अनिल सी
नेपाल र उत्तरी छिमेकी देश जनवादी गणतन्त्र चीनबिचमा सीमा समस्या सम्पूर्ण रुपले समाधान गरेर सीमा सम्झौता भएको ६ दशक पार भइसकेको छ । तर नेपाल र भारतको बिचमा भने अझैसम्म सीमा सन्धि भएको छैन । यो आलेखमा नेपाल र चीनको बिचमा के कस्ता सीमा विवाद तथा समस्या थिए र त्यसको समाधान कसरी गरियो ? त्यस विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
सीमा सन्धि र मित्रता
२०१२ साउन १७ गते नेपाल र चीनको बिचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । असोज २०१३ मा नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीनको भ्रमण गरे । यो भ्रमण नेपालका प्रमको पहिलो औपचारिक भ्रमण थियो । ५ असोज २०१३ का दिन आचार्यको चीन भ्रमणको पहिलो दिनमा नै नेपाल–चीनबिच तिब्बत मामिलाको विषयमा सम्झौता गरेर नेपालले चीनप्रतिको मित्रता प्रकट गरेको थियो । प्रम टंकप्रसाद आचार्यको निमन्त्रणामा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइले २०१३ माघ १२–१५ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । यो आधुनिक चीन र नेपालको सबैभन्दा पहिलो उच्च–स्तरीय भ्रमण थियो । त्यसैगरी नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रम विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले फागुन २८ देखि चैत १८ सम्म २० दिने (११–३१ मार्च, १९६०) चीन भ्रमण गरे । २०१६ चैत ८ गते नेपाल र चीनको बिचमा सीमा सन्धि भएको थियो ।
उक्त सन्धिले नेपाललाई सार्वभौम, स्वतन्त्र देशको रुपमा छिमेकीको स्वीकारोक्तिसहित विश्वमा स्थापित मात्र गरेन कि नेपाल र चीनको बिचमा सधैंको लागि सीमा समस्यारहित छिमेकी देशको रुपमा स्थापित पनि ग¥यो ।
चीनका प्रम चाउ एनलाइ २०१७ बैसाख १४–१७ (२६–२९ अप्रिल १९६०) मा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सोही अवसरमा नेपाल र चीनको बिचमा मैत्री तथा शान्ति सन्धि सम्पन्न भएको थियो । नेपाली, चिनियाँ र अंग्रेजी ३ भाषामा दुवै देशले एक–एक प्रति राख्ने गरी सन्धि–पत्रमा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ल्यू शाओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्वी सीमास्तम्भ नम्बर ७९ टिप्ताला भञ्ज्याङदेखि पश्चिम १ नम्बर सीमास्तम्भ (लिपुधुरा) सीमारेखा १ हजार ४ सय ३६.१८ किलोमिटर रहेको छ । सन् १७८८, सन् १७९१ र सन् १८५५ मा तिब्बत र नेपालबिच युद्ध भएका थिए । तर ती युद्धहरु सीमा विवादको कारण भएका थिएनन् ।
नेपाल र चीनको बिचमा सीमा सन्धिका उद्देश्यहरु वैज्ञानिक सीमारेखा रेखाङ्कन गर्ने, औपचारिक सीमास्तम्भ स्थापना गर्ने, अस्पष्टताहरु निरुपण गर्ने, औपचारिक सीमास्तम्भ बनाउने र दुवै देशको मैत्री सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने थिए । कतिपय देशहरुले चीन र नेपालबिचमा सीमा विवाद पैदा गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने, चीनलाई विश्व–मञ्चमा विवादित गराउने र नेपाललाई असजिलोमा पार्ने दुरासय राख्दै थिए । चीन र नेपाल दुवैको सदासयता, मैत्रीपूर्ण मनोभाव र दूरदर्शिताको कारण बाहिरिया दुरासय सफल हुन पाएन । चीन र नेपालले पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तको आधारमा सो सन्धि गरेका थिए ।
