संसदमा राम्ररी बहस नगरिकन पारित गरियो । सरकार र संसदमा भएका सबै पार्टीको समर्थनमा पारित भएको हो । चुच्चो नक्सामा जसरी राष्ट्रिय सहमति गरेर जान सकिन्छ । दाताहरुको स्वार्थ हुन्छ । उसको स्वार्थ हेरेर लिने नलिने निर्णय गर्नु पर्छ । सामाजिक सञ्जालका भित्तामा लेखेर मात्र कर्तव्य पूरा हुँदैन । उत्तर र दक्षिणका छिमेकीको स्वार्थ र चाहनामा पनि सचेत हुनुपर्छ ।
(नेकपा (मा.के.) का सचिव सुवेदीले २०८० असोज १२ गते नेकपा, म्याग्दीद्वारा बेनी बजारमा आयोजित तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अनिल विरहीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणीकारको सम्पादित अंश–सम्पादक)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्