उमा सी ‘शिलु’
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप नाङ्गो रुपमा देखापरेको छ । भारतीय हस्तक्षेपको उत्पीडन छँदैछ । त्यसभन्दा बढि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप निकै बढेको छ । उसले दलाल सत्ताका सबै अङ्गहरुमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । सैन्य अखडा कायम गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको छ । आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न र त्यसलाई वैधानिकता दिन रणनीतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्नलाई तीब्र पारेको छ । यस्तो स्थितिमा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिको दायित्व के हो त ? यहाँ सो विषयमा व्याख्या गरिने छ ।
राजनीतिक सङ्कट
देशमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ । त्यसको नेतृत्व दलालहरुले गरिरहेका छन् । राजतन्त्र फालेर नाममात्रको गणतन्त्र आएको छ । तर आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक सबै दृष्टिले देश झन्झन् सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थामा जनताको चाहना पुरा हुने कुरा भएन, जनतामा आशा पनि थिएन । जब २०४६ सालपछिको जुन परिवर्तन थियो, त्यसबाट जनतामा निकै आशा पलायो । तर २०४६ सालपछि पटक–पटक मध्यावधि निर्वाचन, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र विकृति कायर्म रह्यो; उल्टै जनचाहना लत्याइयो र जनदमन गरियो । जसको कारण २०५२ सालमा जनताले विद्रोह रोजे । नेकपा (माओवादी)ले त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । जनयुद्धको जगमा टेकेर २०६२–०६३ सालमा जनआन्दोलन–२ भयो । मुख्यतः जनयुद्धको बलमा भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । तर पनि देशमा राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक परिवर्तन भएन । झन्झन् जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । विदेशी (अमेरिकी) हस्तक्षेप बढ्यो । आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, क्रान्तिको स्थान प्रतिक्रान्तिले लियो । क्रान्ति (जनयुद्ध)बाट प्राप्त उपलब्धिहरु एक–एक गरी सिध्याउँदै लगियो । क्रान्ति होइन प्रतिक्रान्ति हावी भयो ।
एकातिर नेपाल जनयुद्ध, नेपाली जनताको मात्र नभई, विश्वभरीका क्रान्तिकारी जनताको आशाको केन्द्र बनिरहेको थियो । अर्कोतिर, नेपालका शासक मात्र होइन, अमेरिकी साम्राज्यवाद त्यसलाई असफल बनाउन लागिपरेको थियो । अन्ततः जनयुद्धलाई विसर्जन गराउन साम्राज्यवादी सफल भए । फेरि पनि क्रान्तिकारी शक्ति साम्राज्यवादको चुनौती बनेर उठ्यो । क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारी आन्दोलन त सिध्यायो । कम्युनिस्ट भनिने माओवादी र एमाले मिलाउने र फुटाउने काम भयो । संसदमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेको, एमाले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । ६५ प्रतिशत हाराहारिमा रहेको कम्युनिस्ट जनमत घट्दै गएको, पछिल्लो चुनावको परिणाम आफै बोलिरहेको छ । संसदीय मोर्चामा रहेका कम्युनिस्टहरुको बद्नाम गर्दै, जनमत घटाउँदै लगेर भारत (पश्चिम बंगाल)को वामपन्थी सरकारको स्तरमा पु¥याउने