नेताहरूले एमसीसी किन अस्विकार गर्न सकेनन् ? हृदय दुखाउने खालका प्रावधानहरू छन् । आतङ्कवादको कारण गरिबी हो भनेर विकास संस्थाको रूपमा एमसीसी आयो । तर डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई आइपिएसमा गाभे |झलनाथ खनाल आयोगले ‘संशोधन वा खारेज’ भनेको थियो। त्यसलाई लत्यायो । सम्झौताका शर्तहरु मालिक र नोकर बिचको सम्बन्ध जस्तो छ । त्यसैले नेताहरूको दोहोरो चरित्रको विषयमा पनि बोल्नु सक्नुपर्छ । आफ्नो हात तल पारेर सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । हामीलाई पनि केन्द्रको एउटा, तल्लो समितिको अर्को दोहोरो चरित्र भन्ने आरोप छ । झलनाथ खनालले सरकार छोडेर सङ्घर्षमा जानु पर्छ भन्नु भएको थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा जाँदा टेक्ने ठाउँ हुन्छ कि भन्ने भयो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सङ्घर्ष उठाउने आधार बन्न सक्यो ।
एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको कारण उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । स्वाधीनताको प्रश्न, उठ्दा पहल लिनुपर्छ । एमसीसी भारतको लागि पनि हितकर छैन भन्ने चिनियाँ धारणा रहेको छ। हामीलाई बम्बैमा चेलीलाई झुक्याएर, लोभ्याएर बेचे जसरी बेचेका छन् । हामी अर्काको लागि उपयोग भइरहेका छौं । कम्युनिस्टहरु पुँजीवादीकरण भएका छन् । यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम फराकिलो घेरामा लैजानुपर्छ ।
(नेकपा (एस), बागलुङका अध्यक्ष लालबहादुर थापाले २०८० असोज ११ गते अनिल सीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा- पत्रमाथि व्यक्त टिप्पणीमूलक विचारको सम्पादीत अंश, शिर्षक हामीले दिएका हौँ – सम्पादक)