सगरमाथा विवाद
नेपालका प्रम बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा रहँदा दुवै देशले आ–आफ्नो देशको नक्सा प्रस्तुत गरेका थिए । सो नक्सामा दुवै देशले सगरमाथालाई आ–आफ्नो देशमा पारेका थिए । त्यसलगत्तै ‘चीनले सगरमाथामाथि दावि गरेको’ प्रचार भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि त्यसलाई प्रचार गर्नथाले । २०१७ बैसाख ८ गते काठमाडौंमा चीनको दाविको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भयो । त्यसअघि चीनतर्फको उत्तरी मोहडा र नेपालको दक्षिणी मोहडा दुवैतर्फबाट सगरमाथा आरोहण हुन्थ्यो । आ–आफ्नै स्वामित्व र कानुनी प्रक्रिया चल्दथ्यो । त्यसमा विवाद थिएन । साझा अवधारणा थियो ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइको नेपाल भ्रमण सन् १९६० अप्रिल २६–२९ मा नयाँ समझदारी भयो । नेपाल–चीन सीमा संयुक्त समितिले सगरमाथाबाहेकका समस्या समाधानको उपाय आ–आफ्नो सरकारलाई बुझाउने र सगरमाथाको विवाद प्रधानमन्त्री स्तरबाट समाधान गर्ने अर्को सहमति भयो । १६ बैसाख २०१७ मा बीपी कोइराला र उनका चिनियाँ समकक्षी चाउ एनलाइबिच सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चाउ एनलाइले “चीनले सगरमाथामाथि दावि नगरेको” बताए । 
चाउ एन–लाइले भनेका थिए– “चीनको नक्सामा सगरमाथा चीनतिरै पर्दछ । तर श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत गरेको नक्सामा सगरमाथा चीन–नेपाल सिमानामा पर्दछ । किन्तु, चीनले नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी सगरमाथाको टुप्पाको दक्षिणी भाग नेपाल र उत्तरी भाग चीनको हुनुपर्छ भनेको छ । सगरमाथा दुई देशको मतभेदको विषय नभई दुवै देशलाई जोड्ने एक मैत्री चिन्हमा रहने कुरा नेपालका नेताहरुसँगको छलफलपछि मलाई विश्वास भएको छ । सगरमाथाको विषय संयुक्त सीमा समितिमा जानेछैन ।” त्यसैगरी चिनियाँ प्रम फर्केपछि २०१७ बैसाख १८ गते पत्रकार सम्मेलनमा “पेकिङमा चीनले प्रकाशित गरेको नक्सामा सगरमाथा चीनको इलाकामा पर्दथ्यो । हाल चीनका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा सगरमाथाको सम्बन्धमा हामीले प्रस्तुत गरेको नक्सालाई चीनका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो । यसप्रकार अब सगरमाथा सम्बन्धी मतभेद धेरै नै सानो भएर एक विन्दुमा रहन गएको छ” बीपी कोइरालाले भनेका थिए । सीमा सन्धिको तयारी चल्दै गर्दा २०१७ पुस १ गते बीपी कोइराला अपदस्त गरिए । १–५ अक्टोबर १९६१ मा सगरमाथा सम्बन्धी निर्णायक वार्ता भयो । त्यसअघि नेपाल–चीन सीमाका ३१ स्थानको समस्याहरु समाधान भइसकेका थिए । सगरमाथाको समस्या पनि समाधान भएपछि ५ असोज २०१८ मा ऐतिहासिक ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ मा हस्ताक्षर भयो । सगरमाथाको मुख्य भाग नेपालतिर पर्ने, नेपालतर्फको भूभाग प्रयोग नगरी चुचुरोमा पुग्न सकिन्न । त्यसैले सगरमाथा नेपालमा पर्दछ भनिएको हो ।
