शितल सी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना सन २००४ मा अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको हो ।उसले आफ्नो रणनैतिक योजना गोप्य राख्दै विकासशील देशमा पूर्वाधारका ठुला योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । डोनाल्ड ट्रमको उदयसङ्गै विकास कुटनीति र सुरक्षा प्रणालीलाई एउटै ठाँउमा जोडेर लिने प्रक्रियाको सुरुवात भयो । सोही प्रक्रिया अनुसार अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा दिने गरिएको अनुदान तथा सहयोगलाई सुरक्षा नीतिसङ्ग जोड्ने नीति बनायो ।
साम्राज्यवादी अमेरिकाले पूर्वाधार विकासका नाममा शसर्त आर्थिक अनुदान तथा सहयोगको लालच देखाउँदै विकासउन्मूख देशहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने नवऔपनिवेशिक नीति अपनाउँदै आएको छ । यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक योजना हो । जसले भारतीय महासगर र प्यासिफिक महासागर क्षेत्रका देशहरूबीच सुरक्षा, व्यापार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै यो रणनीतिको विशेष स्थान कुटनीति, आर्थिक श्रोत, क्षेत्रीय सुरक्षा, मुक्त व्यापार र चीनको प्रभाव वृद्धिलाई रोक्ने उदेश्यमा आधारित छ ।
नेपालमा लादिएको एमसीसी सम्झौता नेपालसङ्गको सुरक्षा सम्बन्ध र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, कम्युनिस्ट शक्तिलाई कमजोर तुल्याउने ,राष्ट्रवादी शक्तिलाई तह लगाउने, नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन गर्ने तथा चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी योजना हो ।
एमसीसीका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक शक्ति तथा राज्यसत्ताका संयन्त्रहरुमा विभिन्न प्रकारका सोँच एवम् प्रवृतिहरु देखिएका छन् । साथै नयाँ सोच पनि उदाएको छ । जसले समाजमा राजनीति वा कुनै पनि क्षेत्रको संरचनामा मुलभूत परिवर्तन ल्याउनका लागि संघर्षको आवश्यकता छ भन्दछ । नयाँ सोचले परम्परागत सोच र व्यवहारलाई चुनौती दिन्छ र नयाँ दृष्टिकोण बनाउन आग्रह गर्दछ । यथास्थिति र यसमा पछि फर्केको सोचको स्थान हुँदैन ।
प्रवृति भनेको विशेष प्रकारको चलन र रुचि पनि हो । यो कुनै निश्चित अवधिमा मानिसहरूको रुचि वा गतिशीलता तथा एक विशेष प्रकारको प्रवृतिको रूपमा देखापर्छ । यी दुई सोच र प्रवृतिलाई जोडेर हेर्दा क्रान्तिकारी वा नयाँ सोचले मात्रै नयाँ दिशा दिन सक्दछ । जसले मानव समाजमा ठूलो अग्रगामी परिवर्तनको संभावना राख्दछ । पछाडि फर्केको चिन्तन र यथास्थितिमा रहेको दृष्टिकोण निकम्मा साबित हुन्छ ।
एमसीसी रास्ट्रघाती सम्झौता हो । तर नेपालका राजनीतिक शक्ति तथा राज्यका संयन्त्रहरुमा यसलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भमा ३ प्रकारका प्रवृतिहरु देखिएका छन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१) नयाँ सोच, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी प्रवृति: यो धारा आजको नेपालमा जब्बर स्थितिमा नै छ । तर त्यो हाल सत्ता भन्दा बाहिर छ । नयाँ सोच र राष्ट्रवादी प्रवृति यस्तो विचारधारा तथा चिन्तनलाई भनिन्छ कि जसमा देशको स्वाधीनता, सुरक्षा, एकता र समृद्धि प्राथमिकतामा हुन्छ र राष्ट्रवादी व्यक्ति वा समुह तथा आन्दोलनले आफ्नो राष्ट्रको हित रक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण कर्तव्य ठान्दछ । देशको साँस्कृतिक, भौतिक, ऐतिहासिक , पहिचान, संरक्षण र बिकास गर्न जोड दिन्छ । राष्ट्रवादीहरु राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वदेशी उद्योग, उत्पादन, संसाधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छन् ।
तसर्थ क्रान्तिकारी नयाँ सोच र राष्ट्रवादी सोच दुबै विशेषत: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तथा पार्टी पङ्क्ति, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु, वामपन्थी शक्ति, बुद्धिजीवीहरु राष्ट्रवादी शक्ति साथै संसदीय कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका केहि दोस्रो/तेस्रो तहका नेतृत्व र कार्यकर्ताहरु समेतमा देखिएको छ । साथै आमजनसमुदाय देशको पक्षमा नयाँ सोचका साथ एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षसहित संघर्षको ताकतमा नेपालबाट अमेरिकी एमसीसीलाई लखेट्न चाहन्छन् । यसलाई जबर्जस्त नेपालमा लागु गर्ने कसैको ताकत छैन भन्ने यो शक्तिको बुझाई देखिन्छ ।
