नेपालको राजनितिमा जसरी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढाएको छ त्यसरीनै शिक्षा क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अमेरीका र विशेष गरि भारतले नेपालको शिक्षामा हस्तक्षेप वढाईरहेको छ । हाम्रो देशको समग्र अर्थतन्त्र, दातृ मुलुक र वित्तिय संस्थाको सहयोग, अनुदान, ऋणमा चलेको छ भने शिक्षा क्षेत्र यसबाट चोखो रहने कुरै भएन । यस अर्थमा हाम्रो शिक्षा दातृ निकाय र वित्तिय संस्थाले लगानी गर्ने शर्तमा उसले जता तान्यो उतै तानिने अवस्थाबाट गुजेको छ । मुलुकको आवश्यकता स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार, व्यवस्थित योजना विना नै दातृ मुलुक ( मुख्यतः साम्राज्यवादी देश) र वित्तिय संस्था ( साम्राज्यवादको पाठपूर्जा) ले पैंसा देखाएर शर्त लाद्ने र हाम्रो राज्य पैसा देखेपछि जुनसुकै शर्त पनि स्वीकार्न तयार हुने संस्कार चल्दै आएको छ । पिछडिएको हाम्रो कृषि प्रणालीलाई आधुनि कीकरण गर्नका लागि कृषि विश्वविद्यालय र गैर प्राविधिक शिक्षाबाट आक्रान्त नेपाली विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्नका लागि कुनै दातृ मुलुकहरु लगानी गर्न तयार छैनन् । तर पैसा आउने लोभमा नेपाली शैक्षिक आवश्यकता बाहिरका निम्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु स्वीकार्न बाध्य पारिएको छ ।
पहिलो क्याम्पस स्वेतताः जमसा त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरुलाई धमाधम स्वेतताको नाममा निजीकरण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । विश्व वैंक (ध्द्य) ले क्याम्पस । स्वेतताको शर्त राखेर ६० मिलियन भन्दा बढी अमेरिकी डलर लगानी गदै आउनु हाम्रो आफ्नो निर्णय प्रक्रियामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । आधारभूत जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी क्याम्पसहरुलाई स्वेतताको नाममा निजीकरण गरेपछि शिक्षा आर्जनबाट क्रमशः बञ्चित हुन्छन् र शिक्षामा कुलिन वर्गको हालीमुहाली कायम भइरहन्छ भन्ने सोच पश्चिमाहरुको छ । डलर पाउने लोभमा राज्यका प्राज्ञिक नेतृत्व र क्याम्पस व्यवस्थापकहरूले आँखा चिम्लेर शर्त लागु गर्नू आफैँमा वैदेशिक दवाव र राष्ट्र विरोधी संस्कार हो ।
दोश्रो उमावि शिक्षामा पीसी एल फेज ईन (PCL phase In) नगर्नु
त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरुवाट पिसिएल फेज आउट : (PCL Phaseout) भएको यत्रो समय वितिसक्दा पनि उमावि शिक्षामा फेज ईन (Phase In) गरिएको छैन त्रिविबाट प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्ने कार्य पनि विश्व बैंककै शर्त थियो । एकातिर प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्नु र अर्कोर राज्यले एउटा पनि उच्च मावि नचलाउनु र राज्यले चलाएको त्रिविबाट प्रमाणपत्र तह हटाउनुको साँचो अर्थ निम्न र गरिब वर्गका नागरिकलाई उच्च शिक्षा अध्ययनबाट बञ्चित गराउनु नै हो । यही मौका पारेर निजि शिक्षालयहरुले पलस टु पढाउने नाममा जनतालाई चरम आर्थिक स्वोषण गरेका छन । जुुन उदेश्यमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो त्यही अनुरुप निजी वनायर शैक्षिक व्यपार खडा गरिएको छ । +२ शिक्षा जनताको सहज पहुँच छैन भएका रसकारी स्कुलमा पनि महंगो फी लगेर जनताको ढाड सेक्ने काममा शिक्षा सनचालकहरु लागिरहेका छन । अव विद्यार्थी संगठनको काम +२ शिक्षा राज्यले खोल्ने र PCL Phase in गर्ने काम तत्काल थालति गर्नु पर्छ र शिक्षावाट वन्चित विद्यार्थीलाई पहुँच काएम गराउनु पर्दछ ।