योजना देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विगतमा लगाइएको प्रतिबन्ध, झुट्ठा मुद्दा र बन्दी कार्यकर्ता रिहाई नगर्नुमा साम्राज्यवादको दबाव रहेको छ । उनीहरु क्रान्तिकारी धारलाई दबावमा राख्न चाहन्छन् । आफ्नो अनुकूल नहुँदा पेरु बनाउने षड्यन्त्र पनि गरेको देखिन्छ । कार्यक्षमता गुमाएका वा उनीहरुको अपेक्षा अनुसार काम नभएपछि (SPP पास नभएपछि) काङ्ग्रेसका समेत पुराना नेता छाडेर गगन थापाजस्ता नयाँ दलाल उभ्याउन खोज्दैछन् ।
नेपालमा यतिबेला स्पष्ट तीन धार देखापरेको छ– १) यथास्थितिवादी धार, जुन गगन–रविहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसले, पुराना पार्टी, नेताको ठाउँमा नयाँ पार्टी र नेता भनिरहेका छन्, नारामा ‘व्यवस्था बदल्ने होइन, अवस्था बदल्ने’ विषय उठाएका छन् । जुन अमेरिकाको योजनावद्ध षड्यन्त्रमा रहको छ । २) ज्ञानेन्द्र शाह– प्रतिगामी धारको छ, जसले हिन्दु धर्म र हिन्दु–राष्ट्रको विषय उठाएको छ । यसको मूल उद्देश्य राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने रहेको छ । जसलाई भारतले प्रत्यक्ष निर्देशित गरिरहेको छ । ३) क्रान्तिकारी धार, जसको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ । देश न पछाडि फर्कन सक्छ, न त यथास्थितिमा नै रहन सम्भव छ । देशमा जुन सङ्कट छ, त्यो ‘दलाल पुँजीवादी सङ्कट हो । यसको निकास अग्रगामी र क्रान्तिकारी तरिकाले मात्र गर्न सकिन्छ अर्थात् दलाल पुँजीवादी सत्ताको हल वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मार्फत गर्न सकिन्छ । यो निष्कर्ष नै सही र वैज्ञानिक छ । आजको मुख्य चुनौती रवि, सिके, गगन प्रवति बनेको छ । यसले रुपमा भ्रष्टाचारको विरोध, विकृति विसङ्गतिको विरोध, जनसेवाको विषय उठाउँदै आएको छ । तर सारमा, अहिलेसम्मका दलालले सफल गर्न नसकेका अमेरिकाको योजनालाई सफल बनाउने महादलालका रुपमा आएका छन्, अथवा नेपाली जेलेन्स्कीको रुपमा रहेका छन् । जुन कारण, देशमा झन राष्ट्रघात र जनघात बढ्ने देखिन्छ । जुनकुरा नेकपा दस्तावेज भन्छ, “देशमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादको हस्तक्षेप तीब्र भएको छ र राज्य सरकारका माथिल्लो तहमा मात्र होइन, मसिना कार्यमा पनि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । कथित नवउदारवादको बहानामा नेपालजस्तो देशलाई नवउपनिवेशमा बदल्ने, सरकारलाई कठपुतली बनाउने, ऐन कानुन आफ्नो अनुकूल बनाउने, पार्टी र नेताहरुलाई दलालमा परिणत गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।” (नवौं केन्द्रीय समिति, एकताको विशेष बैठक, पृष्ठ ३, २०८० जेठ) माथि उल्लेखित विश्लेषण, अब अमेरिकी साम्राज्यवादको योजना रवि–गगन प्रवृतिले मात्र लागू गर्न सक्छ । त्यसैले साम्राज्यवादले उनीहरुलाई अगाडि ल्याउँदैछ । कुनै पनि समयमा रवि–गगनले सत्ताको नेतृत्व लिँदा पनि अन्यथा मान्नु पर्ने छैन । दलाल सत्ताको विकल्पमा, अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा देश जानबाट रोक्ने प्रवृत्ति यही हो । आजको मुख्य समस्या अमेरिकी साम्राज्यवाद त्यसको असली नोकर, नेपाली जेलेन्स्की रवि–गगन हुन् । समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कनबाट