विषय प्रवेश
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकसँग राखेको छ तर संविधान बनेको ८ औं वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत आज पनि धेरै विद्यार्थी पैसा नभएको कारण नै आधारभूत शिक्षा लिनबाट समेत बञ्चित छन् । सामुदायिक विद्यालयमै मासिक शुल्क तिर्न नसकेकै कारण हजारौँ विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले पहिले प्रवेश परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई हतोत्साही गर्ने र मासिक शुल्कको तगारो हालेर विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्दै आएका छन् ।
मौलिक हक भन्नाले संविधानमा उल्लेख भएको र उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार पनि संविधानमा नै स्पष्ट हुने व्यवस्था भएको हक हो । यो एक प्रकारको राज्यविरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक पनि हो । त्यसैले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको हक हो । तर, सरकार जनउत्तरदायी नहुँदा विद्यार्थी शिक्षाको समान अवसर र पहुँचबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षा हुने-खानेको वर्गको पहुँचमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ । तसर्थ, वर्ग मेटाउनको लागि माध्यम बन्नुपर्ने शिक्षा झनै ठूला वर्गीय खाडल बनाउनको लागि प्रयोग भइरहेको छ । यहाँ हामी राज्यले नै संविधानमा व्यवस्था गरेको तर कार्यान्वयन नभएको अर्थात् विद्यार्थीहरूको मौलिक हकको हनन राज्य आफैँले गरिरहेको विषयमा केन्द्रित हुनेछौं :
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त धारामा निम्न बुँदाहरू उल्लेख छन् :
१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
३. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
४. दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
५.नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ सम्म माध्यामिक शिक्षा मानिएको छ । ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ दफा २० मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७’ लागू गरेको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामाविद्यार्थी भर्नाशुल्क, मासिकपढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विद्यालयले ऐनविपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा त्यस्तो शुल्क फिर्ता गराउने प्रावधान पनि छ । ऐनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा छ ।
किन लिइरहेका छन् कानुन विपरीत शुल्क ?
संविधानमा उल्लिखित कुरा हुने तर व्यवहारमा अहिले पनि सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न नाममा शुल्क लिइराखेको छन् । यतिबेला देशैभरिका विद्यालयले निःशुल्क पढाएका छैनन्, सरकार विद्यार्थीले गुनासो गर्दा कानमा तेल हालेर बस्छ अनि समस्या लिएर जाँदा आफूलाई सोबारे थाहा नभएको पनि भन्छ । अझै कोही कोही त उक्त कार्य भएको प्रमाण भेटिएमा कारबाही गर्छौं भन्नसमेत पछि पर्दैनन् 1 संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ को ८ औं बुँदामा ‘आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा’ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । तर हाम्रो स्थानीय तहहरू यो विषयमा चासो नै लिइराखेका छैनन् । शिक्षा निःशुल्क बनाउनेभन्दा पनि अनावश्यक ठाउँहरूमा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर मात्र देखिएको छ । यसो हुँदा आज विद्यालय जाने लाखौँ बालबालिका आफ्नो मौलिक हकबाट कुण्ठित भइरहेका छन् ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गरेर पठन-पाठन अघि बढाएको र शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाउने गरिएको विद्यालयको तर्क छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार विद्यालयले उक्त कार्य गरिनु पनि गैरकानुनी छ । विद्यालयजस्तो क्षेत्रमा दिनदहाडै गैरकानुनी कार्य भइरहने र शिक्षकजस्तो सम्मानित पेसाले उक्त कार्य गर्नुपर्नाले नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
शिक्षा ऐनको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ । यही ऐनमा भएको कमजोर पक्षलाई उपयोग गरेर आज अभिभावकहरूलाई सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न लेख नाममा शुल्क लिइरहेको छ । हाल माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न करिब अढाई खरब बजेट लाग्नेछ।
हुन त कुल बजेटको बीस प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्न हालका सबै संसदवादी दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेका छन् । तर चुनावमा जोडतोडले उठेको विषय चुनावपछि र सरकार बनेपछि हराउँछन् । संविधान बनेपश्चात् ७ वटा नयाँ बजेट आयो तर सबै बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर करिब २.५ प्रतिशत मात्र छ । यदि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने संविधानले बोकेको मर्म र दलहरूको भावनासँगै निःशुल्क शिक्षाको नारा यथार्थमा साकार बन्न सक्छ । यसमा दुविधा छैन । अन्यथा ‘हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने’ काम एकैसाथ गर्न मिल्दैन ।
राज्यबाट शिक्षामा विनियोजित बजेटलाई केलाउने हो भने पछिल्लो पाँच वर्षको अध्ययनमा कुल बजेटको १४ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ । माध्यामिक तह (१-१२) सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट जुटाउन वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा ७ प्रतिशत हुनैपर्छ अन्यथा संविधानले व्यवस्था गरेको ‘शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच’ तथा ‘अनिवार्य शिक्षा’ को प्रावधान असफल हुनेछ ।
निष्कर्ष
शिक्षामा निःशुल्क र अनिवार्यताको सवाल उठाउनेबित्तिकै राज्यले सबै बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, जसमा समान आधारभूत सेवा-सुविधायुक्त शिक्षामा समान अवसर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री, निःशुल्क खाजा, निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क विद्यालय पोसाक, निःशुल्क औषधीलगायतका अन्य पठन-पाठनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने सेवा सुविधा पर्न जान्छन् |
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा यसका प्रमुख तत्त्वमा भौतिक तथा आर्थिक कारणबाट देखिने विभेदरहित विद्यालयको वातावरण (कालिकोट र काठमाडौँको न्यूनतम सुविधा सबै विद्यालयको समान हुनुपर्छ) चाहेको पायक पर्ने विद्यालयमा पहुँच, सजिलै आफूलाई मन पर्ने विद्यालय र विषय पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, विभेदरहित विद्यालयको वातावरणमा
नागरिकको आधारभूत मौलिक हक स्रोत-साधनको कमीले कमजोर हुन जाने अवस्थालाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसकारण यसलाई सरकारले स्रोत-साधनको कमीले कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा गैरजिम्मेवार करा हो । यता सरकारले बालबालिकालाई निशुःल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि नेपालले अहिलेसम्म विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, जसमा युनेस्कोको ‘सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी सन् १९९० को जोम्टन, सन् २००० को सेनेगल डाकार सम्मेलन र २००१ – २०१५ सम्बन्धी घोषणा’ देखि ‘बालअधिकार महासन्धि’, ‘आईएलओ को बाल मजदुरसम्बन्धी महासन्धि’, ‘अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र’ लगायतका विभिन्न घोषणापत्र पर्दछन् । यसबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देखाउनको लागि सम्झौता गर्ने र यहाँ सोको कार्यान्वयन नगर्नाले सरकारको साख सबैतिरबाट गिर्नेछ र समाजवादउन्मुख संविधानले निच्च हाँस्नेछ । त्यसकारण सरकारको यो खालको गैरजिम्मेवारपनको विरुद्ध र मौलिक हक कार्यान्वयनको निम्ति शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सबै शिक्षा क्षेत्रका मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर संयुक्त आन्दोलनको निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