सगरमाथाको उचाई विवाद
नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी मूललिपी (Protocol) मा २०१९ (सन् १९६३)मा हस्ताक्षर भयो । जसमा हरेक १० वर्षमा सीमा स्तम्भहरु अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था थियो । अप्रिल २००६ को तेस्रो सीमा निरीक्षणपश्चात् सीमा विवाद देखियो । नेपालले सगरमाथाको उचाई ८,८४८ मिटर मान्दै आएको थियो । तर सन् २००५ मा ‘चाइनिज स्टेट ब्यूरो अफ सर्भेइङ एण्ड म्यापिङ’ले सगरमाथाको चट्टानको उचाइ ८,८४४.४३ मिटर र हिम सतहको उचाइ ८,८४७.९३३ मिटर रहेको दाबि ग¥यो । त्यसप्रति नेपाली पक्षले सहमती जनाएन । त्यही कारणले गर्दा नेपाल–चीनबिच सीमासम्बन्धी मूललिपीमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन सकेन । चीनका राष्ट्रपतिको २५–२६ असोज २०७६ (१२–१३ अक्टोबर २०१९)को नेपाल भ्रमणमा संयुक्त रुपमा मापन गर्ने सहमति भयो ।
सगरमाथाको उचाइ मापन भएपछि २०७७ मङ्सिर २३ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाइ ८,८४८.८६ मिटर अर्थात् २९,०३१.७७ फिट भएको सार्वजनिक गरे । यसरी चीन र नेपालको पछिल्लो समस्या पनि समाधान गरियो ।
५७ नम्बर सीमाचिन्ह विवाद
तेस्रो संयुक्त सीमासम्बन्धी मूललिपीमा हस्ताक्षर नहुनुमा ५७ र ६२ नम्बर चिन्ह (स्तम्भ बनेकै थिएन) विवाद थियो । दोस्रो सीमा निरीक्षणमा चट्टानमा खोपेर बनाइएका यी सीमा चिन्हहरु फेला परेका थिएनन् । तर तेस्रो निरीक्षणको क्रममा फेला परे । ५७ नम्बर सीमा चिन्ह २०१९ (सन् १९६३) ५,३५०.५ मिटर उचाइमा थियो । सन् १९८८ मा हिउँले पुरिएर नभेटिएको सो चिन्ह विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनको कारण हिउँ पग्लिएको कारण पत्तालाग्यो २००६ मा । तर नेपालले ६२ नम्बर सीमा चिन्हलाई शङ्कास्पद मान्यो । किनकि पुरानो सन्धि र मूललिपीमा उल्लेख गरिएभन्दा केही तल (नेपालतर्फ) सीमा चिन्ह थियो । दोस्रो निरीक्षणमा सीमा चिन्ह नभेटिएपछि भएको सहमती र तेस्रो निरीक्षणमा भेटिएपछि पुरानो मान्ने कि नयाँ तथ्य मान्ने भन्ने असमझदारी पैदा भएको थियो । सो कारण ६ हेक्टर जमिन चीनतर्फ पर्न गएको थियो ।
हुम्ला विवाद–२०७७
२०७७ असोज १० गते नेपालको एउटा दैनिक अखबारले हुम्लासहित ७ जिल्लाका ११ स्थानमा नेपाली भू-भाग मिचेको समाचार प्रकाशित ग¥यो । तर तत्काल नै कान्तिपुर दैनिकले असावधानीवश समाचार प्रकाशित भएको भन्दै माफी माग्यो । जसमा भनिएको थियो, “यस समाचारमा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन भन्दै सरकारी स्रोतले झुठो दस्तावेज उपलब्ध गराएका कारणबाट गम्भीर तथ्यगत त्रुटी हुनगएकोमा हामी क्षमायाचना गर्दछौं । …….. कृषि मन्त्रालयको स्थलगत प्रतिवेदन भनी दावि गरिएको उक्त दस्तावेज कसले, कुन प्रयोजनका लागि तयार पा¥यो र सरकारी स्रोतहरुले नै त्यसलाई किन सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराए भन्नेबारे हामी सत्य–तथ्य पत्तालगाउन प्रयासरत छौं ।” उक्त समाचार प्रकाशित हुनुअघि हुम्लास्थित ११ नम्बर स्तम्भ हराएको र हुम्ला, नाम्खा–६ स्थित लोलुङजोङ वरपर चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर ११ वटा भवन निर्माण गरेको भन्ने समाचार प्रशारण गरिएका थिए । हुम्लाका सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले स्थानीयको भनाइको आधारमा तथ्यगत अध्ययन र आधारबिना नै अतिक्रमण भएको ठोकुवा गरेपछि समस्या चर्कियो । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामालगायतले लाप्चाबाट लोलुङजोङमा देखिने चिनियाँ भवनहरु देखाउँदै “हाम्रा बाबु–बाजे त्यो ठाउँ (लोलुङजोङ)मा पहिले चौंरी चराउन जान्थे । तर त्यहाँ अहिले चीनले भवन निर्माण गरेको छ । हामीलाई त्यहाँ जान दिंदैनन्” भनेका थिए । प्रजिअ हमाल कतैबाट निर्देशित थिए कि गैरजिम्मेवार ? त्यो छानविनको विषय थियो । कान्तिपुर दैनिकको समाचार र तत्काल क्षमायाचना पनि त्यत्तिकै रहस्यमय थियो ।
ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारमा गप्पुदोचार लोलुङजोङ (लाप्ची) क्षेत्रमा स्थानीय नेपालीहरुले चरिचरनका लागि प्रयोग गरे पनि त्यो नेपालको आफ्नै क्षेत्र भने कहिल्यै थिएन । त्यो स्थान स्थानीयबासीहरुले तिब्बती पक्षलाई तिरो तिरेर चरिचरनका लागि प्रयोग गर्ने गरेका थिए । विवाद चर्केपछि हुम्लाका प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा ११ नम्बर स्तम्भ खोज्न टोली खटायो । २०१९ सालमा टाकुले (चिया लोसा) पहाडको टुप्पामा निर्मित उक्त स्तम्भ २०७७ असोज ७ मा भेटियो । त्यसै दिन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा चीनले सीमा नमिचेको तथ्य सार्वजनिक गरे । २०७३ सालमा पनि त्यही प्रकारको समाचार फैलिंदा नेपाल सरकारले गृह, परराष्ट्र र नापी विभागसहितको स्थलगत अध्ययन टोली पठाएर प्रचारित समाचारमा कुनै तथ्य नभएको प्रष्ट पारेको थियो । ११ नम्बर स्तम्भ हराएको हल्लासँगै फैलिएको आशङ्का ११ नम्बर स्तम्भ भेटिएपछि समाधान भएको थियो । तर काङ्ग्रेस पार्टीले स्वीकार नगरी आफ्नै पार्टीको छानविन समिति बनाएको कारण आशङ्का कायमै रह्यो । काङ्ग्रेसको दाबिलाई चीनले २०७७ असोजमा काठमाडौंस्थित राजदूतावास र २०७७ कात्तिकमा विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनको अवसरमा बेइजिङमा खण्डन गरेको थियो । सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा ती भवनहरु चीनभित्रै रहेको बताएका थिए । निम्न ७ दस्तावेजहरुले श्रेष्ठको भनाईलाई पुष्टि गर्छन् :
१) नेपाल–चीन सीमा सन्धि मूललिपी–२०१८
२) सीमाङ्कन गर्दाको सीमा खम्पाको तथ्याङ्क (देशान्तर, अक्षांश र उचाइ भएको)
३) नेपाल–चीन सीमा समितिको प्रतिवेदन–२०२१
४) नेपाल–चीन चरिचरन सम्बन्धी सम्झौता (२०४० असोज १४)
५) नेपाल–चीन सीमा सन्धिका क्रममा निर्माण गरिएका ५७ वटा नक्साहरु
६) नेपाल–चीन चरिचरन सम्बन्धी सम्झौता–२०१९
७) ल्हासाको अम्बाले राजा रणबहादुर शाहलाई १८५२ पुस ९ गते लेखेको चिठ्ठी