तेस्रो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (SSR) : जस अनुसार यूरोपियन देश र विश्व बैंकको लगानीमा संचालित यो कार्यक्रम निकै विवादमा परेको थियो । विद्यालय शिक्षा १ देखि १२ सम्म भनेर स्वीकार्ने तर यसमा बाझिने गरी विद्यालय सुधार कार्यक्रम लागू गर्नु आफैमा विरोधाभाषी थियो तर लागु गरियो । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा मौलिक हक विद्यालय शिक्षा अनिवार्य शिक्षा र निःशुल्क विरुद्धलक्षित यो कार्यक्रमले एकातिर निजी शिक्षालाई बल पुयाएको छ भने अर्कोतिर सरकारी विद्यालय गाभ्ने (Galvanize) नीति लिएको छ । यसको अर्थ यो हुन्छ कि, शिक्षामा व्यापार गर्न छुट दिनु र विद्यालय घटाएर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयसम्म ल्याउन नचाहनु जुनकुरा नेपाली शिक्षा जगतमा पुष्टि हुदैगईरहेको छ यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।
चौथो विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम :
यो कार्यक्रम यूरोपको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनानुसार लागू गरिएको कार्यक्रम हाम्रो जस्तो विपन्न सामाजिक संरचनामा लागू गर्नु हस्तक्षेपकंै प्रतिफल हो । पश्चिमा देशहरु प्रायः सबैले विद्यालय शिक्षा (फिनल्याण्ड लगायत कतिपयले विश्वविद्यालय शिक्षा समेत) सम्पूर्ण राज्यले जिम्मा लिएको र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क अनिवार्य र समान शिक्षा दिईएको छ । तर हाम्रो उनीहरुकै लगानीमा सरकारी विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै निजीकरण गर्न दवाव दिनुको मतलब के हुन सक्छ ? ४९ प्रतिशत जनता निरीक्षर, ४० प्रतिशत जनता गरीबिको रेखामुनि, ४७ प्रतिशत जनता बेरोजगार भएको समाजमा शिक्षाको सम्पूर्ण भार जनताले बोक भन्नुको अर्थ तिमी कंगाल नेपालीहरुलाई पढ्ने अधिकार छैन भन्नु जस्तै भएनर र ।
पाँचौ उदारीकरणको नाममा पश्चिमा प्रभाव : सेवाको क्षेत्रमा पश्चिमाहरुले भनेजस्तै उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको नाममा शिक्षामा जसरी निजीकरण भित्र्याउन खोजिएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थालाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्ने र त्यसलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने जस्तो केही त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पश्मिा प्रभाव अझ वढेको छ । स्थायी जागिरे प्राध्यापक वर्षको एकचोटी कलेज जान्छ तर सबै समयभरि आफ्नो निजी शिक्षण संस्थामा खर्चिन्छ । ऊ आफ्नो जिम्मामा लिएको शिक्षण संस्थामा काम गर्दैन र ठग्छ र त्रिविकै क्वाटरमा बस्छ । उसैको पानीबत्ती र टेलिफोन प्रयोग गर्छ तर पुरै समय आफ्नै निजी शिक्षण संस्थामा मात्र खर्चिन्छ र त्यसलाई राम्रो बनाउँछ । जस्तै अन्य शिक्षण संस्थाको हालत पनि यही हो । सरकारी कलेजहरू कमजोर भए, सरकारी किन रिजेल्ट कम आयो, उनीहरुलाई त्यो चिन्ता हुँदैन, बरु मैले तलब पाउंछु वा पाउंदैन, मैले कसरी पैसा कमाउने, मेरो निजी शिक्षणसंस्था कसरी बलियो बनाउने, आफ्नो निजी शिक्षण संस्थामा बढिभन्दा बढि विद्यार्थी जम्मा गरेर कसरी बढि पैसा असुल्ने भन्नेतिर मानसिकता गइराखेको हुन्छ, जो असली दलाली मानिसकता हो । जनताका शैक्षिक संरचनाहरू विगठन गरेर जनताका छोराछोरी पढ्ने शैक्षिक क्षेत्रहरु कमजोर बनाउने तर आफ्नो निजी सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यको साथ खोलिएको शैक्षिक पसलहरुलाई बलिया बनाउने उद्देश्यका साथ जे गरिराखेका छन्, तिनीहरुलाई क्रान्तिकारी युवा विद्यार्थीहरुले विघटन गरेर कमजोर नबनाएसम्म सरकारी शिक्षण संरचनाहरु बलिया हुन सक्दैनन् ।