स्पष्ट हुन्छ निकट भविष्यमा, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको भीषण टक्कर हुनेछ । नयाँ मालिकहरुलाई खुसी बनाउन राष्ट्रघात–जनघात बढाएर लग्नेछन् । यस्तो परिस्थितिमा एकातिर जनअधिकारको मुद्दा, अर्कोतिर राष्ट्रियताको मुद्दा दुवै महत्वपूर्ण बन्नेछन् । त्यसैले साम्राज्यवाद र नेपाली दलाल एउटै भएर आउने अझ साम्राज्यवाद सूक्ष्म (Micro) व्यवस्थापन वा हस्तक्षेप गरेर आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु वामपन्थीहरु र देशभक्त शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्दछ । दलाल पुँजीवाद मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लड्न समाजवादी मोर्चा आवश्यक भएको छ ।
लेनिन र संयुक्त मोर्चा
साम्राज्यवादी युद्ध, गृहयुद्ध र जारशाही शासनको जाँतोबाट भर्खरै उम्केको रुस कमजोर रहेको समयमा पश्चिमी पुँजीवादको उक्साहटमा जर्मनीले रुसमाथि गिद्धे आँखा लगायो । जर्मनीले पोल्याण्ड, युक्रेनसहित सम्पूर्ण जारकालीन रुस नियन्त्रित भूभाग परित्याग गर्नुपर्ने अन्यथा युद्ध थोपर्ने धम्कि दियो । जर्मनीको धम्कीपछाडि अमेरिका, ब्रिटेन, इटाली जापानलगायत साम्राज्यवादी देशहरु थिए । रुस तत्काल युद्धको सामना गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन । जर्मनीको शर्त मान्दा ठूलो भूमाग गुम्ने नमान्दा युद्धको सामना गर्नुपर्ने र देश नै पराधिन हुनेसक्ने खतरा (अगाडि बढे भीर, पछाडि हटे खाल्टो) भनेझैं भयो । त्यही भयङ्कर राष्ट्रिय सङ्कटमा महान् प्रतिभा र दुरगामी नेतृत्वको आवश्यकता समयको माग हुन्थ्यो ।
लेनिनले एक कदम पछाडि हट्ने, जर्मनीको माग पूरा गरिदिएर युद्ध टार्ने, मूल भूमिको रक्षा गर्ने र प्रतिरोध गर्ने तयारी गर्ने सोच राख्नुभयो । “वेस्ट शान्ति–सन्धि सोभियत रुस र चतुस्र्तरीय गुटका शक्तिहरुका (जर्मनी, अस्ट्रो–हंगेरी, बुल्गेरिया, टर्की) बिच ३ मार्च १९१८मा वेस्ट लितोभ्स्क शहरमा हस्ताक्षर गरिएको सन्धि) शान्तिका शर्तहरु सोभियत रुसको लागि अति कठोर थिए । सन्धि अनुसार जर्मनी र अस्ट्रो–हंगेरीको अधिकारमा पोल्याण्ड करिब–करिब पुरै बाल्टिक राज्यहरु र बेलारुसको अंश जानु पर्दथ्यो । उक्राइन सोभियत रुसबाट छुट्यो । र, जर्मनीमा निर्भर राज्य बन्यो । टर्कीपट्टि कार्स, वातुम र आर्दागान सहरहरु गए । जर्मनीले सोभियत रुसमाथि नयाँ लुटेरा मागहरु भएका थप सन्धि र वित्तीय सम्झौता लाद्यो” (भ्लाई लेनिन, संकलित रचना भाग ७, अनुवाद– राजेन्द्र मास्के, प्रकाशन जनसाहित्य प्रकाशन समूह, बुटवल, नेपाल) । रुसमा लेनिन र अलेक्जेण्डर किरिनेस्कीबिचमा जारको विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनेको थियो । अप्रिल क्रान्ति लगत्तै मतभेद भयो । अक्टोबर क्रान्तिसम्म पुग्दा संयुक्त मोर्चा भत्किएको थियो ।
माओ र संयुक्त मोर्चा
चीनमा गृहयुद्ध चलिरहेको समयमा साम्राज्यवादी युद्धको विरुद्ध र शान्तिको लागि वार्ता भयो र संयुक्त मोर्चा निर्माणको प्रयास भयो । त्यतिबेला, गृहयुद्ध जारी राख्ने कि राष्ट्रिय मुक्तियुद्धमा प्रवेश गर्ने भन्ने प्रश्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओ त्सेतुङ समक्ष आइप¥यो । त्यस्तो अवस्थामा गृहयुद्ध थातिराखेर बाहिरी दुश्मन विरुद्ध लड्ने नीति माओले लिनुभयो । सबै रोगको लागि एउटै ओखतीले काम गर्दैन; अथवा सबै अवस्थामा एउटै वा निश्चित आम नियमले काम गर्दैन भन्नेमा माओ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले आफैसँग युद्ध नेतृत्वहेको प्रतिक्रियावादी च्याङ काइशेक सरकारसँग वार्ताको प्रस्ताव गर्नुभयो ।