१२ नम्बर स्तम्भ नयाँ भएको भन्ने काङ्ग्रेस अनुगमन टोलीको दाबि छ । २०६३ मा संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिले ९ वटा पुराना स्तम्भ भत्काएर नयाँ बनाएको थियो । १२ नम्बर स्तम्भ त्यहीभित्र परेको हुनसक्छ । यद्यपि २०१९ सालमा आधुनिक प्रविधिसहित र बिचबिचमा प्रविधिसहित अद्यावधिक गरिएको कारण नेपाल–चीन सीमाका स्तम्भ उखेलेर फाले पनि ती कहाँ थिए भन्ने यकिन गर्न कुनै कठिनाई छैन । १२ नम्बर स्तम्भमा नयाँ प्लास्टर गरिएको र नयाँ लिपी प्रयोग गरिएको देखिन्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय जनतालाई सूचना दिने, राष्ट्रिय स्तरमा पारदर्शी शैली अपनाउनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसो नगर्दा आशङ्का पैदा हुनजान्छ ।
२०७८ असोज १० गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य कार्यदलले हुम्ला सीमा विवादको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । हुम्ला सीमा विवाद–२०७७ नेपाल–चाइना मिडिया फोरमले दिएका १० वटा सुझाव निष्पक्ष, समाधानमुखी र महत्वपूर्ण रहेकाले यहाँ ती बुँदाहरु प्रस्तुत गरिएको छ :
१) पहिलेका प्रतिवेदनहरुको सङ्क्षेप सार्वजनिक
२) नियमित संयुक्त निरीक्षण
३) समस्या देखिनासाथ समाधान
४) अनधिकृत भ्रमणमा रोक
५) सीमा क्षेत्रमा हुने निर्माणमा सजगता
६) सीमा चिन्हमा अनधिकृत रङ्गरोगनमा रोक
७) सिमाना–व्यवस्थापनबारे स्थानीय क्षेत्रमा सचेतनता
८) राजनीतिक सम्बाहकहरुको दायित्व
९) भाषागत ज्ञानको अभिबृद्धि
१०) भूराजनीतिक षड्यन्त्रप्रति सतर्कता
चीन र नेपालको बिचमा सगरमाथा माथिको हक र त्यसको घटबढ भइरहने उचाइको विषयमा गम्भीर विवाद भएका थिए । चीनले सदासयतापूर्वक दुवै विवादमा नेपालको अडान र दाविलाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल र चीनको बिचमा सीमा सन्धि भइसकेको छ र त्यसो गर्दा नेपाललाई चीनबाट २,१३९ वर्ग किमी भूमि प्राप्त भयो भने चीनले नेपालबाट १,८३६.२५ वर्ग किमी प्राप्त ग¥यो । त्यसो गर्दा नेपालले दाबि गर्दै आएको भन्दा ३०२.७३ वर्ग किमी बढी भूमि प्राप्त गरेको छ ।
नेपाल र चीन सीमा क्षेत्र खहरे, नदी, हिम–श्रृङ्खला, पहिरो र चट्टानयुक्त क्षेत्रमा पर्दछन् । प्राकृतिक घटनाको कारण त्यसमा क्षति पुग्नसक्छ । सीमास्तम्भ र सीमा चिन्हहरु हिउँले पुरिन सक्छन् । अर्कोतिर भूराजनीतिक षड्यन्त्र अन्तर्गत सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग, स्थानीय र कर्मचारीलाई लालचमा पार्ने सरकारको पहुँच नभएका स्थानमा सीमा स्तम्भ तोडफोड वा सारेर चीनलाई बदनाम गर्ने र चीन–नेपाल सम्बन्धलाई धमिल्याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तसर्थ सीमा स्तम्भ र सीमाचिन्हको निगरानी र संयुक्त निरीक्षण, आवधिक तथा नियमित हुनुपर्छ । समस्या आएपछि मात्र तात्ने तरिकाले शक्ति केन्द्रहरुको बढ्दो चासोको यो समयमा समस्या झन् नबढ्ला भन्न सकिन्न ।
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १८ औँ अङ्क
