राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको सम्बन्धन विवाद, निजीकरण र कानुनी शिक्षामा मापदण्ड उल्लंघन

              अटल सी

नेपालमा सन् १९९० को दशकपछि उदार अर्थतन्त्र लागू गरिएपछि देशको शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक निजीकरण सुरु भयो । शिक्षा जस्तो सार्वजनिक सेवालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइँदा शिक्षामा मुनाफाको खेल प्रमुख प्राथमिकतामा पर्यो । यो निजीकरणले देशभरि विद्यालय र विश्वविद्यालयमा गुणस्तर र पहुँचमा गम्भीर असमानता ल्याएको छ । विश्व पूँजीवादी व्यवस्थामा प्रयोग गरिएको नवउदारवादी नीतिले शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिने, चरम निजीकरण र खुला व्यापारीकरणको विषय बनाइयो ।

शिक्षा राज्यको दायित्व र नागरिकहरूको मौलिक अधिकार भन्दा पनि व्यापारको विषय बनाइएको छ । राज्य गुणस्तरीय शिक्षा पूर्ण रूपमा नागरिकहरूलाई प्रदान गर्न असक्षम भएको छ । विश्वविद्यालयहरू कर्मकाण्डी संस्थाजस्ता बनेका छन् । शिक्षालाई मालको रूपमा बजारमा राखिएको छ । यसले विभेद, असमानता, गुणस्तरहीनताको सिर्जना गरेको छ । यसको पछिल्लो स्वरूप भर्खरै खुलेको राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले २०८१ सालको असोज १३ गते अस्थायी रूपमा ६० वटा निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिएको छ, जसमा १५ कलेजलाई पाँच वर्षे BALLB कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ ।

नेपालमा कानुनी शिक्षा क्षेत्रको विकास र मान्यता सुनिश्चित गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले २०७७ सालमा स्पष्ट नियमावली जारी गरेको थियो । यसले कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाहरूले परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले परिषद्को नियमावली उल्लङ्घन गर्दै १५ वटा कलेजलाई BALLB को सम्बन्धन दिएपछि बहसहरू सतहमा आएका छन् ।

यो निर्णय कानुनी रूपमा शंकास्पद त छँदै छ, विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई पनि गम्भीर खतरामा पार्ने सम्भावना रहेको छ । तर विश्वविद्यालयको यस्तो अव्यवस्थित र गैरकानुनी निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठन र सरोकारवाला निकायहरू मौन छन् अथवा जुन स्तरमा उठ्नुपर्ने हो उठिरहेका छैनन् ।

कानुनी उल्लङ्घन र प्रक्रियागत त्रुटिहरू

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का अनुसार, नियम १७ को उपनियम १ अनुसार कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले परिषद्को स्वीकृति बिना कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले यो कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सम्बन्धन दिएको छ। यस कदमले परिषद्को मापदण्ड र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

हाम्रो संगठनका राजर्षी जनक विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पसका स्ववियु चुनावको सभापतिको उम्मेदवार प्रयास कौशिक धितालले नेपालको संविधानको धारा २७ सूचनाको पाउने हक र सूचना सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७ बमोजिम कानुनमा पाँच वर्षे स्नातक कार्यक्रम (BALLB) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सूचनाहरू उपलब्ध गराउनको लागि अनुरोध गर्दै विश्वविद्यालय समक्ष सूचना माग गरेपनि विश्वविद्यालयले सो बारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले यस विषयमा २०८१ सालको असोज २५ गते स्पष्ट रूपमा सूचनासहित चेतावनी दिएको थियो । उक्त सूचनामा, परिषद्का मापदण्ड पूरा नगर्ने शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरूले अधिवक्ता परीक्षा दिन नपाउने भनिएको छ । तर अहिले राजर्षी जनक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

विद्यार्थीहरूको भविष्यको अन्योल

खुला विश्वविद्यालयले पनि यसअघि परिषद्को मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै कानुनी शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो । जसको परिणामस्वरूप, त्यहाँका विद्यार्थीहरू अधिवक्ता बन्नबाट वञ्चित भएका थिए। यो दुःखद इतिहास दोहोरिन नदिन, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि तत्काल जानकारी पाउन आवश्यक छ । यदि उनीहरूले सम्बन्धित कलेजमा भर्ना लिए भने भविष्यमा अधिवक्ता बन्न नपाउने निश्चित छ । जसले उनीहरूको पेशागत जीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ ।

विगतमा पनि कानुनी शिक्षा प्राप्त गरेपछि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउँदा विद्यार्थीहरूले धेरै संघर्ष गरेका थिए। यस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई सचेत रहनु आवश्यक छ। तर सम्बन्धन प्राप्त गरेका कलेजहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्य भन्दा पैसाको चिन्ताले होला भर्ना प्रक्रिया तीव्र बनाइरहेका छन् ।

