काठमाडौ / नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट १२ ओटा जातीय तथा समुदाय मोर्चाहरुले कोशी प्रदेश नामाकरण खारेज गरि किरात प्रदेश घोषणा गर्न माग गरेका छन।बुधबार मोर्चाको तर्फबाट एक संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरिएको हो।
श्रमिक समुदाय मोर्चा, नेपालअध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा,मधेशी मुक्ति मोर्चा, नेपाल अध्यक्ष देव नारायण साह,मगर मुक्ति मोर्चा, नेपाल अध्यक्ष,सुदर्शन मंगोल, नेवा मुक्ति मोर्चा संयोजक , सुरेन्द्र महर्जन,लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपालअध्यक्ष, गजेन्द्र लिम्बु , तामाङ मुक्ति मोर्चा, नेपाल संयोजक,प्रेरक तामाङ, किरात मुक्ति मोर्चा जीवन किराती, राष्ट्रिय थारु मुक्ति मोर्चा, नेपाल, अध्यक्ष,नाथुप्रसाद थारु,, कर्णाली मुक्ति मोर्चा, नेपाल संयोजक कर्ण बहादुर सी, मुश्लिम मुक्ति नेपाल संयोजक,अजमोहमद मुश्लिम, तमु मुक्ति मोर्चा, किसान सिंह र सेती मुक्ति मोर्चा नेपालको तर्फबाट संयुक्त रुपमा जारी बिज्ञप्तीमा चैत्र ५ गते विराटनगरमा प्रहरीले गोली चलाउँदा लाजेहाङ लिम्बुले सहादत भएको, आन्दोलनकारीहरु माथि गोलि चलाउँदा केहि व्यक्ति घाइते भएको समेत उल्लेख छ।
यस्तो छ १२ मोर्चाद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तीको पुर्णपाठ:
पूर्वमा जारी किरात/ लिम्बुवान आन्दोलनप्रति
नेकपानिकट जाती/समुदाय मोर्चाहरुको ऐक्यबद्धता
०७९ फागुन १७ गते राति छापामार शैलीमा एक नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएपछि पूर्वमा आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचानको आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । त्यही क्रममा उठेको पहिचानको आन्दोलनमा ०७९ चैत्र ५ गते विराटनगरमा प्रहरीले गोली चलाउँदा लाजेहाङ लिम्बुले सहादत प्राप्त गरेका छन् । भर्खरै मात्र यही वैशाख २६ गते राति आन्दोलनकारीहरुमाथि प्रहरीले निर्मम दमन गर्दा दुई जना गंभीर र दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । हामी पूर्वमा चलेको पहिचानको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्दै सो आन्दोलनमा बलिदान गर्ने लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न, गिरफ्तार आन्दोलनकारीहरुलाई रिहा गर्न र घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्न माग समेत गर्दछौं ।
कुनैबेला पूर्वको इतिहासमा लिम्बु र राई समुदायहरुले लामो समय शासन सत्ता संचालन गरेर आफ्नो सभ्यता, भाषा र संस्कृतिको भव्य इतिहास निर्माण गरेका थिए । पूर्वमा मात्र होइन समग्र नेपालको इतिहासमा किरातीहरुको इतिहासले ठूलो महत्व राख्दछ । आफ्नो इतिहास, सभ्यता, भाषा / संस्कृतिको पहिचानको माग राखेर विगतदेखि वर्तमानसम्म किरात र लिम्बुहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । जुन आन्दोलनको औचित्य र महत्व दिनप्रदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ००७ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा निकैंपटक आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । ती आन्दोलनहरुमध्ये ०५२ सालदेखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्ध निकै ठूलो राजनीतिक आन्दोलन हो । यसले नेपालको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिगींय समुदायलाई एकाकार गरेर अगाडि बढायो । जुन आन्दोलन (जनयुद्ध)को बलमा अढाई सय वर्ष राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो।
माओवादी जनयुद्धले नैं पहिलोपटक नेपालको समग्र सामाजिक संरचनालाई अध्ययन गरेर वर्गीय र जातीय आन्दोलनलाई एक अर्कामा समायोजन गर्यो । माओवादी जनयुद्धले पूर्वमा लिम्बुवान स्वायात्त र किरात स्वायत्त प्रदेशको घोषणादेखि मगरात्त स्वायत्तताहुँदै सेती-महाकाली र भेरी-कर्णाली स्वायत्ततालगायत करिब १३ जातीय र क्षेत्रीय नाममा स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो । सबैको कुल योगमा माओवादी जनयुद्धले बिराट रुप लियो र आजको परिवर्तन संभव बनायो । तर आज तिनैं आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई निस्तेज पार्नेगरी जसरी पूर्वको प्रदेशलाई कोशी नामाकारण गरियो, यो त पंचायतकालीन भूत / प्रेतको नयाँ अवतार थियो । हामी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई प्रतिगामी शक्तिको रुपमा करार गर्दै अविलम्ब कथित कोशी प्रदेश नामाकरण फिर्ता गरेर किरात/ लिम्बुवानको नाममा प्रदेश घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।.
केहीले जातको नाममा प्रदेश घोषणा गरिनु ठीक नहुने भन्दै किरात / लिम्बुवान नामाकरणमा आपत्ति जनाउने गरेका छन् । हामी ती मान्छेहरुलाई विश्व इतिहासको अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछौं, जहाँ कयौं देशमा जाति/भाषाको नाममा देश र राज्यहरुको नामाकरण गरिएका छन् । जस्तै इंगलिश जाति र भाषाको नामबाट इंग्ल्याण्ड, पोलिश जाति र भाषाको नामबाट पोल्याण्ड, स्विट्जर जाति र भाषाको नामबाट स्वीट्जरल्याण्ड रहन पुग्यो । त्यसैगरी भारतको पञ्जाबी जातिबाट पंजाब, बङ्गाली जाति बंगाल, नागा जातिबाट नागाल्याण्ड, असम जातिबाट आसाम, गुजर जातिबाट गुजरात, तमिल जातिबाट तमिलनाडु, कन्नड भाषीबाट कर्नाटक, तेलगु भाषीबाट तेलंगना, ओडिया जातिबाट ओडिसा, मिजो जातिबाट मिजोरम, मनिपुरी जातिबाट मनिपुर, मराठी भाषीबाट महाराष्ट्र, किराती भाषा, सुङ खिम वा सु हिम शब्दबाट सिक्किम प्रदेशको नाम स्वीकार गरिएको इतिहास छ । त्यसैगरी अमेरिकाका कयौं स्टेटहरु पनि विभिन्न भाषा वा जातिको नामबाट नामाकरण गरिएको छ।
विश्व इतिहासले हामीलाई यी बलिया तथ्यहरु दिइरहँदा नेपालको पहिचानको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गरेर जसरी पंचायती प्रतिगामी शैलीमा पूर्वलगायत नेपालको समग्र प्रदेशहरुलाई नाममात्रको प्रदेश नामाकरण गरिएको छ, ती सबै प्रदेश सिमांकनलाई फिर्ता गरी विभिन्न जाति / भाषाको नामको पहिचानबाट प्रदेशहरु नामाकरण/घोषणा गर्न हामी सत्तासिन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । हामी यो कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौं कि आजको जातीय पहिचानको समस्या समाधान एकथान संघीयताले दिन सक्दैन, त्यसका लागि हामीलाई समाजवादी संघीयता आवश्यक छ । अनि मात्र देशको अहिलेका सारा समस्याहरु हल भएर जानेछन ।
