२ बैशाख २०८१, आईतवार

अफगानिस्तान: ताबिवान शासनमा` लैङ्गिक नश्लवाद´

0

अगस्त २०२१ मा अफ‌गानिस्तानमाथि तावानको दोस्रो पटक कब्जा भएको थियो । त्यसपछि अफगानिस्तानलाई विदेशी वित्तिय लगानी घटेको थियो । जसको कारण गृहयुद्धले क्षतविक्षत भएको अफगानिस्तान आर्थिक, मानबीय र मानव अधिकारको दृष्टिले गहीरो खाखाडलमा फस्दै गयो ।अफगान महिला र युवतीहरूको सन्दर्भमा त्यो सङ्‌कट प्रकट भैरहेको छ।

सुरुमा उदारपन्थी शासन कायम गर्ने, महिलालाई शैक्षिक संस्थामा जान र जागिर खान दिने भनी गरेको वाचा कायम गरिएन। यी अधिकारहरु पूर्व सरकारले कायम राखेको थियो ।

जसको परिणाम आज अफ‌गानी महिलाहरु विद्यालय-महाविद्यालय जान, जागिर खान, घरबाट एक्लै निस्कन, इच्छानुसार लुगा लगाउन, पार्क जान वा मनोरन्जन स्थलमा जान पाएका छैनन । उनीहरू पुरुषको तजबिजमा घरभित्रै थुनिएका छन्। महिला र युवतीमाथि हिंसा बढ्दै गएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेटको प्रतिवेदनले पनि यसको पुष्टि गर्दछ। बेनेटको ६ मार्च २०२३मा जारी पछिल्लो प्रतिवेदनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। मानवीय अवस्था नाजुक बन्दै गएको २०२२ पनि जनाएको थियो। उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, “नोभेम्बर 2022 को मध्य तालिवान सरकारका अधिकारीहरुले महिलाहरुलाई पार्कमा जान, जिम र सार्वजनिक स्थानमा जान प्रतिबन्ध लगाएका थिए । 21 डिसेम्बरमा शैक्षिक संस्थामा जान पनि प्रतिबन्ध लगाए। यसको ३ दिनपछि जागिर खान पनि प्रतिबन्ध लगाए ।

बिनेटने आफ्नो प्रतिवेदनको अन्तिममा भनेका छन्- महिला र युवतीहरुमाथि तालिवानद्वारा गरिएका संस्थागत विभेद‌को कारण अन्तर्राष्ट्रिय अपराध बढ़ने चिन्ता भएको छ र यो लैङ्गिक नवलवादको श्रेणीमा पर्दछ ।

नश्लको आधारमा विभेद

नश्लभेद या रङ्गभेद शब्द अफ्रिकी भाषामा पृथक गर्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ । यो शब्दको सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकाको गोराहरुको सरकारको विरुद्ध अस्वेत विरुद्ध गरिएको भेदभावको विरुद्ध गरिएको थियो । जुन १९४८ – १४९० को समय-साल थियो । रोम कानून अनुसार नश्लभेद मुख्य रूपमा नश्लवादी ज्यादतीको शिलशिलामा पैदा हुन्छ । जसलाई अमानवीय हर्कतसँग जोडिएको छ जुन कुनै संस्थागत आदेशद्वारा संस्थागत रुपले कुनै शक्तिशाली समूहले अर्को कुनै नश्ल वा समूहको विरुद्ध गरिन्छ । जसको कारण निरंकुश शासन कायम राखिरहनु हुन्छ ।

यसविचमा कानूनमा लैगिक भेदभाव समावेश गरिएको छैन र यसको (रोम कानुनको अनुवाद )परिभाषामा पनि कुनै उल्लेख छैन । यद्यपि रोम कानूनले लैंगिक अपराधलाई मानवताको विरुद्ध अपराधि मान्दछ र अपराधको तात्पर्य ‘जानीबुझिकन भयंकर तरिकाले कुनै समूहको चिनारी वा सामूहिक रूपले र ‘लै‍गिक’ अर्थात दुई लिङ्‌ग अथवा सामाजिक रुपमा पुरुष र महिलाको लागि तयार मानव अधिकारबाट बन्चित राखिन्छ ।

