आर्थिक–राजनीतिक सङ्कट, सञ्चारमा त्यसको प्रभाव र दायित्व

देश राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्दै गएको छ । राजनीतिक स्थिरताको लागि भएका प्रयास, विकल्पहरू र पटक–पटकका वाचा एवं प्रयोगहरू असफल भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण बन्न गएको छ । त्यसको चौतर्फी प्रभाव परेको छ । आर्थिक सङ्कटको सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक प्रभाव सञ्चार माध्यममा परेको छ । आमजनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो समयमा राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा लिइने सञ्चार सम्वद्ध संस्था र बुद्धिजीवीको दायित्व तथा भूमिकाको विषयमा सामान्य अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र कारण
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र साँस्कृतिक रुपान्तरणको अपेक्षा थियो । तर लगातार राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक प्रयोग भएका छन् । तर स्थिरता भएको छैन बरु झनै अन्यौलता बढेर गएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि सञ्चारकर्मीसहित जनताले लामो र कष्टपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर राजनीतिक र प्रेस स्वतन्त्रताबाहेक आर्थिक, साँस्कृतिक परिवर्तन भएन । राजनीतिक र प्रेस स्वतन्त्रता पनि निर्वाध भएन र सरकारहरूले पटक–पटक निरङ्कुश चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यथार्थमा ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ भनेझैँ भएको छ ।
निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थानमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । पञ्चहरूको स्थानमा बहुदलवादी नेताहरू आए । तर राणाकालदेखि जरा गाडेर बसेको सत्ताधारी वर्ग यथावत् कायम रह्यो । बहुदलवादी मुट्ठीभर नेता र नोकरशाही वर्गलाई त्यही परम्परागत सत्ताले सहवरण ग¥यो र जनताबाट अलगथलग कुलिन वर्गमा पतन गरायो । सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने राणा–पञ्चायतकालीन आर्थिक, साँस्कृतिक प्रभुत्व (ज्भनझयलथ) आज पनि यथावत छ । त्यही कारण राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अस्थिरता र विकृति आइरहेको छ । कुलिन वर्गको सत्ता नयाँ रुपाकृत (डेन्टिङ–पेन्टिङ्ग) भएर कायम नै रहेको छ । ‘पुरानै सारतत्व नयाँ रुप’ यो नै आजको कथनी र करनीबिचको अन्तरविरोधको कारण हो ।
राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पराधीनता, सामन्ती संस्कृतिको कहर र सत्ता उत्पीडनका कारण २०४६ साल लगत्तै कर्मचारी आन्दोलन भयो । २०४८ सालमा तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाद्वारा घोषित सङ्घर्षको क्रममा काठमाडौंमा नै दर्जनौँ नागरिक सरकारद्वारा मारिए । २०५२ सालमा जनयुद्धको रुपमा अझ ठुलो विद्रोह भयो । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश विद्रोह, थारु जातिको विद्रोह जारी रहे । आज पनि राजनीतिक अस्थिरता रोकिने छाँट–छन्द दृष्टि क्षितिजसमेतमा देखिन्न । अर्कोतिर नयाँ–नयाँ प्रकारका जन–विद्रोहका भुल्काहरू प्रकट भइरहेका छन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि नेपालमा दलाल पुँजीवादीको प्रवेश भयो र जङ्गबहादुर राणाको बेलायत भ्रमण पश्चात् राज्यको मुल नीति बन्न गयो । २०४६ सालसम्म नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाको नेतृत्वमा दलाल पुँजीवाद थियो । २०४६ सालपछि दलाल पुँजीवादको नेतृत्वमा सामान्ती व्यवस्था कायम रह्यो । विश्व पुँजीवादको प्रहारले आर्थिक प्रहार झेल्दै गरेको सामन्तवादको राजनीतिक जरा १० वर्षको जनयुद्धले काटिदियो । जसको कारण २०६४ सालमा राजतन्त्र ढल्यो । आज त्यो मुलतः साँस्कृतिक क्षेत्रमा अवशेषको रुपमा रहेको छ । यसरी दलाल पुँजीवादले सामन्तवादलाई समेत सहवरण गरेर सत्तारुढ भएको छ । अर्को शब्दमा भन्दा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद, राजनीति र संस्कृतिमा पुँजीवाद र सामन्तवादको मिश्रण (कक्टेल) आज सत्ताको चारित्रिक विशेषता बन्न गएको छ ।
सत्ता चरित्रको कारण चौतर्फी सङ्कटहरू देखिएका छन् । जन असन्तोष, अराजकता, जातिय वैमनस्यता, धर्म–राजनीतिको जगमा पश्चगमन प्रकट भइरहेका छन् । विश्व राजनीति र शक्ति राष्ट्रहरूको दबाबमा सरकारहरू निरिह छन् र युक्रेन–त्रासदीले आतङ्कित बनाएको छ । सरकारहरू शक्तिकेन्द्रहरू रिझाउने र सरकार टिकाउने खेलमा व्यस्त छन् । यसको निकास सत्ताको चरित्रमै आधारभुत परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।
आर्थिक सङ्कट र कारण
नेपालमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यही मौका छोपेर कालोबजार र दलाल पुँजीवादको चलखेल बढ्न थाल्छ । दलाल पुँजीपतिहरू मध्येका मुट्ठीभर एकाधिकारवालाहरू (नेपालको नक्कली नागरिकता लिएका वा दोहोरो नागरिकता लिएका) ले राष्ट्रिय पुँजीमाथी प्रहार गर्ने, अस्थिरताको नाजायज फाइदा लिने, विदेशी मुद्रा थुपार्ने, कालोबजारी गर्ने गरेका छन् । यो वर्गले राज्यलाई नै नियन्त्रण गरेर ‘सङ्कटको सुविधा’ दोहन गर्ने गरिरहेको छ । बैङ्किङ्ग प्रणाली, विमा, अर्थमन्त्रालय, नीति निर्माणका तह र छिमेकमा समेत त्यही वर्गको वर्चस्व छ । जसको कारण जनताको जीवन धान्नै नसक्ने, राज्यका नियमित कामसमेत प्रभावित हुने स्थिति पैदा भएको छ । आर्थिक सङ्कट स्वभाविक हो कि प्रायोजित ? प्रश्न यो हो ।
रुस–युक्रेन युद्ध, चीन–अमेरिका व्यापार युद्धले विश्व–अर्थतन्त्रमा मन्दी देखापरेको विषय तथ्यगत हो । तर त्यसको प्रभावको स्तर र स्वरुप स्वभाविक छैन । त्यही मुट्ठीभर दलाल पुँजीवादको प्रभावमा परेर २०४६ सालपछिका सरकारहरूले चीन, रुससहित छिमेकी देशहरूको आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा बनाइएका उद्योगहरू कौडिको मुल्यमा नीजिकरण गरियो वा बन्द गरियो । गलत व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र तथा राजनीतिक बिचौलियाको कारण ती उद्योगहरूलाई जीर्ण बनाइयो । त्यसको कारण विदेशीहरूले बजार विस्तार गरे । बजार मार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाए । दलाल पुँजीपति र नोकरशाहहरूले कमिशन, चुनाव खर्च, छोराछोरीको लागि छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा आदि प्राप्त गरे । देशको ढुकुटी मासेर, देशलाई परनिर्भर बनाएर, देशको रोजगारी खोसेर थुपारेको सम्पति घर, जग्गा, सुनचाँदी, शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो । जसको कारण आर्थिक चक्र नै भताभुङ् भयो । राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खतरा पैदा भयो । त्यसकारण वर्तमान आर्थिक सङ्कटको जरा खोज्न २०४६ सालसम्म नै पुग्नुपर्छ ।
२०४६ सालपछि बन्द÷नीजिकरण गरिएका उद्योगहरू
क्र.सं. उद्योग स्थान
 १. वीरगञ्ज चिनी कारखाना विरगञ्ज, पर्सा
 २. हेटौँडा कपडा उद्योग हेटौँडा, मकवानपुर
 ३. बुटवल धागो कारखाना बुटवल, रुपन्देही
 ४. बर्दिया कपास उत्पादन केन्द्र बर्दिया
 ५. भृकुटी कागज कारखाना गैँडाकोट, नवलपुर
 ६. बाँसवारी छाला उद्योग बाँसवारी, काठमाडौं