कामरेड माओ त्सेतुङ र उहाँका सहकर्मीहरु २८ अगस्तको दिन छुङकिङ पुग्नुभयो । र, उहाँहरुले ४३ दिनसम्म क्वोमिन्ताङसँग वार्ता चलाउनु भयो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओको चाहना थियो “सम्झौता वार्तापछि क्वोमिन्ताङले देशी र विदेशी दबावमा परेर हाम्रो पार्टीलाई विनाशर्त कानुनी मान्यता दिने सम्भावना छ । यसबाट यी दुवै पार्टीमाझ (साथै, जनवादी आदिको माझ पनि) सरसहयोग र शान्तिपूर्ण चरणको थालनी हुनेछ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा हाम्रो पार्टीले कानुनी सङ्घर्षका सबै तरिकाहरुबाट दख्खल प्राप्त गर्न र क्वोमिन्ताङ क्षेत्रका तीन मुख्य फाँटहरुमा अथवा नगरहरु, गाउँहरु र सेनामा (यहाँ हाम्रो कामको स्थिति कमजोर भएका यी सबै क्षेत्रहरुमा) काम चर्काएर लैजानु पर्छ । सम्झौता वार्ताको क्रममा क्वोमिन्ताङले हामीसँग मुक्त क्षेत्रहरुको आकार बेस्सरी घटाइयोस्, मुक्ति सेनाको सङ्ख्या बेस्सरी घटाइयोस् र मुद्रा जारी गर्न छोडियोस् भनेर माग गर्ने कुरा निश्चित छ । हाम्रो पनि जनताका आधारभूत हितहरुमा धक्का नलाग्ने खालका आवश्यक सहुलित दिन तयार छौं । यस खालका सहुलियतहरु नदिइकन हामी क्वोमिन्ताङको गृहयुद्धको षड्यन्त्रलाई उदङ्ग्याउन सक्दैनौं । विश्वजनमतको र मुलुकभित्रको मध्यमार्गीहरुको सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्दैनौं र यसको साटो हाम्रो पार्टीको कानुनी मर्यादा र शान्तिपूर्ण स्थिति प्राप्त गर्न सक्दैनौं । तर यस्ता सहुलियतहरुका सीमा हुन्छन् । यसको सिद्धान्त चाहिं के हो भने सहुलियतहरु दिंदा तिनबाट जनताका आधारभूत हितहरुमा कुनै हालतमा धक्का लाग्नु हुँदैन । (माओ त्सेतुङका चुनिएका रचनाहरु, भाग ४, अनुवाद– खगेन्द्र संग्रौला, प्रगति प्रशान नेपाल, पोबनं. ९४, कमलादी काठमाडौं, पृष्ठ ४६)
एकातिर वार्ताको, सम्झौताको हात अगाडि बढाउँदा क्वोमिन्ताङसँगको वार्ता असफल हुनसक्छ, पुनः गृहयुद्ध भड्किन सक्छ भन्ने कुरामा माओमा कुनै भ्रम थिएन । यसको अर्को पक्ष, मुक्तक्षेत्र र पृष्ठ भागका जनताबाट गृहयुद्धको विरोध हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कारण च्याङ काइसेकको मनमा पनि शंका पैदा गरिदिएको थियो । साथै, जनताको आधारभूत हितहरुको रक्षा गर्ने पार्टीको नीति थियो । जनतालाई शान्ति र जनवाद आवश्यक थियो । त्यसैले १९३७मा राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध युद्धलाई साकार पार्न, मजदुर किसानको क्रान्तिकारी सरकारको नारा छोडियो, लालसेनाको नाम ‘राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सेना’ राखियो । जमिनदारको जमिन कब्जा गर्ने नीतिलाई कुत र ब्याज घटाउने नीतिमा झारियो । दक्षिणका आठवटा आधार अइलाका छाडियो, ४८ डिभिजन सेनालाई २४ र कालान्तरमा २० डिभिजनमा खुम्च्याउन तयार भए । शान्ति र जनवादका निम्ति माओहरु हदैसम्म लचक भए । २८ अगस्तमा छुङकिङ पुग्नुभएको माओ नेतृत्वको टोली ४३ दिनसम्म वार्तामा बस्यो । केही महत्वपूर्ण विषय टुङ्गिन नसकेको र सम्झौता कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा सम्झौताबारे माओ भन्नुहुन्छ, “क्वोमिन्ताङले शान्ति र एकताका सिद्धान्तहरु स्वीकार गरेको छ र गृहयुद्ध पन्छाउनु पर्छ; नौलो चीनको निर्माणको लागि दुवै पार्टीले शान्तिपूर्वक आपसी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ ।” (माओ त्सेतुङका चुनिएका रचना भाग ४, प्रगति प्रकाशन, कमलादी काठमाडौं, अनुवाद– खगेन्द्र संग्रौला, पृष्ठ ५०) एकातिर, सहमति कार्यान्वयन भएका थिएनन्, आधार इलाका र जनसेनाको विषयमा सहमति भइसकेको थिएन, गृहयुद्ध जारी थियो । त्यस्तो जटिल अवस्थामा पनि माओ सम्झौता गर्न तयार हुनुभएको थियो ।
समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता
देशमा अहिले पनि दलाल पुँजीवाद र नेपाली जनताबिचको अन्तरविरोध प्रधान रहेको छ । तर पछिल्ला चरण नेपालमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादको हस्तक्षेप दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढेको छ । भूमण्डलीकृत पुँजीवाद, एकीकृत ढंगले आएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक साथै सैन्य शिविर खडा गर्नेगरी आएको छ । नेकपाको दस्तावेजमा भनिएकोछ, “भूमण्डलीकृत हस्तक्षेप तीब्र भएपछि साथै दलाल पुँजीवादी सत्ताले जनतामाथि अनियन्त्रित लुट मच्चाउन थालेपछि त्यसका राजनीतिक अन्तरविरोधहरु निकै परिवर्तन हुन पुगेका छन् । एकाति दलाल सत्ता भूमण्डलीकृत पुँजीवादमा छ भने अर्कोतिर वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्तहरु तथा श्रमिक जनता रहेका छन् । यो अन्तरविरोधले सम्भवत क्रान्तिकारी पार्टीले लिने राजनीतिक सहकार्य एवम् मोर्चा फरक प्रकारको स्वरुप ग्रहण गर्न पुग्दछ । संसदमा रहेका र हामी जनताका बिचमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी तथा समाजवादी शक्तिहरुबिच समाजवादी मोर्चाको सम्भावना र आवश्यकता यसैको परिणाम हो । (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नवौं केन्द्रीय समिति, एकता विशेष वैठक, २०८० जेठ पृष्ठ ३)
अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप बढेसँगै, साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्ने र समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्नु मुख्य कार्य बन्न आएको छ । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा ‘अन्तरविरोधमा बदलाव आएको छ । सबै वस्तु र घटनामा अन्तरविरोध हुन्छ सार्वभौम नियम भित्र पर्दछ । तर अन्तरविरोधमा पनि मुख्य र सहायक पक्ष हुन्छ । अनि मुख्य अन्तरविरोधको पनि मुख्य पक्ष हुन्छ । त्यसैले आजको नेपालमा ‘प्रधान अन्तरविरोध’ प्रधान पक्ष छुट्याउनु पर्दछ । दलाल पुँजीवादसँग मुख्यगरी प्रधान पक्ष ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ बन्न पुगेको छ । त्यसैकारण अन्तरविरोधको सहि पहिचान र परिचालन गर्न सक्नुपर्छ, अर्थात्, मुख्य दुश्मनको विरुद्ध सहायक दुश्मन वरिपरि गोलबन्द गर्नु, तटस्थ पार्नुपर्दछ । दुश्मन शक्तिको घेरा साँघुरो पार्नुपर्छ, मित्र शक्तिको घेरा फराकिलो