काठमाडौँ – मधेश प्रदेश सरकारले मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गरेको प्रस्तावप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मधेश प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ ।
जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले मधेशका भाषाहरु थारु, उर्दू, मगही, तामाङलगायत भाषाहरु छुटाएर हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी गरिएको प्रस्ताव जनविरोधी, राष्ट्रघाती र नेपाली संस्कृतिको विरुद्ध विदेशी शक्ति केन्द्र रिझाउने नियतले ल्याइएको ठहर गर्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा मधेस प्रदेश इन्चार्ज अनिल सीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
मधेस प्रदेश इन्चार्ज अनिल सीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विदेशी भाषा जीवन संघर्षमा सहयोगी बन्न सक्छ । त्यो व्यक्तिको रुचीको विषय हो । तर विदेशी भाषालाई जबरजस्ती लाद्ने र नेपाली भाषालाई किनारामा धकेल्ने सरकारको नियत राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध विदेशीको इसारामा ल्याइएको देखिन्छ । हाम्रो पार्टी सरकारलाई सो प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दछ र सरकारको यस्तो बदनियतपूर्ण हर्कतको विरुद्ध प्रतिरोध गर्न सबै देशभक्त तथा बौद्धिक शक्तिसँग अपिल गर्दछ ।”
मधेश प्रदेश सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले माघ ९ गते प्रदेश संसदमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
विज्ञप्तिसहित…..
