काठमाडौ /संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र अस्ट्रेलियाबिच चैत २९ गते सोमवार हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा परमाणु अस्त्र सुसज्जित नौका (पनडुब्बी) निर्माण तथा तैनाथ गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि सो क्षेत्र थप तनावग्रस्त भएको छ । गठबन्धन देशहरूले इन्डो- व्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन। अमेरिकी गठबन्धनले सो योजनाको बचाऊ गर्दै ‘शान्ति र स्थायित्व’ को लागि आवश्यक भनेपनि चीन र रुसले कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
मंगलवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी गठबन्धन ‘गल्ती र खतराको बाटोमा अझ अगाडि बढेको’ आरोप लगाएको छ । रुसले समेत परमाणु अप्रसार प्रयासमा थप व्यवधान खड़ा भएको बताएको छ । रुस र चीनको प्रतिक्रिया लगत्तै पेन्टागनले परमाणु उर्जाले चल्ने तर परमाणु अस्त्र नहुने’ भन्दै बचाउ गरेको छ ।
अस्ट्रेलियाले आफ्नो मुलुकलाई परमाणुअस्त्र मुक्त देश बनाउने नीति लिँदै आएको थियो । अस्ट्रेलियाको उक्त नीति पनि धरापमा परेको छ । २०२१ सेप्टेम्बरमा अमेरिका, ब्रिटेन र अस्ट्रेलियाकोबिचमा ओकस सुरक्षा गठबन्धन (oukAs) भएपश्चात अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग खरिद गर्ने सम्झौता भएको डिजेलबाट चल्ने पनडुब्बी खरिद सम्झौताबाट हात झिकेको थियो । सो घटनापश्चात् फ्रान्स र अस्ट्रेलियाबिच मतभेद आकासियो ।
फ्रान्सका रास्ट्रपतिले’पीठमा लुकेर छुरी धसेको’ दुर्लब प्रतिक्रिया दिएका थिए। यो सम्झौता पश्चात चीनसँग व्यापार र अमेरिकासँग रक्षा सहकार्य गर्न निकै कठिनताको सामना गर्न अस्ट्रेलियालाई कठिन हुने ठानिएको छ ।
चीनको बढ्दो बजार विस्तार, रक्षा बजेटमा वृद्धि र प्रौद्योगिकीमा भएको प्रगतिबाट अमेरिकासहित पश्चिमी गठबन्धन त्रसित छ । भारतले रूसबाट सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गर्नु र ब्रिक्स बैंकबाट सबै भन्दा बढी ऋण लिनुलेपनि अमेरिकी गठबन्धन चिन्तित छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकाका तीन ओटा ठुला बैंक टाट पल्टिनु र त्यसको विश्वव्यापी नकारात्मक सन्देश जानु, शेयर बजार ओरालो लाग्नुले अमेरिकामा ‘रन टु बैंक’ को त्रासदी पूरा भएको छ । बैंकमा निक्षेपकर्ता घटनु र रकम झिक्नेको लामबन्दी बढ्नुले अर्थविदहरु चिन्तित देखिन्छन् ।
अमेरिकी गठबन्धनको पछिल्लो निर्णयसँगै चीनले हिन्दप्रशान क्षेत्रमा सुरक्षा प्रबन्ध तीव्र पारेको छ । चीनको सरकारी अंग्रेजी दैनिक ग्लोवल टाइम्सले ‘अमेरिकाले ताइवानलाई इतियार दिन्छभने चीनले युक्रेनलाई किन दिन नहुने ?’ भनि प्रश्न गरेको छ । यसले हतियारको होडवाजीलाई अझ बढाउने चिन्ता छ । आणविक अस्त्रको तैनाथीले आणविक युद्धबाई निम्त्याउन सक्छ ।
इरानले आणविक अस्त्र बनाइसकेकोभनिएको छ र इजरायलको अरब जगतमा इजरायलको रक्षा एकाधिकार तोडिएको छ । इरानको उदयले अन्य अमेरिका विरोधी ध्रुवको मनोबल बढ्नेछ । त्यसो त अबको उदीयमान शक्ति (इमर्जिङ पावर) एशिया हुने निश्चित भनिएको छ । अमेरिकाको युद्धक्षमता, बढ्दो अविश्वास, अनियन्त्रित आर्थिक दुर्बलता र विश्व मञ्चहरुमा घट्टो भूमिकाले नयाँ शक्तिसन्तुलनको जन्म हुने सर्वत्र आँकलन गरिएको छ । नयाँ शक्तिको नाभीमा चीन देखिन्छ ।
ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले सोमवार ओकस सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्दै “रूसको युक्रेनमाअवैध आक्रमण, चीनको बढ्दो आक्रमकता, इरान र उत्तरकोरियाको अस्थिर व्यवहारले खतरा, अव्यवस्था र विभाजनद्वारा परिभाषित विश्व सिर्जना गर्ने खतरा” बताएकोबाट प्रहारको निशाना प्रस्ट हुन्छ।
ओकसको पछिल्लो निर्णय र चीनको प्रतिक्रिया हेर्दा चीनसागर वरपरको भूभाग नै तेस्रो विश्वयुद्धको रणमैदान बन्ने त होइन भन्ने आशंकाले थप गति पाएको छ ।
इन्डोनेशियाले अस्ट्रेलियाको आणविक अस्त्रलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ भने क्वाड साझेदार भारत नै चिन्तित छ। अस्ट्रेलियाको कदमले हिन्द- प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक अस्त्रमा होडवाजी हुनेछ र विश्व शान्ति थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।