 ७. हरिसिद्धि ईट्टा–टायल कारखाना हरिसिद्धि, ललितपुर
 ८. ट्रली बस सेवा त्रिपुरेश्वर–सूर्यविनायक
 ९. वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना विरगन्ज, पर्सा
 १०. जनकपुर चुरोट कारखाना जनकपुर, धनुषा
 ११ सुर्ती विकास कम्पनी जनकपुर, धनुषा

आज गल्ली–गल्लीमा दलाल र शेयर दलालको बिगबिगी छ । पञ्चायतीकालका ग्रामिण सुदखोरहरूले सहकारी र लघुवित्तको नाममा बैधानिक सुदखोरी गरिरहेका छन् । मिटर ब्याजको नाममा आर्थिक अपराध र लुटपाट भइरहेको छ । जसको संरक्षक राजनीतिक पार्टी र सुरक्षा निकाय नै भइरहेको यथार्थ छ । विप्रेषण र पर्यटन व्यावसायबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । विप्रेषणको ठुलो अंश दैनिक जीवन निर्वाह, बिलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएर जताबाट आयो उतै तात्तातै फर्किने गरेको छ । यो सबै समस्या र सङ्कट आकस्मिक र बाहिरी संसारको प्रभाव नभएर २०४६ सालपछि सत्तारुढ सरकारहरूका गलत नीतिको कारण हो ।
सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कटको प्रभाव
सरकारको गलत विज्ञापन नीतिको कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित र साना सञ्चार माध्यमहरू सङ्टग्रस्त थिए । कोभिड–१९ पश्चात् सबैभन्दा ठुलो समस्या छापा माध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरूमा परेको छ । हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्र ल्याउन ठुलो भूमिका खेलेका छापा माध्यमहरू एकपछि अर्को बन्द भएका छन् । रेडियोहरू र टेलिभिजनहरू पनि बाँच्नको लागि सङ्घर्षरत छन् । सरकारसँग सुरक्षा गर्ने नीति छैन । चलिरहेका छापा माध्यम पनि टाक्सिएका छन् ।
पछिल्लो आर्थिक सङ्कटको दुश्प्रभाव झनै डरलाग्दो छ । जसको कारण जनपक्षीय सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । जसले जनमत नै दुश्प्रभावित हुने खतरा छ ।
सत्ताको आदेश र भावनात्मक दबावमा परेर होइन तथ्य र तर्कको आधारमा सञ्चारकर्मीले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । कलमको लागि शरीरको बलिदान हुँदै आएको छ । व्यवसायिक घराना र विदेशी लगानीले सञ्चारक्षेत्र कब्जा गर्ने र प्रायोजित समाचार र निर्देशित विचार प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको छ । शासकको अपेक्षा विपरित सञ्चारले नागरिकलाई शासक र नियन्त्रक ठान्दछन् । तर सञ्चार क्षेत्र नै सङ्कटग्रस्त हुनु दुःखद छ ।
 निष्कर्ष :
आज देशमा राजनीतिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले राज्यसत्ता नै नियन्त्रण गरेर शक्तिकेन्द्रहरूको क्रिडास्थल बनाउने खेल चलिरहेको छ । यसो भन्दा आज विश्वमा नाजी सेना सोभियत संघ प्रवेश गरेजस्तो, जापानी सेना चीनमा प्रवेश गरेजस्तो रुपको हस्तक्षेप हुनेछैन । आजको विश्व दोस्रो विश्वयुद्ध वरपरको विश्व होइन । औपनिवेशिकता ‘नयाँ रुप र पुरानै सारतत्व’ लिएर आउनेछ । संसदीय व्यवस्थामा रहेका वामपन्थी पार्टीहरूलाई भारत, पश्चिम बङ्गालको स्थितिमा पु¥याउने र जनताको बिचमा रहेका कम्युस्टिहरूलाई दमन गर्ने केही शक्ति देशहरूको योजना देखिन्छ । पुराना पुँजीवादी पार्टीका नेताहरूलाई समेत पाखा लगाउने र नेपाली भेषका जेलेन्स्कीहरू तयार गर्ने तारतम्य भइरहेको चर्चा अर्थपूर्ण छ । त्यसो भयो भने देशको दुर्दशा हुनेछ । यस्तो समयमा सञ्चारसहित सबै देशभक्त, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ । यो अभियानमा सञ्चार माध्यमको ठुलो भूमिका हुनसक्छ ।

प्रस्तोता : अनिल शर्मा ‘विरही’,
२०८० असार ३, पोखरा

स्राेत: जनपत्रिका साताैँ अङ्क