२) आत्मसमर्पणवादी प्रवृति: आत्मसमर्पणवादी प्रवृति भनेको यस्तो अवस्था हो जहाँ कुनै व्यक्ति, समुह वा राज्यद्वारा राष्ट्रको आफ्नो प्रतिरोध, संघर्ष वा विरोधहरुको समाप्ति गर्दै आफ्नो शक्तिको कमजोरी देखाएर अर्को पक्षको सामर्थ्य स्विकार्दै आत्मसमर्पण गर्दछ । परिणामस्वरूप आत्मसमर्पण गर्ने पक्षले आफ्नो अधिकार, स्वाधीनता वा शक्ति त्यागेर पराधीन अवस्थामा पुर्याउँछ । यसको पछिल्लो उदाहरण एउटै राजनीतिक शक्तिको एउटा हिस्सा एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध सडक संघर्षमा होमिएकै समयमा उसकै नेतृत्व तहबाट सोही समयमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनु एउटा जिउँदो तथ्य हो । तर आत्मसमर्पणवादी शक्ति वा प्रवृति आफैमा कमजोर धरातलमा उभिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नैपर्छ ।
३) राष्ट्रघाती प्रवृति: राष्ट्रको सुरक्षा, स्वाधीनता एकता र हितप्रतिकुल कार्य गर्नु राष्ट्रघात हो । यसमा कुनै व्यक्ति, समूह वा सत्ताधारीले राष्ट्र विरोधी कार्य गर्नु तथा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिसङ्ग मिलेर राष्ट्रहितमा गम्भीर चोट पुर्याउने गर्दछन् । साम्राज्यवादी शक्तिसङ्ग राष्ट्रहित विपरित सम्झौता वा सम्बन्ध कायम गर्नु वा राष्ट्रको सुरक्षा स्थितिलाई क्षति पुर्याउने काम गर्नु राष्ट्रघात हो ।देशको ठुलो सम्पत्ति साम्राज्यवादीहरुलाई बुझाएर विदेशी शक्तिको बलमा आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रयत्नमा रहेका दलाल पुँजीवादी सत्ताधारीहरुद्वारा गरिएको पछिल्लो ठूलो राष्ट्रघात एमसीसी सम्झौता हो ।
इतिहास तथा वर्तमानलाई हेर्दा वि. सं. २०११को कोशी सम्झौता, १०१६को गण्डक सम्झौता, २०४७ को टनकपुर सन्धि, २०५२को महाकाली सन्धि र २०७८ को एमसीसी लगायतका सन्धि सम्झौता राष्ट्रघाती हुन् । यी सबै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र पछिल्ला केहि सन्धि- सम्झौताहरु एमालेभित्रको सत्ताधारी पङ्क्तिको समर्थन वा सक्रियतामा भएका छन् । त्यसकारण स्पष्टै छ कि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सत्ताधारी पङ्क्ति नै नेपालको राष्ट्रघाति शक्ति वा प्रवृति हो । यसको भविष्य साम्राज्यवादी वा दलाल पुँजीपतिको हातमा सिमित छ ।जनता र राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट हुँदा छिनभरमै यसको अवसान हुनु अनिवार्य छ ।
एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघाती तथ्यहरु धेरै छन् । यो छोटो लेखमा ती सबै विषय उल्लेख गर्न संभव नभएकोले केहि अतिघातक पक्ष मात्रै उल्लेख गर्न खोजिएको छ।जुन यसप्रकार रहेका छन् ।
-नेपालको संविधान र कानुनमाथीको हस्तक्षेप
– एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना
– वित्तीय कारोबार
-लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार
-बौद्धिक सम्पत्ति
-एमसीए नेपालको गठन, सञ्चालन तथा अधिकार
-विद्युत प्रशारण लाइन र
– एमसीसीभित्र निहित अमेरिकी स्वार्थ
(क)नेपालको संविधान र कानुन माथीको हस्तक्षेप: एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानुनलाई नेपालको संविधान, नीति तथा कानुनभन्दा माथी राखिएको छ । जसअनुसार सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत दफा ६.८ मा एमसीसीको हैसियत अनुसार एमसीसी वा अमेरिकी सरकारका विगत, वर्तमान र भविष्यमा हुने कुनै पनि कर्मचारीका कारण कुनैपनि द्वन्द भयो वा हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भयो भने नेपाल सरकार वा नेपालको कुनैपनि न्यायधिकरणमा त्यसको दाबी मुद्दा गर्न पाइने छैन- भन्ने लेखिएको छ ।
यसको मतलब जे र जस्तोसुकै प्रकारको अपराध गरेपनि सम्पूर्ण एमसीसी, अमेरिकी सरकार तथा यसका कर्मचारी नेपालको कुनैपनि अदालत वा न्यायधिकरणको प्रक्रियाबाट मुक्त हुनेछन् । त्यस्तै दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुनसङ्ग बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भनि लेखिएको छ ।
यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भने सम्झौता लागु गर्नु भनेको नेपालको आत्मविश्वास तथा सार्वभौमसत्ता अमेरिकालाई सुम्पनु हो ।
(ख) एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना: एमसीसी सम्झौताकोअनुसुची ५को (क) मा लेखिएको छ- नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सार र रुप दुबैमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गरि पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ- भन्ने लेखिएको छ ।
भारतको सहमति लिन एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना बनाउनुपर्ने कारण एमसीसीकै योजना भित्रबाट अमेरिकाले भारतको समर्थन खोजेको तथा नेपाल राज्यमाथी एमसीसीको हैकम लादेको बुझ्न सकिन्छ र यसले नेपालको गम्भीर अपमान गरेको बुझ्नु पर्दछ ।
(ग) बित्तीय कारोबार:एमसीसी मार्फत नेपालमा बित्तीय कारोबारको सम्बन्धमा अनुसूची १ को (ख) र (ग) अन्तरगत एमसीए नेपालको नाममा खाता खोल्ने र सोही खाता मार्फत बित्तीय तथा बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने भनि लेखिएको छ।यस्तो बित्तीय बैंकिङ्ग व्यवस्था नेपालको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको स्थापना र व्यवस्थाको पुरापुर बिपरित छ।
(घ) लेखापरीक्षण गर्ने अधिकारको बिषय:सम्झौताको दफा ३.८मा नेपाल सरकारले कार्यक्रम तथा लेखापरीक्षण गर्न चाहेमा अमेरिकन लेखापरीक्षकसङ्ग या एमसीसीको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कुनै स्थानीय लेखापरिक्षक प्रयोग गर्न सकिने छ भनि लेखिएको छ ।यसको सार के बुझिन्छ भने लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण अधिकार पूर्णतः एमसीसीको नियन्त्रणमा हुनेछ । यो प्रावधान नेपालमा हुने कुनैपनि परियोजना वा कम्पनी – निकायको स्वतन्त्र रूपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने नेपाल सरकारको अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।
(ङ) बौद्धिक सम्पत्तिको विषय:बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाद्वारा मानिसको बौद्धिकता (ज्ञान, सीप, श्रम) आदिको प्रयोग गरि आफ्नो स्वामित्व गरिएको सिर्जनालाई बौद्धिक सम्पत्ति मानिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि व्यवस्थाको दफा३(२)(च) मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएका वा यस पश्चात विकसित हुने, एमसीसीले उपयुक्त देखेका कुनै माध्यममा, जुनसुकै प्रयोजन, उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन , प्रयोग, सञ्चय र रुपान्तरण गराउने अधिकारका लागि अभिछिन्न, अपरिवर्तनिय रोयल्टीरहित विश्वव्यापी रूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न अनुमानि प्रदान गर्दछ । यसको छोटो अर्थ नेपाल सरकारले परियोजनासङ्ग सम्बन्धित सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीलाई प्रदान गर्नेछ ।
(च) एमसीए नेपालको गठन, सञ्चालन तथा अधिकारबारे: सरकारले मन्त्री परिषदबाट एमसीए नेपाल गठनआदेश पारित गरि, सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरि एमसीए नेपाललाई एक विकास समितिका रूपमा स्थापना गर्दछ र विकास समितिहरु स्वतन्त्र निकाय हुन् । नेपालमा सामान्यतया यस्ता समितिहरु विभिन्न किसिमका परियोजना, विभिन्न अनुदान तथा रिणमा आधारित समेतका लागि गठन गरिन्छ । तर सम्झौतामा लेखिएको छ कि एमसीए नेपाल निर्णय गर्न पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुनेछ । जस्तो कि अन्य कुनै पक्षको समन्वय वा स्वीकृति बिना नै निर्णय गर्न सक्नेछ ।त्यसकारण एमसीए नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा हुँदैन । एमसीसीकै मातहतमा हुन्छ । एमसीए नेपालका सबै निर्णयहरुमा एमसीसीको सबै निर्णय मान्नुपर्दछ ।साथै यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समितिहरु एमसीसीको आपत्ति नहुने पुर्णतः आवश्यक हुने भएकोले एमसीसीले नै नियुक्त गर्नेहुन्छ । परियोजनाको सम्पूर्ण काम व्यवस्थापन समितिका टिमले गर्ने हो । एमसीए नेपालको बोर्ड एक देखाउने वस्तु मात्रै हो ।
