काठमाडौं । एमसीसी परियोजनाको ५ बर्षे कार्ययोजनाको दिनगन्ती सुरु भएको चार महिना बित्नै लाग्दा पनि प्रारम्भिक काम पनि प्रारम्भ छैन । बरु एमसीए र एमसीए बोर्डको बिचमा आरोप प्रयात्रोप शुरु भएको छ । जसको कारण एमसीसी नै अन्यौलपूर्ण भएको छ ।
एमसीएको बोर्ड बैठकले एमसीए कार्यालयलाई प्रारम्भिक नयाँ कार्ययोजना अव्यवहारिक भएको भन्दै परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । २०८० भदौ १३ गतेदेखि दिनगन्ती शुरु भएको एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १२ गते (अगष्ट २०२८) मा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्राबधान छ । एमसीए कार्यालयले २०८१ मंसिर (नोभेम्वर २०२४) मा ठेक्का सम्झौता भई जेठ २०८२ (मे २०२५) मा काम शुरु भएर ३ बर्षभित्रै परियोजना सम्पन्न भईसक्ने नयाँ कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ ।
तर बोर्ड सदस्यहरु त्यसमा आस्वस्त छैनन् । मंसिर ११ गतेको एमसीए बोर्ड बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले कार्यतालिा गलत भएको र कार्यशैली सुधार नगरे थप समस्या आउने बताएका थिए । असोज २६ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीए बोर्ड अध्यक्ष तथा अर्थसचिव कृृष्णहरीलाई थाहै नदि एमसीएका अध्यक्ष खड्गवहादुर विष्टले पहिलो ठेक्का रद् भएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अर्थमन्त्रालय र बोर्ड सदस्यसंग विष्टको मनमुटाव चुलिएको थियो ।
जसको कारण २ महिना सम्म एमसीए बोर्डको बैठक बस्न सकेको थिएन । बोर्ड सदस्यहरुले परियोजना नै संकटमा पार्नेगरी हचुवामा एमसीएले निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन । एमसीसी विरुद्ध जनता उत्रिएपछि अमेरिकाले ‘जनता विरुद्ध जनता’ लगाउने षड्यन्त्र शुरु गरेको नेकपाका महासचिव विप्लव सीको धारणा छ । काठमाडौं, लप्सीफेदीमा त्यसै प्रकारको घटना देखिएको थियो । निकारागुवाको कम्युनिष्ट विरुद्ध अमेरिकाले ‘कोन्द्रा विद्रोह’ जन्माएको थियो ।
आजसम्म हाई टेन्सन लाईनको लागि जग्गाको मुआब्जा दर तोकिएको छैन । ठेक्का शुरु भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा एमसीएको कार्यतालिकालाई जानकारहरुले हनिमुन समय (रिल्याक्स पिरियड) जस्तो हावादारी कार्यातालिका भनेका छन । नेपालतर्फको कामको अनुगमनको जिम्मा भारतको सरकारी ‘वापकोस लिमिटेड’लाई दिएपछि थप विवाद बढेको छ । यो भारतीय कम्पनी प्राधिकरणको अरु परियोजनामा संलग्न भएकाले अनुगमन स्वतन्त्र हुने आशंका बढेको छ । अनुगमन तथा परामर्शदातृ विदेशी कम्पनी भएका कारण ठुलो रकम विदेशीने र सुरक्षा चुनौती बढ्ने देखिन्छ ।