यद्यपि लैङ्गिक विभेद‌लाई आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको दर्जा दिइएको छैन।यो शब्दमा अपराधको वर्णन गर्ने शक्ति भने निहीत छ। सरल शब्द भन्ने हो भने नस्लवादी अपराध जातिय वर्गिकरणमा मात्र सम्बन्धित छ र यो लैङ्गिकसँग सम्बन्धित छैन।

लैङ्गिक भेदभावको सन्दर्भमा नश्लवाद शब्द पहिलो पटक प्रयोग गरिएको भने होइन। 2022 मा तत्कालीन अफगान सरकारमा २०१९ मा चुनिएकी युवा नेता र महिला अधिकार कार्यकर्ता नाहीद फरीदले तालिवान शासनलाई नश्लभेदी निरंकुशता भनेकी थिइन । जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायवाट मदत, सहयोग र कोष प्राप्त गर्ने उदेश्यले ‘ मोलतोलको वस्तु’ जसरी प्रयोग गर्दछ।

नाहीद फरीदको अपिल

अफगान महिलाहरू एउटा भयंकर दुविधा ,निराशा र कुण्ठाग्रस्थ अवस्थामा बलिदान गर्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण फरीदको छ। सेप्टेम्बर २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नाहीदले भनेकी थिइन कि उनीहरूले तालिवान‌लाई ‘लै‌गिक नश्लवादी’ भन्नुपर्छ। दक्षिण अफ्रिकाको गोराहरुको सरकारलाई नश्लवादी भनेको कारण त्याहाँ नश्लवादी सरकारको पतन भएको थियो।

अफगान सरकारलाई लैङ्गिक नश्लवादी कोटीमा राख्ने हो भने तालिवानको सोचमा परिवर्तन आउँने नाहीदको दावि छ ।
आज अफगानिस्तानमा महिलाहरु, कार्यकर्ताहरु र कानूनी विशेषज्ञहरु लैङ्गिक नश्लभेद अन्त्य गर!'” नारा लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई समर्थन गरिरहेका छन्। त्यसको अर्थ अफगानिस्तान मात्र होइन विश्वमा महिलामाथिको हिंसा र बिभेदलाई बिश्व समुदायले ‘नश्लवाद ‘ मानोस भन्ने पनि हो। यो बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा यो अभियान चलाइएको छ।

तालिवानले अफगानिस्तानमा गरेको विभेद महिलाको सामाजिक स्तर विश्वब्यापी रूपले घटाउने अभियान हो भन्ने स्तरमा समस्यालाई नहेरिएको अभियन्ताहरूको गुनासो छ ।

तालिवानका सत्तारुढ ‘अधिकारीसँग समस्याको विषयमा ठोस र उपलब्धिपुर्ण बहससम्म भएको छैन। त्यस्तो स्थितिमा नश्लवादको परिभाषाको घेरालाई फराकिलो पार्ने अभियान जारी राख्नुपर्दछ । जसको कारण अफगानी महिलाले आफ्नो अस्मिताको लड़ाई जारी राख्न सकून।

परिभाषाको विस्तारले सरकारहरुलाई तालिवानमाथि दबाव बढाउन बाध्य गर्न सक्छ । उनीहरुलाई मानवीय जिम्मेवारी बहन गर्ने दबाव पर्छ । यदि त्यसरी जिम्मेवारी लिदैनन भने सरकारहरुलाई जवाफदेही बनाउन सकियोस् । २०२३ को समयमा बाँचेको आजको पुस्ताले यत्रो ठूलो मानविय अपराध टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सक्दैन । त्यसो गरिरहनु पनि हुँदैन ।

श्रोत: आकांक्षा खुजार
ओआरएफ अनलाईन २४मार्च २०२३
अनुवाद : अनिल शर्मा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।