ्नो परिवार र आपूmलाई समेत बलिदान गर्यो, उनको सत्ता विरुद्ध विद्रोह हुनुमा शासकमा आएको शक्ति-उन्माद र जनताको ताकतलाई नजरअन्दाज गर्नु र बदलिएको दुनियाँबारे बेखबर रहनुले काम गरेको मान्न सकिन्छ । लामो सत्ता अभ्यासले शेख हसिनामा एकदलीय तानाशाहतर्पm उन्मुख स्वेच्छाचारी हुने आकाङ्क्षा पलाएको बुझ्न सकिन्थ्यो । हसिनाको पतनसँगै बङ्गलादेश सैनिक शासकको नेतृत्वमा गएको छ । आन्दोलनले सैनिक शासन नस्वीकार्ने कुरा गरेका थिए र सोहि सहमतिअनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने छ, तर देशभर आन्दोलनहरू जारी छन् र राष्ट्रपिता भनिएका शेख रहमानका सालिकहरू तोडफोड गरिएका तस्वीरहरू सामाजिक संजालमा देखिएका छन् । यी घटनाहरूले बङ्गलादेश अस्थिरता र अराजकतामा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गर्न थालेका छन् । यो आन्दोलनसँगै शेख हसिनाको युगको समाप्ति भएको छ । बङ्गलादेशी आन्दोलनको प्रभाव करिब- करिब समान सामाजिक, आर्थिक र राजनीति अवस्था भएका छिमेकी भारत, पाकिस्तान, नेपाललगायत दक्षिण एशियाली देशहरूमा अवश्य पर्नेछ ।
नेपालमा लामो त्याग बलिदान र सङ्घर्षले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो र हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ छ । साथै त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च न्यायालय छ । देश सङ्घीय मुलुक भएकाले मुलुक चलाउन चाहिने सङ्घीय ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारहरू छन् । सबै तहका निर्वाचनहरू तोकिएकै समयमा भएका छन, देशमा कुनै गृहयुद्ध छैन, न त प्रतिपक्षहरूको अवरोध नै छ । यो अवरोधहिन तरिकाले देश चल्न थालेको करिब दुई दशक पुग्दैछ, संविधान सभाले संविधान जारी गरेको नै एक दशक पुग्दैछ । संविधान जारीसँगै देशले विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रले सकारात्मक गति लिनेछ भन्नेहरू असफल भएका छन । आज हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता, सन्नाटा र गतिहिनता व्याप्त छ । शिक्षा, स्वास्थ जस्ता राज्यको दायित्व हुनुपर्ने विषय खुल्ला व्यापारको विषय बनाइएको छ । देशका हरेक कामहरूमा भनसुन र घुस नभए काम नहुने मान्यता जब्बर बन्दै गएको मात्र छैन, अख्तियारमा दर्ता भएका हज्जारौं फाइल र उजुरीहरूले मानिसहरूका ती मान्यताहरूलाई पुष्टि गर्दछ । जनतामा बेरोजगारी र भविष्यप्रतिको चिन्ताले बेचैनी र असंतोष बढ्दै गइरहेको छ । देश बनाउनु पर्ने ८० लाखभन्दा बढि युवाहरूले दैनिक २,००० बढिका दरले देश छोडिरहेका छन् । अबैध बाटो भएर, लाखौं खर्चिएर अवैधानिक तवरबाट अमेरिका, युरोप जानेहरू लाखौंको संख्यामा छन् । त्यस्तै देशभरका साना-ठूला हजारौं उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् वा हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने लाखौं मध्यम वर्गीय व्यवसायिहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ऋणका कारण बेघर हुने अवस्थामा पुगेका छन्, भने प्रेम आचार्य र कृष्ण श्रेष्ठहरूले आफूलाई आगोमा झोसेका छन्, गला सेरेका छन् । सयौंले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कहरू आएका छन् । देशलाई २०८० फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण रु.२३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये ४९.६ प्रतिशत आन्तरिक र ५०. ४ प्रतिशत बाह्य ऋण रहेको छ । यो विषम परिस्थितिबारे राज्य बेखबर जस्तै देखिन्छ ।
देशभर आज पनि लाखौं परिवार बाढीपहिरो, गरिबी र अभावका कारण भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी भएर बसेको दशकौं भएको छ । सयौं सहकारीका संचालकहरू जनताले दुःख गरेर जम्मा गरेका अरबौं रकम हिनामिना गरेर फरार भएका छन् । त्यसमा नयाँ पुराना सबै दलहरूका जिम्मेवार मानिसहरू जोडिएका छन् । वाइडबडी, एनसेल, यति, ओम्नी, बालुवाटार, गिरीबन्धु चिया बगान, बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा, सेक्यूरिटि प्रिन्टिङ, टेरामक्सलगायत अर्बौंका भ्रष्टाचारका फाइलहरू थन्काइएको छ भने आफ्ना नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउने आरोपीहरू नै राज्यका ठूला पदमा विराजमान छन् ।