छैटौं शिक्षामा भारतको हस्तक्षेप : प्रजातन्त्रको पछिल्लो सकारात्मक उदाहरणको रुपमा भारतलाई प्रस्तुत गरिन्छ । तर भारतसँग सीमा जोडिएका ऊ भन्दा साना सबै मुलुक जस्तो श्रीलंका, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल र बंगलादेशसंँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन । कारण उसको मिचाहा, हेपाहा र विस्तारवादी सारमा प्रजातन्त्र विरोधी प्रवृत्ति नै हो । जसरी हिमालय श्रृंखलाका स्वतन्त्र अन्य मुलुक जम्बु काश्मिर, लद्वाख र सिक्कीम भारतले खायो, त्यसरी नै नेपाल र अन्य देशलाई पनि खाने प्रक्रियामा भारत लागिरहेको छ । यसैगरी नेपालको राजनीति, संस्कृति, आर्थिक, सैनिक र भौगोलिक क्षेत्रजस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा भारतको दवाव र हस्तक्षेप डरलाग्दो छ । राणा विरोधी आन्दोलनका धेरै नेपाली नेताहरु भारतीय कलेजहरुमा अध्ययन गरे । भारतमा प्रशिक्षित तिनै नेताहरूले आन्दोलनपछिको पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्था सञ्चालन गरे । कोशी, गण्डकी, टनकपुर र महाकाली सम्झौता गरी भारतीय भूमिमा अध्ययन गरेको गुण तिर्दै आए । जो अहिले कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीको मूल नेतृत्वमा छन् भने कोही प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
त्यही गुण तिर्नका लागि वावुराम मन्त्रि भएको वेला कार्यकारी प्रमुख जस्तो मान्छे वावुराम भट्टराइ आफू पढेको विश्वविद्यालयमा रुन्छन्, विप्पा. सुपुरदगी सन्धी गरेर आउँछन् र सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतको जिम्मा लगाउने काम गर्छन यो नै भारतले दिएको आत्मसमर्पणवादी गलत शिक्षाको परिणाम हो जुन वावुरामले वुझ्ने गरि गरेको हामी सक्षि जस्तै छौं ।
अर्को अहिले पनि नेपालभित्रै भारतीय विभिन्न विद्यालयहरु चलिरहेका छन् । जस्तो लर्डबुद्ध (क्याम्पस मैतीदेवी), मोर्डन इण्डियन स्कूल (चोभार), राई स्कूल (जोरपाटी), डिएभी केडिए (केन्द्रीय विद्यालय लाजिम्पाट) गुरुकुल आश्रम चलिरहेका छन् । यी भारतीय विद्यालयहरु नेपालको कुनै पनि निकायमा दर्ता गरिएका छैनन् र नेपालको ऐन कानुनले कुनै असर पनि गर्दैन ।
त्यहाँ नेपाली पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढाइदैन तर संसदीय पार्टीका नेताका छोराछोरीहरुदेखि बिग हाउस मिडियाका सम्पादक नोकरशाह र दलालहरूका कैयौं सन्तानहरु पढ्छन् । त्यहा सयौं थुगा फूलका हामी……… बोलको ्र राष्ट्रिय गीत गाइदैन । त्यहाँ त जन गण मन अधिनायक भारत है भाग्य विधाता… बोलको भारतीय राष्ट्रिय गीत गाइन्छ । हाम्रो राष्ट्रियता माथिको नाङ्गो हस्तक्षेपप्रति राष्ट्र बेखबर छ । यसलाई अरु विस्तार गर्नका लागि सूर्यबहादुर थापाले थप गुण लगाएका छन् ।
वि.स. २०५४ सालमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय कुनै पनि नागरिकले तीन करोडसम्मको लगानीमा नेपाल सरकारको अनुमति विना नै शिक्षण संस्था खोल्न पाउने व्यवस्था गरेर खुलेआम हस्तक्षेप निम्त्याएका थिए । यो अनुमति खारेज गर्न दवाव सृजना गर्नु पर्छ र भारतिय विद्यालयहरु हाम्रो देशमा निर्वाद खोल्न दिनु हुदैन ।
अर्कोकुरा नेपाल सरकारले शिक्षामा छुट्टाएको बजेट मध्ये झण्डै ८९ प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खर्च र शिक्षकको तलबमा जान्छ भने बाकी ११ प्रतिशतले कतिपय संरचना निर्माण र शैक्षिक गुणस्तरमा योगदान पुयाउला ? यसैको फाइदा उठाउदै भारतीय राजदुताबासले हिमाल, पहाड र तराईमा विद्यालय (कैयाँ ठाउंमा क्याम्पससमेत बनाउदै हिडेको छ । राजदूत भवन शिलन्यास र उद्घाटनका लागि जिल्ला दौडाहामा निस्कन्छ र राजनीति पार्टीका नेताजस्तो भाषण गर्दछ । राजदुतको भ्रमण न हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ नत उनीहरुले अनुमति नै लिन जरुरी ठान्दछन् । यसरी कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरी भारत आफ्नो प्रभाव विस्तारमा लागेको छ । यस्तै भारतले आफ्नो दुताबासमार्फत नेपाली विद्यार्थी मूलतः नेता र आफ्नो अनुकूल चलाउन सक्ने सुरक्षा प्रशासन र उद्योगपतिको छोराछोरीहरुका लागि विभिन्न विषयको छात्रबृत्ति बाँड्दछ यही छात्रबृत्ति मार्फत भारतले माथिल्लो तहमा आफ्नो प्रभाव कायम गरिरहेको छ र यसरी पढ्ने अधिकांश नागरिक भारतकै लागि काम गर्दै आएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । यस्तो छात्रवृत्ति हाम्रो नियम कानुनसंग मेल खान्छ कि खादैन वा हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, भन्ने सरोकार नेपाल सरकारलाई हुँदैन । राजदूधको देश दौडाहा र नोकर तयार पार्ने भारतिय छात्रवृत्ति खारेज गर्न हामीले संघर्ष गर्नु पर्दछ । यो हाम्रो संगठन र पार्टीले समेत खारेजी अभियानमा .सहयोग गर्नु पर्दछ ।
सातौं राज्यको कमजोर नियमन र लापरवाही : नेपालमा शिक्षामा छुट्याएको वजेटपनि प्रयाप्त छै भएको वजेटको नियमन र निगरानि छैन । राज्यले मावि तहसम्म शिक्षालाई निशुल्क भनेको छ तर केही पहाडी जिल्ला र मधेशमा धमाधम सरकारी स्कुलम अंग्रेजी मीडियम भनेर फी उठाईरहेका छन । सरकारी स्कुलको जग्गा प्रयोग गरेर धमाधम शैक्षिक व्यापार गरिरहेका छन निजी शिक्षालय पनि भयावह अवस्था छ । हमीले प्रत्यक स्कुलको स्यालरीवाहेकका नन्सेलरी,क्क्ष्ए,मसलन्द,छात्रवृत्ति,खाजा,पाठ्यपुस्तक,मुद्दती व्याज यी शिर्षकहरुमा आउँने वजेटको कडा निगरानि गर्नु पर्छ र शिक्षक हरु समयमा स्कुल आउने,समयमा जाने,समयमा रेजेल्ट र समयमा परिक्षा गर्न दवाव दिनु पर्दछ । सरकारी स्कुललाई नमुना स्कुल वानाउन विद्यार्थी संगठनहरुले भुमिका अनिवार्य खेल्नु पर्दछ । सरकारी स्कुलमा फी लिनेहरुलाई मुद्धा हाल्नु पर्दछ । निसुल्क शिक्षालाई कार्यन्वयन गराउँनु पर्दछ । मुलत शिक्षा विदेशीको कव्जामा छ । उसले विभिन्न वाहानामा सरकारी कलेज शिक्षण संस्थाहरु धोस्त वनाउने र सवैलाई निजिकरण गरेर संसारभरि लुट्ने योजनामा छ । हाम्रो देशको भाषामा,संस्कार सँस्कृतिमा हस्तक्षेप गरेको छ । नेपाली भाषामै विश्व साहित्य र प्रविधिक पाठ्य पुस्तक छाप्नु पर्दछ र विदेशी भाषालाई हाम्रो पाड्यक्रमवाट हटाउनुपर्दछ । कुनै पनि भाष सिक्नु स्वभाविक होला तर अंग्रेजी सिकेपछी सवैकुरामा अव्वल भन्ने सँस्कार शिक्षालयमा हावी भएको छ यसलाई खारजे गरि नेपाली भाषामा नै सवै विषयहरु अध्यापन गराउन नयाँ पाठ्यक्रम वनाउन दवाव दिनु पर्दछ । जापान,चिन र कोरियाहरुले सवैविषय आफ्नै भाषामा छाप्दा हुने नेपालीमा छाप्दा नहुने भन्ने हुँदैन । सम्भव छैन भन्नु पराधिनता र गुलामी चेतना नै हो ।
निष्कर्ष :
अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षा नीति, प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र जनविरोधी छ । किनकी, कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली त्यो देशको राज्य संरचना अनुरुप हुन्छ । हाम्रो राज्य पुरै साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलालीमा टिकेको छ । साम्राज्यवादी शिक्षा प्रणालीले प्राकृतिक खोजको विषयलाई पाठ्यक्रममा विसुद्ध सूत्र र सिद्धान्तको रुपमा मात्र सीमित गर्दछ । शिक्षा श्रमसित गाँसिएको,काम गर्दा अध्ययन, अध्ययन गर्दा काम गर भन्ने मान्यता हाम्रो आवश्यकता हो । जबसम्म देश र जनताको सेवा गर्ने, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेमको भाव बोकेको शिक्षाले आगामी पुस्तालाई शिक्षित र दिक्षित गर्न सक्दैनौं तबसम्म जन शिक्षा लागू गर्न र बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रियता जोगाउन सक्दैनौं ।
समाप्त