काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रकाशन विभाग इन्चार्ज अनिल शर्मा विरहीले नेकपाले सरकारसङ्ग गरेको तीन बुँदे राजनीतिक सहमति कानुनकै अङ्ग भएकाले अदालत कानुन विपरित जान नहुने बताएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन बुँदे सहमति विपरित नेकपाका शिर्ष नेताहरुको विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बुधबार एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा कुरा गर्दै नेता विरहीले यस्तो बताएका हुन् । नेता विरहीले राजनीतिक सहमतिलाई कानुनको अङ्ग बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउनुको साटो अदालत उल्टै कानुनको बर्खिलाप गएर प्रतिगामी शक्तिको आडमा द्वन्द्व भड्काउन उद्दत रहेको बताए ।
उनले भने,”अदालतले गैरकानूनी तबरले अराजक, विध्वंस मच्चाउन खोजिरहेको छ यसको कडा प्रतिरोध गर्न हामी तयार नै छौं, यसरी राजनीतिक सहमतिमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र, राष्ट्रियता, दलाल, भ्रष्ट, तस्कर, माफियाहरुको विरुद्धमा लड्दै आएको एउटा क्रान्तिकारी पार्टीमाथि कानुन विपरित फेरि पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुले अदालत दलाल माफियाहरुको हो की जनताको हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ र विदेशी प्रतिगामी शक्तिबाट परिचालित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।”
उनले फेरि थपे, “अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता जुन छ यो दलाल संसदिय व्यवस्थाको असफलता हो अहिले उदाएका नयाँ अनुहारबाट व्यवस्था ठिक छ अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नु अर्को राजनीतिक असफलता हो यसको विकल्प न राजसंस्थाको पुनस्थापना हो न त अरु कुनै एसको एक मात्र विकल्प भनेको समाजवाद हो उन्नत समाजवाद वैज्ञानिक समजवाद हो ।”