(छ) विद्युत प्रशारण लाइनको विषय: एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ मा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेपाल सरकारले एमसीसीलाई बुटवल- गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनको आर्थिक प्राविधिक पक्ष सञ्चालनका बारेमा भारतसङ्ग सहमतिको खाका बुझाउनु पर्ने भनिएको छ । उक्त बुटवल-गोरखपुर प्रशारण लाइनको १३५ किलोमीटर क्षेत्र मध्ये १२० किलोमीटर क्षेत्र भारतीय भू-भागमा पर्दछ ।यता अमेरिकी एमसीसीका पक्षधर नेपाली शासकहरु उक्त विद्युतिय प्रशारण लाइन बनेपछि बिजुली बेचेर देश धनी बनाउने कुतर्क र बकवास गरिरहेका छन् । यसबारे हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा, बिजुली बेचेर देश धनी हुँदैन । बिजुलीको आन्तरिक खपत गरेर मात्रै देश धनी बनाउन सकिन्छ । दोस्रो एमसीसी सम्झौताको अधिकांश रकम अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमा हुने भन्ने छ । यसरी हेर्दा नेपालले पाउने क्षतिको तुलनामा उपलब्धि केहि छैन भन्दा हुन्छ ।
(ज) एमसीसीमा रहेको अमेरिकी स्वार्थ: अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न मुख्यगरि २ ओटा स्वार्थसहित अगाडि आएको देखिन्छ । ती हुन् :
(i) व्यापारिक स्वार्थ: समकालीन राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यापार राजनीति हो । व्यापार स्वार्थ नै अहिलेको राजनीति स्वार्थ हुँदै आइरहेको छ । अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्रहरुबिचको अन्तरविरोध पनि व्यापार राजनीतिकै अन्तरविरोध हो । एमसीसी सम्झौता बमोजिम ट्रान्समिसन लाइनको विकास भइसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गराइ मुनाफाको ठुलो हिस्सा लिने दाउमा अमेरिका छ । एशिया विश्व व्यापारको केन्द्र बन्दैछ भन्ने बुझाइबाट अमेरिकी साम्राज्यवाद हिन्द एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउँदै विश्व व्यापारमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको चीनलाई रोक्ने लक्ष्यसहित ऊ अगाडि बढिरहेको छ । यो चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीतिमा आधारित छ ।
(ii) सामरिक स्वार्थ: सम्झौतामा अमेरिकी सेना आउने संभावना खुल्ला छ । यद्यपि त्यसमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भनेर लेखिएको छैन तर मुख्य सम्झौताको अनुसूची ३ को दफा २ (ख) मा एमसीसी अन्तरगतको विद्युतिय क्षेत्र, प्राविधिक सहयोग, परियोजनाको सरोकारवालाहरुको आर्थिक तथा वित्तीय हितलाई सन्तुलन, गृह सञ्चालनको प्रवर्द्धन र सुरक्षा गर्दछ भनेर लेखिएको छ । यस परियोजनाको सुरक्षा गर्ने नाममा एमसीसीले जस्तोसुकै स्तरको अमेरिकी सुरक्षाकर्मी र प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने छ । सम्झौता लागु भएपछि नेपाल सरकारले यसमा प्रतिवाद गर्ने ठाँउ छैन ।
विश्व राजनीति र अर्थव्यवस्थामा गुम्दै गएको आफ्नो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने युद्धराजनीतिमा आफूलाई समावेश गराउने नीति अनुसार अमेरिका आएको छ ।यही रणनीति अनुसार बिश्व राजनीति शक्तिसन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा सैन्य अड्डा खडा गर्ने, चीनलाई घेर्न, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी तथा उनीहरुको प्रभावलाई कमजोर तुल्याउने, वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई तह लगाउने, नेपालका दलाल पुँजीवादीहरुको प्रतिष्ठा जोगाउने, नेपाललाई युद्धस्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने र नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिने उसको उदेश्य हो, जुन संभव छैन ।
किनकी नेपालमा ज्युँदो कम्युनिस्ट पार्टी र उसको विचारको प्रभाव छ, विभिन्न राष्ट्रवादी शक्तिको उपस्थिति छ, बुद्धिजीवी वामपन्थी शक्ति छ, समाजवादी शक्ति छ, क्रान्तिकारी जनता छ, जसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा उसको सामरिक स्वार्थ पूरा हुन संभव छैन ।एमसीसीलाई नेपालबाट लखेट्नु नेपाली जनता र देशको विद्यमान आवश्यकता हो । नेपालीहरु कसैको रवाफ र दबाबमा होइन, आफ्नो स्वाभिमान कायम राख्दै दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य गरि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छैन र हुनैपर्छ ।