पार्नु पर्छ । हाल नेपालको सन्दर्भमा, जसरी साम्राज्यवादले रवि–गगन प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ, आज सत्ताको नेतृत्व दिने र पु¥याउने योजना पनि देखिन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको योजना, मुख्यतः क्रान्ति र क्रान्तिकारी पार्टीलाई सिध्याउने देखिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी (सदनभित्र र बाहिर) र जनता सिध्याउने सूत्रमा लाग्ने देखिन्छ । संसदवादी पार्टी र नेता (पुराना जो बाँचेका छन्) सिध्याउने साथै राष्ट्रवादी देशभक्तको अवरोधक बन्ने देखिन्छ । क्रान्तिकारीले मात्र होइन, सम्पूर्ण वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिले सोच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ । साम्राज्यवादका विरुद्ध मोर्चा खडा गर्नुपर्ने वस्तुगत आवश्यकता बनेको छ । नत्र सबैको अस्तित्व समाप्त हुने निश्चित छ ।
आजको विषम परिस्थितिमा, पहिला माओवादी अथवा जनयुद्ध पृष्ठभूमी भएका शक्तिहरु एक हुनुपर्दछ । दोस्रो वामपन्थी र तेस्रोमा, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरु एक हुनुपर्दछ । देश र जनता केन्द्रमा राखी, साम्राज्यवादका विरुद्ध समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । समाजवादी मोर्चा चल्दा स्वतन्त्रता र सहकार्यको आधारमा चल्नेछ । कुनै संयुक्त मोर्चा खडा गर्दा सबैले यी कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ‘राजनीतिमा सम्झौता त्यसलाई भनिन्छ जुन एक पार्टीले अर्को पार्टीसँग सम्बन्ध जोड्दा अर्को पार्टीका केही मागहरुलाई स्वीकार गर्छ र आफ्ना केही मागहरु छोडिदिन्छ ।’ (भ्ला. ई. लेनिन, संकलित रचना, भाग ५, प्रकाशक जनसाहित्य प्रकाशन समूह, बुटवल, नेपाल, अनुवाद– राजेन्द्र मास्के, पृष्ठ ७)
संयुक्त मोर्चा गर्दा, सम्झौत गर्दा, पछाडि फर्कने, यथास्थितिमा रहने होइन अगाडि बढेर, अग्रगामी भएर निकास दिने सोच्नुपर्छ । पार्टीगत, व्यक्तिगत स्वार्थलाई देशको हितमाा केन्द्रित गर्नुपर्छ । जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ । अब देशले राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वबाट यही खोजेको छ । देश रहे न हामी रहन्छौं, देशै नरहे हामी कहाँ रहन्छौं ? हामी क्रान्तिकारी वामपन्थी र देशभक्त एकजुट होऔं, ‘समाजवादी मोर्चा’ निर्माण गरौं र दलाल पुँजीवादी सत्ता मुख्यगरि अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध लडाइँ केन्द्रित गरौं, परास्त गरौं, जनता र देशलाई दलाल सत्ता र साम्राज्यवादको हस्तक्षेपबाट मुक्त पारौं । आजको आवश्यकता यही बनेको छ । समाजवादी मोर्चाबाट यही पुरा हुनेछ ।
चुनौतीहरु
वस्तु वा घटनाको विकास वा विनासमा आन्तरिक कारण सामान्यतः प्रधान हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम पार्टीले सही निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि एउटै बुझाई र भावनासाथ लैजानु पर्छ । मोर्चा किन बनाउने ? कसरी बन्छ ?? यसको फाइदा–बेफाइदा के हो ? भन्ने विषयमा एकरुपतामा बुझ्नुपर्छ र समाज भावना (Sprit)मा लागू गर्नुपर्छ । नेताहरुमा एकरुपता हुँदा कार्यकर्तामा एकरुपता हुन्छ; कार्यकर्ताको एकरुपता, एकता र उत्साहले जनतालाई एकतावद्ध र उत्साहित गराउँछ । सङ्गठित र उत्साहित जनताले नै इतिहास निर्माण गर्न सक्दछन् ।