यो गम्भीर समस्यामा विश्वविद्यालयका क्रियाशील संगठन मौन छन् भने राजनीतिक दलहरू पनि अभिभावकीय भूमिका निभाउनबाट चुकिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नै बेवास्ता गर्दा पनि सरोकारवाला निकायहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाउँदा विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन् । केही वर्ष अगाडि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनले ठूलो स्वरूप लियो । तर यहाँ भने राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरू मौन छन् । यसले समाज वा स्थानअनुसारको राजनीतिक चेतना हुने रहेछ भन्ने पनि बुझाउँछ। मधेशमा अझै पनि सामन्तवादले गिजोलिरहेको छ र हाकिमहरूले गल्ती गर्दैनन्, हाकिम नै सबै हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान जीवित छ। त्यसैले गर्दा यत्रो पढेको उपकुलपतिले गल्ती गर्ने कुरै भएन भन्ने होला ।

समाधानका उपाय र अखिल (समाजवादी) का कदमहरू

राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भन्दा आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई सुदृढ बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू निजीको टिकट बेच्ने थलो जस्तो बन्नुहुँदैन । अहिले भएका आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय क्याम्पस र गौशला इन्जिनियरिङ क्याम्पस पनि त्यति व्यवस्थित भएका छैनन् ।

धेरै विभागहरूमा विभागीय प्रमुखहरूको नै नियुक्ति भएको छैन । यस्तो अवस्थामा २ वटा कोठामा मात्र चल्ने निजी कलेजलाई सम्बन्धनको लागि प्राथमिकता दिनु शिक्षाको स्तर कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न जन्माउँछ साथै आर्थिक चलखेलको शंका जन्माउँछ ।

अर्को विश्वविद्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। परिषद्को नियम १७ कै उपनियम ४ ले उपनियम ३ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र परिषद्‌ले निरीक्षण गरी स्वीकृति दिने नदिने निर्णय गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। तर विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका अनुसार विश्वविद्यालयले परिषदमा निवेदन नै दिएको छैन । यसरी हेर्दा उपकुलपति यादवको यो गम्भीर त्रुटि हो। उनी आफ्नो फाइदा र निजी कलेजहरूलाई पोस्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्न लागिरहेका छन् ।

हाम्रो संगठन, अखिल (समाजवादी), ले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। हामीले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् नियमावली २०७७ विपरीत राजर्षी जनक विश्वविद्यालयद्वारा BALLB कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी दिएका छौँ भने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतिस कुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ, र कानूनी संघर्षको तयारीमा छौँ। कानुनी शिक्षामा मापदण्ड उल्लङ्घन हुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा हामी यो लडाइँलाई जारी राख्नेछौँ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमर प्रसाद यादव फोन अफ गर्ने, विरोध गर्नेहरूको फोन ब्लाक लिस्टमा हाल्ने लगायत कार्य गरेर यो कार्यबाट उम्कन खोजिरहेका छन्।

उनको गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीले गर्दा विद्यार्थीहरूले दुःख पाउने कुराको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनपर्नेछ। यसबाट आउने अवस्थाको पनि। उपकुलपति यादवले आफूले यत्रो त्रुटि गर्दा सरोकारवाला निकाय र जिम्मेवार विद्यार्थी संगठन चुप लागेर रमिते बनेर बस्छन् होला भन्ने भूल गर्नुहुँदैन।

“शिक्षा प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो, र यसको व्यापार हुनु हुँदैन।” र यो विषय केवल जनकपुरको वा मधेशको मात्र होइन, यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ। हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएकोले विद्यार्थी संगठन र सरोकारवाला निकायहरूले कानूनी र राजनीतिक पहलहरु लिनुपर्छ

विद्यार्थी आन्दोलनहरू ऐतिहासिक रूपमा शक्ति परिवर्तन र सामाजिक सुधारका प्रमुख साधन बनेका छन्। चाहे यो दक्षिण अफ्रिकामा अपार्थाइडको अन्त्यका लागि लडेका विद्यार्थीहरू हुन् वा अमेरिकामा भियतनाम युद्धको विरोध गरेका विद्यार्थीहरू, यी आन्दोलनहरूले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन निम्त्याएका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनहरू राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका निम्ति सशक्त बल हुन् । तर यहाँको समस्यामा विद्यार्थीहरूलाई मात्र आरोपित गर्नु गलत हुनेछ। यो जिम्मेवारी विश्वविद्यालय, सरकार, र निजी क्षेत्रसँग पनि जोडिएको छ। यो कुनै एक पक्षको मात्र मुद्दा होइन तर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहीतासँग सम्बन्धित छ ।

(लेखक: अखिल (समाजवादी) का केन्द्रिय सचिव हुन् ।)