देशका सबैजसो विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू विद्यार्थी विहिन भएका छन् । प्राध्यापक, शिक्षकहरू दलीय राजनीतिको घेराभन्दा बाहिर हुनु पर्नेमा पार्टी कार्यकर्ताजस्ता भएका छन् । कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारी यसरी बढेको छ कि कर्मचारीलाई रिझाउन सकिएन भने जनताका कुनै काम पनि सही तरिकाले हँुदैन । देश राजनीतिक स्वार्थका कारण करार, ज्यालादारी र राहतका मान्छेहरूको भरमा चलेको छ । देशका मसिनाभन्दा मसिना मामिलामा शक्ति केन्द्रहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ । सरकार बनाउने गिराउने अन्तहिन खेलले निरन्तरता पाएकै छ । विदेशी सहयोगका नाममा परियोजनाहरू थोपरिएको छ, ती हाम्रा प्राथमिकताभन्दा पनि शक्ति केन्द्रको इच्छामा आएका छन र दलहरू ती शक्ति केन्द्रको दलालीमा मस्त छन् ।
देशको राजनीतिक अस्थिरता र दलैपिच्छेका नीतिका कारणले पछिल्ल्ला दशकहरूमा छिमेकीसँगको कुटनीतिक सम्बन्धहरू खलबलिएको मात्र होइन, ध्वस्त प्रायः भएको छ । कसैले विश्वास गर्ने अवस्था छैन, हामीले कुनै पनि छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर देश हितको काम गराउन सक्ने अवस्था नहुँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा परेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका अर्बौं लगानीका हाम्रा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द प्रायः छन् । अन्यको प्रगति विवरण पनि उपलब्धी बिहिन भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको चंगुलमा देश नराम्रोसँग फस्दै गएको छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो स्वार्थमा योजनाहरू बनाउने र त्यो अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने हाम्रोमा संस्कार जस्तै भएको छ, यो देशको अर्को ठूलो समस्या हो ।
दलहरूका निर्वाचनका घोषणापत्रहरू फगत कागजको खोस्टो भएका छन् भने निर्वाचनमा जसका विरुद्ध राजनीतिक वैचारिक आलोचना गरेर जनताको मतबाट विजय भए, आज ती दल सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धनहरू बनेका छन, १९ महिनाको अवधिमा चार पटक सङ्घीय सरकार परिवर्तन भएको छ भने प्रदेशहरू अझ अस्थिरताका केन्द्र बनेका मात्र होइन, जघन्य अपराध गरेका मानिस मन्त्री बन्ने ठाउँ बनेको छ, प्रदेश सरकारहरू । नेताहरूको स्वार्थै पिच्छे थेग्न नसकिने मन्त्री मण्डलहरू विस्तार भएका छन । प्रदेशहरू सङ्घीय सरकार र दलका कठपुतलीजस्ता हुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेशहरू आफ्नो स्रोतबाट धानिने अवस्था छैन । प्रदेशले आँकलन गरेको राजश्व कुनै पनि प्रदेशले उठाउन सकेको छैन । देशभर उठेको राजश्वले राष्ट्र सेवक भनिएका कर्मचारीहरूलाई तलब खान पुग्दो छैन भने राजश्वमा नीतिगत र व्यवसायिहरूको योजनामा हुने करछली बढ्दो छ । त्यस्तै करछली र चुहावट गर्ने र देशलाई तिर्नुपर्ने राजश्व मिनाहाका लागि अदालतदेखि सरकारसम्म व्यवसायिहरूको दौडधुप भइरहेका छन् भने देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकायहरूलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउनुभन्दा पनि नीतिगत हिसाबले स्वायत्त भनिएका संस्थाहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएका समाचारहरू आइरहेका छन् ।
