हिन्दु धर्म, आर्थिक विभेद र विद्रोह

हिन्दु धर्ममा आर्थिक विभेद
कौटिल्यको अर्थशास्त्र (करिब इसापूर्व ३५० वर्ष) भन्छ– ब्याज खान पाउनु वैश्यको अधिकार हो । मनुस्मृति (करिब सन् १५०)ले एक कदम अगाडि बढेर चार वर्णका लागि फरक–फरक ब्याजको दर तोकिदिएको छ ः ब्रह्माणको लागि प्रतिमहिना २ प्रतिशत, क्षत्रीयका लागि ३ प्रतिशत, वैश्यका लागि ४ प्रतिशत र शुद्रका लागि ५ प्रतिशत । यस हिसाबले वार्षिक रुपमा ब्राह्मणले २४ प्रतिशत ब्याज बुझाउनु पथ्र्यो भने दलित वा शुद्रले ६० प्रतिशत ब्याज बुझाउनु पथ्र्यो । आज पनि साहु–महाजनले निमुखा किसान र भूमिहीन श्रमिकलाई ऋण दिंदा वार्षिक ६० प्रतिशत (वा सोभन्दा बढी) ब्याजदर असुल्नु बिलकुल सामान्य हो । –पृष्ठ २३, अरुन्धती रोय, ती विद्रोही : ती महात्मा, बेला पब्लिकेशन, अनु. : नरेश ज्ञवाली, विनोदविक्रम केसी
दलित विद्रोह किन भएन ?
मानिसहरूले आफूमाथि थोपरिएको सामाजिक खराबी र कुप्रचलनलाई किन सहे ? संसारका अन्य देशमा सामाजिक क्रान्ति भएका छन् । भारतमा किन भएन ? यस प्रश्नले मलाई निरन्तर खाइरहेको छ । मैले दिन सक्ने जवाफ एउटै छ । भारतमा सामाजिक क्रान्ति हुन सकेन किनभने यस निन्दनीय जात व्यवस्थाले हिन्दुका तल्ला वर्गलाई प्रत्यक्ष कारबाहीमा सरिक हुन पूर्णतः असमर्थ बनाइदियो । उनीहरू हतियार धारण गर्न सक्दैनथे र हतियारबिना विद्रोह गर्न सक्दैनथे । उनीहरू सबै छली थिए । छली हुन अभिशप्त थिए भनियो भने अझ बढी उपयुक्त हुनेछ । उनीहरूलाई कहिल्यै हलोको फालीलाई तरबारमा बदल्न दिइएन । उनीहरूसँग सङ्गिन थिएन र त हरेकलाई तिनको टाउकोमा टेक्ने सुविधा थियो । हरेकले तिनको टाउकोमा टेके । जात व्यवस्थाले उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित राख्यो । उनीहरूले आफ्नो मुक्तिको मार्गबारे सोच्न र त्यसलाई पहिल्याउन सकेनन् । उनीहरू नीच हुन अभिशप्त थिए । मुक्ति–मार्ग थाहा नपाउँदा, मुक्तिको साधन नहुँदा उनीहरूले अनन्त दासतासँग सन्धि गरे र त्यसलाई अनिवार्य नियतिका रुपमा स्वीकारे । –पृष्ठ १०५

स्राेत: जनपत्रिका तेस्रो अङ्क