एमसीसीको विषयमा बागलुङमा सार्वजनिक कार्यकर्म यो नै पहिलो हो । सुगौली सन्धिपछि फ्रान्स, जर्मनीलगायत अरु देशले नेपालसँग व्यवहार गर्दा ब्रिटेनसँग संयोजन गर्ने कि नेपालसँग गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । यो विषय स्पष्ट थिएन । यो प्रश्नले नेपाल स्वतन्त्र देश हो कि ब्रिटेन नियन्त्रित देश हो भन्ने थियो । यो विषयमा कलकत्ता उच्च अदालतमा रिट पर्यो। अदालतले सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल स्वतन्त्र देश हो। भन्ने फैसला सुनायो। त्यसपछि सन् १८२३ मा मात्र ब्रिटेनले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दियो । १९४७ मा ब्रिटेन दक्षिण एशियाबाट फर्केपछि यो क्षेत्रको नेतृत्व कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न आयो। भारतलाई नै दिनुपर्छ अन्यथा समाजवादीहरुको हातमा जान्छ भन्ने भयो। त्यही समयदेखि अमेरिका प्रवेश गर्यो। अमेरिकी गैरसरकारी संस्था ‘फोर्ड फाउन्डेशन’ त्यसै बेलादेखि आयो । त्यसपछि ‘पिस्कोर’ आयो। हामी रैती ने रह्यौं । वि.पी. कोइरालाले रैतीलाई नागरिक बनाउने कुरा गरेका थिए। आज पनि हामी रैती नै छौं । हिजो गरिएका हस्तक्षेप सुन्न पाएनौं । बुझ्न सकेनाैँ । सञ्चारमाध्यम, आज जस्तो बलियो थिएन। पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केही तथ्याङ्क अमेरिकाको अनुमति नभएको कारण प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । हामी यस्तो स्थितिमा छौं ।
कार्यपत्र संग्रहणीय, अध्ययन गर्न लायक र धेरै मेहनत गरेर बनाइएको रहेछ । केहि त्रुटीहरु पनि देखिन्छ । कार्यपत्रमा एमसीसी परियोजनालाई ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय’ भनिएको छ । यो भनेको के हो ? सुगौली सन्धिमा तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न र नेपाल-सिक्किमबिच समस्या भएमा ब्रिटेनले मध्यस्तता गर्ने भनिएको थियो । जसको कारण हामीले जर्मनी, फ्रान्ससँग प्रविधि ल्याउन पाएनौं । ब्रिटेनले नेपाली सेनाको सवलीकरण चाहेन । यो निकै महत्वपूर्ण विषय कार्यपत्रमा परेको छ ।
खम्पा विद्रोह २०३१ सालको हो । रसुवा जिल्लाको गोल्जुन (साविक चिलिमे, थाम्बुचेत) र मुस्ताङमा राती- राती आवाज नआउने, कालो हेलीमा खाद्यान्न र हतियार झारिन्थ्यो । १४ हजार तिब्बती पृथकतावादी खम्पालाई अमेरिकाले तालिम दियो । नेपालीले खम्पाहरुलाई घोडा खच्चर, बास दिनुपर्थ्यो । महिलाहरु माथि जवरजस्ती गर्ने । एकजना थकालीले खम्पालाई सहयोग गर्न मानेन। उसलाई पक्रेर सबैको बिचमा ल्याएर मारे । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हर्क गुरुङको पुस्तक ‘मेलै देखेको नेपाल’ हेर्नुहोला । एक दिन हर्क गुरुङ घोडामा जाँदै रहेछन । विपरित दिशाबाट एउटा खम्पा आएछ । साँघुरो बाटोमा भेट भएछ। खम्पाले बाटो छोडेन । एकजना थकालीले हर्क गुरुङलाई फर्काएर बाटो छोड्न लगायो । “यहाँ यिनीहरूको शासन चल्छ सर” स्थानिय थकालीले भनेछन् । त्यस्तो अवस्था थियो ।
एमसीसी परियोजनामा जस्तै चीन र भारतजस्ता दाताले माग गरे भने नेपानले के गर्छ ? जानाजान सरकार आगोसँग खेलिरहेको छ। एमसीसीको दस्तावेज हाम्रा मन्त्री र सांसदले हेर्न पाउदैनन् । देश कसले चलाएको छ ? नेताहरुलाई धम्क्याएर आफ्नो कुरा गराउन सक्ने स्थानमा शक्ति केन्द्रहरु पुगेका छन् । सरकारले, आफ्नो पार्टी ले जे गर्यो त्यही ठिक भन्नु भएन । विवेक पुर्याउनु पर्थ्यो। सबै देशभक्त मिलेर एमसीसीको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नुपर्छ ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले २०८० असोज ११ गते बागलुङ बजारमा भएको अन्तरक्रियामा व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादीत अंश, शिर्षक हामीले दिएका हौँ – सम्पादक]