काठमाडौं: नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले अन्यायमा परेका जनताले विद्रोह गर्न पाउनु मानवअधिकार भएको बताएका छन् ।
जनअधिकार अभियान नेपालको आठौं वार्षिक साधारणसभा, प्रगतिशिल कानून व्यवसायी एशोसियसनको दोश्रो अधिवेशन तथा संविधान, समाजवाद र मानवअधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले विद्रोह गर्नु पनि मानवअधिकार भएको बताएका हुन् ।
प्रजातन्त्र दुई खालको हुने भन्दै त्यसैमा जनतामाथि विभेद भएको बताए । ‘प्रजातन्त्र दुई खालको हुन्छ एउटा कागजी प्रजातन्त्र र अर्को जीवन्त प्रजातन्त्र । हाम्रो कानूनले जनताका समस्या हल गर्ने हुनुपर्यो ।’, उनले भने, ‘संसदबाटै कानून र अधिकार स्थापित हुन्छ भने ठिकै छ नि गर्नुहोस् न ! अमुर्त संविधानलाई प्रजातन्त्र भन्ने खान पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई उग्रवामपन्थी र आतंककारी भन्न मिल्छ । मानव अधिकार भनेको के हो ? अन्यायमा परेका जनताले विद्रोह गर्न पाउनु मानव अधिकार हो ।’
संविधान र कानून पनि विज्ञानकै शाखा भएको भन्दै विप्लवले विज्ञानका अरु भौतिक शाखा जस्तै कानून र संविधानमा वैज्ञानिक प्रमाणित नहुने बताए । पुरानो कानूनको ठाँउमा नयाँ संविधान ल्याउन भीषण संघर्ष र क्रान्तिको प्रक्रियाबाट मात्र त्यो सम्भव हुन्छ बताउँदै उनले त्यसका लागि आफूले संघर्ष गरिरहेको जिकिर गरे ।
अहिलेको संविधानमा जनयुद्धको, जनआन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरु सम्बोधन भएकाले यो संविधानलाई प्रगतिशील र क्रान्तिकारी मान्न सकिने उनको भनाई छ । ‘किन कि यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र गणतन्त्रको संविधान हो तर संविधान भनेको अन्ततः देश र जनता हुन् । त्यसले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । संविधानले अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका जनताका चाहनाको प्रतिविम्वित गर्न सकेको छैन ।’ विप्लवले भने, ‘समाजको विकासक्रम अनुसार अहिलेको संविधान अपूर्ण छ । त्यसलाई पूर्णता दिन जरुरी छ । तर पूर्णता दिने तरिका के हो ?’
काङ्ग्रेसको भनेको समाजवाद नारा मात्र भएको भन्दै विप्लवले यसका लागि ठोस कार्याक्रम दिनुपर्ने बताए । ‘कम्युनिस्टहरुको समाजवाद भनेको वर्ग, जात, शोषण दमनको अन्त्य गरेर नयाँ सभ्यताको निर्माण गर्ने अभियान हो ।’, उनले भने, ‘कांग्रेसको के हो ? त्यो त नारा मात्र हो ।’
समाजवादका २० औं शताब्दीका कतिपय प्रयोगहरुमा त्रुटि भएका उनको जिकिर थियो । नेपालको डेमोक्रेसी फेक डेमोक्रेसी भएको उनको तर्क थियो । विप्लवले संविधानमा लेख्ने कुरामा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको तहसम्म नजाने भनेको पनि व्यवस्था र संविधानकै समस्या भएको बताए ।
‘हिजो ६४ देखि ७० को दशकसम्म देश माओवादीमय बनेको भएपनि ठिक ढङ्गले बुझ्न नसक्दा अहिले देश फेरि नयाँ चुनौती र नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । यतिबेला कम्युनिस्ट समाजवादी, प्रगतिशील र बुद्धिजीवीहरुले सोच्ने बेला आएको छ अहिले पनि ठिक ढंगले सोच्न सकिएन भने देशको अस्तित्वमाथि नै नयाँ चुनौती थपिने छन् ।’ उनले भने ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रचण्डले ५ हजारको मृत्युको जिम्मा लिन्छु भने जस्तै तत्कालीन सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर १२ हजार मारेको जिम्मा अरुले किन लिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले राजावादी भन्नेहरुले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने तर्क गर्दै यो व्यवस्थाका कारण न्यायाधीश नै घुख्या भएको खुलासा गरे ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाइले संक्रमणकालिन न्याय टुङ्याउन विप्लवको पनि भूमिकाको अपेक्षा हुने बताए । संविधानले न्याय समानताको हक दिएको बताउँदै अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्याय टुङ्याउने काम अन्तिम चरणमा रहेको भनेपनि त्यसको शुरुआत नभएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
कार्यक्रममा डेमोक्रेटिक ल एशोसियसनका शिव रेग्मीले जनताका हक अधिकार सतप्रतिशत रूपमा राम्रा भएपनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खबरदारी आवश्यक भएको तर्क गरे । समाजवादका विभिन्न अवधारणाहरु भएपनि यसको मुख्य उदेश्य लोककल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति गर्नु भएको उनको भनाई थियो ।
पूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुलुक सोचेभन्दा असहज ठाउँमा गएको भन्दै राष्ट्रियताको लडाई प्रमुख बनेर आएको बताए । ‘जनयुद्ध गर्दा तपाईहरुले जे कुरा उठाउनु भएको थियो त्यो समाउनु भएको छ कि छोड्नु भएको छ ? संविधान राम्रै छ, एजेन्डा स्थापित भएकै छन् । गाउँमा उठेको जनचेतना जनयुद्धकै कारणले आएको हो । कम्युनिस्ट पार्टी बारम्बार फुट्ने गर्यो । प्रचण्ड र ओलीको एकताले केहि माओवादी नेताहरू एमालेमा छोड्ने बाहेक अरु केहि हुन सकिएन ।’, उनले भने, ‘चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा ७ जना मात्रै स्थायी समिति सदस्य छन् । हाम्रोमा सबलाई पद र प्रतिष्ठा चाहिन्छ यसको मुख्य कारण दृष्टिकोणबाट कम्युनिस्ट स्खलित हुन पुग्यो ।’
०४७ सालको संविधान जसले बनाएका थिए उनीहरुले नै संविधान नमानेपछि संविधान समाप्त भएको उनको तर्क थियो । अहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी आफैले संविधान मिचिरहेका छ्न् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सबभन्दा पहिले संविधान उल्लंघन गरे । सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान उल्लंघन गरेको छ । यो संविधान अब धेरै टिक्दैन भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ ।’, उनले भने, ‘यो संविधान कोवामा गएको छ । दुई बर्षपछि अन्त्यस्टी हुनुसक्छ ।’
बेपत्ता परिवार साबित्रा दुरा (आस्था सी) ले ६० दिनमा वेपत्ताहरुलाई सार्वजनिक गर्ने भनिएको भएपनि १७ वर्षमा सार्वजनिक नगर्नु आपत्तिको विषय बनेको बताए । ‘अहिले सम्म त्यो अगाडि बढ्न सकेन । संविधानको प्रस्तावनादेखि दलहरूका घोषणा पत्रमा सबैले समाजवादको कुरा गरेका छ्न् तर समाजवाद उन्मुख भनिएको व्यवस्थामा त न उत्पादन छ न त सहि ढङ्गको वितरण ।’, उनले भने, ‘जनताले के को आश गर्नु ।’
प्रगतिशील तथा पेशागत कानूनी व्यवसायी संघका सचिव देवी भट्टराईले नेतृत्व सच्चिए संविधानलाई सहि ट्रयाकमा हिडाउनु सकिने बताए । लेखक तथा विश्लेषक नरेन्द्र जङ्ग पिटरले जनयुद्धका लडाकुलाई क्षतिपुर्ति दिएकाेप्रति आपत्ति जनाए । ‘क्रान्तिको क्षतिपुर्ति दिन मिल्दैन थियो । सहिद र वेपत्ता परिवारलाई पैसा दिन जरुरी थिएन । घाइतेहरूलाई उपचार गरे भैहाल्थ्यो । क्षतिपुर्ति दिने कुरा त हिजो २००७ सालमा पनि गरिएको थियो ।’ उनले भने, ‘यसले क्रान्तिको मर्ममाथि प्रहार भयो । सबैले आरोप लगाउने ठाउँ पाए ।’
द्वन्द पीडित परिवार समाज सुमन अधिकारीले जनताको जीवनमा कुनै सुधार नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘युवाहरू विदेश पलाएन छन् समाज अस्तव्यस्त छ, यस्तो स्थितिमा संविधान सफल कसरी भयो भन्न मिल्छ ? द्वन्द पीडितहरुको बारेमा ऐन र आयोग बनाइएको भएपनि पीडितलाई न्याय मिलेन । संक्रमणकालिन न्याय किन टुङ्गिन सकेन।’, उनले भने ।
समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका उपाध्यक्ष बिष्णु सापकोटा संबैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा लोकतन्त्र र मानव अधिकार अनिवार्य कुरा भएको बताए ।‘अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू आँखा नदेख्नेहरुले हात्तीको कान छामे जस्तै भएको छ । हालै नियुक्त गरिएका २९ जना सर्वोच्चका न्यायाधीश मध्ये १ जना मात्रै परिक्षामा पास भएका हुन् अरु त परिक्षामा असफल भएकाहरूलाई नै नियुक्ति दिइयो । यो कसरी कानुनी र संबैधानिक सर्वोच्चता हो भन्न मिल्छ र ! देश बचाउने जिम्मा विप्लवको हात र काँधमा छ त्यसलाई पूरा गर्न नेतृत्व गर्नु हुनेछ । संबैधानिक सर्वोच्चता नभएको देशमा मानव अधिकारको रक्षा संभव छैन ।’
शुभकामना मन्तव्य राख्दै अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष पदम रोकाले नयाँ संविधान बनेपछि देशको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन लगायत सामाजिक राजनीतिक आर्थिक खराबीहरु अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको भएपनि कुनैपनि जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको तर्क गरे । अब संविधान असफल हुन थालेको अनुभव भैरहेको उनको भनाई छ ।
संघीय समाजवादी कानुन व्यवसायी संघले संविधानप्रति सहमति, असहमति र बिमति भएपनि यो संविधान आधा गिलास भरी र आधा गिलास रित्तो भएकोले विभिन्न उत्पीडित जाति, वर्ग ,क्षेत्र र लिङ्गको पूर्ण अधिकारका लागि संविधान संशोधन जरुरी भएको बताए । अधिवक्ता तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी राज कुमार थापाले संविधान आउँदै गर्दा यो १४ ओटा कारणले असफल भएको बताए ।
कार्यक्रममा जनअधिकार अभियान नेपालका उपाध्यक्ष देव बहादुर पौडेलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा सबैले आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा एकराज भण्डारीको अध्यक्षता रहेको थियो । कार्यक्रमकाे संचालन अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले गरेका थिए ।