नयाँ निर्णयमा पुग्दा (रणनीति र कार्यनीतिमा) वाम–संकिर्णतावाद, यन्त्रिकतावाद र अधिभूतवादी कोणबाट प्रहार हुनसक्छ । त्यसप्रकारको प्रवृति पार्टीभित्र पनि प्रकट हुनसक्छ । त्यसलाई सन्दर्भहरु, इतिहासका अनुभवहरु र तत्कालीन परिस्थितिसहित तथ्य र तर्कद्वारा खण्डन गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा नीति र नेतृत्वप्रति भरोसा पैदा गर्नसक्छ । के कम्युनिस्टहरुले बुर्जुवा वर्गसँग सम्झौता गर्नै हुँदैन ? त्यसप्रकारको चिन्तनको खण्डन गर्दै आफ्ना समकालीन ब्लाकींको विचारको सन्दर्भमा फ्रेडरिक एंगेल्स भन्नुहुन्छ, “कुनै पनि सम्झौता असम्भव छ भन्ने उनीहरुको नाराको हँस्सी उडाएर ठिक गर्नुभएको थियो । यो कोरा शब्दाडम्बर मात्र हो किनभने अक्सर एउटा लडाकू पार्टीमाथि सम्झौताहरु लादिन्छन् । किस्ताबन्दीमा ऋण फर्काउने कुरा सङ्घर्षको लागि अस्विकार गर्नु मूर्खता ठहरिन्छ । एउटा वास्तविक क्रान्तिकारी पार्टीको काम खाली यही भन्नु मात्र होइन कि सबै किसिमका सम्झौताहरु अनिवार्य छन् किनभने यी सम्झौताहरुमा आफ्ना सिद्धान्तहरु, आफ्नो वर्ग, क्रान्तिकारी उद्देश्य, क्रान्तिकारी तयारी र क्रान्तिको विजयको लागि जनसमूहलाई प्रशिक्षित गर्दै आफ्नो कार्यभारप्रति निष्ठा कायम राख्नु हो” (भ्ला. ई. लेनिन, संकलित रचना, भाग ५, प्रकाशक– जनसाहित्य प्रकाशन समूह, बुटवल, अनुवाद– राजेन्द्र मास्के, पृष्ठ ५) । लडाइँको सबै मोर्चामा लडेर मात्र विजयी हुन सम्भव छ ।
समाजवादी मोर्चाको गठन दुई वर्ग र विचारबिचको सङ्घर्ष हो । नेपालको सर्वहारा वर्ग र त्यसको प्रतिनिधि नेकपा र दलाल पुँजीवादको बिचमा मध्यमार्गी, ढुलमुल र अस्थिर शक्तिहरुलाई कसले आफ्नो पङ्तिमा ल्याउने भन्ने तानातान भइरहेको छ । यो सङ्घर्षमा क्रान्तिकारी शक्तिले उनीहरुलाई सहयोगी बनाउने, तटस्थ बनाउने र शत्रु कित्तामा जानबाट रोक्नुपर्छ । प्रगतिशील, देशभक्त, उदारपुँजीवादी शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । अन्यथा, साम्राज्यवादको घेराबन्दी भत्काउन गाह्रो हुन्छ ।
हामीले रणनीतिमा दृढता र कार्यनीतिमा लचकताको नीति लिनुपर्छ । कार्यनीतिक लचकता हुँदा रणनीतिमा भने अझ दृढता हुनुपर्छ । पार्टीलाई जुझारु र वैचारिक खुकुलोपन हुनबाट बचाउने चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । पार्टीको स्वतन्त्र पहलकदमीलाई सुदृढ गरिरहनु पर्दछ ।
निष्कर्ष
समाजवादी मोर्चाको गठन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक पाइलो हो । जहाँ संसदवादी र गैरसंसदवादी वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एउटै मोर्चामा आएका छन् । यो कदम परम्परागत कम्युनिस्ट धारको प्रतिकूल नयाँ सोच हो । क्रान्तिकारी पार्टीको पहलकदमीमा यो काम सम्भव भएको हो । यो कार्यले जडता र संकिर्णताको समस्या झेलेको तथा साम्राज्यवादको घेराबन्दीमा परेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ बहस शुरुगरेको छ । यो बहसले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी धारलाई गतिशील र जीवन्त बनाउनेछ ।
२०८० असार
स्राेत: जनक्रान्ति साताैँ अङ्क