माथिका यी तथ्यहरूको बिचमा २०७९ को निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनमा देशमा चोथौ पटक संविधानको धारा ७२ (२) अनुसार केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । संविधानले भनेको समावेशीतालाई लत्याएर मन्त्रीमन्डल गठन भएको छ । जनता बाढी-पहिरो र किसान मल बिउको अभावले प्रताडित हुँदा शासकहरू लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको धज्जी उडाउँदै अँध्यारो कुनामा षड्यन्त्र गर्न व्यस्त भएको जनआक्रोश छ । आफ्ना स्वार्थका लागि सत्ता गठबन्धन गरेका दुई विपरित विचारका दलहरू ‘साना राजनीतिक पार्टीका कारणले अस्थिरता भयो’ भन्दै संविधान संशोधनसम्म गर्ने धाक लगाउँदै हिंडेका छन् । यी तिनै मान्छे र पार्टीहरू हुन्, जसले दुई तिहाइ पाउँदासमेत सत्ता चलाउन नसकेर आफ्नै संसद पटक-पटक विघटन गरे । दुई तिहाई नजिकको पार्टीलाई फुटाए र अस्थिरताको सुरुवात गरे । यो तीन दशकदेखि नेपाली समाज विकृत राजनीतिको दुश्चक्रमा फँसेको छ । पालैपालो, पटकपटक देशको नेतृत्व गरेकाहरू नै देशको मुख्य समस्या रहेको देशमा अस्थिरताको आरोप साना दलहरूले खप्नु विडम्बना मान्नु पर्दछ । देशमा किन जनयुद्ध भयो ? किन अन्य आन्दोलन भए ? ठूला भनिएका दलहरूले सायद भुलेका छन्, बरु २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्वीकारेको विविधता ठूला भनिएका दलहरूले स्वीकारेको देखिएन । देशमा अहिलेको अस्थिरता हुनुमा ठूला भनिएका दलमा विकास हुन नसकेको राजनीतिक संस्कार हो र पुस्तान्तरण हो, सत्ता लिप्साको अधैर्यता हो । के यो बारे नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टीहरू समीक्षित हुन तयार छन् ? कि अरुलाई आरोप प्रत्यारोपमात्र लगाएर पन्छिने हो ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
नेपालजस्ता विविधता भएको मुलुकमा दलीय दबावले वा ठूलो थ्रेसहोल्ड राखेर भन्दा पनि आर्थिक अवसरहरूले जनतामा भएका समास्या समाधान गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनाएर पार्टीहरूको औचित्य घटाउन सकिन्छ । बहुमतीय दम्भमा गरिने व्यवहारले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता- सहमति, सहकार्य र समावेशी पक्षलाई कमजोर मात्र होइन, यो प्रवृत्तिले बेरोजगारी, अभाव र निरासाले थलिएको समाजलाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनाउने निश्चित छ । आज बङ्गलादेशका युवा विद्यार्थीहरूले गरेको विद्रोह नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पस पढ्दै गरेका युवा विद्यार्थीहरूले पनि नजिकबाट हेरेका मात्र छैनन्, त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन र यहाँ पनि माथिका अवस्थाहरूमा सुधार नआए विद्रोह निश्चित छ । शासकहरूले सचेतता अपनाएनन् र जनआक्रोश सम्बोधन गर्न सकेनन् भने त्यो दिन धेरै टाढा छैन । जुन लोकतन्त्रको नाममा हसिनाले निरङ्कुशता र अधिनायकत्व लादेकी थिइन्, आज विस्फोटमात्र भएन, शेख हसिनाको युगकै अन्त्य गर्यो । संकेतहरू हेर्दा बाङ्गलादेश अर्को अतिवादमा फस्ने खतरा छ, त्यो फरक कुरा हो । शासकले विवेक गुमाउँदा वा स्वेच्छाचारी हुँदा युवा विद्यार्थीहरूले विद्रोह गरेका छन् । त्यो इतिहास नेपालका ठूला भन्ने पार्टीहरूले भुल्नु मुर्खता हुनेछ । आज देशमा लोकतन्त्रको नाउँमा लादिएको अराजक दलतन्त्र, भ्रष्टाचार र भागबन्डाको विकृत शासन पद्धतिले नेपाली समाजको गर्भमा हुर्काउँदै गरेको विद्रोहले जन्माउने परिर्वतनको आँधीले नेपाली लोकतन्त्रको बाँकी अध्याय पुरा मात्र गर्ने छैन, बरु अहिलेको अस्थिरता र अराजकता जरैबाट फाल्ने निश्चित् छ । के आजको व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीप्रति असहमति राख्नेहरू अबको परिवर्तनको नेतृत्व लिनसक्ने गरी तयार छन ? अन्यथा जनताको आक्रोशले ल्याउने परिवर्तन पश्चगामीहरूको पुनरागमन गराउने हतियार बन्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । परिवर्तनका पक्षधर भन्नेहरू बेलैमा सचेत रहुन्, त्यो सुनामी कहाँबाट कसरी सुरुवात हुन्छ आजै भन्नु हतारो होला तर सुनामी अनिवार्य छ ।
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १४ अङ्क
